लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस दावे पर जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य की मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू वोटर गायब हैं. रिणवा ने कहा कि चुनाव आयोग धर्म के आधार पर वोटरों का आंकड़ा न तो जुटाता है और न ही उसका रिकॉर्ड रखता है.
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के तहत मंगलवार को मतदाता सूची का मसौदा जारी होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिणवा ने कहा, “मतदाता सूची में वोटर का नाम, उसके रिश्ते की जानकारी और उम्र जैसी जानकारियां होती हैं. हम धर्म के आधार पर कोई आंकड़ा नहीं देते हैं.”
उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर की मदद से तकनीकी रूप से वोटरों को उनके धर्म के आधार पर अलग-अलग करना संभव है, लेकिन उन्होंने साफ किया कि चुनाव आयोग का ऐसे किसी काम से कोई लेना-देना नहीं है.
उन्होंने कहा, “सोशल मीडिया और मीडिया में भी कुछ लोगों ने ऐसी दलीलें दी हैं. मेरी राय में, पीडीएफ फाइलों को डेटाबेस में बदलकर उनका विश्लेषण करना तकनीकी रूप से संभव है. बाजार में कई ऐसे ऐप और सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से धर्म के आधार पर अलग-अलग आंकड़े निकाले जा सकते हैं. लेकिन हमारा इससे कोई लेना-देना नहीं है.”
रिणवा का यह बयान योगी आदित्यनाथ के हालिया दावे के बाद आया है. योगी ने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटरों की संख्या में 1.63 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जबकि हिंदू वोटरों की संख्या में 1.27 करोड़ की कमी आई है.
मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि विधानसभा की मतदाता सूची से करीब 1.27 करोड़ हिंदू वोटर गायब हैं. इनमें से कथित तौर पर 66 लाख वोटरों के नाम राज्य की पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में दर्ज हैं, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं हैं. उन्होंने यह भी दावा किया था कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले 55 लाख हिंदू वोटरों के नाम भी मतदाता सूची से छूट गए हैं.
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के आंकड़ों के स्रोत पर सवाल उठाए थे. उनका कहना था कि चुनाव आयोग धर्म के आधार पर वोटरों का आंकड़ा जारी नहीं करता है.
हालांकि, मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने योगी के दावों का बचाव किया था. अधिकारी ने कहा था कि ये आंकड़े पिछले पांच महीनों में किए गए एक आंतरिक शोध के आधार पर तैयार किए गए हैं.
इस अधिकारी ने पहले दिप्रिंट को बताया था, “हमने अपनी रिसर्च टीम के जरिए पिछले पांच महीनों में धर्म के आधार पर आंकड़ों का मिलान किया है. आंकड़े गलत नहीं हैं, लेकिन हम आधिकारिक तौर पर यह नहीं बता सकते कि हमें ये आंकड़े कैसे मिले. हम ऐसे और आंकड़े भी जारी करेंगे.”
इस बीच, योगी के बयान के बाद बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई ने सभी जिला अध्यक्षों से कहा है कि वे हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 25,000 से 30,000 हिंदू वोटर बढ़ाने पर ध्यान दें. पार्टी के पदाधिकारियों ने हाल ही में जिला स्तर के नेताओं को ये निर्देश दिए हैं. यह कवायद 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी का वोटर आधार बढ़ाने के लिए की जा रही है.
एसएसआर के बाद 18.84 लाख नए वोटर जुड़े
इस बीच, मंगलवार को जारी मतदाता सूची के मसौदे के मुताबिक, इस साल अप्रैल से अब तक राज्य में 18.84 लाख वोटरों की बढ़ोतरी हुई है.
रिणवा के मुताबिक, 10 अप्रैल 2026 को जारी मतदाता सूची में उत्तर प्रदेश में 13,39,84,792 वोटर दर्ज थे. 17 नवंबर तक यह संख्या बढ़कर 13,58,68,905 हो गई है.
नए जुड़े वोटरों में करीब 10.96 लाख महिलाएं हैं, जबकि पुरुषों की संख्या 7.87 लाख है. राज्य में 18 से 19 साल की उम्र के 11.83 लाख नए वोटर भी जुड़े हैं.
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में पुरुष वोटरों की कुल संख्या करीब 7.38 करोड़ हो गई है, जबकि महिला वोटरों की संख्या बढ़कर 6.20 करोड़ पहुंच गई है.
रिणवा ने कहा कि मतदाता सूची का मसौदा 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए खुला रहेगा. योग्य वोटर फॉर्म 6, 7 और 8 के जरिए अपना नाम जुड़वाने, हटवाने या जानकारी में सुधार कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
दिप्रिंट को पता चला है कि वोटर रजिस्ट्रेशन की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर 21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान भी चलाए जाएंगे. इन अभियानों में खास तौर पर युवाओं और महिलाओं पर ध्यान दिया जाएगा.
रिणवा ने आगे कहा कि मतदाता सूची में दर्ज जानकारियों की सही होने की जांच पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि जनसंख्या के अनुमान के मुताबिक, मतदाता सूची में दर्ज वोटरों की संख्या अनुमानित आंकड़े से करीब दो करोड़ कम है. यह कमी खास तौर पर महिलाओं के मामले में ज्यादा है.
दावे और आपत्तियों पर विचार करने के बाद अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को जारी की जाएगी.
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