नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को पहली बार तीन देशों के नेताओं के शिखर सम्मेलन में मिलेंगे. यह बैठक चीन के शेनझेन में होगी. तीनों नेताओं की इस मुलाकात को 1945 में युद्ध के बाद हुई याल्टा कॉन्फ्रेंस का आधुनिक रूप बताया जा रहा है.
1945 में सोवियत संघ में हुई याल्टा कॉन्फ्रेंस में तीन बड़े मित्र देशों के नेताओं—अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने युद्ध के बाद यूरोप के पुनर्गठन पर चर्चा की थी. जर्मनी का बंटवारा हुआ, संयुक्त राष्ट्र (UN) की स्थापना हुई और पोलैंड तथा पूर्वी यूरोप के देशों ने ‘मुक्त यूरोप की घोषणा’ को अपनाया. इसके तहत उन्होंने स्वतंत्र चुनाव कराने का वादा किया था. हालांकि, बाद में सोवियत संघ के नियंत्रण ने शीत युद्ध की नींव रखी.
गुरुवार की बैठक को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीनों नेता विश्व शांति बनाए रखने और बड़ी शक्तियों के बीच संबंधों में रणनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देने के तरीकों पर विचारों का साझा करेंगे. यह बैठक चीन की मेजबानी में शेनझेन में 18 और 19 नवंबर को होने वाली 33वीं एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) बैठक के साथ होगी. हालांकि, यह APEC की आधिकारिक कार्यवाही का हिस्सा नहीं होगी.
ट्रंप ने कहा है कि इस बैठक में तीनों नेताओं को अपने परमाणु हथियारों के जखीरे और अमेरिका-ईरान युद्ध को लेकर उनके प्रस्तावित त्रिपक्षीय समझौते पर चर्चा करने का मौका मिलेगा. तीनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और उनके पास परमाणु हथियार भी हैं.
वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच परमाणु हथियारों पर नियंत्रण का आखिरी समझौता न्यू START फरवरी में खत्म हो गया था. इसके साथ ही दुनिया के दो सबसे बड़े परमाणु हथियारों के जखीरे पर लगी सीमाएं हट गईं. आधी सदी से भी ज्यादा समय में ऐसा पहली बार हुआ है. ट्रंप ने इस समझौते को एक साल के लिए बढ़ाने के रूस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था. इसके बजाय उन्होंने एक नए, बेहतर और आधुनिक समझौते की बात कही थी, जिसमें चीन को भी शामिल किया जाए.
मॉस्को ने यूक्रेन के मुद्दे पर चर्चा करने में दिलचस्पी दिखाई है, जबकि वॉशिंगटन ने संकेत दिया है कि यह युद्ध इस बैठक का मुख्य मुद्दा नहीं होगा. एसोसिएटेड प्रेस को अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ट्रंप, शी जिनपिंग और पुतिन के साथ ईरान युद्ध का मुद्दा उठाएंगे, लेकिन यूक्रेन पर चर्चा से बचेंगे.
वहीं, बीजिंग ऐसे परमाणु समझौते पर बातचीत करने से हिचक रहा है, जिसकी शर्तें उसे असमान लगती हैं.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने रविवार को खबर दी कि अमेरिका और चीन शेनझेन शिखर सम्मेलन से पहले सैन्य संकट के दौरान बातचीत और दुर्घटनाओं को रोकने से जुड़े समझौते पर भी काम कर रहे हैं. इस प्रस्तावित समझौते पर पहली बार शी जिनपिंग की सितंबर में वॉशिंगटन यात्रा के बाद चर्चा हुई थी. इसका मकसद दोनों देशों के बीच बातचीत को बेहतर बनाना और सैन्य स्तर पर गलतफहमियों को रोकना है. हालांकि, इस समझौते के दायरे को लेकर पेंटागन, व्हाइट हाउस और विदेश मंत्रालय के बीच मतभेदों के कारण बातचीत मुश्किल हो गई है.
याल्टा की चर्चा क्यों हो रही है?
