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Thursday, 19 November, 2026
होमफीचरकहीं टूटा ट्रैक तो कहीं जंग लगे खंभे, हरियाणा के स्पोर्ट्स स्टेडियम की बदहाल तस्वीर

कहीं टूटा ट्रैक तो कहीं जंग लगे खंभे, हरियाणा के स्पोर्ट्स स्टेडियम की बदहाल तस्वीर

हरियाणा में युवा खिलाड़ी ऐसे स्टेडियमों में लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहां सुरक्षा के बुनियादी इंतजाम और रखरखाव को लेकर चिंता बनी हुई है.

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जींद: 15 वर्षीय हार्दिक राठी की जान लेने वाला जंग लगा बास्केटबॉल पोल आज भी हरियाणा के लाखन माजरा गांव के ग्राम पंचायत स्टेडियम के एक कोने में पड़ा है. यह पोल उनके पिता संदीप राठी को उस दिन की याद दिलाता है, जब उनका बेटा बास्केटबॉल खेलने गया था, लेकिन कभी घर लौटकर नहीं आया. हार्दिक सात राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हिस्सा ले चुका था. उस दिन बुखार होने के बावजूद भी वह प्रैक्टिस करने मैदान पहुंचा था.

यह पोल कई साल से जंग खा रहा था और बार-बार शिकायत किए जाने के बावजूद इसकी मरम्मत नहीं हुई थी. 7 दिसंबर 2025 को इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी. रोहतक के जिला खेल अधिकारी को निलंबित किया गया और जिला प्रशासन तथा हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने जांच के आदेश दिए. हालांकि, अब तक सार्वजनिक रूप से ऐसी कोई अंतिम जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है, जिसमें इस घटना के लिए किसी की जिम्मेदारी तय की गई हो.

हरियाणा के लखन माजरा में ग्राम पंचायत स्टेडियम के एक कोने में जंग लगा बास्केटबॉल का पोल, जो 15 साल के हार्दिक राठी पर गिरकर जानलेवा हो गया था, वैसा ही पड़ा है | फोटो: साक्षी मेहरा/दिप्रिंट
हरियाणा के लखन माजरा में ग्राम पंचायत स्टेडियम के एक कोने में जंग लगा बास्केटबॉल का पोल, जो 15 साल के हार्दिक राठी पर गिरकर जानलेवा हो गया था, वैसा ही पड़ा है | फोटो: साक्षी मेहरा/दिप्रिंट

हरियाणा को भारत के सबसे बेहतरीन खेल राज्यों में गिना जाता है. भिवानी, जिसे अक्सर ‘मुक्केबाजी की नर्सरी’ कहा जाता है, से लेकर रोहतक, झज्जर और सोनीपत के कुश्ती और कबड्डी वाले इलाकों तक और शाहाबाद तथा हिसार के हॉकी केंद्रों तक, खेल राज्य के कई गांवों और कस्बों की पहचान बन चुका है, लेकिन हरियाणा की यह पहचान कमजोर खेल सुविधाओं के सहारे खड़ी है. इसकी शुरुआत गांवों और कस्बों के स्टेडियमों की बदहाल स्थिति से होती है.

शुरुआती दौर में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले ऊंची कूद के खिलाड़ी भीम सिंह और मुक्केबाज हवा सिंह से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर के पहलवानों, मुक्केबाज विजेंदर सिंह, फोगाट बहनों, नीरज चोपड़ा, मनु भाकर और साक्षी मलिक तक, हरियाणा के खिलाड़ियों की कहानियां उनकी मेहनत और हौसले की मिसाल रही हैं, लेकिन इन कहानियों में अच्छी खेल सुविधाओं, प्रशिक्षण और आर्थिक मदद के लिए लंबे संघर्ष की कहानी भी शामिल है.

हरियाणा में भविष्य के चैंपियन तैयार करने के लिए बनाए गए स्टेडियम बदहाल हो रहे हैं. खेल के मैदानों में घास और झाड़ियां उग आई हैं, कोर्ट में कांटे बिखरे पड़े हैं और खेल का सामान जंग खा रहा है. बच्चे ऊबड़-खाबड़ और कीचड़ भरे मैदानों में प्रैक्टिस करते हैं, जबकि कुछ स्टेडियम अब सिर्फ सुबह की सैर करने की जगह बनकर रह गए हैं. कोच या तो मौजूद नहीं हैं या फिर कभी-कभार ही आते हैं. कई गांवों में पूर्व खिलाड़ी और कोच अपने पैसों से खेल का सामान खरीद रहे हैं, मरम्मत के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं और सरकार की बहुत कम मदद के साथ बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का कहना है कि उन्हें नौकरी पाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है.

भिवानी की तमन्ना इसका एक उदाहरण हैं. पदक जीतने के बावजूद वह सरकारी नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं. इसी तरह एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले मनजीत चहल और राष्ट्रीय स्तर की एथलेटिक्स पदक विजेता रेनू छिकारा जैसे खिलाड़ियों ने भी अपनी खेल उपलब्धियों के बावजूद सरकारी नौकरी मिलने में देरी और मुश्किलों को लेकर चिंता जताई है.

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि उनकी सरकार ने ग्रामीण इलाकों में खेल सुविधाओं का विस्तार किया था, खेल अकादमियां बनाई थीं, युवा खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की थी और खेल उपलब्धियों को सरकारी नौकरियों से जोड़ा था. उनकी सरकार की योजनाओं में राज्यभर में 232 मिनी स्टेडियम और राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर बनाना शामिल था. 2013-14 तक निर्माणाधीन 227 खेल परिसरों में से 158 पूरे हो चुके थे.

