नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाने वाले, रील बनाने वाले और कैमरा-माइक लेकर चलने वाले ऐसे दूसरे लोगों को असली पत्रकार नहीं माना जा सकता. साथ ही, उन्हें उन दिशा-निर्देशों का फायदा भी नहीं मिल सकता, जो दिल्ली पुलिस ने अक्टूबर में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान सही पहचान पत्र रखने वाले मीडियाकर्मियों के लिए जारी किए थे. दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट को यह बात बताई है.
पुलिस प्रमुख की ओर से जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सुरेंद्र कुमार ने हलफनामा दाखिल किया है. इसमें यह भी साफ किया गया है कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) से मान्यता नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को पत्रकार नहीं माना जा सकता. हलफनामे में कहा गया है कि पत्रकार के नियोक्ता या मीडिया संस्थान की ओर से जारी पहचान पत्र भी पहचान के लिए मान्य है.
यह हलफनामा उन कई याचिकाओं के जवाब में दाखिल किया गया है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों की कवरेज कर रहे पत्रकारों के साथ धक्का-मुक्की की, उन्हें परेशान किया और हिरासत में लिया. ये याचिकाएं नेटवर्क ऑफ वुमेन इन मीडिया, इंडिया (NWMI), फ्री स्पीच कलेक्टिव, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स सहित कई संगठनों ने दाखिल की हैं.
हलफनामे में पेशेवर पत्रकारों और कंटेंट बनाने वालों के बीच साफ अंतर बताया गया है. इसमें दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर हंगामा करने वाले लोगों के खिलाफ अपनी कार्रवाई का बचाव किया है. पुलिस का दावा है कि रील बनाने वालों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की वजह से भ्रम की स्थिति पैदा हुई. इसके चलते भीड़ को काबू करने की कार्रवाई के दौरान गलती से पत्रकारों को भी वहां से हटा दिया गया.
3 अक्टूबर को हुए प्रदर्शन के दौरान महिला पत्रकारों के यौन उत्पीड़न के आरोपों को खारिज किया गया है. पुलिस का कहना है कि इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है. हलफनामे में एक याचिका का ज़िक्र किया गया है, जिसमें महिला पत्रकारों की ओर से चार शिकायतें किए जाने की बात कही गई थी. पुलिस ने कहा कि इनमें से तीन महिला पत्रकार जांच में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुईं. वहीं, चौथी महिला पत्रकार के आरोपों की पुष्टि उस जगह लगे निगरानी कैमरों की रिकॉर्डिंग से नहीं हुई, जहां कथित घटना हुई थी.
हलफनामे में कहा गया है कि महिला प्रदर्शनकारियों को संभालने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए थे. किसी भी महिला प्रदर्शनकारी को महिला पुलिसकर्मी के बिना पुलिस की गाड़ी में बैठाकर वहां से नहीं ले जाया गया. महिला प्रदर्शनकारियों को संभालने के लिए दिन की ड्यूटी में 3,747 महिला पुलिसकर्मियों और रात की ड्यूटी में 664 महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था.
हालांकि, हलफनामे में कहा गया है कि महिलाओं से जुड़े भीड़ को काबू करने के अभियानों में पुरुष पुलिसकर्मियों की मौजूदगी को अपने आप में गलत व्यवहार नहीं माना जा सकता. खासकर तब, जब तुरंत कार्रवाई करना जरूरी हो और प्रदर्शन के दौरान कुछ ही सेकंड में फैसले लेने पड़ें.
दिल्ली पुलिस ने किसी भी पत्रकार को हिरासत में लेने से भी इनकार किया है. पुलिस ने अलग-अलग याचिकाओं में बताए गए हर मामले पर अपना जवाब दिया है. हलफनामे में इस आरोप को भी खारिज किया गया है कि पुलिस ने मीडियाकर्मियों के उपकरण जब्त किए थे.
