नई दिल्ली: पाकिस्तान की सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार में मंगलवार को उस समय दरार सामने आई, जब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के नेता बिलावल भुट्टो ने विरोधी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के साथ बातचीत समेत राजनीतिक व्यवस्था में नए सिरे से बदलाव की मांग की. कराची प्रेस क्लब में ‘मीट द प्रेस’ कार्यक्रम के दौरान तीखा भाषण देते हुए बिलावल ने कहा कि 27वां संशोधन जबरदस्ती पास कराया गया था और नए प्रांत बनाने से “कराची में खून-खराबा” होगा. PTI के साथ राजनीतिक बातचीत की मांग करते हुए बिलावल ने कहा कि यह पार्टी “एक राजनीतिक सच्चाई है” और “इसके बिना पाकिस्तान नहीं चल सकता”.
पाकिस्तान के संविधान में नवंबर 2025 में लागू किए गए 27वें संशोधन के तहत देश की न्यायिक व्यवस्था, रक्षा कमान के ढांचे और कार्यपालिका को मिलने वाली छूट में बड़े बदलाव किए गए थे. इस संशोधन के जरिए संविधान के अनुच्छेद 243 को दोबारा लिखा गया. इसके तहत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का पद बनाया गया और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (CJCSC) के चेयरमैन का लंबे समय से चला आ रहा पद खत्म कर दिया गया.
बिलावल के बयान के बाद उनकी पार्टी और गठबंधन सहयोगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के बीच नया टकराव शुरू हो गया. रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठाया कि जब बिलावल की पार्टी 18 साल से सिंध में सत्ता में है, तो उन्हें राजनीतिक व्यवस्था की आलोचना करने का नैतिक अधिकार कैसे है. उन्होंने पूछा, “क्या आपके हाथ साफ हैं? क्या आपको दूसरों को भाषण देने या धमकी देने का अधिकार है?”
यह बयानबाजी ऐसे समय में हुई है, जब पाकिस्तान की प्रांतीय सीमाओं में बदलाव के प्रस्तावों पर फिर से बहस शुरू हो गई है. इनमें नए प्रांत बनाने के लिए जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव भी शामिल है. बिलावल सिंध के लोगों की सहमति के बिना राज्य को बांटने की किसी भी कोशिश के खिलाफ हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि इससे जातीय तनाव और हिंसा भड़क सकती है. उन्होंने जनमत संग्रह के जरिए संवैधानिक प्रक्रियाओं को दरकिनार करने के विचार को भी खारिज कर दिया.
बिलावल ने कहा, “व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है, लेकिन यह राजनीतिक बदलाव होना चाहिए.” उन्होंने कहा कि देश की राजनीतिक और संस्थागत व्यवस्था अपने आप नहीं बिगड़ी, बल्कि इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया है.
राजनीतिक सुलह की अपनी अपील में बिलावल ने यह भी माना कि अतीत में राजनीतिक गलतियों के लिए उनकी अपनी पार्टी भी जिम्मेदार रही है. उन्होंने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को राजनीतिक कैदी बताया और कहा कि पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था तब तक प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकती, जब तक इसमें PTI की भूमिका को स्वीकार नहीं किया जाता.
उन्होंने कहा, “कोई इसे पसंद करे या न करे, पाकिस्तान PTI के बिना नहीं चल सकता, क्योंकि यह एक राजनीतिक सच्चाई है.” उन्होंने सरकार से PTI और जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (JUI-F) के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान, दोनों का भरोसा बहाल करने की अपील की.
उन्होंने कहा, “सबसे देशभक्ति का काम विपक्ष में रहना है. यही लोकतंत्र की ताकत है. हमें हर मुद्दे पर संसद में चर्चा करनी चाहिए. फजलुर रहमान को अपनी बात रखने और असहमति जताने का अधिकार है. आपको इमरान खान का नाम लेना भी सीखना होगा. यह देश अपने राजनीतिक हितधारकों के बिना नहीं चल सकता, चाहे मैं उन्हें पसंद करूं या नहीं. भारत और अफगानिस्तान के साथ युद्ध जैसे हालात हैं. ईरान और इजरायल को देखिए. कम से कम देश के भीतर की व्यवस्था तो सुधारिए, ताकि हम दुनिया के मुद्दों का एकजुट होकर मुकाबला कर सकें.”