हुड्डा ने दिप्रिंट को बताया, “हमारा मकसद था कि खेल कुछ गिने-चुने केंद्रों तक सीमित न रहें, बल्कि गांवों के बच्चों को भी खेलने का मौका मिले. साथ ही, हरियाणा के युवाओं को एक सही दिशा मिले. उस समय पड़ोसी राज्य पंजाब नशे की समस्या से जूझ रहा था. बच्चे सुबह स्टेडियम आते थे, दौड़ते थे और एक-दूसरे से मुकाबला करते थे. अब ऐसा कोई स्टेडियम नहीं दिखता, जहां बच्चों की भीड़ नजर आए. पहले योग्य कोच भी आते थे. इस सरकार ने इन सुविधाओं को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है. उन्हें इनकी कोई परवाह नहीं है.”

हरियाणा में एक कहावत है, “घर फूंक कर ही खिलाड़ी बनता है.” इसका मतलब है कि एक खिलाड़ी तैयार करने के लिए परिवारों को भारी आर्थिक त्याग करना पड़ता है. कई परिवार अपनी बचत खर्च कर देते हैं और अपनी हैसियत से ज्यादा बोझ उठाते हैं, ताकि उनके बच्चों को खेलों में आगे बढ़ने का मौका मिल सके.

हार्दिक के पिता के लिए इस संघर्ष का अब एक अलग ही मतलब है. बेटे की मौत के बाद से संदीप लाखन माजरा में खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लड़ रहे हैं. अब वह शहीद हार्दिक मेमोरियल ट्रस्ट के प्रमुख हैं. यह गांव के लोगों की ओर से बनाया गया एक पंजीकृत संगठन है, जिसका मकसद खेल सुविधाओं पर नजर रखना, मरम्मत की जरूरतों की पहचान करना और अधिकारियों से कार्रवाई की मांग करना है.

संदीप हरियाणा सरकार के अधिकारियों से लगातार संपर्क कर रहे हैं और स्टेडियम में खेल सुविधाओं के विकास तथा सुधार के लिए अतिरिक्त धन की मांग कर रहे हैं.

हार्दिक राठी के पिता संदीप राठी अब शहीद हार्दिक राठी मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं | फोटो: साक्षी मेहरा/दिप्रिंट
हार्दिक राठी के पिता संदीप राठी अब शहीद हार्दिक राठी मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं | फोटो: साक्षी मेहरा/दिप्रिंट

इसी गांव के एक अन्य निवासी संदीप ने कहा, “बजट तो दिया जाता है, लेकिन यह देखने वाला कोई नहीं है कि पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं. हमारे गांव में विश्वस्तरीय खिलाड़ी तैयार करने की प्रतिभा है. यहां कबड्डी, बास्केटबॉल और हॉकी खेलने वाले बच्चे हैं, लेकिन सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं. बच्चों को अपने दम पर मेहनत करनी पड़ती है. उन्होंने अब तक जो भी पदक जीते हैं, वे अपनी मेहनत से जीते हैं. यहां तक कि जिन्हें नौकरियां मिली हैं, उन्होंने भी अपने दम पर हासिल की हैं.”

वह स्थानीय स्कूल में शिक्षक हैं. उन्होंने पहले इसी मैदान पर ट्रेनिंग ली थी और अब यहां बच्चों को कोचिंग देते हैं.

लाखा माजरा के रहने वाले संदीप गांव के ग्राम पंचायत स्टेडियम के रेनोवेशन का काम देख रहे हैं और युवा बास्केटबॉल खिलाड़ियों को कोचिंग भी देते हैं | फोटो: साक्षी मेहरा/दिप्रिंट
लाखा माजरा के रहने वाले संदीप गांव के ग्राम पंचायत स्टेडियम के रेनोवेशन का काम देख रहे हैं और युवा बास्केटबॉल खिलाड़ियों को कोचिंग भी देते हैं | फोटो: साक्षी मेहरा/दिप्रिंट

शिक्षक और गांव के अन्य लोगों ने भी स्टेडियम की देखभाल की जिम्मेदारी उठाई है. गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके खिलाड़ियों के लिए पीने के पानी की सुविधा बनाई है. इस तरह वे उन जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, जिन्हें असल में सरकार को पूरा करना चाहिए था.

खिलाड़ियों को सुबह सैर करने वालों के साथ मैदान साझा करना पड़ता है

रोहतक के राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रनिंग ट्रैक पर प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों को सुबह सैर करने वालों, टहलने आए बच्चों, बुजुर्गों और सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ जगह साझा करनी पड़ती है. कुछ लोग ट्रैक के आसपास बैठते हैं, जबकि कई लोग घंटों घास पर समय बिताते हैं. ट्रैक के किनारे लगी दर्शक दीर्घा की ज्यादातर सीटें इस्तेमाल करने लायक नहीं हैं. उन पर पक्षियों की बीट जमी हुई है.

खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए जगह और समय निकालने के लिए अक्सर इस भीड़ के बीच से रास्ता बनाना पड़ता है.

