नई दिल्ली: भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) ने मंगलवार को आपदा प्रबंधन में सहयोग को लेकर एक संयुक्त बयान जारी किया. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई प्रस्ताव रखे. इनमें आसियान के सदस्य देशों के नागरिकों के लिए मुफ्त ई-वीजा और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग शामिल हैं.
फिलीपींस की राजधानी मनीला में भारत-आसियान शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, “इस प्रारूप में आसियान नेताओं के साथ यह मेरी 13वीं बातचीत है. पिछले कुछ वर्षों में हमारी एक्ट ईस्ट नीति ने भारत और आसियान के संबंधों को नई गति दी है और उन्हें और मजबूत बनाया है. अब हमारी साझेदारी सिर्फ साझा संस्कृति और विरासत तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल तकनीक, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में भी इसका विस्तार हुआ है.”
भारतीय प्रधानमंत्री ने आगे कहा, “पिछले 12 वर्षों में हमने अपनी साझेदारी को नई गति दी है. अब हमें मिलकर अपने क्षेत्र के भविष्य को नई दिशा देनी चाहिए. इस साझेदारी में आसियान की एकता और उसकी केंद्रीय भूमिका को लेकर भारत की प्रतिबद्धता पहले भी अटूट रही है और आगे भी बनी रहेगी.”
यह शिखर सम्मेलन आसियान के बड़े संवाद कार्यक्रमों का हिस्सा है. आसियान 11 सदस्य देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है. इसमें फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई दारुस्सलाम, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड और तिमोर-लेस्ते शामिल हैं.
विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्र का भविष्य ‘प्रतिस्पर्धा’ पर नहीं, बल्कि ‘सहयोग’ पर निर्भर करता है. उन्होंने ‘स्वतंत्र, खुले, सभी को साथ लेकर चलने वाले और नियमों पर आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र’ के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे समर्थन को भी दोहराया.
प्रधानमंत्री ने भारत और आसियान के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए नौ प्रस्ताव रखे. इनमें जरूरी खनिजों और खनन के क्षेत्र में सहयोग, अंतरिक्ष से जुड़ा हैकाथॉन, साइबर फॉरेंसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और लंबे समय की समुद्री सहयोग योजना शामिल हैं. इस योजना का मकसद संपर्क बढ़ाना, वैज्ञानिक शोध, आपदा प्रबंधन, तटरक्षक बलों के बीच सहयोग, समुद्री क्षेत्र की जानकारी और नाविकों की सुरक्षा को बेहतर बनाना है.
भारतीय प्रधानमंत्री की ओर से उठाए गए मुद्दों से पता चलता है कि अंतरिक्ष, रक्षा और समुद्री सहयोग जैसे क्षेत्रों में भारत और 11 सदस्य देशों वाले इस संगठन के बीच सहमति और सहयोग बढ़ रहा है. भारत और आसियान ने पिछले कई वर्षों में कई संयुक्त बयान और भविष्य की योजनाओं से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं. अब आपदा प्रबंधन में सहयोग को लेकर संयुक्त बयान पर खास ध्यान दिया जा रहा है.
इस नए संयुक्त बयान के तहत भारत और आसियान आपदा से जुड़ी शुरुआती चेतावनी देने वाली व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर काम करेंगे. आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियों के बीच नियमित बातचीत होगी. अंतरिक्ष के क्षेत्र में पहले से चल रहे सहयोग के आधार पर आपदा प्रबंधन में तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके अलावा, दोनों पक्ष मिलकर प्रशिक्षण अभ्यास और दूसरे प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे.
मोदी दो दिन के दौरे पर फिलीपींस की राजधानी मनीला में हैं. भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा प्रधानमंत्री पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे. यह एक अंतर-सरकारी मंच है, जिसमें आसियान के सदस्य देशों के साथ आठ अन्य देश भी शामिल होते हैं. इसके अलावा, वह क्वाड देशों के नेताओं के शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे.
भारत के लिए आसियान के साथ बातचीत का यह मंच नई दिल्ली की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति का एक अहम हिस्सा है. पिछले 12 वर्षों में भारत ने लोगों के बीच आपसी संबंध मजबूत करने के लिए 100 से ज्यादा पहल की हैं. इसके अलावा, 250 से ज्यादा ‘क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट’ शुरू किए हैं. ये ऐसे विकास कार्य हैं, जिनमें हर एक पर 50,000 डॉलर से कम खर्च आता है. भारत ने इस क्षेत्र के देशों को कौशल विकास के लिए 10,000 से ज्यादा छात्रवृत्तियां भी दी हैं.
मनीला का यह दौरा इस साल मोदी का किसी आसियान सदस्य देश का तीसरा दौरा है. उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रारूप में क्षेत्रीय संगठन के साथ यह उनकी ‘13वीं बातचीत’ है.
मोदी ने कहा, “पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने एक के बाद एक कई संकटों का सामना किया है. आज दुनिया को सबसे ज्यादा शांति, स्थिरता और हालात का पहले से अनुमान लगा पाने की जरूरत है. इस संदर्भ में इस साल का विषय ‘हमारे भविष्य को मिलकर दिशा देना’ खास मायने रखता है. भारत और आसियान मिलकर दुनिया की करीब एक-चौथाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं. इसलिए यह जरूरी है कि हमारा भविष्य प्रतिस्पर्धा से नहीं, बल्कि सहयोग से तय हो.”
हाल के वर्षों में भारत ने इस समूह के सदस्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के प्रयास तेज किए हैं. वियतनाम और फिलीपींस ऐसे पहले विदेशी देश हैं, जिन्होंने भारत और रूस के मिलकर बनाए गए ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को खरीदा है. भारत ने इस क्षेत्र के देशों के साथ समुद्री क्षेत्र की जानकारी साझा करने और इस दिशा में सहयोग बढ़ाने के प्रयास भी तेज किए हैं.
हाल के वर्षों में इस क्षेत्रीय संगठन का रणनीतिक महत्व बढ़ा है. इसकी एक वजह चीन की ओर से इस क्षेत्र के देशों के साथ संबंध मजबूत करने के बढ़ते प्रयास हैं. वहीं, अमेरिका और अब भारत ने भी आसियान के साथ सहयोग करने में अपनी रुचि दिखाई है.
नेताओं की ओर से दिए गए किसी भी बयान में आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) की मौजूदा समीक्षा का जिक्र नहीं किया गया. यह समझौता 2010 में लागू हुआ था. पिछले 16 वर्षों में इस समझौते के कारण भारत और आसियान के बीच व्यापार में काफी बढ़ोतरी हुई है. हालांकि, व्यापार घाटा 2011 में 7 अरब डॉलर से बढ़कर 2024 में करीब 44 अरब डॉलर हो गया है. इस व्यापार में आसियान के सदस्य देशों को फायदा हुआ है.
इस समझौते की समीक्षा 2020 से चल रही है. भारत की मुख्य मांग है कि वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश मूल समझौते की शर्तों के मुताबिक भारतीय सामानों के लिए अपने बाजार खोलें. AITIGA के तहत इंडोनेशिया ने भारतीय सामानों के लिए अपनी केवल करीब 51 प्रतिशत टैरिफ श्रेणियां ही खोली हैं. वहीं, सिंगापुर जैसे दूसरे देशों ने भारतीय सामानों के लिए अपने बाजार पूरी तरह खोल दिए हैं. इस समीक्षा को मौजूदा वित्त वर्ष खत्म होने से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
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