याल्टा कॉन्फ्रेंस दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तथाकथित तीन बड़े देशों के नेताओं की दूसरी बड़ी बैठक थी. इससे पहले नवंबर 1943 में तेहरान कॉन्फ्रेंस हुई थी. इसके बाद जुलाई 1945 में पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस हुई. लेकिन तीनों नेताओं के क्रीमिया पहुंचने से पहले ही उनके बीच मतभेदों की जमीन तैयार हो चुकी थी. अक्टूबर 1944 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ के महासचिव जोसेफ स्टालिन ने मॉस्को में बातचीत की थी. इस बातचीत में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट शामिल नहीं थे. चर्चिल और स्टालिन ने यूरोप में पश्चिमी देशों और सोवियत संघ के प्रभाव वाले क्षेत्रों को लेकर अनौपचारिक सहमति बनाई थी.
एक और शिखर सम्मेलन करने का विचार रूजवेल्ट का था. शुरुआत में वह चाहते थे कि तीनों नेता नवंबर 1944 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले मिलें. उन्होंने 1945 की शुरुआत में भूमध्य सागर के किसी तटस्थ स्थान पर बैठक करने का प्रस्ताव दिया था. माल्टा, साइप्रस, सिसिली, एथेंस और यरुशलम को संभावित जगहों के तौर पर देखा गया था.
स्टालिन इस प्रस्ताव से प्रभावित नहीं थे. उन्होंने अपने डॉक्टरों की सलाह का हवाला देते हुए लंबी यात्रा करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय याल्टा में बैठक करने का सुझाव दिया. विमान से यात्रा करने की उनकी अनिच्छा ने भी बैठक की जगह तय करने में भूमिका निभाई. आखिरकार यह सम्मेलन 4 से 11 फरवरी 1945 तक हुआ.
जब तीनों नेता एक जगह मिले, तो उनके बीच कई मुद्दों पर सहमति नहीं थी. रूजवेल्ट चाहते थे कि सोवियत संघ प्रशांत क्षेत्र में जापान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका की मदद करे और लड़ाई में शामिल होने का वादा करे. वह यह भी चाहते थे कि मॉस्को प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो. वहीं, चर्चिल चाहते थे कि पूरे मध्य और पूर्वी यूरोप में स्वतंत्र चुनाव हों और लोकतांत्रिक सरकारें बनें. खासकर पोलैंड में.
स्टालिन की प्राथमिकता अलग थी. वह पूर्वी और मध्य यूरोप में सोवियत संघ का प्रभाव बनाए रखना चाहते थे. उनके लिए यह क्षेत्र सोवियत संघ की सुरक्षा के लिहाज से जरूरी था, क्योंकि अतीत में इसी रास्ते से कई बार सोवियत संघ पर हमले हुए थे. उस समय सोवियत सेना यूरोप के बड़े हिस्से में आगे बढ़ चुकी थी. इसलिए स्टालिन इस बैठक में काफी मजबूत सैन्य स्थिति के साथ पहुंचे थे.
सोवियत संघ पोलैंड के उन पूर्वी इलाकों पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहता था, जिन्हें उसने पोलैंड-सोवियत युद्ध में खो दिया था. इसके बदले पोलैंड को पश्चिम में जर्मनी के कुछ इलाके दिए जाने थे. स्टालिन ने यह भी साफ कर दिया था कि पोलैंड की निर्वासित सरकार की मांगों पर बातचीत नहीं की जा सकती.
वहीं, रूजवेल्ट का ध्यान पूर्व की ओर था. वह चाहते थे कि जर्मनी की हार के बाद सोवियत संघ जापान के खिलाफ युद्ध में शामिल हो जाए. उन्हें उम्मीद थी कि इससे युद्ध जल्दी खत्म होगा और अमेरिकी सैनिकों की जान कम जाएगी.
स्टालिन जर्मनी की हार के तीन महीने बाद प्रशांत क्षेत्र के युद्ध में शामिल होने के लिए सहमत हो गए, लेकिन इसके बदले उन्होंने कुछ मांगें रखीं. मॉस्को चाहता था कि अमेरिका चीन से मंगोलिया की स्वतंत्रता को मान्यता दे. इसके अलावा वह चीनी पूर्वी रेलवे और पोर्ट आर्थर में सोवियत संघ के हितों को भी मान्यता दिलाना चाहता था. उसने दक्षिण सखालिन की भी मांग की, जिसे 1905 में जापान ने उससे छीन लिया था. इसके साथ ही कुरिल द्वीपों पर भी उसका दावा था.
