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द्वारा पोस्ट रितिका जैन
रितिका जैन
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24 अप्रैल, 2019
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ऐडवोकेट का दावा सीजेआई रंजन गोगोई को फंसाने के लिए 1.5 करोड़ रुपये की पेशकश की गई थी
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15 अप्रैल, 2019
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लोकपाल की नई सूची में किसी पूर्व मुख्य न्यायाधीश या वर्तमान एससी जज को जगह नहीं
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15 मार्च, 2019
2019 लोकसभा चुनाव
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50 साल से ठंडे बस्ते में पड़ा परिसीमन मसला भारतीय लोकतंत्र के लिए बना सियासी टाइम बम
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1976 तक तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं की सीटों की संख्या इस तरह तय की जाती रही ताकि आबादी के प्रतिनिधित्व का समान अनुपात बना रहे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन ने सीटों की संख्या 2001 की जनगणना के आधार पर स्थिर कर दी.
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