जिस दिन राहुल गांधी ने हैदराबाद में अपना ‘समिट’ किया, उसी दिन प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने एक रिपोर्ट जारी की. इसमें वित्त वर्ष 2026-27 में भारत के निर्यात में बढ़ोतरी के ताज़ा आंकड़े दिए गए थे. ये आंकड़े काफी अच्छे नज़र आते हैं. इस बात की खुशी होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ योजना का फायदा मिलता दिख रहा है.
प्रधानमंत्री मोदी की ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ सोच के पीछे विचार यह था कि भारत दुनिया का एक बड़ा विनिर्माण केंद्र बने. ठीक वैसे ही, जैसे पुराने और मध्यकाल में भारत दुनिया के दूसरे देशों के साथ व्यापार करता था और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों के लिए सामान बनाता था. दुनिया को ऐसे भरोसेमंद देश की ज़रूरत है, जो उसे सामान और सेवाएं दे सके. भारत यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा सकता है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के निर्यात में लगातार सात महीनों तक पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वित्त वर्ष 2026-27 में अप्रैल से अक्टूबर के बीच निर्यात 16.6 प्रतिशत बढ़कर 568.84 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि “यह भारत की आर्थिक प्रगति के दूसरे आंकड़ों के साथ भी मेल खाता है. अप्रैल-जून के दौरान जीडीपी में 7.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और बेरोजगारी घटकर 5.1 प्रतिशत रह गई.”
असल में भारत इस समय आर्थिक स्थिरता के दौर से गुज़र रहा है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को ‘उम्मीद की एक किरण’ और ‘विकास का एक कुशल इंजन’ बता रही हैं. टैक्स व्यवस्था, सड़कों और डिजिटल बुनियादी ढांचे में किए गए प्रभावी सुधारों ने इस सफलता को हासिल करने में मदद की है.
आईएमएफ की संचार निदेशक जूली कोजैक ने नवंबर में कहा था कि “भारत दुनिया के लिए विकास का एक अहम इंजन बना हुआ है.” अक्टूबर में विश्व बैंक ने कहा था कि भारत “दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है और वैश्विक विकास में अहम योगदान दे रहा है.”
स्वीडन के अर्थशास्त्री डेनियल वाल्डेनस्ट्रॉम ने अक्टूबर में हुए कौटिल्य समिट में कहा था, “भारत अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाने की अच्छी राह पर है.” अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफ्री सैक्स ने कहा कि क्रय शक्ति के हिसाब से भारत पहले ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है. उन्होंने कहा कि “मेरी राय में भारत अमेरिका से आगे निकल जाएगा.” हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि “अगर भारत सही कदम उठाता है.”
आर्थिक इतिहासकार नियाल फर्ग्यूसन ने कहा कि “यह देखना खास है कि भारत ने कैसा प्रदर्शन किया है.” कल ही जोसेफ ई. स्टिग्लिट्ज ने हिंदुस्तान टाइम्स समिट में भारत की अर्थव्यवस्था की लंबी अवधि की संभावनाओं को लेकर उम्मीद जताई. उन्होंने कहा कि भारत में घरेलू मांग काफी है और उसके पास आर्थिक विकास की 7 प्रतिशत की दर को बनाए रखने की गुंजाइश भी है.
इसके बावजूद, बयानबाजी के राजकुमार राहुल ऐसे झूठ फैलाते जा रहे हैं, जिन्हें मैं समझ नहीं पाता. वह अक्सर आरोप लगाते रहे हैं कि भारत को ‘डीप स्टेट’ यानी पर्दे के पीछे काम करने वाली ताकतें ‘निगल’ रही हैं. इसी महीने उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर विदेशी समर्थन के भरोसे रहने का आरोप लगाया और दावा किया कि उनके आर्थिक और राजनीतिक हितों को विदेशी ताकतों का समर्थन हासिल है.
कभी-कभी मैं खुद से सवाल करती हूं: क्या यह संभव है कि राहुल गांधी खुद डीप स्टेट के सदस्य हों? वरना वह ऐसे बयान क्यों देंगे, जिन्हें सुनकर मोदी का सबसे बड़ा विरोधी भी उन्हें वोट देने के लिए तैयार हो जाए?
मैं उन कुछ झूठे दावों पर बात करना चाहती हूं, जिन्हें बयानबाजी के राजकुमार राहुल लगातार फैला रहे हैं. मैं उनके आरोपों का एक-एक करके जवाब देना चाहती हूं.
भारत की आर्थिक स्थिति: गिरावट या लगातार विकास?