बिलावल ने आगे कहा कि पाकिस्तान में कोई भी राजनीतिक कैदी नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा, “इसे पूरी तरह बंद कर देना चाहिए, तभी यह व्यवस्था चल सकती है. कोई भी जेल जाता है, फिर प्रधानमंत्री बनता है और उसके बाद दोबारा जेल चला जाता है. 1947 से यही व्यवस्था चल रही है और फिर आप कहते हैं कि ‘व्यवस्था ढह गई है’. इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं. हमें राजनीतिक कैदियों को रिहा करना होगा. यह आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा.”
बिलावल ने पाकिस्तान की राजनीतिक और लोकतांत्रिक चुनौतियों पर सहमति बनाने के लिए सरकार, उसके गठबंधन सहयोगियों और विपक्षी दलों के साथ व्यापक बातचीत या सर्वदलीय सम्मेलन बुलाने की मांग की. उन्होंने कहा कि PPP पहले अपनी पार्टी के भीतर सहमति बनाने की कोशिश करेगी. इसके बाद इन प्रस्तावों को अपनी केंद्रीय कार्यकारी समिति के सामने रखेगी और फिर दूसरे राजनीतिक दलों से संपर्क करेगी.
यह अपील इसलिए अहम है, क्योंकि PPP पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का हिस्सा है. इस गठबंधन में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर की दूसरी पार्टियां भी शामिल हैं.
‘क्या आपके हाथ साफ हैं?’
आसिफ ने बुधवार को जवाब देते हुए सवाल उठाया कि क्या PPP अध्यक्ष दूसरे राजनीतिक दलों को शासन और जवाबदेही पर नसीहत देने की स्थिति में हैं. X पर एक लंबी पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर नेता व्यवस्था के ढहने की बात कर रहे हैं, तो उन्हें अपनी जिम्मेदारियों पर भी गौर करना चाहिए.
उन्होंने लिखा, “आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस निश्चित रूप से काफी आक्रामक थी और इसमें मौजूदा सरकार और व्यवस्था की आलोचना पर जोर दिया गया था. लेकिन मैं सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि हम नेताओं को जनता से राय लेने की प्रक्रिया को पर्दे के पीछे का रास्ता नहीं कहना चाहिए. हमें नेता होने के नाते जनता की राय से ही वैधता मिलती है.”
आसिफ ने सिंध में PPP के 18 साल के शासन का जिक्र करते हुए व्यंग्य किया और राज्य को स्वर्ग बताया. उन्होंने कहा कि कराची की हालत ऐसी है, जिसे देखकर दुनिया ईर्ष्या करती है. आसिफ ने कहा, “बिलावल साहब, आपकी पार्टी 18 साल से सिंध में सत्ता में है. सिंध स्वर्ग बन गया है. कराची शहर की हालत देखकर दुनिया ईर्ष्या करती है. आप और आपकी PPP 2022 से सरकार चलाने में साझेदार हैं. मुनाफा आपका है और नुकसान PPP या पाकिस्तान का है.”
उन्होंने कहा, “जो व्यक्ति अपने अधिकार की बात करता है, उसके हाथ साफ होने चाहिए. यह सदियों पुराना सिद्धांत है. क्या आपके हाथ साफ हैं? क्या आपको दूसरों को भाषण देने या धमकी देने का अधिकार है?” उन्होंने आगे कहा कि व्यवस्था में बदलाव के मुद्दे पर संसद में बहस होगी, लेकिन इस प्रक्रिया में नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा, “निश्चित रूप से ‘व्यवस्था में बदलाव’ के मुद्दे पर संसद में बहस होगी, लेकिन इस प्रक्रिया में जनता को उनके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता. अगर संसद जनता की राय को भी ध्यान में रखती है, तो मेरा मानना है कि यह वैधता का सबसे ऊंचा स्तर होगा.” आसिफ ने कहा, “हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है- पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी बदलना, ताकि आम लोग सम्मान के साथ जी सकें. शासन में जनता की भागीदारी को हकीकत बनाइए.”
