भारत के स्कूली पाठ्यक्रम में चार संशोधन हुए हैं - 1975, 1988, 2000 और 2005 में - जिनमें से आखिरी संशोधन 2000 में भाजपा द्वारा राजनीति से प्रेरित सिलेबस रिस्ट्रक्चरिंग थी.
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, खासकर शिक्षा क्षेत्र में, लेकिन हमने अपनी प्रगति को स्थिर बनाए रखा है.
इतिहासकार और आरएसएस विचारक पैनल के अध्यक्ष प्रोफेसर सी.आई. आइज़ैक (सेवानिवृत्त) का कहना है कि समिति ने सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में 'हिंदू पराजयों' पर ध्यान कम करने का भी सुझाव दिया है.
20 सितंबर को एक सर्कुलर के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने MBBS उम्मीदवारों को, जिन्होंने NEET-PG 2023 की परीक्षा दी थी, मेडिकल कॉलेजों में बची हुई सीटों का विकल्प चुनने की अनुमति दी थी.
इन सभी राज्यों ने एक नया NCERT पाठ्यक्रम विकसित करने पर केंद्र की समिति में एनईपी पर अपनी राय व्यक्त की है, जिसकी अध्यक्षता इसरो के पूर्व अध्यक्ष के. कस्तूरीरंगन कर रहे हैं.
हरियाणा का प्रस्ताव है कि छात्रों को यह बताया जाए कि महर्षि कणाद परमाणु सिद्धांत के जनक हैं, जॉन डाल्टन नहीं. वहीं YSRCP के नेतृत्व वाले आंध्रप्रदेश का कहना है कि 'प्राचीनता के नाम पर अंधविश्वास के आगे नहीं झुकना चाहिए.'
इस लिस्ट के माध्यम से यूजीसी ने सचेत करते हुए सभी राज्य सरकारों के शिक्षा विभाग और शिक्षा सचिवों को एक पत्र भी लिखा है. यूजीसी ने अपने पत्र में इन विश्वविद्यालयों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है.
सहकारिता मंत्रालय युद्धस्तर पर काम कर रहा है. भले ही सहकारी समितियां राज्य सूची में आती हों, लेकिन केंद्र इस क्षेत्र को सुव्यवस्थित और फिर से मजबूत बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है.
