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Wednesday, 18 November, 2026
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भाषाओं से लेकर AI तक, CBSE के कोर्स में लगातार बदलाव से स्कूलों की बढ़ी मुश्किलें, छात्र भी उलझन में

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इस एकेडमिक साल के लिए 6 से 9वीं क्लास के लिए जो कई बदलाव किए हैं, उनसे लेसन प्लान और टीचिंग शेड्यूल में रुकावट आ रही है.

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नई दिल्ली: तीन-भाषा वाले फॉर्मूले और वोकेशनल एजुकेशन से लेकर AI और कम्प्यूटेशनल थिंकिंग (CT) तक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने इस एकेडमिक साल में क्लास 6 से 9 के लिए करिकुलम में कई बदलावों की घोषणा की है, जिससे स्कूलों को बार-बार अपने टीचिंग शेड्यूल और पढ़ाई के रोडमैप में बदलाव करना पड़ रहा है. दौरान कई बदलाव किए हैं. इनमें सबसे नए निर्देश 29 अक्टूबर को जारी किए गए.

कोर्स में बार-बार बदलाव होने से सिर्फ स्कूल के प्रधानाचार्यों के लिए पूरे साल की पढ़ाई का कैलेंडर बनाना ही मुश्किल नहीं हुआ है. विदेशी भाषाएं पढ़ाने वाले शिक्षकों की जिम्मेदारियां बदलना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है. इसके साथ ही पाठ्यपुस्तकें जुटाने में भी परेशानी हो रही है. इन बदलावों के कारण माता-पिता और छात्र भी इस बात को लेकर उलझन में हैं कि उन्हें कौन-से विषय और भाषाएं पढ़नी हैं.

दक्षिण दिल्ली के सीबीएसई से जुड़े एक स्कूल के प्रधानाचार्य ने दिप्रिंट को बताया कि तीसरी भाषा को लेकर बार-बार जारी हो रहे अलग-अलग निर्देशों से माता-पिता की चिंता बढ़ रही है. प्रधानाचार्य ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “माता-पिता बहुत परेशान हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है. कुछ स्कूल विदेशी भाषाएं पढ़ा रहे थे, जबकि कुछ संस्कृत की ओर जा रहे थे. हमें सच में समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें.”

शिक्षा विशेषज्ञ मीता सेनगुप्ता ने कहा कि शैक्षणिक सत्र के बीच में बार-बार बदलाव होने से स्कूलों के लिए पहले से पढ़ाई और परीक्षाओं की योजना बनाना मुश्किल हो गया है. उन्होंने कहा, “स्कूल अपने छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए पहले से योजना बनाते हैं. साल के बीच में बदलाव होने से पूरी व्यवस्था और छात्रों पर दबाव पड़ता है. बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूलों को पढ़ाई की योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय मिले. ऐसा नहीं होने पर स्कूलों को साल के बीच में ही बदलाव करने पड़ेंगे और नए निर्देशों के हिसाब से परीक्षाओं और पढ़ाई के स्तर में बदलाव करना होगा.”

शिक्षा विशेषज्ञ और डीएलएफ फाउंडेशन के स्कूलों और छात्रवृत्ति कार्यक्रमों की अध्यक्ष अमीता मुल्ला वट्टल ने कहा कि पाठ्यक्रम में सुधार की रफ्तार स्कूलों की उन्हें लागू करने की क्षमता से आगे निकल रही है. उन्होंने कहा, “पाठ्यक्रम और दूसरे सुधारों में बदलाव की रफ्तार अब स्कूलों की उन्हें समझने, उनका मतलब जानने और सही तरीके से लागू करने की क्षमता से आगे निकलने लगी है. शिक्षा में सुधार जरूरी है, लेकिन जब बहुत कम तैयारी के समय के साथ कई बदलावों के निर्देश जारी किए जाते हैं, तो स्कूलों में सीखने की संस्कृति की जगह सिर्फ निर्देशों का पालन करने की संस्कृति बन जाने का खतरा रहता है.”

दिप्रिंट ने टिप्पणी के लिए सीबीएसई की निदेशक (शिक्षाविद) प्रज्ञा एम. सिंह से ईमेल, संदेश और फोन कॉल के जरिए संपर्क किया. उनका जवाब मिलने पर इस खबर को अपडेट किया जाएगा.

