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Thursday, 19 November, 2026
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भारतीय लोकतंत्र के लिए नेहरू ने क्या किया और उनकी एक बड़ी चूक क्या थी

बोलने की आज़ादी पर लगी रोक नेहरू की विरासत का एक ऐसा हिस्सा है, जिसका बचाव करना मुश्किल है.

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ऐसे हफ्ते में, जब सोनिया गांधी की किताब भारत में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बनी हुई है, जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखना शायद पूरी तरह बेमेल नहीं है. बेशक, लिखने की इससे भी बेहतर वजह 14 नवंबर यानी नेहरू की जयंती हो सकती थी.

लेकिन मैं आज 14 नवंबर को याद करने के लिए नहीं लिख रहा हूं. मैं मुख्य रूप से एक डेमोक्रेसी स्कॉलर के तौर पर लिख रहा हूं. डेमोक्रेटिक थ्योरी में नए डेवलपमेंट का इस्तेमाल करके, मैं भारत के डेमोक्रेसी को बनाने और स्थिर करने में नेहरू की भूमिका का विश्लेषण करना चाहता हूं.

आज के लोकतंत्र से जुड़े सिद्धांतों में एक बड़ा मतभेद इस बात को लेकर है कि लोकतंत्र लंबे समय तक क्यों बना रहता है. क्या इसकी वजह सामाजिक और आर्थिक हालात हैं या फिर हमें राजनीति पर ही ध्यान देना चाहिए. यानी राजनीतिक दलों, विचारधाराओं और नेताओं पर. पहले तरह के कारणों को स्ट्रक्चरल कहा जाता है, जबकि दूसरे का संबंध इंसानों की भूमिका और उनके फैसलों से है.

गरीबी भारतीय लोकतंत्र को खत्म क्यों नहीं कर पाई?

स्ट्रक्चरल साइड पर, सबसे बड़ी थ्योरी इनकम पर आधारित है. आंकड़ों के हिसाब से यह दिखाया गया है कि 1950 के बाद डेमोक्रेटिक बने रहने और तानाशाही के लगभग तीन-चौथाई मामलों का अंदाज़ा इनकम से लगाया जा सकता है. डेमोक्रेसी किसी भी इनकम लेवल पर बनाई जा सकती है, लेकिन गरीब समाजों में डेमोक्रेसी ज़्यादा नहीं टिक पातीं.

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, भारत 2006-07 के आसपास ही निम्न-मध्यम आय वाला देश बना. इससे पहले भारत कम आय वाला देश था. इसका मतलब है कि आज़ादी के बाद करीब 60 साल तक, आपातकाल के 21 महीनों को छोड़कर, भारत ने बेहद खराब आर्थिक हालात में भी लोकतंत्र को बनाए रखा.

यह यूरोप और अमेरिका से बिल्कुल अलग था. वहां आधुनिक लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत यानी सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार तभी लागू किया गया, जब औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी. 20वीं सदी के बाद के दौर में पूर्वी एशिया के देशों- जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान ने भी यूरोप के इसी रास्ते को अपनाया. पहले लोगों की आय बढ़ी और उसके बाद सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार मिला.

अगर भारत में लोकतंत्र के लंबे समय तक बने रहने की वजह लोगों की आय नहीं थी, तो फिर इसकी वजह क्या थी? क्या इसका कुछ संबंध नेहरू और उनके कार्यकाल से था?

इंसानों की भूमिका पर आधारित सिद्धांतों के लिए यह सवाल उठाना स्वाभाविक है. ये सिद्धांत राजनीतिक दलों, विचारधाराओं और नेताओं से जुड़े सवाल पूछते हैं. क्या नेहरू के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी, लोकतंत्र के प्रति वैचारिक प्रतिबद्धता और नेतृत्व के मजबूत फैसलों ने ऐसी नींव रखी, जिससे लोकतंत्र देश की व्यवस्था का हिस्सा बन गया?

यहां सबसे अहम शब्द है-संस्थागत रूप देना. इसका मतलब है कि राजनेता और राजनीतिक दल चुनाव के बिना सत्ता में आने या सत्ता में बने रहने के बारे में आसानी से सोच भी नहीं सकते थे. सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव के अलावा दूसरे रास्तों के बारे में सोचना भी लगभग नामुमकिन था.

हिंसा और अव्यवस्था के दौर का सामना करना

कुछ समय के लिए आय के मुद्दे को छोड़ दें, तो आइए उन कुछ खास कारणों पर नजर डालते हैं, जिनकी वजह से भारत की आज़ादी के शुरुआती सालों में लोकतंत्र स्थापित करना और भी मुश्किल था.

