हालांकि अनलॉक-4 की गाइडलाइन में स्कूलों को 21 सितंबर से आंशिक रूप से फिर खोलने की अनुमति दे दी गई है लेकिन दिल्ली सहित अधिकांश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने भारत में कोविड टैली को देखते हुए ऐसा न करने का फैसला किया है.
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का आरोप है कि सरकार द्वारा वित्तपोषित डीयू के चार कॉलेज फंड की कमी का रोना रो रहे हैं जबकि उन्होंने पैसा अवैध तरीके से फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा कर रखा है.
इस विषय पर संसद में दी गई जानकारी के बाद से दिप्रिंट ने तीन दिनों तक बिहार के शिक्षा सचिव संजय कुमार और शिक्षा विभाग से जुड़े अन्य अधिकारियों को मेल, फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप मैसेज समेत तमाम माध्यमों से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया.
नए आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 सिंतबर है. जिन छात्रों ने पहले ही फॉर्म भर रखे हैं उन्हें नए आवेदन नहीं करने होंगे. विस्तृत जानकारी के लिए आईआईएमसी की वेबसाइट पर प्रोस्पेक्टस मौजूद है.
जामिया यूपीएससी सेंटर उन पांच सुविधाओं में से एक है, जिन्हें सरकार ने 2009 से 2010 के बीच वंचित समुदायों को सिविल सर्विसेज़ की फ्री आवासीय कोचिंग देने के लिए स्थापित किया था.
ये बातें पीएम मोदी ने '21वीं सदी में स्कूली शिक्षा' से जुड़े एक कॉनक्लेव के दौरान कहीं. उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा नीति को बदलना उतना ज़रूरी जितना ख़राब ब्लैकबोर्ड को बदलना ज़रूरी होता.
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से घोषित एसओपी के अनुसार जब स्कूल फिर से खुलेंगे तो कम घंटे, सीमित क्षमता, मास्क और सैनिटाइजर आदि मानकों का पालन करना होगा.
एसओपी में ये बच्चों की मर्ज़ी पर छोड़ा गया है कि वो स्कूल लौटना चाहते हैं या नहीं. सभी स्कूलों से खास तौर पर ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग जारी रखने और इसे बढ़ावा देने को कहा गया है.
भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा विरोध दर्ज करने से ज्यादा-से-ज्यादा यह मकसद सध सकता है कि भारत अपना दावा बनाए रख सकता है. कोई और मकसद सधेगा, इसकी उम्मीद रखना बेमानी है.
