तुर्किये के अंताल्या शहर में हुए COP31 सम्मेलन के दौरान एक अहम घटना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान और तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोआन के बीच हुई मुलाकात थी.
रहमान 10 नवंबर को तीन दिन के दौरे पर पहुंचे थे. इस दौरे में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन के साथ दोनों देशों के बीच आपसी बातचीत भी शामिल थी. फरवरी 2026 में पद संभालने के बाद रहमान के लिए यह एक बड़ा कूटनीतिक कार्यक्रम था. अब तक वह मलेशिया, चीन, जापान और अमेरिका (न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में शामिल होने के लिए) जा चुके हैं. इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि कई मीडिया रिपोर्ट्स और कूटनीतिक संकेतों के बावजूद प्रधानमंत्री रहमान का भारत दौरा अब तक तय नहीं हो पाया है.
पहले बांग्लादेश में चुने गए लगभग सभी नए नेता भारत का दौरा करते थे, लेकिन रहमान ने दिल्ली का दौरा पूरी तरह टाल दिया है. पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत में मौजूदगी दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव की एक बड़ी राजनीतिक वजह बनी हुई है.
दिल्ली से दूरी बनाकर रहमान के नेतृत्व में ढाका ने अपने शुरुआती कूटनीतिक रिश्तों में कारोबार और साझा इस्लामी संबंधों को अहमियत दी है. अब तक मलेशिया, चीन, जापान और अब तुर्किये के साथ आपसी दौरे हो चुके हैं.
लेकिन बांग्लादेश के लिए तुर्किये क्यों अहम है और तुर्किये के लिए बांग्लादेश क्यों जरूरी है? दोनों देशों के बीच बढ़ते रिश्ते क्षेत्रीय समीकरणों को कैसे बदल सकते हैं, खासकर इससे नई दिल्ली को क्यों परेशानी हो सकती है?
तुर्किये की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं
तुर्किये का बांग्लादेश के साथ करीबी रिश्ता बनाने की कोशिश करना कोई हैरानी की बात नहीं है. पिछले एक दशक में अंकारा ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए खुलकर और आक्रामक तरीके से कोशिश की है. खास तौर पर उन देशों पर ध्यान दिया है, जिनके भारत के साथ राजनीतिक रिश्ते अच्छे नहीं हैं. इस्लामी संबंध भी अंकारा को इस क्षेत्र की ओर खींचने की एक बड़ी वजह हैं.
इन दोनों पहलुओं से देखें तो तुर्किये का एक अहम सहयोगी देश पाकिस्तान नज़र आता है. इस मामले में हाल की एक अहम घटना तुर्किये, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ मक्का समझौता था. यह समझौता सफल रहा या नाकाम, यह अभी साफ नहीं है. इसकी एक वजह यह भी है कि ईरान के हमले के बाद सऊदी अरब के समर्थन में पाकिस्तान ने सैन्य कार्रवाई को लेकर बहुत सीमित बयान दिए.
इस्लामी संबंधों और भारत के साथ तनाव के कारण बांग्लादेश भी तुर्किये के लिए एक दिलचस्प देश बन जाता है. मक्का समझौते में ढाका की दिलचस्पी को लेकर राजनीतिक बहस भी शुरू हो चुकी है.
अंकारा की प्रभाव बढ़ाने की कोशिश का एक मकसद क्षेत्र में भारत के दबदबे को चुनौती देना भी है, लेकिन तुर्किये का बढ़ता रक्षा उद्योग भारतीय उपमहाद्वीप के छोटे देशों को भी बड़े बाजार के रूप में देखता है.
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्किये ने कथित तौर पर 350 से ज्यादा ड्रोन और उन्हें चलाने वाले ऑपरेटर भेजे थे. भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान तुर्किये के बायरकतर TB2 और YIHA समेत कई ड्रोन साफ तौर पर दिखाई दिए थे.
यह भी याद रखना चाहिए कि कश्मीर के मुद्दे पर तुर्किये का रुख, खासकर एर्दोआन के नेतृत्व में, भारत के लिए परेशानी पैदा करने वाला और दबाव बनाने वाला रहा है.
यह हैरानी की बात नहीं है कि नाटो का सदस्य तुर्किये अपने बढ़ते रक्षा उद्योग के लिए और ज्यादा बाजार तलाश रहा है. भारत के पड़ोसी देश, जो अब अपनी सुरक्षा को लेकर ज्यादा सतर्क हो रहे हैं, तुर्किये के लिए आकर्षक बाजार हैं.
2025 में तुर्किये का रक्षा और विमानन निर्यात 10 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा हो गया. यह एक ऐसे पारंपरिक उद्योग के लिए बड़ी उपलब्धि थी, जिसने पिछले दो दशकों में खुद को काफी बदला है. खासकर बिना पायलट वाले विमानों यानी ड्रोन (UAVs) के निर्माण के क्षेत्र में.
