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Monday, 22 December, 2025

शैलजा बाजपई

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मत-विमत

MGNREGA को रद्द करने के पीछे सुधार नहीं, राज्यों से पैसे वसूलने की मंशा है

‘वीबी-जी-राम-जी’ कानून के बारे में यह दावा गलत है कि यह रोजगार की गारंटी देता है. यह केवल केंद्र सरकार के इस अधिकार की गारंटी देता है कि वह इसे केवल अधिसूचित क्षेत्रों में आंशिक रूप से लागू कर सकती है.

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नयी दिल्ली, 22 दिसंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की...

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