हालांकि, कोरिया पर एक अलग तरह से चर्चा हुई. सम्मेलन के मुख्य समझौतों में कोरिया के भविष्य का औपचारिक रूप से जिक्र नहीं किया गया था. लेकिन बाद में सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों से पता चला कि 8 फरवरी को रूजवेल्ट और स्टालिन ने चर्चिल की गैरमौजूदगी में कोरियाई प्रायद्वीप पर निजी तौर पर चर्चा की थी.
जर्मनी का भविष्य भी बैठक के मुख्य मुद्दों में शामिल था. तीनों नेताओं ने हार चुके जर्मनी को कब्जे वाले अलग-अलग क्षेत्रों में बांटने पर सहमति जताई. मित्र देशों की तीनों प्रमुख शक्तियों को एक-एक क्षेत्र मिलना था. फ्रांस को भी अमेरिका और ब्रिटेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से एक हिस्सा दिया जाना था.
चर्चिल ने तर्क दिया कि जर्मनी के लिए प्रस्तावित मित्र देशों की नियंत्रण परिषद में फ्रांस को पूरी सदस्यता मिलनी चाहिए. स्टालिन ने शुरुआत में इसका विरोध किया, लेकिन रूजवेल्ट के ब्रिटिश प्रधानमंत्री का समर्थन करने के बाद वह मान गए. हालांकि, सोवियत नेता मित्र देशों के मुआवजा आयोग में फ्रांस को पूरी सदस्यता देने के खिलाफ बने रहे. उन्होंने अपना रुख केवल पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस में बदला.
तीनों नेता इस बात पर भी सहमत हुए कि युद्ध के दौरान सत्ता से हटाई गई सरकारों को आजाद हुए देशों में आमतौर पर फिर से बहाल किया जाना चाहिए. हालांकि, पोलैंड, रोमानिया और बुल्गारिया इस सहमति के अपवाद थे. स्टालिन ने इन देशों की निर्वासित सरकारों के दावों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था.
संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी बारीकियां
याल्टा कॉन्फ्रेंस ने उस संस्था को आकार देने में भी मदद की, जो आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र बनी. सुरक्षा परिषद में मतदान की व्यवस्था पर सहमति बनने के बाद सोवियत संघ संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार हो गया. इस व्यवस्था के तहत सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार दिया गया. इसका मतलब था कि हर स्थायी सदस्य अपने खिलाफ जाने वाले फैसले को रोक सकता था.
पश्चिम एशिया के मुद्दे पर भी बैठक में चर्चा हुई. रूजवेल्ट ने फिलिस्तीन में एक यहूदी देश बनाने के विचार का समर्थन किया था. उनका तर्क था कि इससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा. हालांकि, सऊदी अरब के राजा इब्न सऊद ने इसका विरोध किया था.
सम्मेलन से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एडवर्ड स्टेटिनियस जूनियर ने रूजवेल्ट को आगाह किया था कि ब्रिटेन और सोवियत संघ के रुख पर विचार किए बिना फिलिस्तीन को लेकर कोई फैसला न लिया जाए. उन्होंने चेतावनी दी थी कि मॉस्को इस मुद्दे का इस्तेमाल क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कर सकता है. उन्होंने अरब और यहूदी, दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखने की सलाह दी थी.
याल्टा में स्टालिन ने रूजवेल्ट के रुख पर कोई आपत्ति नहीं जताई. वहीं, चर्चिल ने अनौपचारिक रूप से इसका समर्थन किया. इसके बदले वह चाहते थे कि ब्रिटेन के 1939 के व्हाइट पेपर पर चर्चा न हो.
सम्मेलन खत्म होने तक तीनों नेता जर्मनी के कब्जे वाले क्षेत्रों, जापान के खिलाफ युद्ध में सोवियत संघ की भागीदारी और एक नए अंतरराष्ट्रीय संगठन की बुनियादी रूपरेखा पर सहमत हो चुके थे. लेकिन एक बड़ा सवाल अनसुलझा रह गया था, जो आने वाले दशकों की पहचान बनने वाला था. सोवियत संघ के प्रभाव वाले देशों को अपना भविष्य तय करने की कितनी आजादी मिलेगी?