पहला कारण था बंटवारे के दौरान हुई हिंसा. बंटवारे में हुई मौतों के आंकड़े आज भी हैरान करने वाले तरीके से साफ नहीं हैं. हालांकि, जानकारों का अनुमान है कि इस दौरान 7.5 लाख से लेकर 10 लाख तक लोगों की मौत हुई थी. करीब 1.5 से 1.8 करोड़ लोगों ने दोनों देशों की सीमाएं पार करके पलायन किया और उन्हें बसाना पड़ा. देश की राजधानी के बड़े हिस्से में शरणार्थियों के शिविर बने हुए थे.

इसके अलावा, 600 से ज्यादा रियासतों का भारत में विलय करना था. तेलंगाना और जम्मू-कश्मीर में विद्रोह हुए. तेलंगाना में कम्युनिस्टों के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, जिससे बड़े पैमाने पर डर का माहौल बना. नेहरू के मुख्यमंत्रियों को लिखे गए पाक्षिक पत्रों से भी यह बात साफ होती है. पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी अशांति थी. हिन्दू मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव बहुत ज्यादा था.

सैमुअल हंटिंगटन ने काफी पहले लिखा था कि ऐसे हालात में लोकतंत्र को रोकना, सरकार की ताकत पर संस्थागत रोक कम करना, कार्यपालिका को असाधारण अधिकार देना और लोकतंत्र के बजाय शासन तंत्र को प्राथमिकता देना आसान होता है. कई बार सेना के तख्तापलट के जरिए सार्वजनिक व्यवस्था कायम की गई. कुछ देशों में ऐसे कदम भी उठाए गए, जिन्हें बाद में ‘कार्यपालिका का तख्तापलट’ कहा गया. इसका मतलब था कि देश की असैनिक सरकार के हाथों में जरूरत से ज्यादा ताकत इकट्ठा हो गई.

ऐसा ही कुछ भारत के कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान में हुआ. लगातार राजनीतिक मतभेदों और झगड़ों के कारण पाकिस्तान को अपना पहला संविधान 1956 तक नहीं मिल पाया. इसके दो साल बाद राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा ने इसे रद्द कर दिया. इसके कुछ ही समय बाद पाकिस्तान के पहले सैन्य शासक अयूब खान ने उन्हें सत्ता से हटा दिया. पाकिस्तान में 1970 तक पहला देशव्यापी आम चुनाव भी नहीं हो पाया. तब तक नेहरू के कार्यकाल में तीन आम चुनाव हो चुके थे और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में एक चुनाव हो चुका था.

पाकिस्तान में जो हुआ, वैसा एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर देशों में हुआ. यहां तक कि लैटिन अमेरिका के कई देशों में भी ऐसा ही देखने को मिला. लेकिन भारत की सेना नागरिक सरकार के नियंत्रण में रही.

नेहरू के कार्यकाल में टकरावों को लोकतांत्रिक तरीके से सभी को साथ लेकर और जहां यह तरीका काम नहीं आया, वहां बल का इस्तेमाल करके संभाला गया. व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल का इस्तेमाल करना उनकी पहली पसंद नहीं थी. नेहरू ने न तो लोकतंत्र को रोका और न ही सारी ताकत अपने हाथ में इकट्ठा की. आजकल इसके लिए ‘एकीकृत कार्यपालिका की ताकत’ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है. यह सिद्धांत स्वीकार किया गया कि कार्यपालिका की शक्तियों पर संस्थागत रोक होनी चाहिए.

तथाकथित ‘राज्य के ताकतवर नेता’ जैसे मोरारजी देसाई, अतुल्य घोष, के. कामराज, एस.के. पाटिल, गोविंद बल्लभ पंत और निजलिंगप्पा अपने-अपने राज्यों की राजनीति चलाते थे. नेहरू ने पार्टी के मंचों पर अपनी हार भी स्वीकार की. उदाहरण के लिए, कृषि को सामूहिक खेती में बदलने की उनकी शुरुआती योजना को 1956 में कांग्रेस पार्टी की सालाना बैठक में खारिज कर दिया गया था. उस बैठक में चौधरी चरण सिंह की यह दलील जीत गई थी कि किसानों का अपनी जमीन का मालिक होना ही भारतीय कृषि का सबसे मजबूत आधार है.