हैदराबाद में भारत समिट के दौरान गांधी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर कई बड़े दावे किए. उन्होंने जिसे ‘भारत के आर्थिक मॉडल का पतन’ बताया, उसे कुछ लोगों के हाथों में दौलत इकट्ठा होने, राजनीति और कॉरपोरेट जगत के बीच कथित सांठगांठ और लोकतंत्र के कमजोर होने से जोड़ा.
राहुल ने कहा, “हमारा जो आर्थिक मॉडल काम करता था, वह नाकाम हो गया है. अब यह काम नहीं करता और न ही कभी करेगा.”
बेशक, राहुल अर्थशास्त्र के मामले में ऊपर बताए गए सभी तथाकथित ‘विशेषज्ञों’ से कहीं ज्यादा होशियार और जानकार हैं. उन्होंने इतिहास में पढ़ाई के लिए स्पोर्ट्स कोटे से सेंट स्टीफंस कॉलेज में दाखिला लिया था. फिर पढ़ाई छोड़कर हार्वर्ड चले गए और वहां से भी पढ़ाई छोड़कर फ्लोरिडा के एक लिबरल आर्ट्स कॉलेज, रोलिंस कॉलेज में दाखिला लिया. फोर्ब्स की 2027 की रैंकिंग में इस कॉलेज का स्थान 377वां है. यहां उन्होंने किस विषय में डिग्री पूरी की, इसकी जानकारी नहीं है. (संभव है कि वह इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमिक्स यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध और अर्थशास्त्र हो).
भारत की अर्थव्यवस्था का ‘पतन’ और बाजार में बहुत ज्यादा पैसा आने का दावा
इसके बाद गांधी ने कहा, “जब यह (अर्थव्यवस्था) नाकाम हुई, तो बहुत बड़ी मात्रा में पैसा छापा गया, बाजार में बहुत ज्यादा पैसा आ गया और इस पैसे ने हमारी राजनीतिक व्यवस्था को बर्बाद कर दिया.”
यह उनके तर्क का एक अहम हिस्सा है. उनका कहना था कि आर्थिक मॉडल के नाकाम होने के बाद बाजार में बहुत ज्यादा पैसा आने से राजनीतिक फंडिंग और सत्ता के ढांचे में बुनियादी बदलाव आ गया.
हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि:
a) वह किस खास आर्थिक मॉडल की बात कर रहे थे.
b) यह मॉडल कथित तौर पर कब नाकाम हुआ.
c) किन संस्थानों या अधिकारियों ने पैसा छापा.
d) उनके इस दावे के समर्थन में कौन-से मौद्रिक या सरकारी आंकड़े मौजूद हैं.
e) बाजार में आए इस अतिरिक्त पैसे का कथित तौर पर राजनीतिक फंडिंग में गड़बड़ी से क्या संबंध था.
मैं इन दावों की समय-सीमा और उस समय पद पर रहे वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के नाम जानना चाहूंगी.
आंकड़ों और सबूतों से पता चलता है कि भारत 2013 में ‘फ्रैजाइल फाइव’ (मॉर्गन स्टेनली की ओर से पांच उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए दिया गया नाम) में शामिल था, लेकिन अब वह ‘फैब फाइव’ में पहुंच गया है. 2026 में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है.
हमारे प्रधानमंत्री को कांग्रेस नेताओं ने अपमानित करने के लिए ‘चायवाला’ कहा था. मुझे याद है कि 2013 में पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मैंने इसका जवाब देते हुए कहा था, “हम चाय बेचते हैं, ईमान नहीं.”
उन्होंने इस अपमान को गर्व की बात बना लिया और साबित किया कि सामान्य समझ और पारंपरिक ज्ञान भारत को एक ज्यादा समृद्ध देश बनाने में काफी मदद कर सकते हैं.
इसके अलावा, आज उनके साथ प्रो. एस. महेंद्र देव, डॉ. शमिका रवि, डॉ. राकेश मोहन, डॉ. साजिद एस. चेनॉय, डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन और दूसरे बड़े वित्तीय विशेषज्ञों जैसे अर्थशास्त्री हैं. बीजेपी के शासन के करीब 13 साल में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस दिशा में प्रगति की है, वह तारीफ के काबिल है.
विश्व बैंक के गरीबी के नए अनुमानों के मुताबिक, भारत में बेहद गरीबी की दर 2011 में 27.1 प्रतिशत थी, जो 2023-24 में घटकर 2.6 प्रतिशत रह गई. विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अनुमान है कि 49.6 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है.