तीन भाषा की नीति को लेकर असमंजस

इस साल अप्रैल में सीबीएसई ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) 2023 के अनुसार अपनी पढ़ाई की योजना में बदलाव किया. इसके तहत 2026-27 के शैक्षणिक सत्र से कक्षा 6 के छात्रों के लिए तीसरी भाषा पढ़ना जरूरी कर दिया गया.

तीन भाषा का नियम कई दशकों से भारत की शिक्षा नीति का हिस्सा रहा है. हालांकि, बदले हुए नियमों में यह साफ किया गया कि तीन में से कम से कम दो भाषाएं भारतीय होनी चाहिए.

बदले हुए नियमों के तहत भाषाओं को तीन स्तरों में बांटा गया है-आर1, आर2 और आर3. इनमें से कम से कम दो भाषाएं भारतीय होनी जरूरी हैं. आर1 का मतलब पहली भाषा और पढ़ाई का माध्यम है, आर2 का मतलब दूसरी भाषा और आर3 का मतलब तीसरी भाषा है. इन तीनों में से कम से कम दो भाषाएं भारतीय होनी चाहिए.

इस नियम को अलग-अलग चरणों में लागू करने की योजना बनाई गई थी. इसकी शुरुआत 2026-27 में कक्षा 6 से होनी थी और इसके बाद हर साल इसे अगली कक्षाओं में लागू किया जाना था.

9 अप्रैल को सीबीएसई ने स्कूलों को निर्देश दिया कि वे कक्षा 6 में आर3 यानी तीसरी भाषा शुरू करें, भले ही इसके लिए अलग से पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध न हों. स्कूलों से कहा गया कि वे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पढ़ाई की सामग्री का इस्तेमाल करें और बोर्ड के ओएसिस (ऑनलाइन एफिलिएटेड स्कूल इन्फॉर्मेशन सिस्टम) पोर्टल पर भाषा से जुड़े अपने विकल्पों की जानकारी अपडेट करें.

15 मई को बोर्ड ने अपना फैसला बदल दिया और 1 जुलाई 2026 से कक्षा 9 के छात्रों के लिए भी तीन भाषाएं पढ़ना जरूरी कर दिया. छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी थीं, जिनमें से कम से कम दो भारतीय भाषाएं होनी जरूरी थीं. विदेशी भाषा को तीसरी भाषा के तौर पर तभी चुना जा सकता था, जब बाकी दोनों भाषाएं भारतीय हों. इसके अलावा, विदेशी भाषा को चौथी अतिरिक्त भाषा के तौर पर भी चुना जा सकता था.

मई में माता-पिता और शिक्षकों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. उनका कहना था कि कक्षा 9 के लिए इस नियम को अचानक लागू करने से छात्रों के पहले से चुने गए भाषा के विकल्पों पर असर पड़ेगा और उनकी पढ़ाई का बोझ भी बढ़ेगा.

10 जुलाई को सीबीएसई ने नए दिशा-निर्देश जारी किए. इसमें 2026-27 में पहले से कक्षा 9 में पढ़ रहे छात्रों को एक बार के लिए छूट दी गई. जो छात्र दो गैर-भारतीय भाषाएं पढ़ रहे थे, वे दोनों भाषाएं पढ़ना जारी रख सकते थे, लेकिन उन्हें तीसरी भाषा यानी आर3 के तौर पर एक भारतीय भाषा भी चुननी थी. वहीं, जो छात्र एक भारतीय और एक गैर-भारतीय भाषा पढ़ रहे थे, उन्हें तीसरी भाषा के तौर पर एक भारतीय भाषा चुननी थी.

कक्षा 7 और 8 के छात्रों को भी बदलाव के दौरान कुछ छूट दी गई. जिन छात्रों ने दो गैर-भारतीय भाषाएं चुनी थीं, वे अपने पहले वाले भाषा विकल्प जारी रख सकते थे, लेकिन उन्हें एक भारतीय भाषा भी जोड़नी थी. तीसरी भाषा यानी आर3 का मूल्यांकन स्कूल अपने स्तर पर करते. जब ये छात्र कक्षा 10 में पहुंचते, तो इस विषय की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा नहीं होती.