कुछ ही सालों में युद्ध के दौरान बना यह गठबंधन टूट गया और शीत युद्ध शुरू हो गया. याल्टा उन बड़े देशों के बीच हुई सौदेबाजी का प्रतीक बन गया, जिसने यूरोप को बांटने में मदद की.
तकनीकी रूप से याल्टा कॉन्फ्रेंस पूरी दुनिया को प्रभाव वाले क्षेत्रों में बांटने का औपचारिक समझौता नहीं था. इसकी पहचान उन फैसलों से बनी, जो तीन शक्तिशाली देशों ने उन इलाकों के राजनीतिक भविष्य को लेकर किए थे, जिनकी आबादी को इन बातचीत में अपनी बात रखने का बहुत कम मौका मिला था. पूर्वी यूरोप के देशों, खासकर पोलैंड के लिए याल्टा उन समझौतों का प्रतीक बन गया, जो पश्चिमी शक्तियों ने छोटे देशों की कीमत पर किए थे.
याल्टा से तुलना क्यों सही नहीं हो सकती?
हर कोई इस बात से सहमत नहीं है कि शेनझेन में होने वाला शिखर सम्मेलन बड़ी शक्तियों के बीच एक नए समझौते की शुरुआत है. इस तुलना के खिलाफ सबसे मजबूत तर्क यह है कि आज दुनिया की स्थिति 1945 से काफी अलग है. आज जिन देशों पर किसी समझौते का असर पड़ सकता है, वे जरूरी नहीं कि केवल तमाशबीन बनकर रह जाएं.
अमेरिकी पत्रिका फॉरेन अफेयर्स में मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की हार के बाद प्रकाशित एक विश्लेषण में कहा गया था कि ट्रंप वॉशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग के बीच एक ऐसा मंच बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जहां तीनों देश वैश्विक व्यवस्था को लेकर अपने रुख में तालमेल बैठा सकें. हालांकि, इस विश्लेषण में यह सवाल भी उठाया गया था कि क्या ऐसी बैठकें कोई ठोस नतीजा दे पाएंगी, क्योंकि रूस और चीन की प्रस्तावित त्रिपक्षीय परमाणु समझौते में दिलचस्पी सीमित है.
इतिहास से इस तुलना की अपनी सीमाएं भी हैं. 1945 में सोवियत सेना पहले ही पूर्वी यूरोप के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुकी थी. इससे युद्ध के बाद के समझौते में स्टालिन की स्थिति काफी मजबूत हो गई थी. इतिहासकारों ने अक्टूबर 1944 में चर्चिल और स्टालिन के बीच हुए अनौपचारिक ‘प्रतिशत समझौते’ को भी यूरोप में प्रभाव के बंटवारे की एक अहम वजह बताया है.
रूस के हमले से यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वह सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर मॉस्को का विरोध करता रहा है. यूरोपीय देशों की सरकारों ने भी महाद्वीप के भविष्य से जुड़ी बातचीत में अपनी भूमिका बनाए रखने की कोशिश की है.
इसका एक उदाहरण पिछले महीने पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की का बयान था. उन्होंने कहा था कि मूल याल्टा कॉन्फ्रेंस में उन इलाकों पर सोवियत संघ का नियंत्रण स्वीकार किया गया था, जिन पर लाल सेना का कब्जा था. जबकि अब पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन के वे इलाके, जिन पर वह कब्जा नहीं कर पाए हैं, उन्हें तोहफे के रूप में सौंप दिया जाए.
यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इसी बात को दोहराया. उन्होंने लिखा, “पुतिन यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से तय करने के विचार सामने रख रहे हैं. उनके सपनों में वह खुद को 1945 के याल्टा में देखते हैं. समस्या यह है कि इतने बड़े स्तर पर विचार रखने के लिए पहले आपको विश्व युद्ध जीतना होगा.”
Putin is floating ideas for redrawing Europe's security order. In his dreams, he sees himself at Yalta in 1945. The problem is, to propose ideas on that scale, you first need to win a world war.
Last time I checked, Russia had spent four years and eight months "nearly capturing"… pic.twitter.com/uatpa85qUs
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 15, 2026
उन्होंने आगे लिखा, “इस समय पुतिन अधिक से अधिक मौजूदा युद्ध मोर्चे पर उचित युद्धविराम की बातचीत कर सकते हैं, न कि यूरोप में प्रभाव वाले क्षेत्रों के बंटवारे की. सच कहें तो यूरोप को किसी नई सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत नहीं है. उसके पास पहले से ही एक व्यवस्था है, जिसका रूस लगातार उल्लंघन कर रहा है. एक सुरक्षित और स्वतंत्र यूरोप के लिए सबसे अच्छी योजना यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता को खत्म करना है.”
