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Wednesday, 18 November, 2026
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RWA से राजनीति की राह, चुनाव लड़ना हर बार कामयाबी की गारंटी नहीं

भारत में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) की भूमिका वैसी ही है, जैसी अमेरिका में स्कूल बोर्ड की होती है. ये सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में कदम रखने का अच्छा शुरुआती मंच हैं.

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नई दिल्ली: 2011 में अन्नु खान ने ग्रेटर नोएडा में 3BHK फ्लैट बुक कराने के लिए चार लाख रुपये जमा किए थे. उनका सपना था कि दिल्ली-एनसीआर में उनका अपना पहला घर हो, लेकिन जल्द ही वह लंबे इंतजार, अदालती मुकदमों और सैकड़ों अन्य घर खरीदारों के साथ विरोध-प्रदर्शनों के सिलसिले में उलझकर रह गए. इसी साल वह नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ओनर्स एंड मेंबर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बने.

जिस मकान के लिए उन्होंने पैसे दिए थे, उसे पाने की लड़ाई में विधायकों से मुलाकात करना और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया.

रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को अक्सर एक बेहद ताकतवर मंच के रूप में देखा जाता है, जहां उसका अपना एक अलग तंत्र और व्यवस्था होती है, लेकिन अन्नु खान को जल्द ही समझ आ गया कि आरडब्ल्यूए अध्यक्ष होने की भी अपनी सीमाएं हैं. राजनीतिक ताकत के सामने यह भूमिका कहीं छोटी पड़ जाती है.

कई आरडब्ल्यूए अध्यक्षों के मन में राजनीति में आने की महत्वाकांक्षा होती है. वे सोसायटी के निवासियों के लिए किए जा रहे काम को राजनीति में प्रवेश का जरिया मानते हैं. वहीं, कुछ लोग इसे अपने सामाजिक काम का स्वाभाविक अगला पड़ाव समझते हैं. हालांकि, आरडब्ल्यूए से चुनावी राजनीति तक का यह सफर हमेशा आसान नहीं होता.

2018 में जमीन विवाद सुलझने के बाद अन्नु खान और कई अन्य घर खरीदारों को आखिरकार उनके फ्लैटों का कब्जा मिल गया. लेकिन उनकी लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई. खान लगातार विधायकों के कार्यालयों और सरकारी विभागों के चक्कर लगाते रहे. इस दौरान उन्होंने पानी की अपर्याप्त आपूर्ति, बार-बार होने वाली बिजली कटौती और खराब सड़कों जैसी समस्याओं को लेकर निवासियों की आवाज उठाई.

एक दशक से ज्यादा समय तक सत्ता में बैठे लोगों के दरवाजे खटखटाने के बाद खान ने अब दूसरा रास्ता अपनाने का फैसला किया. 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने दादरी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा. इस विधानसभा क्षेत्र में नोएडा एक्सटेंशन (जिसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट भी कहा जाता है) और ग्रेटर नोएडा के कुछ हिस्से शामिल हैं. उनका मुकाबला मौजूदा भाजपा विधायक तेजपाल नागर से था.

अन्नू खान अपने कैंपेन के तहत ग्रेटर नोएडा में लोगों से मिल रहे हैं | फोटो: स्पेशल अरेंजमेंट
अन्नू खान अपने कैंपेन के तहत ग्रेटर नोएडा में लोगों से मिल रहे हैं | फोटो: स्पेशल अरेंजमेंट

खान को उम्मीद थी कि चुनावी राजनीति में उतरकर वह निवासियों की समस्याओं को सीधे फैसले लेने वाले लोगों तक पहुंचा सकेंगे.

48 वर्षीय खान ने कहा, “जब आप राजनीतिक व्यवस्था से बाहर होते हैं, तो आपको उम्मीद में बार-बार अलग-अलग दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं कि शायद सत्ता में बैठा कोई व्यक्ति आपकी बात सुन ले, लेकिन राजनीति में आने से आपको एक बड़ा मंच, ज्यादा लोगों तक पहुंच और जनता के मुद्दों को सीधे निर्णय लेने वालों के सामने रखने का बेहतर मौका मिलता है.”

अन्नु खान की यह यात्रा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और दिल्ली में उभरते एक बड़े रुझान की झलक दिखाती है. इन शहरों में आरडब्ल्यूए अध्यक्ष, फेडरेशन के सदस्य और निवासियों के प्रतिनिधि अब चुनावी राजनीति में कदम रख रहे हैं. इनमें से कुछ राजनीतिक दलों से जुड़ गए हैं, जबकि कुछ ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा है. उनका मकसद सोसायटी की बैठकों और विरोध-प्रदर्शनों तक सीमित रहने के बजाय निवासियों की समस्याओं को बड़े सार्वजनिक मंच पर उठाना और सीधे सत्ता के गलियारों तक पहुंचाना है.