पुलिस ने दलील दी कि प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग कैमरा और माइक लेकर यूट्यूब के लिए रील और सोशल मीडिया पर दूसरे तरह के कंटेंट बना रहे थे. इस वजह से प्रदर्शन वाली जगहों पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए पत्रकारों की पहचान करना मुश्किल हो रहा था.
सुप्रीम कोर्ट के 11 अक्टूबर के आदेश का जिक्र करते हुए हलफनामे में कहा गया कि इस आदेश में कहा गया था कि वकीलों, पत्रकारों और दूसरे पेशेवर लोगों को उनके काम करने से नहीं रोका जाना चाहिए. पुलिस का दावा है कि यह आदेश असली पत्रकारों की सुरक्षा के लिए था. इसका मकसद रील बनाने वालों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या हंगामा करने वाले लोगों को पुलिस के कानूनी निर्देशों का पालन करने से छूट देना नहीं था. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने अगले ही दिन कई मीडियाकर्मियों को हिरासत में लेकर इस आदेश का उल्लंघन किया.
दिल्ली पुलिस ने इस बात से इनकार किया कि उसने प्रदर्शन की कवरेज कर रहे पत्रकारों को जानबूझकर काम करने से रोका, हिरासत में लिया या उनके साथ धक्का-मुक्की की. पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन वाली जगहों पर तैनात पुलिसकर्मियों को भीड़ के बीच पेशेवर पत्रकारों की पहचान करने में व्यावहारिक रूप से मुश्किलों का सामना करना पड़ा था.
अपनी बात के समर्थन में दिल्ली पुलिस ने हलफनामे में एक व्यक्ति का वीडियो भी दिया. इस व्यक्ति ने खुद को छात्र और पत्रकार बताया था, लेकिन बाद में कथित तौर पर माना कि वह अभी पत्रकार नहीं है, हालांकि उसके पास प्रेस कार्ड था.
‘एडवाइजरी का मकसद सुविधा देना था’
प्रदर्शनों की कवरेज करने वाले पत्रकारों के लिए 5 अक्टूबर को जारी दिशा-निर्देशों का बचाव करते हुए हलफनामे में कहा गया कि इनका मकसद असली मीडियाकर्मियों की पहचान करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना था. इसमें पत्रकारों से कहा गया था कि वे अपने मीडिया संस्थान की ओर से जारी पहचान पत्र या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) या सूचना एवं प्रचार निदेशालय (DIP) की ओर से जारी मान्य मान्यता पत्र साथ रखें. इसके अलावा, उन्हें अपना पहचान पत्र ऐसी जगह लगाकर रखने को कहा गया था, जहां वह साफ दिखाई दे. साथ ही, पुलिस के काम में रुकावट नहीं डालने और तनावपूर्ण हालात में उचित और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए थे.
हलफनामे में कहा गया कि यह एडवाइजरी पत्रकारों को सुविधा देने के लिए थी. इसका मकसद नागरिकों के जानकारी जुटाने, उसे रिकॉर्ड करने और दूसरों तक पहुंचाने के अधिकार पर कोई रोक लगाना नहीं था.
इसमें कहा गया कि प्रदर्शनों और विरोध-प्रदर्शनों की कवरेज करने वाले पत्रकारों के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की 15 अक्टूबर की गाइडलाइंस भी काफी हद तक इसी एडवाइजरी जैसी थीं. इन दिशा-निर्देशों के जरिए काउंसिल ने पत्रकारों को निष्पक्ष रहने, अपना पहचान पत्र दिखाकर रखने, पुलिस के कानूनी निर्देशों का पालन करने और टकराव वाली जगहों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी थी.
हलफनामे में दलील दी गई कि अगर किसी पत्रकार को प्रदर्शन वाली जगह से हटाया गया, तो ऐसा गलती से हुआ. इसकी वजह पहचान को लेकर गलतफहमी या भीड़ को काबू करने की जरूरत थी. इसमें इस आरोप को खारिज किया गया कि पत्रकारों को जबरन प्रदर्शन वाली जगहों से हटाया गया था.
