तकनीकी शिक्षा के इस नियामक ने पिछले महीने घोषणा की थी कि वह संस्थानों को 'मेधावी बच्चों' की श्रेणी के तहत दो सीटों का प्रावधान करने की अनुमति देगा. यहां पेश हैं वे मानदंड हैं जो उसने इस बारे में जारी किए हैं.
रिसर्च इंटर्नशिप्स के लिए गाइलाइंस दी गई हैं जो एनईपी के तहत ग्रेजुएशन के लिए अनिवार्य हैं. ये उन छात्रों के लिए भी जरूरी हैं जो 1 या 2 साल के बाद सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कर के ही छोड़ना चाहते हैं.
बेंगलुरु स्थित काउंटिंगवेल ने अपने साल भर के अध्ययन से जाना कि सिर्फ 28 फीसदी छात्रों को ही गणित शब्दावली की अच्छी समझ है. यही कारण है कि जब बच्चों का सामना गणित की ‘वर्ड प्रोब्लेम्स’ को हल करने से होता है तो उनके परिणाम प्रभावित होने लगते हैं.
सरकार के अनुसार, शर्मा ने अपनी स्नातक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण की, जिसे कथित तौर पर शिक्षा मंत्रालय से छुपाया गया था. आईआईएम निदेशक के पद के लिए प्रथम श्रेणी में पास होना एक मानदंड है.
गुजरात में इस साल के अंत में चुनाव हैं लेकिन यहां के करीब 700 सरकारी प्राथमिक स्कूलों की हालत खस्ता है. दिप्रिंट ने कच्छ और महीसागर में स्कूलों की स्थिति को जानने की कोशिश की.
केंद्रीय सरकार के इन स्कूलों में ये एडमिशन वहां उपलब्ध सीटों से ऊपर किए गए. केवीएस में शिक्षा मंत्री का कोटा पिछले साल खत्म कर दिया गया था, वहीं इस हफ्ते एमपी कोटा भी खत्म हो गया है.
डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी मई 2022 में अपनी स्थापना की एक सदी पूरी करने जा रही है. इस शैक्षणिक सत्र में डीयू की 70,000 सीटों के लिए 4 लाख से अधिक छात्रों ने कंपटीशन किया.
केंद्रीय विद्यालय संगठन ने विशेष प्रावधान सूची से सांसदों के कोटे को हटा दिया है. ये कदम कथित तौर पर स्कूलों को बहुत अधिक सिफारिशें मिलने की वजह से किया गया है. संगठन ने पिछले साल शिक्षा मंत्री का कोटा खत्म कर दिया था.
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण चुनाव जीतने की संभावना बढ़ाने के लिए किया गया लगता है, लेकिन एक बड़ा कानूनी सवाल है: क्या इससे उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है?