भारत में आरडब्ल्यूए की भूमिका कुछ वैसी ही है, जैसी अमेरिका में स्कूल बोर्ड की होती है. इन्हें सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में कदम रखने के लिए एक आदर्श शुरुआती मंच माना जाता है.

हालांकि, चुनावी राजनीति में उतरने का मतलब यह नहीं था कि निवासियों के प्रतिनिधियों को वैसा जनसमर्थन भी मिला, जिसकी उन्हें उम्मीद थी. इस पूरे क्षेत्र में ऐसे कई उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार के दौरान खूब मेहनत की. उन्होंने घर-घर जाकर लोगों से मुलाकात की, एक सोसायटी से दूसरी सोसायटी तक पहुंचे और अपार्टमेंट मालिकों के व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिए भी लोगों से संपर्क साधा. इसके बावजूद कई उम्मीदवारों को चुनाव में वह समर्थन नहीं मिल पाया, जिसकी उन्हें उम्मीद थी.

विरोध-प्रदर्शनों और नागरिक अभियानों के दौरान निवासियों के बीच दिखने वाली एकजुटता हमेशा वोटों में तब्दील नहीं होती.

खान पिछले एक दशक से घर खरीदारों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं. उनका कहना है कि आज भी उनकी कई समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं.

उन्होंने कहा, “मैं इस उम्मीद के साथ राजनीति में आया था कि इससे मुझे इन मुद्दों को सीधे सत्ता में बैठे लोगों तक पहुंचाने का एक मजबूत मंच मिलेगा. मुझे लगा था कि जिन हजारों निवासियों की लड़ाई मैंने लड़ी है, वे मतदान के समय मेरा साथ देंगे. लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हो गया कि जो लोग किसी विरोध-प्रदर्शन में आपके साथ खड़े होते हैं, जरूरी नहीं कि वे चुनाव में आपको ही वोट दें.”

अन्नू खान ग्रेटर नोएडा के लोगों से मिल रहे हैं, उनसे वोट मांग रहे हैं | फोटो: स्पेशल अरेंजमेंट
अन्नू खान ग्रेटर नोएडा के लोगों से मिल रहे हैं, उनसे वोट मांग रहे हैं | फोटो: स्पेशल अरेंजमेंट

निवासियों के अधिकारों की लड़ाई

गुरुग्राम में फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय लाल ने भी 2024 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमाई थी. उन्होंने NAAGRIK के बैनर तले गुरुग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा. उनका चुनाव चिह्न लोगों का एक समूह था. अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के बीच संजय लाल एक जाना-पहचाना चेहरा हैं. वह राजनीतिक मंचों पर भी उनकी समस्याओं और चिंताओं को उठाते रहे हैं.

संजय लाल गुरुग्राम में फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (FAOA) की मीटिंग में बोलते हुए | फोटो: स्पेशल अरेंजमेंट
संजय लाल गुरुग्राम में फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (FAOA) की मीटिंग में बोलते हुए | फोटो: स्पेशल अरेंजमेंट

संजय लाल का फोन लगातार बजता रहता है. एक फोन करने वाले को गुरुग्राम के जिला रजिस्ट्रार का संपर्क नंबर चाहिए था. वहीं, एक अन्य निवासी यह जानना चाहता था कि आरडब्ल्यूए की ओर से वसूले जा रहे अधिक मेंटेनेंस चार्ज के खिलाफ शिकायत कहां की जाए. इस पर लाल ने एक बड़े व्हाट्सऐप ग्रुप में संदेश साझा किया और अपार्टमेंट मालिकों के अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया.

उनके एक संदेश में लिखा था, “मेंटेनेंस चार्ज की वसूली और संपत्ति का मालिकाना हक दो अलग-अलग कानूनी मुद्दे हैं.”

संजय लाल के लिए इस तरह की बातचीत रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है. उनका ड्राइंग रूम कई मायनों में अपार्टमेंट मालिकों के लिए एक अनौपचारिक हेल्प डेस्क बन चुका है, जहां लोग संपत्ति से जुड़े विवादों, नियमों और आरडब्ल्यूए के साथ अक्सर उलझे रहने वाले कानूनी और प्रशासनिक मामलों को समझने के लिए पहुंचते हैं.

हालांकि, निवासियों के अधिकारों के लिए उनकी सक्रियता की शुरुआत उनके अपने घर से ही हुई थी.

साल 2000 में एम्बिएंस लैगून में रहने आए लाल धीरे-धीरे सोसायटी से जुड़े मुद्दों में दिलचस्पी लेने लगे. सोसायटी में नए टावरों के निर्माण और हरित क्षेत्र के लगातार कम होने को लेकर उन्होंने सवाल उठाने शुरू किए. 2012 तक वह आरडब्ल्यूए की गतिविधियों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने लगे. इस दौरान उन्होंने मेंटेनेंस चार्ज, सदस्यता के अधिकारों और रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट यानी रेरा के प्रावधानों पर सवाल उठाए.