26-वर्षीय धावक किरण पहाड़ भीड़ से बचने के लिए अपने अभ्यास का समय बदलकर रखती हैं. वह दोपहर करीब 3 बजे आती हैं, जब ट्रैक पर अपेक्षाकृत कम लोग होते हैं. वह शाम 5 या 6 बजे तक अभ्यास खत्म कर लेती हैं, क्योंकि इसके बाद लोगों का आना शुरू हो जाता है.

किरण रोहतक के राजीव गांधी स्टेडियम में ट्रेनिंग ले रही हैं. छोटे बच्चे अक्सर उनके पास आते हैं और कहते हैं कि वह उनकी प्रेरणा हैं | फोटो: साक्षी मेहरा/दिप्रिंट
किरण रोहतक के राजीव गांधी स्टेडियम में ट्रेनिंग ले रही हैं. छोटे बच्चे अक्सर उनके पास आते हैं और कहते हैं कि वह उनकी प्रेरणा हैं | फोटो: साक्षी मेहरा/दिप्रिंट

उन्होंने कहा, “ट्रैक खुद खराब हालत में है और हमारे पास बाधाएं (हर्डल्स) भी नहीं हैं. हमें इन्हें अपने पैसों से खरीदना पड़ा है, लेकिन वे दूसरे स्टेडियम में रखी हैं और जब दूसरे बच्चे उनका इस्तेमाल करते हैं तो वे खराब हो जाती हैं. यहां जिम भी नहीं है, इसलिए हमें उसके लिए अलग से पैसे देने पड़ते हैं. यहां बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं. हमारे पास सिर्फ एक ट्रैक है और उसकी हालत भी खराब है.” यह कहते हुए उन्होंने सिंथेटिक ट्रैक की ओर इशारा किया, जिसकी सतह कई जगहों पर साफ तौर पर टूटी और घिसी हुई दिखाई देती है.

उन्होंने बताया कि खिलाड़ी यहां के वॉशरूम और कपड़े बदलने वाले कमरों का खुलकर इस्तेमाल नहीं कर सकते. इस वजह से जब उन्हें शौचालय जाने की जरूरत पड़ती है, तो उन्हें स्टेडियम के आसपास सुनसान जगहें तलाशनी पड़ती हैं.

उन्होंने कहा, “जब हमें वॉशरूम इस्तेमाल करने की जरूरत होती है, तब भी कई बार हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती. यहां ओलंपिक और एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं, फिर भी हमें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलतीं. वॉशरूम की ठीक से देखभाल नहीं होती और पानी की भी कोई पक्की व्यवस्था नहीं है. हमें पीने का पानी घर से लाना पड़ता है.”

रोहतक के राजीव गांधी स्टेडियम में वॉशरूम | फोटो: साक्षी मेहरा/दिप्रिंट
रोहतक के राजीव गांधी स्टेडियम में वॉशरूम | फोटो: साक्षी मेहरा/दिप्रिंट

वह 2021 से इस कॉम्प्लेक्स में प्रैक्टिस कर रही हैं और उनका कहना है कि सुविधाओं की हालत में अब तक बहुत कम बदलाव आया है. उनके मुताबिक, सुविधाओं की कमी प्रतिभाशाली बच्चों, खासकर लड़कियों के आगे बढ़ने में भी बाधा बन रही है. वे निजी कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकतीं और न ही उन्हें आगे बढ़ने के लिए जरूरी खेल सुविधाएं मिल पाती हैं.

सेक्टर 6 में 90 एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैला राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) ने बनवाया था. इसका निर्माण 2012 में पूरा हुआ था. इसे कई खेलों की सुविधा वाले केंद्र के रूप में तैयार किया गया था. इसमें एथलेटिक्स स्टेडियम, सिंथेटिक ट्रैक, स्विमिंग पूल, इनडोर खेल सुविधाएं और फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट तथा अन्य खेलों के मैदान शामिल थे.

30,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता वाले इस कॉम्प्लेक्स की मौजूदा हालत इसकी मूल योजना से बिल्कुल अलग है. ट्रैक के किनारे लगी सीटों पर कबूतरों की बीट जमी हुई है और उनमें से ज्यादातर इस्तेमाल करने लायक नहीं हैं. वहीं, वॉशरूम से पानी निकलकर फर्श पर फैल जाता है.

स्टेडियम में दो सिंथेटिक ट्रैक हैं. इनमें से एक खिलाड़ियों के लिए और दूसरा आम लोगों के इस्तेमाल के लिए रखा जाना था. लेकिन असल में दोनों के बीच कोई खास अंतर नहीं है और दोनों का इस्तेमाल हर कोई कर सकता है.

कॉम्प्लेक्स में तैनात एक सरकारी कोच ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि रखरखाव की कमी भी उतनी ही गंभीर समस्या है, जितनी कोचों की कमी. उन्होंने बताया कि इतने बड़े स्टेडियम में सिर्फ दो या तीन सुरक्षा गार्ड हैं और सफाई के लिए कोई कर्मचारी नहीं है.

उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि वरिष्ठ अधिकारियों के बार-बार दौरे और निरीक्षण के बावजूद सुविधाओं में स्थायी सुधार क्यों नहीं हो रहा है. उनके मुताबिक, खिलाड़ियों के साथ सीधे काम करने वाले कोच जिन समस्याओं को उठाते हैं, उन पर शायद ही कभी कार्रवाई होती है.