इस नीति को लेकर कानूनी चुनौतियां भी जारी रहीं. 28 सितंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सीबीएसई को निर्देश दिया कि कक्षा 7 के छात्रों को दी गई यही छूट अभी कक्षा 6 में पढ़ रहे छात्रों को भी दी जाए. इस पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे. यह आदेश तब आया, जब केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि 98 से 99 प्रतिशत स्कूलों में इस नीति को लागू करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं.

2027-28 के शैक्षणिक सत्र से क्लास 6 में दाखिला लेने वाले नए छात्रों को शुरुआत से ही तीन भाषाएं पढ़नी होंगी. इनमें से कम से कम दो भारतीय भाषाएं होनी चाहिए.

मौजूदा शैक्षणिक सत्र के दौरान लागू किए गए इन बदलावों के कारण कुछ स्कूलों को अपने भाषा के विकल्पों पर फिर से विचार करना पड़ा. साथ ही, उनके पास ऐसी पाठ्यपुस्तकें भी रह गईं, जिनका अब वे इस्तेमाल नहीं कर सकते थे.

नोएडा के सीबीएसई से जुड़े एक स्कूल के प्रधानाचार्य ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “शुरुआती निर्देशों के बाद हमने फ्रेंच की जगह संस्कृत शुरू करने का फैसला किया था, लेकिन जुलाई में जारी दिशा-निर्देशों से हम उलझन में पड़ गए कि क्या फ्रेंच जारी रखी जा सकती है. तब तक हम फ्रेंच की किताबें खरीद चुके थे, जो संस्कृत की किताबों से काफी महंगी हैं. अब हमने तीसरी भाषा के तौर पर संस्कृत शुरू कर दी है, इसलिए फ्रेंच की किताबें क्लब की गतिविधियों और बड़ी कक्षाओं के लिए रख ली हैं.”

हालांकि, कुछ स्कूलों ने कहा कि उन्होंने सीबीएसई के बदले हुए निर्देश आने से काफी पहले ही इस बदलाव की तैयारी शुरू कर दी थी.

आईटीएल पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य सुधा आचार्य ने कहा कि उनके स्कूल समेत कई स्कूलों ने इस बदलाव की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि एनसीएफ 2023 में पहले ही दो भारतीय भाषाओं को जरूरी बनाने की बात कही गई थी.

उन्होंने कहा, “हम कक्षा 6 से 10 तक फ्रेंच और जर्मन जैसी भाषाएं पढ़ा रहे थे, लेकिन जब सीबीएसई ने इस साल कहा कि क्लास 6 में दो भारतीय भाषाएं पढ़ना ज़रूरी होगा, तो हमने माता-पिता को चुनने के लिए पांच भारतीय भाषाओं के विकल्प दिए. इनमें से ज्यादातर ने संस्कृत चुनी. बोर्ड की ओर से छूट मिलने के बाद हमने इस शैक्षणिक सत्र में पढ़ रहे छात्रों के लिए कक्षा 7 से 10 तक विदेशी भाषाओं के विकल्प जारी रखे. चूंकि तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, इसलिए इस मामले में कोई उलझन नहीं है.”

हालांकि, कुछ स्कूलों ने जून में विदेशी भाषाएं पढ़ाना बंद कर दिया था. आचार्य ने आगे कहा, “हम अभी भी कक्षा 6 के छात्रों को क्लब की गतिविधियों के तौर पर विदेशी भाषाएं पढ़ा रहे हैं और माता-पिता इस व्यवस्था से बहुत खुश हैं.”

सीबीएसई के एक अधिकारी ने कहा कि बोर्ड के लिए छात्रों की रुचि सबसे ज्यादा मायने रखती है. अधिकारी ने दिप्रिंट से कहा, “हमारे सबसे नए सर्कुलर में भी हमारी सबसे पहली प्राथमिकता छात्रों के हितों की रक्षा करना थी. इसके लिए पढ़ाई और परीक्षा से जुड़े नियमों की जानकारी उन्हें काफी पहले और साफ तौर पर दी गई. हमारा जोर इस बात पर है कि छात्र सिर्फ परीक्षाओं पर ध्यान देने के बजाय सही तरीके से सीखने पर ध्यान दें.”