लाल ने कहा, “सार्वजनिक जीवन में मेरी भागीदारी के पीछे यह सोच थी कि नागरिकों की जिम्मेदारी सिर्फ वोट देने और टैक्स चुकाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए. उन्हें उन चर्चाओं में भी हिस्सा लेना चाहिए और फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश करनी चाहिए, जिनका असर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है.”

इसके बाद उन्होंने करीब एक दशक तक गुरुग्राम की अपनी सोसायटी की आरडब्ल्यूए के सदस्य के रूप में काम किया. फिर 2022 में उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी संभाली और फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए.

संजय लाल का काम केवल बैठकों में शामिल होने या सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने तक सीमित नहीं रहा. उनके काम का बड़ा हिस्सा फोन कॉल के जरिए ही होता है. निवासी और आरडब्ल्यूए के अन्य सदस्य अक्सर उनकी आसानी से उपलब्ध रहने की आदत को उनकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक बताते हैं.

गुरुग्राम के निवासी ऋषि ने कहा, “अगर किसी को रजिस्ट्रार कार्यालय या एमसीजी (नगर निगम गुरुग्राम) में किसी अधिकारी का संपर्क चाहिए, या रेरा और फ्लैट मालिकों के अधिकारों से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए, तो संजय लाल से संपर्क करना चाहिए.”

वर्षों के दौरान निवासियों के बीच बने इसी भरोसे ने 2024 में चुनावी राजनीति में उतरने के उनके फैसले को भी प्रभावित किया.

लाल ने कहा, “मैंने कभी भी सामुदायिक काम की शुरुआत इस इरादे से नहीं की थी कि आगे चलकर सक्रिय राजनीति में आऊंगा या नेता बनूंगा. लेकिन समय के साथ जब मैंने नागरिक सुविधाओं से जुड़े अलग-अलग मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की, तो मुझे एहसास हुआ कि इनमें से कई समस्याओं का समाधान केवल पत्र लिखने, ज्ञापन सौंपने या अधिकारियों और संबंधित लोगों के साथ बैठकें करने से नहीं हो सकता.”

उन्होंने बताया कि दोस्तों और आरडब्ल्यूए के सदस्यों के साथ चर्चा के बाद उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया. इन लोगों ने उन्हें चुनावी राजनीति में कदम रखने के लिए प्रोत्साहित किया और उनका समर्थन किया.

उन्होंने आगे कहा, “इन समस्याओं का प्रभावी समाधान करने के लिए व्यवस्था का हिस्सा बनना जरूरी है, ताकि प्रशासन की जवाबदेही तय की जा सके, नीतियों में बदलाव लाया जा सके और राजनीतिक इच्छाशक्ति तैयार की जा सके. केवल ज्ञापन सौंपना काफी नहीं है. मुद्दों को उनके तार्किक और निर्णायक अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है. इसके लिए उस मेज तक पहुंचना होगा, जहां नीतियां बनाई जाती हैं.”

निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने के संजय लाल के फैसले का असर उनके प्रचार अभियान और मतदाताओं तक पहुंचने के तरीके पर भी दिखा. राजनीतिक दलों के पारंपरिक चुनावी तंत्र पर निर्भर रहने के बजाय उन्होंने एक शांत और व्यक्तिगत रास्ता चुना. न तो कोई बड़ी जनसभा हुई और न ही सड़कों या रिहायशी सोसायटियों में उनके नाम और तस्वीर वाले बड़े-बड़े बैनर लगाए गए. उन्होंने ड्राइंग रूम में लोगों से बातचीत, आरडब्ल्यूए की बैठकों और फोन कॉल के जरिए मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश की. उनका जोर लोगों के साथ सीधे संपर्क और व्यक्तिगत रिश्ते बनाने पर था.

हालांकि, सामुदायिक स्तर पर वर्षों तक काम करने के बाद चुनावी राजनीति में उतरने वाले कई अन्य लोगों की तरह लाल को भी 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद एक कड़वी हकीकत का एहसास हुआ. लोगों के बीच पहचान और उनकी समस्याओं के लिए लगातार काम करने का मतलब यह नहीं है कि मतदान के समय भी वही लोग आपका समर्थन करेंगे.

उन्होंने कहा, “आरडब्ल्यूए और फेडरेशन में हम ऐसे लोगों के बीच काम करते हैं, जो काफी हद तक शिक्षित होते हैं. लेकिन जब आप विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरते हैं, तो आपको कई तरह की सीमाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. वहां गांवों में रहने वाले लोग हैं, रिक्शा चालक हैं, सोसायटी के बाहर सब्जी बेचने वाले लोग हैं और ऐसे भी लोग हैं, जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते. समाज के अलग-अलग तबकों के लोग हैं, जो आपको जानते तक नहीं हैं.”

