नई दिल्ली: मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव अमित खरे से मुलाक़ात में जेएनयूएसयू ने पूरी फ़ीस वापसी और वीसी को हटाने की मांग लिखित में दी है. खरे ने कहा कि जेएनयू के वीसी को हटाया जाना किसी समस्या का हल नहीं है. इस मसले पर सेक्रेटरी अब जेएनयू प्रशासन से बात करेंगे. उच्च पदस्थ सूत्रों ने जानकारी दी कि वीसी के ख़िलाफ़ ना तो कोई जांच और ना ही किसी तरह के एक्शन की कोई तैयारी है. उन्होंने यह बातें मीडिया को संबोधित करते हुई कही.
दिप्रिंट ने शिक्षा मंत्रालय के अन्य बड़े अधिकारियों से भी बातचीत में यही पाया कि वीसी को हटाने की कोई योजना दूर-दूर तक नहीं है.
सचिव अमित खरे ने कहा, ‘जेएनयू एक अहम संस्थान है, हम तय करेंगे कि इसकी गरिमा बनी रहे. जेएनयू शिक्षकों का एक समूह लोबियाल जी के साथ जेएनयू की चुनी गईं प्रेसिडेंट आयशी घोष और उनकी टीम के साथ मुलाक़ात हुई. उन्हें कई शिकायतें हैं.’
दिप्रिंट के जेएनयूएसयू को नोटिफाई नहीं किए जाने से जुड़े सवाल के जवाब में शिक्षा सचिव ने कहा कि मंत्रालय का ध्यान अकादमिक विषयों पर है राजनीति पर नहीं.
जेएनयू को बंद करने की बात पर सचिव ने बताया कि वीसी ने विश्वविद्यालय को को बंद कराने की कोई सिफ़ारिश नहीं की है.
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उन्होंने कहा, ‘पहले तय की गई बातों को जेएनयू प्रशासन नहीं मान रहा. इस बारे में शुक्रवार को शिक्षा मंत्रालय जेएनयू प्रशासन से बातचीत करेगा. हम तय करेंगे की पहले से तय की गईं बातें मानी जाईं.’
खरे ने कहा कि जेएनयू के वीसी को हटाया जाना किसी समस्या का हल नहीं है. हम समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आज छात्र राष्ट्रपति भवन तक मार्च करना चाहते हैं तो ये उनका कॉल है.
वहीं शुक्रवार को शिक्षा मंत्रालय के सचिव अमित खरे फिर से जेएनयू प्रशासन और छात्रसंघ प्रतिनिधियों से मुलाक़ात करेंगे. रविवार की घटना के बाद शिक्षा सचिव की ये प्रशासन और छात्रों से दूसरी मुलाक़ात होगी. सचिव से उम्मीद कि इससे मसले का हल निकल आएगा.
खरे ने बताया कि संशोधित शुल्क लागू नहीं किए जाने के छात्रों के दावे को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय शुक्रवार को फिर से जेएनयू कुलपति से बात करेगा. उन्होंने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारी शुक्रवार को कुलपति से मुलाकात के बाद जेएनयू छात्र संघ से बातचीत करेंगे.
दिल्ली पुलिस जेएनयूएसयू, जेएनयूटीए के प्रतिनिधिमंडल को मंत्रालय के अधिकारियों से मिलाने ले गई
दिल्ली पुलिस बृहस्पतिवार को जेएनयू अध्यापकों और छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों से मिलाने ले गयी.
जेएनयू परिसर में पांच जनवरी को नकाबपोश गुंडों के हमले को लेकर विरोध मार्च के दौरान शास्त्री भवन के पास प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया था.
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ जेएनयूएसयू और जेएनयूटीए के पदाधिकारियों के रविवार को विश्वविद्यालय में किए गए हमले, छात्रावास शुल्क वृद्धि और कुलपति को हटाने के बारे में चर्चा करने की संभावना है.
पुलिस ने मध्य दिल्ली के शास्त्री भवन के पास प्रदर्शन मार्च को रोक दिया.
(न्यूज एजेंसी भाषा के इनपुट्स के साथ)