उन्होंने कहा, “पिछले 12 साल में वरिष्ठ अधिकारी कई बार मेरे पास आए हैं. उन्होंने यहां समय बिताया, सुविधाओं का निरीक्षण किया और मेरे साथ इन समस्याओं पर चर्चा भी की, लेकिन उसके बाद क्या होता है? कुछ दिन बाद सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाता है. ऊपर बैठे अधिकारियों को पता ही नहीं होता कि जमीन पर क्या हो रहा है. उनके नीचे काम करने वाले लोग हमेशा उन्हें सच्चाई नहीं बताते. कुछ भी नहीं बदलता.”

इस स्टेडियम में कुछ खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने वाले एक निजी कोच ने कहा कि सरकारी स्टेडियमों का इस्तेमाल अब तेजी से आम लोगों के मनोरंजन और घूमने-फिरने की जगह के रूप में हो रहा है. इसका असर खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए बनी सुविधाओं पर पड़ रहा है. उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि युवा खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने वाले कोचों को संस्थागत मदद तक नहीं मिलती, लेकिन देश से ओलंपिक पदकों की उम्मीद की जाती है.

उन्होंने कहा, “वे 140 करोड़ लोगों के देश के लिए ओलंपिक पदक चाहते हैं. हमारे पास प्रतिभा है और हमने पदक भी जीते हैं, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? हमारे खिलाड़ियों के लिए बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं. अगर हम उन्हें जरूरी मदद और खेल सुविधाएं नहीं देंगे, तो उनसे और पदक जीतने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?”

बिना कोच वाले स्टेडियम, खिलाड़ी खुद ही करने को मजबूर हैं प्रैक्टिस

हरियाणा के गांवों में बच्चों को स्टेडियम की सुविधा मिल जाने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें अभ्यास के लिए जरूरी सुविधाएं भी मिलेंगी. मैदान तो हैं, लेकिन अक्सर कोच नहीं होते, खेल का सामान पर्याप्त नहीं होता और रखरखाव की बुनियादी जरूरतों तक पर ध्यान नहीं दिया जाता.

रेस वॉकर और ओलंपियन संदीप कुमार पुनिया ने कहा, “हरियाणा के गांवों में करीब 163 स्टेडियम हैं, लेकिन वहां सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं. एक स्टेडियम में जिम और कोच होना जरूरी है, लेकिन कोचों की कमी है. महेंद्रगढ़ में सात-आठ राजीव गांधी स्टेडियम ऐसे हैं, जहां कोई कोच ही नहीं है. जहां कोच नियुक्त भी हैं, वहां वे आठ से 10 दिन में सिर्फ एक बार आते हैं. बच्चे दो-तीन दिन तक अपने हिसाब से अभ्यास कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें खुद ही सब संभालना पड़ता है. इसी वजह से माता-पिता अपने बच्चों को निजी अकादमियों में भेजते हैं.”

मैदानों की बदहाल स्थिति वहां भी दिखाई देती है, जहां बच्चों से अभ्यास करने की उम्मीद की जाती है. पुनिया ने महेंद्रगढ़ जिले में अपने पैतृक गांव सुरेती जाखल के स्टेडियम का उदाहरण दिया. उन्होंने बताया कि बारिश के मौसम में यहां घास इतनी लंबी हो जाती है कि पुलिस या सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले युवा खुद ही उसे काटते हैं और दौड़ने के प्रैक्टिस के लिए 400 मीटर का ट्रैक बनाते हैं. ऐसा नहीं करने पर पूरा मैदान घास से ढका रहता है.

भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) से फरवरी में सेवानिवृत्त हुए भिवानी के बॉक्सिंग कोच जगदीश सिंह ने कहा कि यह लापरवाही सिर्फ गांवों के मैदानों तक सीमित नहीं है. वह 1986 से कोचिंग दे रहे हैं और उन्होंने उन जगहों पर भी खेल सुविधाओं को खराब होते देखा है, जहां से देश के कई बड़े खिलाड़ी निकले हैं. उनके मुताबिक, ग्रामीण इलाकों में कुछ स्टेडियमों में तो उनके नाम का बोर्ड लगाने के अलावा कोई सुविधा नहीं है.

2003 में सिंह ने भिवानी बॉक्सिंग क्लब (BBC) की शुरुआत की थी. इसके लिए उन्होंने अपने प्रोविडेंट फंड (PF) की बचत लगाई और 4 लाख रुपये का कर्ज लेने के लिए अपना घर और जमीन गिरवी रख दी. यह कर्ज उन्हें ग्रामीण बैंक से मिला था. क्लब में 25 मीटर का ट्रैक, कई तरह के व्यायाम के लिए जिम, तीन पंचिंग बैग और एक चलने वाला बॉक्सिंग रिंग था. इस क्लब ने भिवानी को भारत के बॉक्सिंग मानचित्र पर पहचान दिलाने में मदद की. 2004 के एथेंस ओलंपिक में भारत के चार बॉक्सिंग खिलाड़ियों में से तीन भिवानी के थे. इसके बाद इस जिले को ‘भारत का क्यूबा’ कहा जाने लगा. बॉक्सिंग कोच के रूप में अपने काम के लिए सिंह को 2008 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था.

सिंह ने बताया कि भिवानी के स्टेडियम में सरकारी दौरों और कार्यक्रमों की तैयारी के दौरान रनिंग ट्रैक की सतह को बार-बार खराब किया जाता है, लेकिन बाद में उसकी ठीक से मरम्मत नहीं होती. ऊबड़-खाबड़ मैदान पर अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों के पैर मुड़ने या चोट लगने का खतरा रहता है. कई खेल परिसरों में पीने का पानी और इस्तेमाल करने लायक शौचालय मिलना भी मुश्किल है. महिला खिलाड़ियों के लिए स्थिति और भी कठिन हो जाती है.

