आईआईटी-रुड़की का कहना है कि 11 छात्रों को 1 करोड़ रुपये से अधिक के वेतन पैकेज पर नौकरियां मिली हैं जिसमें सबसे बड़ी पेशकश एक इंटरनेशनल फर्म में 2.15 करोड़ रुपये के पैकेज की है.
डीयू ने पिछले महीने प्रवेश डेटा का अध्ययन करने के लिए एक पैनल का गठन किया था, यह देखने के लिए कि क्या प्रवेश प्रक्रिया में कोई विसंगतियां हैं, और क्या उन्हें ठीक करने की आवश्यकता है
एआईसीटीई द्वारा नियुक्त की गई समिति, आईआईटी, आईआईआईटी और एनआईटी जैसे केंद्र द्वारा वित्त-पोषित संस्थानों को छोड़कर, सभी दूसरे कॉलेजों के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम में बदलाव पर काम कर रही है.
चिराग बताते हैं कि फैक्ट्री एक छोटे से कमरे में 8 से 10 बच्चे रहा करते थे. उसी छोटे कमरे में हमारे लिए बाथरूम, किचन, काम करने और सोने की व्यवस्था की गई थी. वो हमसे 16-17 घंटे काम कराते थे.
भारत में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को मजबूत करने के लिए अभिभावकों और शिक्षकों को सामर्थ्य और सशक्त बनाना अनिवार्य है और ऑनलाइन शिक्षा को समावेशी और सुलभ बनाने की जरूरत है.
फिलहाल 70% से अधिक छात्र सरकारी स्कूलों में नामांकित हैं, और लगभग 40% छात्र प्राइवेट ट्यूशन (निजी शिक्षकों से पढ़ना) में भी भाग लेते हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बात का अध्ययन किया जाना चाहिए की क्या ये रुझान महामारी से प्रेरित हैं या अधिक दीर्घकालिक रुख की और इशारा करते हैं.
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण चुनाव जीतने की संभावना बढ़ाने के लिए किया गया लगता है, लेकिन एक बड़ा कानूनी सवाल है: क्या इससे उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है?