विदेशी भाषाएं क्लब की गतिविधियों में शामिल, स्कूल शिक्षकों की जिम्मेदारियों पर फिर से विचार कर रहे

इन बदलावों के कारण स्कूलों को विदेशी भाषाएं पढ़ाने वाले शिक्षकों की जिम्मेदारियों पर भी फिर से विचार करना पड़ रहा है. कुछ स्कूलों ने फ्रेंच, जर्मन और चीनी जैसी भाषाओं को नियमित समय-सारणी से हटाकर शौक या दूसरी गतिविधियों वाली कक्षाओं में शामिल कर दिया है.

उत्तर दिल्ली के सीबीएसई से जुड़े एक स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा कि स्कूल ने फ्रेंच की एक शिक्षिका को अपने यहां रखा है, जबकि दूसरी शिक्षिका नौकरी छोड़ चुकी हैं. प्रधानाचार्य ने कहा, “हमने इस साल विदेशी भाषाओं को नियमित विषयों के तौर पर पढ़ाना बंद कर दिया है. आगे चलकर सभी स्कूल ऐसा ही करेंगे, ताकि भविष्य में इस तरह की अनिश्चितता से बचा जा सके. फिलहाल हमने अपनी फ्रेंच शिक्षिका को अंग्रेजी पढ़ाने की जिम्मेदारी दे दी है.”

करीब 20 साल के अनुभव वाली एक फ्रेंच टीचर ने कहा कि इन बदलावों के कारण उन्हें अपने करियर को लेकर चिंता हो रही है. उन्होंने कहा, “मैं अभी कक्षा 7 से 10 तक पढ़ा रही हूं, लेकिन स्कूल अगले साल से कक्षा 6 के बाद सिर्फ संस्कृत, हिंदी और अंग्रेज़ी पढ़ाने पर विचार कर रहा है. हमें नहीं पता कि इसके बाद फ्रेंच के टीचर्स का क्या होगा. स्कूल ने कक्षा 6 के लिए फ्रेंच को पहले ही गतिविधि वाली कक्षा के तौर पर शुरू कर दिया है.”

पानीपत के एक स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा कि विदेशी भाषाएं माता-पिता के लिए बड़ा आकर्षण बन गई थीं. इसी वजह से दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों के स्कूलों समेत कई स्कूलों ने भी इन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया था. प्रधानाचार्य ने कहा, “सीबीएसई ने हमें यह साफ नहीं किया है कि क्या अगले साल से भी विदेशी भाषाएं पढ़ाई जा सकती हैं. स्कूलों को अपने भाषा के विकल्प तय करने और उसी के अनुसार व्यवस्था करने के लिए साफ जानकारी चाहिए.”

व्यावसायिक शिक्षा को लेकर बार-बार निर्देश

व्यावसायिक शिक्षा को लेकर भी नए निर्देश और स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के ‘कौशल बोध’ प्रोग्राम के तहत कक्षा 6 से 8 तक के छात्र खेती, पशुओं की देखभाल, हस्तशिल्प, तकनीक और सामुदायिक सेवाओं के बारे में काम करके सीखेंगे. इन दिशा-निर्देशों के मुताबिक, हर साल इस विषय के लिए 110 घंटे तय किए गए हैं और छात्रों को हर साल तीन प्रोजेक्ट पूरे करने होंगे.

कक्षा 9 के लिए सीबीएसई ने 2026-27 के पाठ्यक्रम में ‘कौशल विकास’ को व्यावसायिक शिक्षा के अनिवार्य विषय के तौर पर शामिल किया. इसके साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी, खुदरा कारोबार, स्वास्थ्य सेवा, खेती और एआई समेत कौशल से जुड़े 22 अन्य विषय भी शामिल किए गए. हालांकि, शुरुआती निर्देशों से यह सवाल उठने लगे कि क्या छात्रों को कौशल विकास के साथ कोई दूसरा कौशल विषय भी पढ़ना होगा और किन विषयों की बोर्ड परीक्षा होगी.

बोर्ड ने 29 अक्टूबर को जारी सर्कुलर में इस व्यवस्था को साफ किया. उसने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य रहेगी, लेकिन छात्र दो विकल्पों में से कोई एक चुन सकते हैं. वे कौशल विकास चुन सकते हैं, जिसका मूल्यांकन स्कूल अपने स्तर पर करेंगे. या फिर वे बोर्ड की ओर से बताए गए 22 कौशल विषयों में से कोई एक चुन सकते हैं, जिसकी कक्षा 10 में बोर्ड परीक्षा होगी. छात्रों को दोनों विषय पढ़ने की जरूरत नहीं होगी.