उन्होंने कहा, “भिवानी के स्टेडियम की हालत बहुत खराब है. जब भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आते हैं, तो प्रशासन कार्यक्रम के लिए ट्रैक पर लाल मिट्टी डाल देता है. इसके बाद मैदान को बराबर करने के लिए मशीनें लाई जाती हैं, लेकिन खराब ट्रैक की मरम्मत सिर्फ उस पर मशीन चलाकर नहीं की जा सकती. उन्होंने पानी निकालने के लिए ट्रैक पर डेढ़ इंच मोटे पत्थर भी बिछा दिए और फिर उन्हें रेत से ढक दिया. हमें हर सुबह इसी मैदान पर अभ्यास करना पड़ता है. ऊबड़-खाबड़ सतह पर चलते हुए हमारे पैर लड़खड़ाते हैं और पैर मुड़ने का खतरा रहता है. स्टेडियम उन वीआईपी लोगों के दौरे के लिए तैयार किया जाता है, न कि उन खिलाड़ियों के लिए जो हर दिन इसका इस्तेमाल करते हैं.”

सिंह ने बताया कि उन्होंने ट्रैक की खराब हालत को लेकर जिला प्रशासन को दो बार लिखित शिकायत दी है, लेकिन अब तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है.

जलभराव वाले ट्रैक, टूटे खेल के मैदान और स्टेडियम में घूमते मवेशी

जींद के अर्जुन स्टेडियम की एक दीवार पर लिखा है, “बूंद-बूंद से घड़ा भरता है; अगर हम पानी नहीं बचाएंगे, तो संकट पैदा होगा.” लेकिन इस नारे के ठीक सामने कचरे का ढेर पड़ा है और मैदान का एक निचला हिस्सा हर मानसून में पानी से भर जाता है. यहां कई दिनों तक पानी जमा रहता है.

स्टेडियम के एक कोच ने बताया कि यह समस्या आसपास की बस्ती से जुड़ी है. स्टेडियम के चारों ओर रिहायशी कॉलोनियां, दुकानें, एक थिएटर और अस्पताल बन गए हैं.

उन्होंने कहा, “तेज बारिश होने पर आसपास के इलाके में पानी जमा हो जाता है. ऐसे में वहां के लोग स्टेडियम की चारदीवारी का एक हिस्सा तोड़ देते हैं, ताकि पानी मैदान में चला जाए. लेकिन यह पानी कई दिनों तक वहीं जमा रहता है. समस्या यह है कि अगर प्रशासन इस निचले हिस्से को मिट्टी से भर दे और दीवार की मरम्मत कर दे, तो पानी निकलने की जगह नहीं बचेगी और आसपास की बस्ती में बाढ़ आ जाएगी. फिलहाल जलभराव का नुकसान स्टेडियम को उठाना पड़ रहा है, लेकिन पानी सूखने में कई दिन लग जाते हैं. मैदान में पानी भरा रहने से बच्चों को अभ्यास के लिए बहुत कम जगह मिलती है.”

अर्जुन स्टेडियम में जलभराव के अलावा भी कई समस्याएं हैं. यहां कच्चे रनिंग ट्रैक के कुछ हिस्से बारिश खत्म होने के काफी समय बाद तक गीले रहते हैं. बारिश के दौरान करीब 200 से 300 मीटर का हिस्सा पानी में डूब गया था. जमा हुए पानी से बंदर पानी पीते हुए दिखाई दिए.

अर्जुन स्टेडियम की टूटी हुई पिछली दीवार | फोटो: साक्षी मेहरा/दिप्रिंट
अर्जुन स्टेडियम की टूटी हुई पिछली दीवार | फोटो: साक्षी मेहरा/दिप्रिंट

जींद के एक अन्य जिला स्तरीय खेल परिसर एकलव्य स्टेडियम में समस्या उस रनिंग ट्रैक से शुरू होती है, जिसे कई महीने पहले तैयार हो जाना चाहिए था. यहां सिंथेटिक ट्रैक बनाने का काम करीब एक साल से चल रहा था और इसे मई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था. लेकिन काम अब तक अधूरा है.

स्टेडियम में कई खेलों के लिए अलग-अलग मैदान बनाए गए हैं, लेकिन उनकी हालत देखकर सवाल उठता है कि इनमें से कितने मैदानों का वास्तव में इस्तेमाल हो रहा है.

सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, जिसे इस साल मई तक पूरा होना था, अभी भी अधूरा है और काम रुका हुआ है | फोटो: साक्षी मेहरा/दिप्रिंट
सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, जिसे इस साल मई तक पूरा होना था, अभी भी अधूरा है और काम रुका हुआ है | फोटो: साक्षी मेहरा/दिप्रिंट

खेल के मैदानों के चारों ओर लगी लोहे की जालियां और तारों की बाड़ जंग खा चुकी हैं या टूट गई हैं. उनमें से झाड़ियां और पौधे उग आए हैं. वॉलीबॉल कोर्ट की हालत खराब है और परिसर में मवेशी घूमते रहते हैं. खो-खो का मैदान पहचानना भी मुश्किल है. यहां कुछ गिनी-चुनी खेल गतिविधियां ही व्यवस्थित तरीके से चल रही हैं. इनमें शूटिंग का अभ्यास शामिल है, जहां बच्चे एक कोच की देखरेख में ट्रेनिंग लेते हैं. फुटबॉल भी खेली जा रही है और एक कोच युवा खिलाड़ियों को अभ्यास कराते हैं.