पाकिस्तान की कूटनीतिक और सैन्य उपलब्धियों का जिक्र करते हुए आसिफ ने कहा कि अब अगली चुनौती शासन को सड़क और मोहल्ले के स्तर तक पहुंचाने की है. उन्होंने लिखा, “पाकिस्तान के इतिहास में किस दौर में हमें ईश्वर की कृपा से कूटनीतिक और सैन्य मोर्चों पर सम्मान मिला और किस दौर में हमारी मातृभूमि का नाम रोशन हुआ? इन दोनों मोर्चों पर जीत के बाद अब लड़ाई शासन को सड़क और मोहल्ले के स्तर तक पहुंचाने की है, जहां जनता की राय और संसद की भूमिका पूरी तरह लोकतांत्रिक और संवैधानिक हो. शासन किसी की निजी जागीर नहीं है. ईश्वर ने यह अधिकार 25 करोड़ लोगों को दिया है.”
PTI के साथ बातचीत
बिलावल ने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था को सुधारने के लिए संसद, पाकिस्तान के चुनाव आयोग, न्यायपालिका और मीडिया में जनता का भरोसा बहाल करना जरूरी है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेता महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और आम पाकिस्तानियों की दूसरी समस्याओं को हल करने के बजाय आपसी मतभेद बढ़ाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं.
उन्होंने संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को बुनियादी बताते हुए इसे संसद के भीतर सबसे देशभक्ति वाली जिम्मेदारी कहा. उन्होंने कहा कि सरकार की आलोचना का जवाब राजनीतिक तरीके से दिया जाना चाहिए, न कि प्रशासनिक कार्रवाई या जवाबदेही से जुड़ी जांच के जरिए. उन्होंने केंद्र सरकार से खैबर-पख्तूनख्वा में राज्यपाल शासन खत्म करने की भी मांग की. उनका कहना था कि यह स्थायी समाधान नहीं हो सकता.
PPP अध्यक्ष ने PTI नेता इमरान खान समेत सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की मांग की. उन्होंने आरक्षित सीटों और PTI का चुनाव चिह्न छीनने के मामले में विपक्ष के साथ हुए अन्याय को भी स्वीकार किया.
बिलावल ने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) के इस्तेमाल को बंद करने की भी मांग की. उन्होंने कहा कि सांसदों को भाषण देने या किसी कानून पर वोट करने के लिए जवाबदेही से जुड़े मामलों का डर नहीं होना चाहिए.
बिलावल ने संविधान में किए गए बदलावों, खासकर 27वें संशोधन की भी आलोचना की. उन्होंने कहा कि इसे व्यापक राजनीतिक सहमति के बजाय संख्याबल के दम पर पास कराया गया. उन्होंने इसकी तुलना 26वें संविधान संशोधन से की और कहा कि उस समय विपक्षी दलों से बातचीत करके सहमति बनाने की कोशिश की गई थी.
उन्होंने कहा कि भविष्य में संविधान में कोई भी और संशोधन करने से पहले PTI, दूसरे विपक्षी दलों, वकीलों और न्यायपालिका से बातचीत होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जजों का भी इस प्रक्रिया पर भरोसा होना जरूरी है.
उनके इस बयान पर प्रधानमंत्री के राजनीतिक मामलों के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि संशोधन को दबाव में पास कराए जाने के बारे में बिलावल का बयान उन्हें सांसद के पद से अयोग्य ठहराए जाने का आधार बन सकता है.
नए प्रांतों को लेकर टकराव
राजनीतिक टकराव की तात्कालिक वजह पाकिस्तान में नए प्रांत बनाने और इस मुद्दे पर जनता की राय जानने के लिए जनमत संग्रह कराने की संभावना को लेकर चल रही बहस है.
बिलावल ने कहा कि PPP उन जगहों पर नए प्रांत बनाने के पक्ष में है, जहां के लोग ऐसा चाहते हैं और जहां संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है. हालांकि, उन्होंने सिंध के लोगों की इच्छा के खिलाफ राज्य को बांटने की किसी भी कोशिश को साफ तौर पर खारिज कर दिया.