लाल ने आगे कहा कि जो लोग उन्हें पहचानते भी थे, जरूरी नहीं कि उन्होंने उन्हें वोट दिया हो.

लेकिन एक चुनावी हार ने उनके इरादों को खत्म नहीं किया है. वह भविष्य में फिर से चुनाव लड़ने की संभावना से इनकार नहीं करते. उन्हें उम्मीद है कि वह अगला चुनाव भी लड़ेंगे. हालांकि, यह अभी तय नहीं है कि वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगे या किसी राजनीतिक दल के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे.

उन्होंने कहा, “आज भी लोग राजनीतिक दल के नाम और चुनाव चिह्न को देखकर वोट देते हैं. लेकिन बदलाव लाने और निवासियों की समस्याओं को आवाज देने के लिए हम अपना काम जारी रखेंगे. साथ ही, आने वाले चुनावों में आगे किस तरह बढ़ना है, इस पर भी विचार करेंगे.”

फिलहाल, संजय लाल का फोन लगातार बज रहा है. सवाल भी वही पुराने हैं—कहीं मेंटेनेंस चार्ज को लेकर विवाद है, तो कहीं रजिस्ट्रार कार्यालय का संपर्क नंबर चाहिए. कोई निवासी अपने अधिकारों को समझना चाहता है, तो कोई आरडब्ल्यूए से जुड़ी किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहा है.

चुनावी राजनीति में उनका सफर भले ही उनकी उम्मीदों के मुताबिक न रहा हो, लेकिन उन्हें सार्वजनिक जीवन तक लाने वाला रोजमर्रा का काम आज भी जारी है. फर्क सिर्फ इतना है कि अब भी यह लड़ाई एक-एक बातचीत के जरिए आगे बढ़ रही है.

धर्म और वोट की राजनीति

लाल की तरह अन्नु खान ने भी चुनाव प्रचार के लिए एक अलग और अपेक्षाकृत शांत तरीका अपनाया. बड़ी-बड़ी जनसभाओं और पारंपरिक चुनावी प्रचार पर निर्भर रहने के बजाय उन्होंने सीधे ग्रेटर नोएडा के निवासियों तक पहुंचने की कोशिश की. वह अलग-अलग रिहायशी सोसायटियों में गए, लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिले और उनसे वोट मांगे. इस दौरान वह अक्सर कोविड-19 महामारी के दौरान किए गए अपने कामों का भी जिक्र करते थे. उन्होंने महामारी के समय निवासियों के लिए खाने का इंतजाम किया था और यहां तक कि कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने में भी मदद की थी.

हालांकि, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ना खान की पहली पसंद नहीं थी. चुनावी मैदान में उतरने से पहले उन्होंने राजनीतिक दलों से टिकट हासिल करने की कोशिश भी की थी.

खान ने कहा, “कुछ लोगों ने मेरी मुस्लिम पहचान की वजह से मुझे टिकट देने से इनकार कर दिया, जबकि कुछ ने टिकट देने के बदले लाखों रुपये मांगे.”

किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं मिलने के बाद आखिरकार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया. चुनाव प्रचार शुरू करने के बाद जब वह घर-घर जाकर लोगों से मिलने लगे, तो उन्हें अपनी उम्मीद के मुताबिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली.

दादरी विधानसभा सीट पर उनका मुकाबला भाजपा विधायक तेजपाल नागर से था. हालांकि, खान का कहना है कि निवासियों से मुलाकात के दौरान उन्हें लगने लगा था कि उनकी बात लोगों तक पहुंच रही है और वे उनके मुद्दों से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं.

खान के मुताबिक, चुनाव प्रचार के दौरान लगभग हर जगह उन्हें ऐसे निवासी मिले, जो सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे और नागरिक सुविधाओं की अनदेखी को लेकर सवाल उठा रहे थे. चुनाव प्रचार के दिनों को याद करते हुए उन्होंने बताया कि कई लोग ऐसे प्रतिनिधि की तलाश में थे, जो किसी राजनीतिक दल या उसके हितों से प्रभावित हुए बिना उनकी रोजमर्रा की समस्याओं को उठा सके. लोगों की इस प्रतिक्रिया ने खान के उस विश्वास को और मजबूत किया कि समुदाय के बीच वर्षों तक किए गए उनके काम को चुनाव में भी समर्थन मिल सकता है.

लेकिन नतीजों का दिन उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा. उन्हें जीत के लिए पर्याप्त वोट नहीं मिले.