फुटबॉल कोच ने कहा, “हालात चाहे जैसे भी हों, बच्चे मेहनत और अभ्यास जारी रखते हैं. हम भी जितना हो सके, उनके साथ काम करते हैं. जमीनी स्तर पर उनकी मदद के लिए हम अपनी क्षमता के मुताबिक जो कुछ कर सकते हैं, करते हैं.”

एकलव्य स्टेडियम का बास्केटबॉल कोर्ट, जहां फेंसिंग फटी हुई है और उस पर पेड़-पौधे उग आए हैं | फोटो: साक्षी मेहरा/दिप्रिंट
एकलव्य स्टेडियम का बास्केटबॉल कोर्ट, जहां फेंसिंग फटी हुई है और उस पर पेड़-पौधे उग आए हैं | फोटो: साक्षी मेहरा/दिप्रिंट

कर्सिंधु गांव के राजीव गांधी स्टेडियम की स्थिति भी इससे बहुत अलग नहीं है. 2008 में बने इस स्टेडियम से ऐसे खिलाड़ी निकले हैं, जो आगे चलकर सेना और हरियाणा पुलिस में भर्ती हुए. उनके नाम स्टेडियम में लगे बोर्ड पर लिखे हैं. इसके बावजूद, गांव के लोगों ने बताया कि यहां सरकार की ओर से कोई कोच नियुक्त नहीं है. चौकीदार न होने के कारण मवेशी भी खुलेआम पूरे मैदान में घूमते और चरते रहते हैं.

बास्केटबॉल और हैंडबॉल के पोल जंग खा चुके हैं, जबकि खेल के लिए जरूरी नेट और गोलपोस्ट गायब हैं. बास्केटबॉल का सामान भी खराब हालत में है. मैदान के कुछ हिस्सों में कांटेदार झाड़ियां उग आई हैं, जिससे नंगे पैर चलना मुश्किल हो जाता है. कबड्डी के मैदान के आसपास आवारा कुत्तों ने भी अपना ठिकाना बना लिया है. खुले जिम और बच्चों के खेलने की जगह के लिए लाया गया सामान स्टेडियम के एक कोने में बेकार पड़ा है.

स्टेडियम में सुबह सैर और व्यायाम के लिए आने वाले निवासी सुरेश ने कहा कि कबड्डी और कुश्ती के मैदानों की हालत बाकी जगहों के मुकाबले थोड़ी बेहतर है. उन्होंने टूटे हुए जिम के उपकरणों और नियमित कोचिंग की कमी की ओर भी ध्यान दिलाया.

गांव के लोगों को इन कमियों को दूर करने के लिए खुद ही आगे आना पड़ा है. स्थानीय निवासियों और पूर्व खिलाड़ियों ने स्टेडियम की सुविधाएं बेहतर बनाने की जिम्मेदारी उठाई है. उन्होंने पीने के पानी की व्यवस्था करने और स्टेडियम का साइनबोर्ड लगाने में मदद की. सरकारी नौकरी पा चुके पूर्व खिलाड़ियों ने भी परिसर के कमरों की रंगाई और रखरखाव में योगदान दिया है.

मौजूदा स्टेडियम मरम्मत का इंतजार कर रहे हैं, वहीं नए स्टेडियम बनाने की योजना

हरियाणा के खेल विभाग की ओर से द प्रिंट को दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में फिलहाल 21 जिला स्तरीय स्टेडियम, 25 उपमंडल स्तरीय स्टेडियम, तीन राज्य स्तरीय स्टेडियम और 163 राजीव गांधी ग्रामीण स्टेडियम हैं. राज्य स्तरीय तीनों खेल परिसर पंचकूला, रोहतक और फरीदाबाद में हैं.

विभाग ने बताया कि 2025-26 के लिए रखरखाव और मरम्मत की जरूरतों के आकलन में 114 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया था. इसमें ट्रैक का रखरखाव, मरम्मत, शौचालय और पीने के पानी की सुविधाओं जैसे काम शामिल थे.

इस बीच, राज्य सरकार नए स्टेडियम बनाने की योजना बना रही है, जबकि उसने यह भी माना है कि मौजूदा खेल सुविधाओं का नियमित रूप से आकलन नहीं किया जाता.

2026-27 के लिए सरकार ने 21 नए स्टेडियम बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये रखे हैं. यह राशि लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) को दी गई है. राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की है कि हर जिले में एक सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक होगा. सरकार ने पलवल में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम के लिए 124 एकड़ जमीन की पहचान की है.

लेकिन ओलंपिक में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बाद गांवों में खेल सुविधाएं बनाने की हरियाणा सरकार की पुरानी घोषणाओं को देखते हुए, सिर्फ प्रस्तावित निर्माण के आंकड़ों पर भरोसा करना मुश्किल है.

