चंडीगढ़: अजनाला की एक अदालत ने जेल में बंद खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह को 21 नवंबर को अपने पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा में दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए तीन घंटे की हिरासत में जमानत दी है.
हालांकि, यह यात्रा बहुत कम समय के लिए होगी, लेकिन साढ़े तीन साल से ज्यादा समय तक हिरासत में रहने के बाद अपने गांव आने का यह मौका अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले अमृतपाल के राजनीतिक संगठन शिरोमणि अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के लिए एक अहम पल साबित हो सकता है.
जुलाई 2024 में अमृतपाल को सांसद के तौर पर शपथ लेने के लिए दिल्ली ले जाने के वास्ते चार दिन की पैरोल दी गई थी. शपथ लेने के बाद उसे सीधे वापस असम ले जाया गया था. गिरफ्तारी के बाद से उसे अपने गांव लौटने और अपने समर्थकों से मिलने का मौका नहीं मिला है.
अमृतपाल की गैरमौजूदगी में उसके पिता तरसेम सिंह शिरोमणि अकाली दल (वारिस पंजाब दे) की अगुवाई कर रहे हैं. माना जा रहा है कि संगठन इस यात्रा का इस्तेमाल अपने पंथक मतदाताओं के बीच राजनीतिक फायदा उठाने के लिए करेगा.
चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज (सेक्टर 10) में राजनीति विज्ञान विभाग की कनवलप्रीत कौर ने दिप्रिंट से कहा, “अप्रैल 2023 से डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद एक व्यक्ति के लिए, जिसकी राजनीतिक स्थिति काफी हद तक उसकी गैरमौजूदगी में हुई घटनाओं से तय हुई है, अपने गृह राज्य में कुछ समय के लिए दिखाई देना भी उसके संगठन के लिए एक अहम मौका बन सकता है. इससे यह भी पता चल सकेगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे जो समर्थन मिला था, वह लंबे समय तक जेल में रहने के बाद भी बना हुआ है या नहीं.”
अमृतपाल की इस प्रस्तावित घर वापसी को लेकर राजनीतिक दिलचस्पी उसके समर्थकों की प्रतिक्रिया से भी साफ होगी. माना जा रहा है कि उसके कई समर्थक सांसद की एक झलक पाने के लिए जल्लूपुर खेड़ा में जुटेंगे.
चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्र विभाग के पूर्व प्रोफेसर मनजीत सिंह ने कहा, “अदालत की ओर से लगाई गई पाबंदियां दिखाती हैं कि सरकार को इस बात की चिंता है कि परिवार से मिलने का मौका कहीं राजनीतिक जमावड़े में न बदल जाए. खासकर ऐसे समय में, जब पंजाब एक और चुनाव की ओर बढ़ रहा है.”
अमृतपाल को 3 घंटे की जमानत, साथ में कई शर्तें
पिछले हफ्ते अदालत ने अमृतपाल को अपनी दादी चरण कौर के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए तीन घंटे की हिरासत में जमानत दी थी. लेकिन उसके परिवार ने आदेश में बदलाव की मांग करते हुए नई याचिका दाखिल की. परिवार का कहना था कि असम के डिब्रूगढ़ की हाई-सिक्योरिटी जेल से उसे पंजाब लाने की व्यवस्था करने के लिए बहुत कम समय दिया गया है.
चरण कौर का 8 नवंबर को 84 साल की उम्र में निधन हो गया था. परिवार ने पहली याचिका 10 नवंबर को और उसमें बदलाव की मांग वाली याचिका 16 नवंबर को दाखिल की थी. उनका पार्थिव शरीर अमृतसर के गुरु राम दास मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के शवगृह में रखा गया है.
आदेश में बदलाव की मांग वाली याचिका में अमृतपाल के परिवार ने 21 नवंबर से तीन दिन तक उसकी मौजूदगी की मांग की थी. 21 नवंबर को अंतिम संस्कार होना है, अगले दिन दूसरी रस्में होंगी और 23 नवंबर को भोग समारोह होगा, लेकिन अदालत ने उसे सिर्फ अंतिम संस्कार वाले दिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक मौजूद रहने की अनुमति दी है.