उन्होंने कहा, “मुझे लगा था कि भले ही मैं चुनाव न जीतूं, लेकिन कम से कम मुझे अच्छी संख्या में वोट जरूर मिलेंगे,  लेकिन राजनीतिक दलों की शिकायत करने वाले लोगों ने भी आखिरकार किसी पार्टी और उसके चुनाव चिह्न को ही वोट दिया. लोग चाहते हैं कि हम उनके लिए लड़ें, लेकिन जब हमारा साथ देने की बारी आती है, तो वे पीछे हट जाते हैं और किसी बड़े नाम को चुन लेते हैं. इस तरह बदलाव नहीं आता.”

खान के लिए चुनाव का यह अनुभव सामुदायिक काम और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बीच संबंधों को लेकर एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है. वर्ष 2010 में गठित नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ओनर्स एंड मेंबर्स एसोसिएशन (NEFOMA) के अध्यक्ष के तौर पर वह कई वर्षों से ग्रेटर नोएडा के निवासियों से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं. वह इस संगठन के संस्थापक सदस्यों में भी शामिल हैं.

हालांकि, नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी सक्रियता का रास्ता हमेशा सामाजिक और राजनीतिक बाधाओं से मुक्त नहीं रहा. खान का कहना है कि कई मौकों पर उनकी मुस्लिम पहचान निवासियों का प्रतिनिधित्व करने के उनके प्रयासों के आड़े आई है. उनका आरोप है कि कुछ निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने उनसे मिलने तक से इनकार कर दिया. उनका मानना है कि इसका असर उनकी चुनावी उम्मीदवारी को मिली प्रतिक्रिया पर भी पड़ा हो सकता है.

चुनाव में हार के बावजूद खान का यह विश्वास कम नहीं हुआ है कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों को राजनीतिक व्यवस्था में जगह मिलनी चाहिए. उनके मुताबिक, स्वतंत्र आवाजों की जरूरत सीधे तौर पर घर खरीदारों और आम निवासियों की रोजमर्रा की समस्याओं से जुड़ी है, जिनका अधिकारियों के सामने बार-बार मुद्दा उठाने के बावजूद समाधान नहीं हो पाता.

टूटी सड़कें, ट्रैफिक जाम, सार्वजनिक परिवहन की कमी और मेट्रो कनेक्टिविटी व बस सेवाओं के लंबे समय से अधूरे वादे—खान का मानना है कि ग्रेटर नोएडा की इन नागरिक समस्याओं के समाधान के लिए ऐसे जनप्रतिनिधियों की जरूरत है, जो जमीनी हकीकत को समझते हों और व्यावहारिक समाधान के लिए लगातार प्रयास कर सकें.

उन्होंने कहा, “विधायक तब आते हैं, जब उन्हें लोगों का ध्यान खींचना होता है या प्रचार करना होता है. मसलन, किसी उद्घाटन समारोह में फीता काटने के लिए. लेकिन जब हम किसी समस्या, शिकायत या वास्तविक जरूरत को लेकर उनके पास जाते हैं, तो उनके पास बैठकर हमारी बात ठीक से सुनने तक का समय नहीं होता. इसीलिए आरडब्ल्यूए से जुड़े और अधिक लोगों को राजनीति में आना चाहिए. व्यवस्था के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जो हमारी समस्याओं को समझे, हमारी बात सुने और यह सुनिश्चित करे कि हमारी आवाज उन लोगों तक पहुंचे, जिनके पास वास्तव में बदलाव लाने का अधिकार है.”

चुनाव के समय के अलावा भी खान सोशल मीडिया के जरिए क्षेत्र की नागरिक समस्याओं को लगातार उठाते रहते हैं. उनकी पोस्ट में अक्सर गड्ढों से भरी सड़कें, सार्वजनिक परिवहन की बदहाल व्यवस्था, ट्रैफिक जाम और मेट्रो कनेक्टिविटी की कमी जैसे मुद्दे शामिल होते हैं.

अब खान अगला चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं. उन्हें उम्मीद है कि इस बार वह निवासियों के बीच अपनी मजबूत पहचान बनाएंगे और पहले से अधिक व्यवस्थित तरीके से चुनाव प्रचार करेंगे. उनका मानना है कि चुनौती लोगों के भरोसे की कमी नहीं, बल्कि मतदाताओं के बीच अपने काम और उम्मीदवारी को अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने की है.

उन्होंने कहा, “लोगों को हम पर भरोसा है, लेकिन उन्हें हमारी मौजूदगी और हमारा काम ज्यादा दिखाई देना चाहिए. हम अपनी पहचान और पहुंच बढ़ाने पर काम करेंगे और अगले चुनाव में फिर से मैदान में उतरेंगे.”

सोसायटी की बैठकों और पार्टी दफ्तरों के बीच

नरेंद्र पाल सिंह अपनी 69 साल की जिंदगी में कई अलग-अलग भूमिकाएं निभाते आए हैं. कई बार तो एक ही दोपहर में उन्हें अपनी जिम्मेदारियों के अलग-अलग रूपों में नजर आना पड़ता है. नोएडा के सेक्टर-36 स्थित अपने घर के दफ्तर में बैठे सिंह से मिलने आने वाले लोगों के साथ उनकी भूमिका भी बदलती रहती है. हर व्यक्ति अपनी अलग समस्या या जरूरत लेकर उनके पास पहुंचता है.