2016 के रियो ओलंपिक में पहलवान साक्षी मलिक के कांस्य पदक जीतने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रोहतक जिले में उनके पैतृक गांव मोखरा में एक स्टेडियम और खेल नर्सरी बनाने की घोषणा की थी. हालांकि, कई साल बाद भी स्टेडियम का निर्माण पूरा नहीं हुआ था. मई 2026 में अमर उजाला की एक रिपोर्ट में बताया गया कि वहां करीब 250 खिलाड़ी नियमित रूप से एथलेटिक्स, कबड्डी और वॉलीबॉल की तैयारी करने आते थे, लेकिन उनके पास पीने के पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थीं.

2021 में टोक्यो ओलंपिक में पहलवान रवि दहिया के रजत पदक जीतने के बाद खट्टर ने सोनीपत जिले में उनके पैतृक गांव नाहरी में आधुनिक सुविधाओं वाला इनडोर कुश्ती स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी. हालांकि, इस परियोजना पर काम 2026 में ही शुरू हुआ.

अन्य ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए भी इसी तरह की घोषणाएं की गई थीं.

पानीपत जिले में नीरज चोपड़ा के पैतृक गांव खंडरा में 10 करोड़ रुपये की लागत से स्टेडियम बनाने की घोषणा मई 2022 में की गई थी. हालांकि, यह परियोजना अब तक शुरू नहीं हो पाई है.

गांव के एक निवासी ने द प्रिंट को बताया कि गांव में एक स्टेडियम, एक कुश्ती हॉल और एक लाइब्रेरी बनाने की योजना थी, लेकिन अब तक इनमें से एक भी नहीं बना है. गांव के लोग इस मुद्दे को उठाने के लिए कई बार मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं और सरकारी अधिकारियों से भी संपर्क कर चुके हैं, लेकिन इन परियोजनाओं पर काम अब तक शुरू नहीं हुआ है.

2012 में लंदन ओलंपिक में निशानेबाज गगन नारंग के कांस्य पदक जीतने के बाद हरियाणा सरकार ने पानीपत जिले में उनके पैतृक गांव शिमला गुजरान में खेल परिसर बनाने के लिए एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी.

शिमला गुजरान गांव के सरपंच के प्रतिनिधि कुलदीप सिंह ने कहा, “हमने दो साल पहले स्टेडियम का काम शुरू किया था, लेकिन करीब 10 साल से यह काम रुका हुआ है, क्योंकि 35 लाख रुपये अभी तक बकाया हैं. सरकार ने यह पैसा जारी नहीं किया है. फिलहाल मैदान में घास और झाड़ियां उग आई हैं. हमने एक बार इसकी सफाई करवाई थी, लेकिन अब भी बच्चे इसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं.”

नाराजगी सिर्फ पैसों की कमी तक सीमित नहीं

हरियाणा के स्टेडियमों की समस्याएं सिर्फ खराब बुनियादी ढांचे, रखरखाव की कमी या जरूरी सुविधाएं न होने तक सीमित नहीं हैं. कोच और खिलाड़ी राज्य में कोचों की नियुक्ति के तरीके पर भी सवाल उठा रहे हैं. उनका कहना है कि कई बार कोचों की नियुक्ति गांवों के खेलों में बच्चों की रुचि और जरूरतों को ध्यान में रखकर नहीं की जाती.

रोहतक में तैनात एक सरकारी कोच ने कहा, “किसी स्टेडियम में सरकारी कोच होने का भी कोई फायदा नहीं है, अगर वह उस खेल का कोच नहीं है जिसे गांव के बच्चे खेलना चाहते हैं. हो सकता है कि वहां बास्केटबॉल का कोच हो, जबकि ज्यादातर बच्चे कबड्डी खेलना चाहते हों. या बच्चे हैंडबॉल और वॉलीबॉल में रुचि रखते हों, लेकिन इन खेलों के कोच ही न हों. अगर ट्रेनिंग के लिए सिर्फ एक या दो बच्चे आते हैं, तो ऐसे कोच का क्या फायदा? कोचों की नियुक्ति गांवों में बच्चों की खेलों में रुचि के हिसाब से होनी चाहिए.”

उन्होंने कोचों की तैनाती में दूरी की समस्या की ओर भी ध्यान दिलाया. उन्होंने कहा कि कुछ कोचों को उनके घर से 25-30 किलोमीटर दूर स्थित स्टेडियमों में तैनात कर दिया जाता है, लेकिन वहां अभ्यास के लिए सिर्फ एक या दो बच्चे ही पहुंचते हैं. उनके मुताबिक, टीम वाले खेलों में इस तरह अभ्यास कराना मुश्किल होता है, क्योंकि एक टीम के लिए कम से कम 25-30 खिलाड़ियों की जरूरत हो सकती है.

कोचों की कमी सरकार के अपने आंकड़ों में भी दिखाई देती है. फरवरी 2026 में हरियाणा सरकार ने विधानसभा को बताया था कि राज्य में कोचों के कुल 1,584 स्वीकृत पदों में से सिर्फ 583 पद भरे हुए हैं, जबकि 1,001 पद खाली हैं. राज्य में खेल विभाग के तहत 245 स्टेडियम थे.

राज्य में खेलों पर खर्च को लेकर भी चर्चा हो रही है. गुजरात के 2026-27 के बजट में उसके खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधियां विभाग के लिए 2,006 करोड़ रुपये रखे गए हैं. इसमें से 1,331 करोड़ रुपये खास तौर पर खेलों के लिए हैं. वहीं, हरियाणा के खेल एवं युवा मामले विभाग के लिए 2026-27 में 688.42 करोड़ रुपये का बजट बताया गया है. दोनों राज्यों के बजट में अलग-अलग विभाग शामिल हैं, लेकिन इस अंतर ने खेल से जुड़े लोगों के बीच यह सवाल खड़ा किया है कि देश को शीर्ष खिलाड़ी देने वाले हरियाणा में खेल सुविधाओं और उनके विकास पर कितना खर्च किया जा रहा है.

जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों के लिए नाराजगी सिर्फ पैसों या प्रशासनिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है. रोहतक स्टेडियम में तैनात सरकारी कोच ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों के सामने कई बार समस्याएं उठाई हैं, लेकिन उन्हें बहुत कम बदलाव देखने को मिला है. उनके मुताबिक, जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग समस्याओं को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन ऊपर बैठे अधिकारियों के फैसलों में उनकी बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता.

कोच और खिलाड़ियों की बातों में इन सुविधाओं को लेकर एक खास तरह की निराशा और दुख दिखाई देता है. उन्हें लगता है कि उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है.

उन्होंने कहा, “जब खिलाड़ी पदक जीतते हैं, तो राज्य उनका जश्न मनाता है. लेकिन उन बच्चों, कोचों और स्थानीय खेल समुदायों को पीछे छोड़ देता है, जिनकी मेहनत से ये जीत संभव होती हैं.”

हरियाणा की खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने की योजनाएं

सरकार की योजना पंचकूला, पलवल और रोहतक में तीन स्टेडियमों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस करने की है. पंचकूला में पहले से ही नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मौजूद है, जबकि पलवल में प्रस्तावित खेल परिसर के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है.

सरकार ने मौजूदा स्टेडियमों की हालत का आकलन करने और यह पता लगाने का भी फैसला किया है कि कहां मरम्मत और रखरखाव की जरूरत है. यह फैसला इस साल अक्टूबर में हुई एक बैठक में लिया गया था.

सरकार ने मौजूदा स्टेडियमों की हालत का आकलन करने और यह पता लगाने का भी फैसला किया है कि उन्हें किन मरम्मत और रखरखाव के कामों की जरूरत है. यह फैसला अक्टूबर 2026 में हुई एक बैठक में लिया गया था.

हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम ने द प्रिंट को बताया, “राजीव गांधी स्टेडियमों की 360 डिग्री मैपिंग की गई है. हमने खेल सुविधाओं की 360 डिग्री मैपिंग कराने का फैसला लिया है. इससे स्टेडियमों की मौजूदा स्थिति का पूरा आकलन किया जाएगा. कमियों की पहचान कर उन्हें दूर किया जाएगा. इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी. हरियाणा के गांवों के स्टेडियमों में काम कराने के लिए सरकार ने 114 करोड़ रुपये दिए हैं. इस काम में लोक निर्माण विभाग (PWD) भी शामिल है.”

इस प्रस्तावित राशि का इस्तेमाल राज्यभर में खेल सुविधाओं की कमियों को दूर करने और उनके रखरखाव के लिए किया जाना है.

हरियाणा के खेल मंत्री के खेल सलाहकार संदीप पराशर ने कहा कि हरियाणा ने कई दूसरे राज्यों से काफी पहले खेल सुविधाओं में निवेश करना शुरू कर दिया था. उनके मुताबिक, 2005 से 2010 के बीच इस दिशा में काफी काम हुआ था. उन्होंने कहा कि ओडिशा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य अब अपने खेल प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए इसी तरह का निवेश कर रहे हैं.

उन्होंने हॉकी में ओडिशा के निवेश का उदाहरण देते हुए बताया कि किसी एक खेल पर खास ध्यान देने और उसे लगातार समर्थन देने से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं.

उन्होंने कहा, “ओडिशा ने हॉकी को प्राथमिकता वाला खेल बनाया. उसने इस खेल को विकसित किया और दो से तीन साल तक ट्रेनिंग और प्रतियोगिताओं के जरिए टीम को समर्थन दिया. इसके बाद विश्व कप में हॉकी का प्रदर्शन काफी बेहतर हुआ. लेकिन टीम की पांच से छह महिला खिलाड़ी हरियाणा से थीं. इसकी वजह जमीनी स्तर पर हुआ काम था.”

पराशर ने कहा कि हरियाणा की ताकत पारंपरिक रूप से कुश्ती और मुक्केबाजी में रही है. इन खेलों में राज्य की ज्यादातर प्रतिभाओं की पहचान जमीनी स्तर पर ही की गई और उन्हें वहीं तैयार किया गया.

उन्होंने बताया कि राज्य में खेल नर्सरी शुरू करने का मकसद गांवों और ब्लॉक स्तर पर छिपी प्रतिभाओं की पहचान करना और युवा खिलाड़ियों को ऊंचे स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना था.

उन्होंने कहा, “हमारी खेल नर्सरी में कच्ची प्रतिभा की पहचान की जाती है और खिलाड़ियों को अगले स्तर के लिए तैयार किया जाता है. इस स्तर पर उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं की जरूरत नहीं होती. उन्हें ऐसी बुनियादी सुविधाएं चाहिए, जहां उनके हुनर को निखारा जा सके. हमारा मकसद ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को तैयार करना और जो आगे बढ़ते हैं, उन्हें अगले स्तर तक पहुंचाना है. हमारी नर्सरी योजना के जरिए खिलाड़ी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तक पहुंचते हैं. वहां से उन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए राष्ट्रीय शिविरों में भेजा जाता है.”

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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