पिछले हफ्ते दिए गए आदेश में अदालत ने साफ किया था कि यह अनुमति सिर्फ मानवीय आधार पर दी गई है. इसके लिए सख्त शर्तें भी रखी गई हैं. अमृतपाल किसी सभा को संबोधित नहीं कर सकता, मीडिया से बात नहीं कर सकता, परिवार के सदस्यों के अलावा किसी और से नहीं मिल सकता और अपने घर के अलावा किसी दूसरी जगह नहीं जा सकता.
उसे अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों के गवाहों से संपर्क करने पर भी रोक लगाई गई थी. मंगलवार को दिए गए आदेश में अदालत ने इन सभी शर्तों को बरकरार रखा है.
विवादों के बीच तेजी से बढ़ा राजनीतिक कद
अमृतपाल सिंह अगस्त 2022 में भारत लौटने से पहले दुबई में अपने पारिवारिक कारोबार से जुड़ा हुआ था. उसी साल फरवरी में वारिस पंजाब दे के संस्थापक दीप सिद्धू की मौत के बाद उसने संगठन की कमान संभाल ली. इसके बाद वह पंजाब की राजनीति और धार्मिक मामलों में तेजी से एक प्रमुख और विवादित चेहरा बनकर उभरा.
अमृतपाल का राजनीतिक कद बढ़ने के साथ ही राज्य सरकार के साथ उसका टकराव भी बढ़ता गया. फरवरी 2023 में उसने अपने समर्थकों के साथ अजनाला पुलिस थाने पर धावा बोल दिया था. वह अपने साथी लवप्रीत सिंह उर्फ तूफान की रिहाई की मांग कर रहा था. इसके बाद उसका पंजाब पुलिस के साथ टकराव हुआ. तूफान को अपहरण और मारपीट के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में अमृतपाल भी आरोपी था.
करीब एक महीने तक तलाश अभियान चलने के बाद उसी साल अप्रैल में अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया. उसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत में लेकर उसके कई साथियों के साथ डिब्रूगढ़ भेज दिया गया. उसे तीन साल तक एनएसए के तहत हिरासत में रखा गया.
अप्रैल 2026 में एनएसए के तहत उसकी हिरासत खत्म होने के बाद भी वह अजनाला मामले में गिरफ्तारी के कारण डिब्रूगढ़ में ही जेल में रहा. उस पर पूर्व दोस्त और बाद में दुश्मन बने गुरप्रीत सिंह हरि नौ की हत्या समेत कई दूसरे मामलों में भी जांच चल रही है. हरि नौ की हत्या के बाद अमृतपाल के समर्थकों पर उसके विरोधियों की एक ‘हिट लिस्ट’ तैयार करने का आरोप लगा था.
हालांकि, जेल में रहने के बावजूद वह चुनावी राजनीति में शामिल हुआ. 2024 के लोकसभा चुनाव में अमृतपाल ने खडूर साहिब सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस के अपने प्रतिद्वंद्वी कुलबीर सिंह जीरा को 1,97,120 वोटों से हराया. जेल में रहते हुए मिली उसकी जीत से पता चला कि उसकी राजनीतिक लोकप्रियता सिर्फ उसके संगठन के करीबी लोगों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह बड़े स्तर पर चुनावी समर्थन हासिल कर सकता था.
संगठन से राजनीतिक पार्टी बनने की कोशिश
दीप सिद्धू ने वारिस पंजाब दे की शुरुआत एक सामाजिक-राजनीतिक संगठन के तौर पर की थी, लेकिन अमृतपाल के कमान संभालने के बाद संगठन का राजनीतिक रूप बदल गया. उसकी गिरफ्तारी के बाद संगठन की गतिविधियां खत्म होने के बजाय उसकी राजनीतिक मौजूदगी को स्थायी रूप देने की कोशिश शुरू हुई.
अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह संगठन के एक अहम सार्वजनिक चेहरे के तौर पर उभरे हैं. वहीं, पूर्व अकाली नेता मनप्रीत सिंह अयाली समेत पार्टी के दूसरे नेता इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को सामने रख रहे हैं.
