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संसद में बजट पेश करते पीयूष गोयल
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नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना अंतिम और छठवां बजट पेश कर दिया है. आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट पेश किया जिसमें किसानों, मजदूरों और आम आदमी को साधने की पुरजोर कोशिश की है. टैक्स में ऐतिहासिक छूट देते हुए मोदी सरकार ने पांच लाख तक आय पर पूरी तरह छूट दे दी है. अब पांच लाख तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा.

इसके साथ ही किसानों को 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष वार्षिक आय सहायता की घोषणा की है. गोयल ने लोकसभा में 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के मकसद से प्रधानमंत्री निधि योजना लाई गई है.

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए मेगा पेंशन योजना

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन’ योजना की घोषणा की, जिससे असंगठित क्षेत्र के 15,000 रुपये तक की मासिक आय प्राप्त करने वाले कामगारों को 3,000 रुपये प्रति माह की मासिक पेंशन दी जाएगी.

लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट प्रस्तुत करते हुए गयोल ने कहा कि इस योजना से 10 करोड़ कामगारों को लाभ होगा जो कि असंगठित क्षेत्र के लिए अगले पांच सालों तक विश्व की सबसे बड़ी पेंशन योजना होगी.

गोयल ने कहा, ‘देश की आधी जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) असंगठित क्षेत्र के 42 करोड़ मजदूरों के खून-पसीने से आती है. हमें निश्चित रूप से उन्हें सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए.’


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उन्होंने कहा कि मेगा पेंशन योजना से असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों को लाभ होगा, जिसमें घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, कृषि मजदूर और बीड़ी मजदूर शामिल हैं. इस योजना के तहत कामगारों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी.

इस योजना में कोई भी मजदूर 29 साल की उम्र तक शामिल हो सकता है और उसे 100 रुपये प्रति माह जमा कराने होंगे, जबकि जो मजदूर इसमें 18 साल की उम्र में शामिल होंगे, उसे 55 रुपये प्रति माह जमा कराने होंगे.

इसके अलावा सरकार ने मनरेगा और ग्रामीण इलाकों में सड़कों के लिए भी भारी भरकम राशि का आवंटन किया है.

निवेश करने पर 6.5 लाख तक आय पर छूट

टैक्स से संबंधित प्रमुख घोषणाओं में कहा गया है कि करदाताओं को पांच लाख की आय पर कोई कर नहीं देना होगा. स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है.

कोई करदाता अगर प्राविडेंट फंड जैसी स्कीम में निवेश करता है तो उसे 6.5 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा. आयकर रिटर्न की प्रक्रिया 24 घंटे में पूरी होगी और तुरंत ही रिटर्न का भुगतान होगा.

घुमंतु, अर्ध-घुमंतू समुदायों की पहचान करेगी समिति

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि नीति आयोग के तहत एक समिति का गठन किया गया है जो घूमंतु और अर्ध-घुमंतू समुदायों की पहचान करने के काम को पूरा करेगी, जो अभी तक वर्गीकृत नहीं हैं.

मंत्री ने कहा कि इन समुदायों की सेवा के लिए विशेष रणनीति तैयार की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस बार ‘महिला विकास से महिला के नेतृत्व में विकास’ की ओर बढ़ेगी.

गोयल के अनुसार, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के अंतर्गत 75 प्रतिशत महिलाओं को लाभ मिला.

रेलवे को 64,587 करोड़ रुपये का आवंटन

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में रेलवे को 64,587 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. गोयल ने कहा, ‘भारतीय रेलवे के इतिहास में अब का सबसे सुरक्षित वर्ष रहा है. हमने उत्तर पूर्व में माल ढुलाई सेवा शुरू की है.’

उन्होंने कहा, ‘ब्रॉड गेज नेटवर्क के सभी मानव रहित क्रासिंग को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा.’

इंजनरहित ट्रेन18 के विनिर्माण के बारे में उन्होंने कहा, ‘वंदे भारत एक्सप्रेस स्पीड, सुरक्षा और सेवा के मामले में विश्वस्तीय सेवा मुहैया कराएगी. हमारे इंजीनियरों द्वारा विकसित यह बड़ी सफलता है, जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम को गति प्रदान करेगी और रोजगार पैदा करेगी.’

उन्होंने आगे कहा, ‘वास्तव में रेलवे का कुल पूंजीगत खर्च 1,58,658 करोड़ रुपये रहेगा, जो ऐतिहासिक है.’ गोयल ने यह भी कहा कि रेलवे का परिचालन अनुपात कम होकर वित्त वर्ष 2019-20 में 95 फीसदी रहेगा, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में यह 96.2 फीसदी था.

छोटे उद्यमों को 1 करोड़ तक के कर्ज पर 2 फीसदी ब्याज सब्सिडी

सरकार ने शुक्रवार को सूक्ष्म, लघु, छोटे और मध्यम उद्यमों (एमएसएमईज) को 1 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर 2 फीसदी ब्याज सब्सिडी देने की घोषणा की है.

वित्त मंत्री ने कहा, ‘सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को समर्थन देने के लिए कई कदम उठाएं हैं देश में करोड़ों लोगों को नौकरियां प्रदान की हैं. हमने हाल में 1 करोड़ रुपये का कर्ज महज 59 मिनट में हासिल करने की सुविधा का ऐलान किया है.’

उन्होंने कहा, ‘सभी एमएसएमई इकाइयां जो वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत होगी, उन्हें अब 1 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर 2 फीसदी ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी.’

गोयल ने कहा कि सरकार ने सरकारी खरीद में एमएसएमई की हिस्सेदारी को सरकारी ईमार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से बढ़ाकर 25 फीसदी कर दिया है, जिसमें महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे एमएसएमई का 3 फीसदी शामिल है.

उन्होंने कहा कि अभी तक जीईएम ने 17,500 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन पंजीकृत किया है जिससे 25-28 फीसदी की बचत हुई है.

रक्षा बजट 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा बजट 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक रखा गया है, जो अब तक किसी भी साल की तुलना में सबसे अधिक है. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ‘हमारे सैनिक सीमाओं पर देश की रक्षा करते हैं, जिन पर हमें गर्व है. हमने हमारी सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए बजट में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है, जो अब तक का सर्वाधिक है. अगर जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त फंड मुहैया कराया जाएगा.’

गोयल ने कहा कि सरकार ने वन रैंक, वन पेंशन अवधारणा लागू की है और अब तक 35,000 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण कर चुकी है.

उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस सरकार ने ओआरओपी के वादे को तीन बार बजट में रखा, लेकिन हमने इसे लागू किया है.’

महंगाई दर घटी

वित्त मंत्री ने कहा कि औसत महंगाई दर घटकर 4.6 फीसदी हो गई है जो साल 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद से किसी भी सरकार के कार्यकाल में सबसे कम है.

गोयल ने लोकसभा को बताया कि 2009 से 2014 के बीच महंगाई की औसत दर 10.1 प्रतिशत थी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार में यह घटकर 4.6 प्रतिशत पर आ गई है. गोयल के अनुसार, दिसंबर 2018 में महंगाई दर दो फीसदी से थोड़ी अधिक थी.

गायों के कल्याण के लिए ‘कामधेनु योजना’

किसानों पर विशेष फोकस करते हुए मोदी सरकार ने अपने अंतिम बजट में घोषणा की कि केंद्र गायों के कल्याण के लिए ‘कामधेनु योजना’ स्थापित करेगा.

लोकसभा में 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा, ‘सरकार गायों के सम्मान और सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक है वह करेगी.’

(आईएएनएस के इनपुट्स के साथ)


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