चुनाव आधारित लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता

1942 में ही नेहरू ने कहा था कि सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए. इसमें जाति, वर्ग, नस्ल, समुदाय या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. यह 20वीं सदी की उस बड़ी सोच पर आधारित था, जिसे पहले गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था. इस सोच के मुताबिक, “हर व्यक्ति को राजनीतिक और सामाजिक रूप से समान महत्व वाला माना जाना चाहिए.”

इसके अलावा, नागरिकों को आज़ादी मिलना भी ज़रूरी था. यही वजह थी कि 1930 और 1940 के दशक में सोवियत संघ की बड़ी आर्थिक उपलब्धियों की तारीफ करने के बावजूद नेहरू कहते थे कि “कम्युनिज्म ने कई क्षेत्रों में जीत हासिल की है, लेकिन यह इंसान की आजाद सोच को कुचल देता है.” उन्हें सोवियत संघ की केंद्र से बनाई जाने वाली योजनाएं पसंद थीं और उन्होंने भारत में योजना बनाने के लिए इसे एक मॉडल के तौर पर अपनाया. लेकिन उन्होंने लोकतंत्र को नहीं छोड़ा.

चुनाव आधारित लोकतंत्र के प्रति नेहरू की प्रतिबद्धता का असर उनके कई फैसलों में साफ दिखाई देता था. पहले आम चुनाव (1952) में 17.3 करोड़ मतदाता थे, जिनमें से 20 प्रतिशत से ज्यादा लोग पढ़े-लिखे नहीं थे. करीब 1,32,600 मतदान केंद्र बनाए गए थे. चुनाव कराने के लिए 10 लाख अधिकारियों को तैनात किया गया था. देश के जिन हिस्सों तक पहुंचना मुश्किल था, वहां ऊंटों और नावों के जरिए मतपत्र पहुंचाए गए. आज के चुनाव आयोग के उलट, नेहरू के समय के चुनाव आयोग को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वह दूर-दराज के इलाकों तक पहुंचे, सभी वयस्क नागरिकों के नाम मतदाता सूची में दर्ज करे और उनके लिए वोट डालना आसान बनाए. चुनाव पूरा होने में करीब छह महीने लगे. लेकिन न तो नेहरू पीछे हटे और न ही चुनाव आयोग ने हार मानी.

नेहरू की एक बड़ी चूक

नेहरू ने चुनावों को एक मजबूत संस्थागत व्यवस्था का हिस्सा बनाया, यह बात साफ है. लेकिन उनके रिकॉर्ड में लोकतंत्र से जुड़ी एक बड़ी कमी भी थी, जिस पर ध्यान देना जरूरी है.

उदार सोच के लिए मशहूर होने के बावजूद, नेहरू ने कानून मंत्री आंबेडकर के साथ मिलकर पहले संविधान संशोधन के लिए खुद लड़ाई लड़ी थी. इस संशोधन के जरिए बोलने की आज़ादी पर पाबंदियां लगाई गईं. अगर सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा होता, तो संविधान के तहत नागरिकों के बोलने और संगठन बनाने की आजादी पर रोक लगाई जा सकती थी. इस संशोधन का असर लंबे समय तक रहा और इसका इस्तेमाल अलग-अलग तरीकों से किया गया. अगर उस समय की सरकार उदार सोच वाली होती, तो ये पाबंदियां बहुत कम होती थीं. लेकिन अगर सरकार व्यवस्था बनाए रखने को ज्यादा अहमियत देती, तो ये पाबंदियां बहुत सख्त हो सकती थीं. नेहरू ने खुद इनका इस्तेमाल बहुत सख्ती से नहीं किया. लेकिन उनके बाद आने वाले नेताओं ने ऐसा किया. इनमें इंदिरा गांधी और मौजूदा सरकार भी शामिल हैं.

कुल मिलाकर, चुनाव आधारित लोकतंत्र को संस्थागत रूप देने में नेहरू की भूमिका निश्चित रूप से महत्वपूर्ण रही. भारत में लोकतंत्र की स्थापना बेहद मुश्किल हालात में हुई और यह लंबे समय तक कायम भी रहा. लेकिन बोलने की आजादी पर लगी पाबंदियां भी नेहरू की विरासत का एक ऐसा हिस्सा हैं.

उदारवादी राजनीतिक हलकों में अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि नेहरू होते या नहीं होते, तब भी क्या भारत की सरकारें असहमति जताने वालों को दबातीं? इस सवाल का जवाब देना संभव नहीं है.

आशुतोष वार्ष्णेय इंटरनेशनल स्टडीज़ और सोशल साइंसेज़ के सोल गोल्डमैन प्रोफेसर और ब्राउन यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं. यह लेखक के निजी विचार हैं.

(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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