संगठन ने साफ कर दिया है कि वह पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ेगा. उसने अमृतपाल को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताया है, भले ही वह जेल में ही क्यों न रहे. यह एक अलग तरह की राजनीतिक स्थिति है. एक पार्टी ऐसे नेता के साथ चुनाव लड़ना चाहती है, जो न सिर्फ जेल में बंद है, बल्कि चुनाव प्रचार करने, जनसभाओं को संबोधित करने और यहां तक कि अपनी पार्टी के नेताओं से खुलकर मिलने में भी असमर्थ हो सकता है.
इसलिए अमृतपाल की प्रस्तावित वापसी संगठन के लिए यह दिखाने का एक अहम मौका बन सकती है कि उसकी राजनीतिक पहचान अब भी अमृतपाल के इर्द-गिर्द ही है.
कनवलप्रीत कौर ने कहा, “जल्लूपुर खेड़ा में जुटने वाली भीड़ का आकार और उसका स्वरूप निश्चित रूप से लोगों का ध्यान खींचेगा. उसके समर्थकों के लिए कुछ घंटों के लिए ही सही, अमृतपाल का सामने मौजूद होना काफी मायने रख सकता है. वहीं, विपक्ष को इससे यह अंदाजा लगाने का मौका मिलेगा कि लंबे समय तक उसकी गैरमौजूदगी के बावजूद समर्थकों का उत्साह कितना बना हुआ है.”
पार्टी को आधिकारिक मान्यता मिलने का सवाल भी है. चुनाव आयोग ने वारिस पंजाब दे के पंजीकरण पर आपत्ति जताई है. आयोग ने अलगाववादी संगठनों से कथित संबंधों और देश की संप्रभुता तथा अखंडता से जुड़ी चिंताओं के बारे में मिली संवेदनशील जानकारियों का हवाला दिया है. यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच चुका है. इससे संगठन की चुनावी तैयारियों को लेकर अनिश्चितता और बढ़ गई है.
पंजाब सरकार के सामने चुनौती
पंजाब सरकार ने अमृतपाल की अस्थायी रिहाई की मांग का विरोध किया था. सरकार ने कानून-व्यवस्था, सुरक्षा और सार्वजनिक शांति बनाए रखने से जुड़ी चिंताएं जताई थीं. इसके बावजूद अदालत ने उसे हिरासत में रहते हुए सीमित समय के लिए परिवार से मिलने की अनुमति दी. साथ ही, ऐसी शर्तें लगाईं, जिनका मकसद इस मुलाकात के बहाने किसी राजनीतिक गतिविधि को रोकना है.
मंगलवार को दिए गए विस्तृत आदेश का इंतजार है. इस बीच सरकार के सामने यह जिम्मेदारी है कि अदालत के निर्देशों को लागू किया जाए और इस यात्रा को किसी सार्वजनिक प्रदर्शन में बदलने से रोका जाए.
इस प्रक्रिया से जुड़े पंजाब पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “इसकी व्यवस्था करना काफी मुश्किल है. किसी कैदी को कुछ घंटों के लिए भी डिब्रूगढ़ से पंजाब लाने के लिए असम जेल प्रशासन और पंजाब पुलिस के बीच तालमेल, परिवहन की व्यवस्था, सुरक्षा कर्मियों और जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी. पुलिस को जल्लूपुर खेड़ा गांव और उसके आसपास भी इंतजाम करने होंगे, जहां समर्थकों के जुटने की उम्मीद है.”
सरकार के सामने इस मामले का एक राजनीतिक पहलू भी है. आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार कहती रही है कि अमृतपाल की हिरासत उसके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों और सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के कारण है. लेकिन अमृतपाल एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि है और उसे बड़ी संख्या में वोट मिले हैं. अगर ऐसा लगता है कि सरकार अदालत की अनुमति के बावजूद परिवार से उसकी मुलाकात में बेवजह रुकावट डाल रही है, तो उसके समर्थक इसे मुद्दा बना सकते हैं. गांव में पहले से ही 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं.
वहीं, प्रशासन को इस बात की भी चिंता होगी कि अमृतपाल के पहुंचने पर बड़ी संख्या में लोग जुट सकते हैं और अदालत की पाबंदियों के बावजूद यह मौका राजनीतिक गतिविधियों में बदल सकता है.
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