उन्होंने कहा कि सिंध विधानसभा कई बार प्रस्ताव पारित करके अपना रुख साफ कर चुकी है. उन्होंने चेतावनी दी कि राज्य को जबरदस्ती बांटने से जातीय तनाव और हिंसा फिर भड़क सकती है, खासकर कराची में. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, “सिंध के लोग राज्य का बंटवारा नहीं चाहते. अगर इसे जबरदस्ती बांटा गया, तो कराची में खून-खराबा होगा, जो हैदराबाद, मीरपुरखास, टांडो अल्लाहयार और नवाबशाह तक फैल सकता है.”
उन्होंने कहा कि उन इलाकों में बंदूक की नोक पर नए प्रांत नहीं बनाए जा सकते, जहां के लोग ऐसा नहीं चाहते. उन्होंने जनमत संग्रह के जरिए संवैधानिक प्रक्रियाओं को दरकिनार करने की कोशिशों को भी खारिज कर दिया. बिलावल ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, “अगर कल मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है और मैं अपनी पार्टी को सिंध के बंटवारे के पक्ष में वोट देने का निर्देश देता हूं, तो मेरे खिलाफ ही बगावत हो जाएगी.”
उन्होंने नए प्रांतों के मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने वालों का भी मजाक उड़ाया. उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने-अपने इलाकों का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन शायद वे अपने घरों में भी मुख्यमंत्री बनकर नहीं रह पाएंगे. हालांकि, बिलावल ने साफ किया कि अगर पंजाब विधानसभा जनता की इच्छा को दर्शाने वाला प्रस्ताव पारित करती है, तो PPP दक्षिण पंजाब को अलग प्रांत बनाने के खिलाफ नहीं है. उन्होंने गिलगित-बाल्टिस्तान के लोगों के संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों का भी समर्थन किया.
गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने नए प्रांत बनाने के लिए जनमत संग्रह कराने का विचार रखा था. उनका कहना था कि इससे जनता की राय सामने आ सकती है और इस बहस का समाधान निकल सकता है. सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार ने इस प्रस्ताव का बचाव करते हुए कहा कि जनमत संग्रह जनता की राय जानने का संवैधानिक और कानूनी तरीका है. उन्होंने सवाल किया कि राजनीतिक दलों को नागरिकों से यह पूछने पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए कि वे क्या चाहते हैं.
बिलावल ने प्रांतीय सीमाओं को लेकर चल रही बहस को संघीय व्यवस्था और राज्यों को अधिक अधिकार देने के बड़े सवाल से जोड़ा. उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि 18वें संविधान संशोधन और राष्ट्रीय वित्त आयोग (NFC) अवॉर्ड को पूरी तरह लागू नहीं किया गया है.
उन्होंने आरोप लगाया कि सिंध को पेट्रोलियम लेवी और दूसरे वित्तीय संसाधनों में उसका उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है. इससे राज्य सरकार की सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं और दूसरी सार्वजनिक सुविधाएं देने की क्षमता प्रभावित हो रही है.
बलूचिस्तान पर बात करते हुए बिलावल ने कहा कि आतंकवाद चिंताजनक स्तर तक पहुंच गया है, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई से निपटे बिना इसका समाधान नहीं किया जा सकता. ईरान और अफगानिस्तान के साथ व्यापार में रुकावटों ने वहां के निवासियों और कारोबारियों की आर्थिक मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.
बिलावल ने प्रेस की आजादी पर लगी पाबंदियों को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि PPP अभिव्यक्ति की आजादी को सीमित करने वाले कानूनों का मुद्दा संसद में उठाने के लिए तैयार है.
JUI-F के प्रवक्ता असलम गौरी ने बिलावल के बयान का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि PPP अध्यक्ष ने पार्टी के इस रुख का समर्थन किया है कि नए प्रांत बनाने के सवाल पर जनमत संग्रह की जरूरत नहीं है, क्योंकि संविधान में इसके लिए पहले से ही एक प्रक्रिया मौजूद है. वहीं, PTI ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा रहते हुए PPP पाकिस्तान की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती.
एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, PTI के प्रवक्ता शेख वकास अकरम ने 26वें संशोधन का समर्थन करने के लिए बिलावल की आलोचना की. उन्होंने मांग की कि अगर PPP लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को लेकर गंभीर है, तो उसे पार्टी की आरक्षित सीटें वापस दिलाने में मदद करनी चाहिए.
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