सर्कुलर में यह भी कहा गया कि अगर कोई छात्र गणित, विज्ञान या सामाजिक विज्ञान में फेल हो जाता है, लेकिन अपने चुने हुए कौशल विषय में पास हो जाता है, तो कक्षा 10 का रिजल्ट तैयार करते समय उस फेल विषय की जगह कौशल विषय के अंकों को जोड़ा जा सकता है. यह नियम कौशल विकास चुनने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा.

सीबीएसई ने स्कूलों को यह समझाने के लिए पढ़ाई की कुछ नमूना समय-सारिणी भी साझा की कि वे मौजूदा पढ़ाई के समय में व्यावसायिक शिक्षा को किस तरह शामिल कर सकते हैं. हालांकि, स्कूलों का कहना है कि पहले से ही भरी हुई समय-सारिणी में नए विषयों को शामिल करना अब भी एक चुनौती है. खासकर तब, जब पढ़ाई के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया गया है.

भोपाल के सीबीएसई से जुड़े एक स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा कि स्कूल कौशल विकास और कौशल बोध के तहत बताई गई गतिविधियों को अलग से कक्षाएं बढ़ाने के बजाय पहले से पढ़ाए जा रहे विषयों में ही शामिल कर रहे हैं. प्रधानाचार्य ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “पढ़ाई का समय बिल्कुल नहीं बढ़ाया गया है. लेकिन हम कौशल विकास और कौशल बोध की कुछ गतिविधियों को अलग-अलग विषयों में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं.”

भोपाल के इस स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा कि मूल्यांकन के बदले हुए नियमों के कारण व्यावसायिक विषय अब छात्रों के कक्षा 10 के रिजल्ट के लिए भी ज्यादा अहम हो गए हैं. इससे स्कूलों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है कि वे छात्रों को इन नियमों के बारे में अच्छी तरह समझाएं. प्रधानाचार्य ने कहा, “अब छात्र किसी दूसरे विषय में खराब प्रदर्शन की भरपाई कौशल विषय में मिले अंकों से कर सकते हैं. ये विषय भी उतने ही जरूरी हो गए हैं. लेकिन ब्यूटी एंड वेलनेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कौशल विषय पढ़ाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण देना एक चुनौती है. हम अभी भी इन नए नियमों को समझने और उनके अनुसार खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं.”

बोर्ड ने यह नहीं बताया है कि आने वाले शैक्षणिक सत्रों में इन मॉड्यूल को कब लागू किया जाएगा. इससे स्कूल इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग और एआई को पाठ्यक्रम में कब और किस तरह शामिल किया जाएगा.

वट्टल ने कहा कि पर्याप्त तैयारी के बिना पाठ्यक्रम में बार-बार बदलाव करने से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के उद्देश्यों पर असर पड़ सकता है. खासकर इसलिए, क्योंकि इस नीति में छात्रों की क्षमता के आधार पर पढ़ाई और अनुभव से सीखने पर जोर दिया गया है. उन्होंने कहा, “हम एक तरफ क्षमता के आधार पर, अनुभव से और बच्चों को केंद्र में रखकर पढ़ाई की बात नहीं कर सकते और दूसरी तरफ स्कूलों से लगातार नए बदलावों को सिर्फ निर्देशों का पालन करने के लिए लागू करने की उम्मीद नहीं कर सकते. इसके लिए एक साफ सोच, बदलावों को सही क्रम में लागू करने की योजना और संस्थानों की तैयारी जरूरी है.”

उन्होंने आगे कहा कि किसी भी बदलाव को लागू करने के तरीके का आकलन सिर्फ इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि स्कूलों ने निर्देशों का पालन किया या नहीं, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि उसका छात्रों पर क्या असर पड़ा. उन्होंने सवाल किया, “क्या हम पाठ्यक्रम में सुधार कर रहे हैं या स्कूलों की उसे सही तरीके से लागू करने की क्षमता बढ़ा रहे हैं?”

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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