कुछ लोगों के लिए वह फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (FONRWA) के अध्यक्ष हैं, जिनसे सोसायटी से जुड़े मुद्दों पर मदद मांगी जाती है. वहीं, कुछ लोगों के लिए वह भाजपा के एक पदाधिकारी हैं, जिनके जरिए पार्टी नेताओं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं तक पहुंच बनाई जा सकती है.

उनके सामने बैठा व्यक्ति कौन है और किस काम से आया है, इसके हिसाब से हर घंटे उनकी भूमिका बदल जाती है.

नरेंद्र सिंह अपनी आत्मकथा पर साइन करते हुए | फोटो: अलमिना खातून/दिप्रिंट
नरेंद्र सिंह अपनी आत्मकथा पर साइन करते हुए | फोटो: अलमिना खातून/दिप्रिंट

कमरे के एक कोने में पीले रंग का सूट पहने नोएडा की एक सोसायटी की आरडब्ल्यूए अध्यक्ष उनसे मिलने आई हैं. वह उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं देने पहुंची हैं. वहीं, कमरे के दूसरी ओर बैठे एक अन्य व्यक्ति ने सिंह से मौजूदा नोएडा विधायक के साथ मुलाकात कराने का अनुरोध किया है. वह भाजपा की सदस्यता लेना चाहता है.

सिंह ने कहा, “मैं लोगों के बीच रहने वाला व्यक्ति हूं. चाहे आरडब्ल्यूए के साथ काम करूं या किसी राजनीतिक दल के साथ, मेरा मकसद हमेशा लोगों की समस्याएं सुनना और उनका समाधान ढूंढना रहा है. ऐसे कई मुद्दे और परिस्थितियां होती हैं, जिन पर राजनीतिक दल कभी-कभी ध्यान नहीं दे पाते. ऐसे में हम जैसे लोग, जो निवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी जरूरतों को समझते हैं, आगे आते हैं और उनकी आवाज उठाते हैं.”

मुरादाबाद में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद सिंह को रोजगार के सीमित अवसर मिले. एमए करने के बाद 1980 में वह नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गए और एक सुरक्षा एजेंसी में सुपरवाइजर के तौर पर काम करने लगे. वहां तीन साल से अधिक समय बिताने के बाद 1983 में वह नोएडा पहुंचे. उस समय नोएडा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेजी से विकसित हो रहे एक नए शहरी केंद्र के रूप में आकार ले रहा था.

सिंह को यहां विकास की काफी संभावनाएं नजर आईं. शुरुआत में उन्होंने एक सुरक्षा एजेंसी में काम किया. इसके बाद 1984-85 में उन्होंने अपने भाई और एक रिश्तेदार के साथ मिलकर खुद की सुरक्षा एजेंसी शुरू की. 1996 में उन्होंने सेक्टर-36 में अपना मकान बनवाया और धीरे-धीरे इलाके के आवासीय मामलों में उनकी दिलचस्पी बढ़ने लगी. स्थानीय समस्याओं के बेहतर समन्वय और प्रबंधन की जरूरत महसूस होने पर वह अपने सेक्टर में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के गठन की पहल से जुड़ गए.

जल्द ही उनकी सक्रियता अपने मोहल्ले तक सीमित नहीं रही. वर्ष 2000 में फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (FONRWA) का गठन हुआ. इसका उद्देश्य नोएडा की विभिन्न आरडब्ल्यूए को एक साझा मंच पर लाना था. सिंह भी 15 से अधिक अन्य सदस्यों के साथ इस पहल का हिस्सा बने. 2006 में फेडरेशन के चुनाव तक वह इसके अध्यक्ष बन चुके थे.

इस तरह राजनीतिक गलियारों से उनका जुड़ाव अचानक नहीं हुआ. वर्षों के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकारें देखीं. इनमें बहुजन समाज पार्टी (बसपा), समाजवादी पार्टी (सपा) और भाजपा शामिल हैं.

राजनीतिक सत्ता में बदलाव के इन तमाम दौरों के बीच सिंह का कहना है कि पार्टी कार्यालयों और स्थानीय विधायकों से उनका संपर्क मुख्य रूप से निवासियों की समस्याओं को उन तक पहुंचाने और उनका समाधान कराने के उद्देश्य से ही रहा.

उन्होंने कहा, “मेरे लिए कभी यह मायने नहीं रखता कि सत्ता में कौन है या सरकार किस पार्टी की है. मैं हमेशा राजनीतिक दलों के कार्यालयों में जाता रहा हूं और विधायकों से मिलता रहा हूं, क्योंकि निवासियों के काम कराने का यह सबसे सीधा और सुलभ तरीका रहा है.”