एक अनपढ़ व्यक्ति भी इन आंकड़ों को पढ़कर समझ सकता है. और आखिरकार, राहुल गांधी के पास कैम्ब्रिज से एमफिल की डिग्री है.
बदलते तर्क
इसके बाद गांधी का तर्क व्यापक आर्थिक सिद्धांतों से हटकर मोदी और अडानी के बीच कथित सांठगांठ पर आ गया. जो लोग इस बारे में नहीं जानते, उन्हें बता दें कि विपक्षी नेताओं, आलोचकों और सरकार की नीतियों के विरोध में खबरें करने वाले मीडिया संस्थानों ने प्रधानमंत्री और उद्योगपति गौतम अडानी के बीच संबंध होने की बात कही है. उनका आरोप है कि अडानी के अरबपतियों की सूची में ऊपर पहुंचने की वजह प्रधानमंत्री की ओर से अडानी समूह को फायदा पहुंचाना है. इसे ‘अपने करीबी कारोबारियों को फायदा पहुंचाने वाला पूंजीवाद’ कहा जाता है.
हालांकि, इन दोनों के बीच संबंध साबित करने वाला कोई सीधा सबूत नहीं है. यह भी कहा जा सकता है कि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर गुजराती कारोबारी को भी कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और एक निजी चिड़ियाघर बनाने का मौका दिया गया है. मेरा कहना है कि जब कारोबारी देश के फायदे के लिए किसी परियोजना में पैसा लगाने का जोखिम उठाते हैं, तो उन्हें अपने इस जोखिम भरे निवेश से फायदा कमाने का भी अधिकार है.
हवाई अड्डों, बंदरगाहों और रेलवे की हमारी जरूरत के मुताबिक क्षमता बढ़ाने के लिए विदेशी सरकारों से गुहार लगाने के बजाय यह कहीं ज्यादा समझदारी की बात है कि हम अपने देश के कारोबारी पर भरोसा करें. आखिरकार, वह अपने ही देश के हितों को सबसे ऊपर रखता है.
इसके अलावा, भारत चीन नहीं है, जहां सरकार खुद कारोबार चलाती है. भारत में कारोबारियों को ही कारोबार चलाना होता है. सरकार सिर्फ उनकी मदद कर सकती है, कारोबार के लिए अच्छा माहौल बना सकती है और देश के हित में नीतियां बना सकती है.
फायदे वाले दोस्त
इस बीच, गांधी के अपने पिता राजीव गांधी ने भी दून स्कूल के अपने करीबी दोस्तों को कारोबार में बड़े फायदे दिए थे. यह बात आम तौर पर जानी जाती है कि ‘दून स्कूल कैबिनेट’ या ‘दून गून स्क्वॉड’ उन करीबी लोगों का समूह था, जो राजीव गांधी को राजनीति से लेकर सोनिया तक हर मामले में सलाह देते थे.
इस समूह से जुड़े लोगों में मणिशंकर अय्यर, जो एक बड़े राजनयिक और कांग्रेस नेता थे; अरुण सिंह, जिन्होंने अहम सलाहकार और रक्षा मंत्री के तौर पर काम किया; प्रेस सलाहकार सुमन दुबे; और कमलनाथ शामिल थे. कमलनाथ के भतीजे ने मोजर बेयर कंपनी की स्थापना की थी और वह कई बड़े फायदे वाले कारोबारों से जुड़े थे.
राजीव गांधी के करीबी सहयोगी और दोस्त ललित सूरी को मॉडर्न स्कूल के पास कीमती जमीन दी गई थी, जहां उन्होंने एक होटल बनाया, जिसे आज ‘द ललित’ के नाम से जाना जाता है. उनके भाई सागर सूरी बिल्डर थे. उन्होंने ‘किसी तरह’ अपनी 10 मंजिला इमारत ‘सागर अपार्टमेंट्स’ को मंजूरी दिलवा ली थी.
सूरी भाइयों को राज चोपड़ा की कंपनी कॉम्पिटेंट मोटर्स के साथ मारुति सुजुकी की शुरुआती एजेंसियों में से एक मिली थी. मारुति सुजुकी की गाड़ी हासिल करना उस समय बहुत बड़ी बात थी. मुझे याद है कि पहली मारुति गाड़ी कॉम्पिटेंट मोटर्स के शोरूम से बाहर निकली थी और उसकी चाबी खुद श्रीमती इंदिरा गांधी ने सौंपी थी.