हलफनामे में कहा गया कि बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ को संभालने के दौरान कई बार बैरिकेड तोड़ने और पुलिस की ओर से किए गए इंतजामों को तोड़ने की कोशिश की गई. कुछ लोगों ने पुलिस टीम के आने-जाने का रास्ता भी रोका. ऐसे हालात में हर बार भीड़ में मौजूद पत्रकारों की पहचान करना संभव नहीं था. हालांकि, जब भी किसी पत्रकार ने अपनी पहचान साबित की, तो हिरासत में होने पर उसे तुरंत छोड़ दिया गया.
हलफनामे में कुछ खास घटनाओं का भी जिक्र किया गया, ताकि यह बताया जा सके कि दिल्ली पुलिस ने पत्रकारों को छोड़ने या उन्हें कवरेज जारी रखने देने के लिए क्या कदम उठाए थे.
उदाहरण के तौर पर, पुलिस ने कहा कि आर.के. आश्रम मार्ग पर पुलिसकर्मियों का रास्ता रोक रहे लोगों को पहचान की जांच के लिए वहां से हटाया गया था. इस कार्रवाई के दौरान कुछ पत्रकार भी गलती से इसकी चपेट में आ गए थे, लेकिन उनकी पहचान होने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया. पुलिस ने अपनी बात के समर्थन में पत्रकार श्रीनिवासन जैन की ओर से रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो का भी जिक्र किया.
पीक टीवी के पत्रकारों के मामले में हलफनामे में कहा गया कि 11 अक्टूबर को उन्हें प्रेस पहचान पत्र दिखाने के बावजूद कनॉट प्लेस से कथित तौर पर जबरन हटा दिया गया था. हालांकि, बाद में एक डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) के दखल के बाद उन्हें अपना काम जारी रखने की अनुमति दे दी गई थी. DCP ने इस दौरान हुई अफरा-तफरी के लिए अफसोस भी जताया था.
द हिंदू की एक पत्रकार को हिरासत में लेने के आरोपों पर हलफनामे में कहा गया कि पुलिसकर्मियों ने उनकी पेशेवर पहचान पहचानने के बाद उन्हें छोड़ दिया था. यह प्रदर्शनकारियों को ले जा रही पुलिस की गाड़ी के वहां से रवाना होने से पहले हुआ था. इसी तरह, इंडियन एक्सप्रेस के तीन पत्रकारों को हिरासत में लिए जाने के 45 मिनट बाद छोड़ दिया गया था.
परंजॉय गुहा ठाकुरता के मामले में हलफनामे में कहा गया कि उन्हें किसी भी पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया गया था. उनके अपने बयान के मुताबिक, उन्हें करीब 20 मिनट तक गाड़ी में घुमाने के बाद प्रदर्शन वाली जगह से आधा किलोमीटर दूर छोड़ दिया गया था.
द कारवां के पत्रकार रयान थॉमस के मामले में, जिन्होंने आरोप लगाया था कि 11 अक्टूबर के प्रदर्शन की कवरेज के दौरान उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें चोट लगी, पुलिस ने कहा कि उन्हें न तो हिरासत में लिया गया और न ही किसी हिरासत केंद्र में ले जाया गया. उन्हें सिर्फ भीड़ को काबू करने की कार्रवाई के दौरान प्रदर्शन वाली जगह से हटाया गया था.
हलफनामे में सेंट्रल मीडिया एक्रेडिटेशन गाइडलाइंस, 2022 का जिक्र करते हुए कहा गया कि पेशेवर पत्रकारिता की पहचान कुछ तय मानकों के आधार पर की जा सकती है. इसमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020 का भी हवाला दिया गया. इस कानून में कामकाजी पत्रकार की परिभाषा ऐसे व्यक्ति के रूप में दी गई है, जिसका मुख्य काम पत्रकारिता करना है और जो किसी अखबार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या डिजिटल मीडिया संस्थान में या उससे जुड़े काम में लगा हुआ है.
