शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास (एसएसयूएन) ने 8वीं की किताब के एक हिस्से का विरोध किया है. महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि विवादित हिस्सा 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार थी तब से पढ़ाया जा रहा.
पिछले हफ्ते हुई एचआरडी मंत्रालय की एक बैठक में, राज्यों और केंद्र-शासित क्षेत्रों ने अपने जवाब दे दिए. लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जा सका है.
ग्रेटर नोएडा के गामा-2 डीपीएस में पढ़ने वाले मोहम्मद ज़ैद हसन ने संस्कृत में 100 में 100 अंक हासिल किए हैं, उन्होंने 500 में से 487 नंबर हासिल किए हैं.
एनसीईआरटी द्वारा तैयार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से जारी दिशानिर्देशों में शिक्षण कार्य के तीन तरीके बताए गए हैं - ऑनलाइन, आंशिक ऑनलाइन और ऑफलाइन.
2019 की तुलना में 2020 में पास हुए ट्रांसजेंडर छात्रों की संख्या में काफ़ी गिरावट है. 2019 में जहां 83.33 प्रतिशत ट्रांसजेंडर छात्र पास हुए थे, वहीं दूसरी तरफ़ इस साल 83.33 प्रतिशत ट्रांसजेंडर छात्र पास हुए हैं.
इस विवाद पर सीबीएसई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर दिप्रिंट से कहा, 'जो 190 के करीब विषय हैं उन्हें इस तरह से कम किया गया है जिससे बच्चों का लर्निंग गैप कम हो. जो 30 प्रतिशत चीज़ें हटाई गई हैं वो बोर्ड की परीक्षा में नहीं आएंगी.'
मामले की सुनवाई जस्टिस प्रतिभा सिंह के कोर्ट में हुई. जस्टिस सिंह ने मामले से जुडे़ सभी याचिकाओं को जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की डिविजन बेंच के पास स्थानांतरित कर दिया.
सीबीएसई ने सिलेबस को संक्षिप्त करने को लेकर कोविड महामारी का हवाला दिया है. इनमें कक्षा 10 के छात्रों के लिए लोकतंत्र और जाति पर अध्याय और कक्षा 12 से राजनीति विज्ञान से धर्मनिरपेक्षता को हटाने को लेकर संशोधन किया है.
योग्यता, फ़ीस और दाख़िले से जुड़ी ज़्यादा जानकारी dasanit.org पर प्राप्त की जा सकती है. जेएनयू प्रशासन का कहना है कि भारत में रहने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए ये बेहद सुनहरा अवसर हो सकता है.
भाजपा आलाकमान द्वारा किसी को मुख्यमंत्री बनाने या उस पद से हटाने के फैसले को लेकर किसी तुकबंदी और कारण की तलाश न करें. क्योंकि ऐसा कोई कारण होता ही नहीं है.