दरअसल, सूरी परिवार ने फिएट कारों के डीलर से बड़े रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और होटल कारोबारी बनने तक बहुत तेजी से तरक्की की. माना जाता था कि उनकी इस तरक्की के पीछे राजनीतिक संरक्षण, जमीन से जुड़े नियमों में ढील और सरकार से खास कारोबारी ठेके मिलना था. मीडिया में इन आरोपों पर खूब चर्चा हुई और उनकी जांच भी की गई. और यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है.
टाटा, बिड़ला, अंबानी और अडानी सभी ने भारत की आर्थिक तरक्की में योगदान दिया है और दूसरे देशों की तरह यहां भी सरकारों के साथ मिलकर काम किया है. इस छोटे राजकुमार ने यह बात भुला दी है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब हमारे पास कुछ सौ स्टार्टअप भी नहीं थे.
आज इनकी संख्या 1.25 लाख से ज्यादा हो गई है. इसके अलावा 136 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां भी हैं. यही कंपनियां भविष्य के टाटा, अंबानी, अडानी और बिड़ला बन सकती हैं.
इससे साफ है कि कारोबारियों को राजनीतिक संरक्षण देकर फायदा पहुंचाने की शुरुआत गांधी परिवार के दौर में कांग्रेस के शासन में हुई थी.
सच या झूठ?
यह दावा कि भारत का आर्थिक मॉडल पूरी तरह नाकाम हो गया है, देश की आर्थिक तरक्की और उसमें हो रहे बुनियादी बदलावों से मेल नहीं खाता. अगर यह मॉडल सचमुच नाकाम हो गया है, तो फिर भारत की लगातार आर्थिक तरक्की को कैसे समझाया जा सकता है? विश्व बैंक और आईएमएफ जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी इस तरक्की की बात कह रही हैं. ये ऐसी संस्थाएं हैं, जिन पर मेरे प्रधानमंत्री का मालिकाना हक नहीं है.
इसके अलावा, देश में डिजिटल सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, निर्यात बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयों, गाड़ियों और रक्षा क्षेत्र में सामान बनाने की नई क्षमताएं विकसित हो रही हैं.
‘मेक इन इंडिया’ से आगे बढ़कर ‘मेक फॉर द वर्ल्ड’ की ओर जाने का भारत का लक्ष्य घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने, निवेश लाने, वैश्विक सप्लाई चेन यानी दुनिया भर में सामान बनाने और पहुंचाने की व्यवस्था से जुड़ने और जरूरी सामान के आयात पर निर्भरता कम करने की कोशिश को दिखाता है.
इसका मतलब यह नहीं है कि देश के सामने चुनौतियां नहीं हैं. रोजगार पैदा करना, जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाना, आमदनी में असमानता कम करना और देश में ही सामान के ज्यादा हिस्से का उत्पादन करना आज भी जरूरी मुद्दे हैं. लेकिन इन चुनौतियों को मानना और पूरे आर्थिक मॉडल को खत्म घोषित कर देना, दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं.
इसी तरह, कुछ बड़ी कंपनियों के हाथों में कारोबार का सिमट जाना और राजनीतिक दलों को मिलने वाले पैसे को लेकर उठने वाले सवालों की जांच होनी चाहिए. इसके लिए सरकारी खरीद के पारदर्शी रिकॉर्ड, नियामक संस्थाओं के निष्कर्ष और ऑडिट की गई जानकारी देखनी चाहिए. सिर्फ राजनीति और कारोबार के बीच सांठगांठ के बड़े-बड़े आरोप लगा देना काफी नहीं है.
आर्थिक नीतियों की आलोचना आंकड़ों से साबित होने वाले नतीजों, उनके पीछे की वजहों और एक भरोसेमंद विकल्प पर आधारित होनी चाहिए. अर्थव्यवस्था को खत्म बता देना, जबकि इसके समर्थन में कोई आर्थिक सबूत न हो, कोई आर्थिक तर्क नहीं है. ठीक उसी तरह, ज्यादा उत्पादन करने वाली, प्रतिस्पर्धा में आगे रहने वाली और सभी को साथ लेकर चलने वाली अर्थव्यवस्था कैसे बनाई जाए, यह बताने के लिए सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी से काम नहीं चलेगा.
मोदी और बीजेपी को सत्ता में अगले 10 साल और मिलने पर इन कमियों को दूर किए जाने की संभावना है. यह ‘लूट और बर्बादी’ वाली अर्थव्यवस्था नहीं होगी.
मीनाक्षी लेखी बीजेपी लीडर, वकील और सोशल एक्टिविस्ट हैं. उनका एक्स हैंडल @M_Lekhi है. विचार व्यक्तिगत हैं.
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