बांग्लादेश के साथ साझेदारी
तुर्किये बांग्लादेश के बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है. 2025 में दोनों देशों के बीच कुल 1.36 अरब अमेरिकी डॉलर का कारोबार हुआ. दोनों देशों ने कारोबार को 2 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य रखा है. दिलचस्प बात यह है कि व्यापार के मामले में बांग्लादेश की स्थिति बेहतर है. उसने 92.6 करोड़ अमेरिकी डॉलर का सामान तुर्किये को निर्यात किया, जबकि तुर्किये से उसका आयात इसकी करीब आधी कीमत का था. इस तरह बांग्लादेश को व्यापार में फायदा हुआ.
कारोबार के अलावा, कामगारों से जुड़े संबंध और निवेश भी ढाका और अंकारा के रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं. तुर्किये की कंपनी आर्सेलिक ने 2019 में करीब 7.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर में सिंगर बांग्लादेश की ज्यादातर हिस्सेदारी खरीद ली थी. इससे बांग्लादेश के विनिर्माण क्षेत्र में तुर्किये की कंपनियों की दिलचस्पी का पता चलता है.
तारिक रहमान ने पद संभालने के शुरुआती महीनों में भारत का दौरा नहीं किया. ऐसे में मलेशिया, चीन, जापान और अब तुर्किये के उनके दौरे एशिया के अलग-अलग देशों के साथ अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रिश्तों की एक कड़ी बनाते हैं. जून 2026 में, रहमान के पद संभालने के चार महीने से भी कम समय बाद, ढाका ने तुर्किये के विदेश मंत्री हाकान फिदान को आमंत्रित किया था. इससे इन देशों के साथ रिश्तों को और जोड़ने की कोशिश हुई.
2022 में खबर आई थी कि बांग्लादेश ने तुर्किये के लड़ाकू ड्रोन बायरकतर TB2 का ऑर्डर दिया है.
एर्दोआन के साथ मुलाकात में प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने कथित तौर पर रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की. इसमें दोनों देशों की ओर से इस क्षेत्र में मिलकर निवेश करने पर खास ध्यान दिया गया. ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की सरकार और सेना भी इन संभावनाओं को हकीकत में बदलने के लिए मिलकर काम कर रही हैं.
बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार-उज-जमान, जो जुलाई-अगस्त 2024 के आंदोलन के दौरान सत्ता के एक अहम चेहरे के रूप में सामने आए थे, जुलाई 2026 में पांच दिन के दौरे पर अंकारा गए थे. वहां उन्होंने तुर्किये के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख से बातचीत की. रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के रिश्ते बढ़ने की उम्मीद है. इससे ढाका के साथ तुर्किये के बढ़ते व्यापार घाटे को कम करने में भी मदद मिल सकती है.
आखिर में, भारत के पड़ोसी देशों में दिल्ली से आगे बढ़कर दूसरे देशों के साथ रिश्ते बनाने और सहयोग बढ़ाने की राजनीतिक कोशिशें और तुर्किये का पैन-तुर्कवाद का विचार, अंकारा को भारतीय उपमहाद्वीप में रणनीतिक रूप से अपनी जगह बनाने का मौका देते हैं.
पैन-तुर्कवाद एक ऐसी विचारधारा है, जो 19वीं सदी में उभरी थी. इसका मकसद रूस में रहने वाले तुर्क जातीय समूहों को एकजुट करना और तुर्की की जातीय पहचान और संस्कृति को मजबूत करना था.
यह ध्यान देने वाली बात है कि पैन-तुर्कवाद की मूल सोच मुख्य रूप से संस्कृति और जातीय पहचान पर केंद्रित थी. लेकिन राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन के नेतृत्व में इसे एक बार फिर भू-राजनीतिक रूप मिला है. एर्दोआन दो दशक से ज्यादा समय से तुर्किये के शीर्ष नेतृत्व में हैं. पहले वह प्रधानमंत्री रहे और फिर राष्ट्रपति बने.
एर्दोआन ने साझा सांस्कृतिक पहचान का इस्तेमाल करके मध्य एशिया में तुर्किये का प्रभाव बढ़ाया है. साथ ही, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश समेत अन्य देशों के साथ रक्षा और कूटनीतिक रिश्ते मजबूत करके भारतीय उपमहाद्वीप में अंकारा की रणनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश की है.
ऋषि गुप्ता ग्लोबल स्ट्रैटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं.
इस लेख में व्यक्त विचार पूरी तरह लेखक के अपने हैं और किसी भी रूप में उनके वर्तमान या पूर्व संस्थानों के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते.
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