यौन उत्पीड़न के आरोप
हलफनामे में जंतर-मंतर के पास हुए प्रदर्शनों के दौरान महिला पत्रकारों के यौन उत्पीड़न के आरोपों पर भी स्थिति रिपोर्ट दी गई है. दस्तावेज के मुताबिक, संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में मिली चार शिकायतों को स्वतंत्र जांच के लिए क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया था.
शुरुआत में दो शिकायतकर्ताओं ने जांच में हिस्सा लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी शिकायतों पर आगे कार्रवाई नहीं करने या पुलिस से कोई और कदम उठाने की मांग नहीं करने की बात कही. तीसरी शिकायतकर्ता नोटिस भेजे जाने और उनसे संपर्क करने की कोशिशों के बावजूद जांच में शामिल नहीं हुईं. बाद में उन्होंने और उनके वकील ने भी बताया कि वह शिकायत पर आगे कार्रवाई नहीं करना चाहतीं.
पुलिस ने कहा कि निगरानी कैमरों की रिकॉर्डिंग और वीडियो की जांच में शिकायतों में बताए गए यौन उत्पीड़न के खास मामले सामने नहीं आए. रिकॉर्डिंग में दिखा कि दो शिकायतकर्ताओं को एक महिला पुलिस अधिकारी ने वहां से हटाया था. इसके बाद इन तीनों शिकायतों को बंद कर दिया गया.
चौथी शिकायत के मामले में पुलिस ने कहा कि निगरानी कैमरों की रिकॉर्डिंग, वीडियो और गवाहों के बयानों की जांच की गई, लेकिन ऐसा कोई शुरुआती सबूत नहीं मिला, जिसके आधार पर मामला दर्ज करना जरूरी होता. इस मामले में शिकायतकर्ता ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत पटियाला हाउस कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट का रुख किया है. 3 नवंबर के एक आदेश के जरिए अदालत ने पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है. आदेश में पुलिस से निगरानी कैमरों की रिकॉर्डिंग और बॉडी कैमरों की रिकॉर्डिंग सहित दूसरे डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए भी कहा गया है. हलफनामे में बताया गया कि इस मामले की अगली सुनवाई अब 1 दिसंबर को होगी.
हलफनामे में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) कानून के तहत एक महिला पत्रकार के खिलाफ दर्ज एफआईआर के बारे में भी जानकारी दी गई है. यह मामला भी क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के चलते अब तक उस पत्रकार के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है.
प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों के कैमरे, मोबाइल फोन या दूसरे उपकरण जब्त करने के आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए हलफनामे में नई दिल्ली जिले के पुलिस रिकॉर्ड का हवाला दिया गया है.
हालांकि, दिल्ली पुलिस ने दूसरे लोगों की कुछ चीजें बरामद की थीं. इनमें लावारिस मोबाइल फोन भी शामिल थे. पुलिस ने कहा कि इन चीजों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और दिल्ली पुलिस कानून के तहत मिले कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जब्त किया गया था.
हलफनामे में यह भी कहा गया कि पुलिस कमिश्नर की ओर से सभी जिलों और इकाइयों को आदेश दिए जाने के बाद संबंधित पुलिस स्टेशनों और पुलिस मुख्यालय में इन घटनाओं से जुड़ी वीडियो और दूसरी जरूरी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी गई हैं. पुलिस ने प्रेस की आजादी का सम्मान करने और मीडिया के जानकारी जुटाने, उसे रिकॉर्ड करने और दूसरों तक पहुंचाने के संवैधानिक अधिकार को सुरक्षित रखने और उसमें दखल नहीं देने की अपनी प्रतिबद्धता भी जताई.
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
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