सिंह ने अलग-अलग सरकारों के कार्यकाल में नोएडा को बदलते और विकसित होते देखा है. वह शहर के विकास और प्रशासन को लेकर विभिन्न सरकारों के कामकाज की तुलना भी करते हैं.

मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार को याद करते हुए उन्होंने कहा कि बेहतर सड़कों, स्कूलों और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कई वादे जमीन पर अपेक्षित सुधार के रूप में नजर नहीं आए.

उन्होंने यह भी बताया कि मायावती के मुख्यमंत्री रहने के दौरान वह कई बार नोएडा में बढ़ते अपराध के मुद्दे को लेकर उनसे मिले थे. हालांकि, उनके हस्तक्षेप के बावजूद मायावती ने शहर का दौरा नहीं किया.

इसके विपरीत, सिंह भाजपा सरकार के कार्यकाल को प्रशासन और विकास के लिहाज से सुधार वाला दौर मानते हैं.

उनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से सीधे मंजूरियों और हस्तक्षेप से प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हुई. साथ ही, इस अवधि में नोएडा में अपराध की घटनाओं में भी कमी आई.

सिंह ने कहा, “हमें राजनीतिक व्यवस्था से अपना संपर्क बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि फैसले वहीं लिए जाते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान भी वहीं से निकल सकता है.”

उनकी अपनी राजनीतिक यात्रा में भी एक से अधिक दलों से जुड़ाव रहा है. भाजपा में शामिल होने से पहले वह कांग्रेस से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे. वर्ष 2017 तक उन्होंने कांग्रेस में संगठन मंत्री की जिम्मेदारी निभाई. इसके अलावा वह पार्टी के हथकरघा प्रकोष्ठ से भी जुड़े रहे और 2016-17 के दौरान कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष भी रहे.

एक समय उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने पर भी विचार किया था. हालांकि, उनका कहना है कि जब पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को प्राथमिकता दी, तो उन्होंने चुनाव लड़ने से कदम पीछे खींच लिए. वह खुद को समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते थे.

सिंह ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव से हुई मुलाकात का भी जिक्र किया. उनके मुताबिक, मुलायम सिंह यादव ने उन्हें पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण दिया था और चुनाव लड़ने के लिए टिकट देने की पेशकश भी की थी.

उन्होंने कहा, “मुलायम सिंह जी ने मुझे अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए बुलाया था और टिकट देने की पेशकश भी की थी, लेकिन मैंने मना कर दिया. मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं उनकी विचारधारा से जुड़ाव महसूस नहीं करता था.”

2017 में सिंह भाजपा में शामिल हो गए और तब से नोएडा में पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर जुड़े हुए हैं.

सिंह के मुताबिक, निवासियों के कल्याण और राजनीति के बीच संबंध का आधार आखिरकार लोगों की समस्याओं तक पहुंच और जवाबदेही है. आरडब्ल्यूए उन्हें लोगों की रोजमर्रा की परेशानियों को समझने का मंच देती है, जबकि राजनीतिक संपर्क उन समस्याओं को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का रास्ता उपलब्ध कराते हैं, जिनके पास उनका समाधान करने की शक्ति है.

उन्होंने कहा, “हम सबसे पहले अपनी आरडब्ल्यूए के सदस्य और अपनी सोसायटियों के प्रतिनिधि हैं. पार्टी उसके बाद आती है. हमारा काम निवासियों के लिए है और सत्ता में कौन-सी पार्टी है, यह तभी तक मायने रखता है, जब तक वह हमारी बात सुनती है और हमारे लिए काम करती है. अगर हम किसी पार्टी से जुड़ सकते हैं, तो जरूरत पड़ने पर उसे छोड़ भी सकते हैं, खासकर तब जब वह हमारी समस्याओं पर ध्यान देना बंद कर दे.”

दोहरी जिम्मेदारियों के बीच उलझन

भाजपा की पदाधिकारी और आरडब्ल्यूए की अध्यक्ष के रूप में दोहरी जिम्मेदारी निभाना अक्सर कंचन कुमार (53) के लिए असहज स्थिति पैदा कर देता है. नई दिल्ली के अलकनंदा स्थित ऋषि अपार्टमेंट्स की अध्यक्ष होने के साथ-साथ वह भाजपा के सीआर पार्क मंडल की उपाध्यक्ष भी हैं. उनकी इन दोनों भूमिकाओं के बीच कई बार ऐसा टकराव पैदा होता है कि जिस सोसायटी के निवासियों का वह प्रतिनिधित्व करती हैं, उन्हीं की ओर से उन्हें सवालों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है.