13 नवंबर को डबलिन में हुई यूरोपीय परिषद की अनौपचारिक बैठक में यूरोपीय नेताओं ने शांति प्रक्रिया में मिलकर भूमिका निभाने पर चर्चा की. यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने एक प्रस्तावित बातचीत समूह की रूपरेखा पेश की. इसमें यूरोपीय संघ की संस्थाओं के साथ फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड और ब्रिटेन को शामिल करने की बात कही गई. उन्होंने जोर देकर कहा कि यूरोप और यूक्रेन की सुरक्षा एक-दूसरे से जुड़ी हुई है.
हालांकि, क्रेमलिन के समर्थक टिप्पणीकारों ने भी याल्टा से इस तुलना को बढ़ावा दिया है. उनका मानना है कि शेनझेन में प्रस्तावित बैठक दुनिया की दूसरी बड़ी शक्तियों के साथ रूस की स्थिति को भी मान्यता देती है.
यूक्रेन के साथ शांति वार्ता में रूस के मुख्य वार्ताकार व्लादिमीर मेडिंस्की ने पिछले हफ्ते यूरोप की सुरक्षा के आधार के रूप में एक ‘नए, आधुनिक याल्टा’ का प्रस्ताव दिया था.
Here is the unedited translation of what Russia’s chief negotiator Vladimir Medinsky told Russian state TV today.
Q: A significant part of the territory of Kharkiv Oblast and other regions is currently under Russian control. Were exchanges of these territories discussed during… https://t.co/inUA6UDdqC
— Liza Fokht (@lizafokht) November 11, 2026
हालांकि, चीन पहले भी कह चुका है कि यूक्रेन को लेकर होने वाली बातचीत में यूरोप को शामिल किया जाना चाहिए. इसलिए यूरोप को अलग रखकर किसी समझौते की कोशिश बीजिंग के घोषित कूटनीतिक रुख के अनुकूल नहीं होगी.
इसके अलावा, अमेरिका अब भी यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारी साझा कर रहा है. इसमें ऐसी जानकारियां भी शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल रूस के अंदर रूसी ठिकानों पर हमले करने के लिए किया गया है. अमेरिका ने नाटो के पूर्वी हिस्से में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखने की प्रतिबद्धता भी जारी रखी है. इसके तहत पोलैंड में अमेरिकी सेना की स्थायी मौजूदगी की योजना भी है.
ताइवान के मामले में ट्रंप का रुख साफ नहीं रहा है. उनके प्रशासन ने स्वशासित द्वीप ताइवान को बड़ी मात्रा में हथियार बेचने की मंजूरी भी दी है. ईरान का मुद्दा भी इस तुलना को मुश्किल बनाता है. अमेरिका ने ईरान को किसी दूसरी शक्ति के प्रभाव वाले क्षेत्र का हिस्सा मानने के बजाय उसके खिलाफ युद्ध करने का फैसला किया. यह कदम प्रभाव वाले क्षेत्रों के बंटवारे की सोच से मेल नहीं खाता.
विश्लेषक डेनियल डीपेट्रिस ने भी यही तर्क दिया. उन्होंने कहा, “ट्रंप-शी-पुतिन शिखर सम्मेलन को 1945 के याल्टा का दोहराव बताना इतना बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है कि शायद हमें ऐसा कहना बंद कर देना चाहिए. याल्टा से यह तुलना तभी सही होगी, जब ट्रंप वास्तव में दुनिया को अलग-अलग प्रभाव वाले क्षेत्रों में बांटना चाहते हों. इस बात का कोई खास सबूत नहीं है… यह वर्चस्व की राजनीति है. शांत हो जाइए.”
The "Trump-Xi-Putin summit is a Yalta 1945 redux" is so massively overplayed that we should probably stop saying it.
The Yalta framing only passes muster if Trump is actually interested in carving up the world into spheres-of-influence. There's not much evidence this is true.…
— Daniel DePetris (@DanDePetris) November 16, 2026