scorecardresearch
Friday, 1 August, 2025
होमदेशअर्थजगत

अर्थजगत

Budget 2019 गरीबों के लिए, पर अमीरों के खिलाफ भी नहीं

किसानों को वार्षिक आय सहायता, असंगठित मजदूरों को पेंशन और पांच लाख तक की आय पर टैक्स में छूट मोदी सरकार का चुनावी मास्टरस्ट्रोक है.

मोदी सरकार की सौगात, 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसान को हर साल 6 हजार रुपये

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में ग्रामीण क्षेत्र में बदहाली को दूर करने के लिए किसानों के लिए एक इंकम सपोर्ट स्कीम की घोषणा की है.

Budget 2019: किसानों और मध्यवर्ग को साधा, 5 लाख आय वालों को टैक्स में छूट

मोदी सरकार में कार्यकारी वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आम लोगों से लेकर मजदूरों तक का ध्यान रखा है. उन्होंने महंगाई पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश की है.

बजट 2019:पीयूष गोयल के पिटारे में क्या होगी आपके लिए सौगात

आज पेश हो रहे इस अंतरिम बजट से टैक्स पेयर्स, इंडस्ट्री, कंज्यूमर्स, युवा से लेकर गरीब और किसान तक सभी को काफी उम्मीदें हैं.

विभिन्न सेक्टरों की क्या है आस पीयूष गोयल के बजट से

वित्त मंत्री पीयूष गोयल लोकसभा में आज अंतरिम बजट पेश करेंगे. इस बजट से विभिन्न सेक्टरों की अपनी-अपनी उम्मीदें हैं.

मोदीराज में बेरोज़गारी की दर 45 साल में सबसे ऊपर

बिज़नेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में एनएसएसओ के डाटा के अनुसार शहरी क्षेत्र में 27.5 प्रतिशत महिलाएं और 18.7 प्रतिशत पुरुष बेरोज़गार हैं.

अर्थशास्त्री और बाजार की पीयूष गोयल पर नजर, गिरते विनिवेश के दौर में कैसा होगा बजट 2019

बाजार को उम्मीद है कि पीयूष गोयल सुस्त पड़ी कृषि, सूक्ष्म, खुदरा, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए तत्काल कोई जबरदस्त घोषणा कर सकते हैं.

सांख्यिकी कमीशन के सदस्य ने कहा, रोजगार डेटा पर कुंडली मारकर बैठी है सरकार

राष्ट्रीय सांख्यिकी कमिशन के दो स्वतंत्र सदस्य पीसी मोहनन और जेवी लक्ष्मी ने ये कह कर सोमवार को पद से इस्तीफा दे दिया कि मोदी सरकार रोजगार, जीडीपी, नियम-कायदे हर चीज में उन्हें नजरंदाज कर रही है.

कोबरापोस्ट का खुलासा, शैल कंपनियों के जरिए डीएचएफ़एल ने 31,000 करोड़ रुपये ठगे

कोबरापोस्ट का दावा है कि दीवान हाउसिंग फिनांस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानि डीएचएफ़एल ने करीब 31 हज़ार करोड़ रुपए का घोटाला किया है.

ई-कॉमर्स नीति में बदलाव से वालमार्ट, अमेजन परेशान, भारत का कोई आश्वासन नहीं

शक्तिशाली व्यापारियों की लॉबी के दबाव में सरकार ने ई-कॉमर्स नीति में नाटकीय बदलाव किया है, जिससे देश का ई-कॉमर्स क्षेत्र भारी संकट में फंस गया है.

मत-विमत

वीडियो

राजनीति

देश

मद्रास उच्च न्यायालय ने विमानन संबंधी मीडिया रिपोर्टिंग के लिए मानदंड तय करने संबंधी याचिका खारिज की

चेन्नई, 31 जुलाई (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को विमानन संबंधी मीडिया रिपोर्टिंग के लिए विस्तृत दिशानिर्देश और परामर्श तैयार करने तथा...

लास्ट लाफ

सुप्रीम कोर्ट का सही फैसला और बिलकिस बानो की जीत

दिप्रिंट के संपादकों द्वारा चुने गए दिन के सर्वश्रेष्ठ कार्टून.