कंचन कुमार | फोटो: स्पेशल अरेंजमेंट
कंचन कुमार | फोटो: स्पेशल अरेंजमेंट

राजनीतिक दलों में जहां लोग किसी साझा विचारधारा के आधार पर एकजुट हो सकते हैं, वहीं आरडब्ल्यूए में अलग-अलग राजनीतिक विचारों और दलों से जुड़े लोग एक साथ रहते हैं. सभी को उम्मीद होती है कि उनकी समस्याओं को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से उठाया जाएगा.

कुमार का कहना है कि भाजपा से उनका जुड़ाव कई बार निवासियों के बीच उनकी मंशा और फैसलों की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े कर देता है.

उन्होंने कहा, “एक ही सोसायटी में अलग-अलग राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक दलों के प्रति निष्ठा रखने वाले लोग रहते हैं. जब वे मुझे किसी खास राजनीतिक दल से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ देखते हैं, तो कुछ लोग यह मानने लगते हैं कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम करूंगी, जिनके राजनीतिक विचार मुझसे मेल खाते हैं. लेकिन आरडब्ल्यूए अध्यक्ष के तौर पर मेरी जिम्मेदारी हर निवासी का प्रतिनिधित्व करना है, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन करता हो या उसकी विचारधारा कुछ भी हो.”

हालांकि, यह चुनौती केवल निवासियों की धारणा और सोसायटी की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है. राजनीतिक जुड़ाव का असर कई बार आरडब्ल्यूए प्रतिनिधियों की सरकारी विभागों और स्थानीय प्रशासन तक पहुंच पर भी पड़ता है. खासकर तब, जब राजनीतिक नेतृत्व बदल जाता है.

कुमार ने कहा, “राजनीतिक दल बदल सकते हैं, सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन निवासी और उनकी समस्याएं वही रहती हैं. दुर्भाग्य से, जब राजनीतिक समीकरण बदलते हैं, तो किसी खास पार्टी से आपका पुराना जुड़ाव काम कराने के रास्ते में बाधा बन सकता है. जो लोग पहले आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते थे, वे यह जानने के बाद पीछे हटने लगते हैं कि आप पहले किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे.”

कुमार ने कचरा उठाने, पानी की समस्याओं और सड़कों के रखरखाव जैसे नागरिक मुद्दों के समाधान के लिए नगर निगम दिल्ली (एमसीडी) के कार्यालयों के कई चक्कर लगाए. लेकिन उन्हें अधिकारियों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला. कई बार शिकायतों के बावजूद अधिकारी समस्याओं के समाधान के लिए कर्मचारियों को मौके पर नहीं भेजते थे. वहीं, अन्य राजनीतिक दलों से जुड़े प्रतिनिधि भी उनसे मिलने या मदद करने से कतराते थे.

हालांकि, ऋषि अपार्टमेंट्स में आरडब्ल्यूए अध्यक्ष के तौर पर कुमार का काम सोसायटी की रोजमर्रा की जिंदगी में साफ नजर आता है. वह जब भी सोसायटी के पार्क में बैठती हैं, तो कई निवासी उनसे मिलने और बातचीत करने के लिए रुक जाते हैं.

सोसायटी के साझा क्षेत्रों का रखरखाव, बच्चों के झूलों की मरम्मत और सामुदायिक आयोजनों की व्यवस्था जैसे कामों में उनकी सक्रियता दिखाई देती है. इनमें सोसायटी में होने वाले दिवाली समारोह भी शामिल हैं.

उन्होंने कहा, “आरडब्ल्यूए की अपनी चुनौतियां और आंतरिक समीकरण होते हैं. निवासियों की समस्याओं को समझने, अधिकारियों के साथ समन्वय बनाने और बुनियादी नागरिक सुविधाओं से जुड़े काम कराने में काफी समय और मेहनत लगती है. वहीं, सक्रिय पार्टी राजनीति की अपनी अलग प्रतिबद्धताएं, जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं होती हैं. इन दोनों भूमिकाओं के बीच संतुलन बनाना हमेशा आसान नहीं होता, खासकर तब जब पार्टी के हित और निवासियों की अपेक्षाएं एक-दूसरे से मेल न खाती हों.”

कुमार का कहना है कि नागरिक समस्याओं के समाधान के लिए राजनीतिक स्तर पर सक्रिय रहना जरूरी है, लेकिन पूरे मोहल्ले का प्रतिनिधित्व करने के लिए आरडब्ल्यूए को राजनीतिक दलों से ऊपर रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है.

उन्होंने कहा, “एक व्यक्ति को यह तय करना पड़ता है कि उसे सक्रिय आरडब्ल्यूए प्रतिनिधि बनकर काम करना है या किसी राजनीतिक दल के सक्रिय सदस्य के तौर पर. दोनों जगह सीमित रूप से भागीदारी करना संभव हो सकता है, लेकिन दोनों में एक साथ सक्रिय पद संभालने पर किसी भी एक जिम्मेदारी के साथ पूरा न्याय करना मुश्किल हो जाता है.”

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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