नई दिल्ली: सरकार के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, देशभर से सीवेज (गंदे पानी) के नमूने लेकर स्वास्थ्य अधिकारी बीमारियों के फैलने का पता मरीजों के अस्पताल पहुंचने से पहले ही लगा सकेंगे.
केंद्र सरकार ने सोमवार को गंदे पानी के नमूने इकट्ठा करने और उनकी जांच के लिए एक जैसे राष्ट्रीय दिशा-निर्देश जारी किए. इनके तहत प्रयोगशालाओं को जांच पूरी होने के 48 घंटे के भीतर नतीजे देश के मौजूदा रोग निगरानी प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने होंगे. इससे बीमारियां फैलाने वाले वायरस और बैक्टीरिया का पता क्लिनिकल आंकड़ों में उनके सामने आने से एक से दो हफ्ते पहले लगाया जा सकेगा.
‘सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण रोगाणुओं की निगरानी के लिए अपशिष्ट जल निगरानी पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देश’ नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (NCDC) और अलायंस फॉर पैथोजन सर्विलांस इनोवेशंस (APSI)-इंडिया कंसोर्टियम ने मिलकर तैयार किए हैं. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (जन स्वास्थ्य) डॉ. राकेश गुप्ता ने इन्हें जारी किया. इनमें सीवेज के नमूने इकट्ठा करने, उनकी जांच करने, नतीजों को समझने और सरकार के रोग निगरानी नेटवर्क के साथ जानकारी साझा करने की एक जैसी प्रक्रियाएं तय की गई हैं.
मंत्रालय ने कहा, “ये दिशा-निर्देश रोगाणुओं का जल्द पता लगाने, बीमारियों के रुझानों पर नजर रखने और समय पर जन स्वास्थ्य से जुड़े कदम उठाने के लिए अपशिष्ट जल आधारित निगरानी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं.”
𝗦𝘁𝗿𝗲𝗻𝗴𝘁𝗵𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮’𝘀 𝗣𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰 𝗛𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵 𝗦𝘂𝗿𝘃𝗲𝗶𝗹𝗹𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗣𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗲𝗱𝗻𝗲𝘀𝘀!
Dr. Rakesh Gupta, Additional Secretary (Public Health), Ministry of Health & Family Welfare, released the National Guidelines on Wastewater Surveillance… pic.twitter.com/4EK3Kr6yTZ
— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) November 16, 2026
इस नए ढांचे का मकसद अब तक अलग-अलग संस्थानों और शोध समूहों की ओर से किए जा रहे अपशिष्ट जल निगरानी के काम को एक साथ लाना है. इसमें अलग-अलग समुदायों में संक्रमण की निगरानी के लिए एक समान व्यवस्था का प्रस्ताव है. इसका उद्देश्य संक्रमित लोगों के जरिए सीवेज में पहुंचने वाले रोगाणुओं का पता लगाना है. इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं, जिनमें बीमारी के हल्के लक्षण हैं या जो इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते.
मौजूदा निगरानी व्यवस्था
भारत पहले भी अपशिष्ट जल की निगरानी का इस्तेमाल कर चुका है. खासकर पोलियो वायरस के फैलने पर नजर रखने के लिए. सीवेज की पर्यावरणीय निगरानी 2001 में मुंबई में शुरू हुई थी. बाद में इसे देश के एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस (अचानक होने वाले लकवे) निगरानी कार्यक्रम के पूरक के तौर पर दूसरी जगहों पर भी शुरू किया गया.
कोविड-19 महामारी के दौरान भी इस तरीके की उपयोगिता सामने आई. शोध संस्थानों और सरकारी एजेंसियों ने सीवेज के नमूनों के जरिए SARS-CoV-2 के संक्रमण पर नजर रखी. इस दौरान नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद सहित कई संस्थानों ने जांच की प्रक्रियाओं को एक जैसा बनाया.
हालांकि, इन पहलों में मुख्य रूप से कुछ खास रोगाणुओं या अलग-अलग कार्यक्रमों पर ध्यान दिया गया था. नए दिशा-निर्देशों का मकसद एक ऐसा व्यापक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करना है, जिसका इस्तेमाल कई संक्रामक बीमारियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए उभरते खतरों पर नजर रखने के लिए किया जा सके.
इस दस्तावेज में पोलियो वायरस, SARS-CoV-2, इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, खसरा, हेपेटाइटिस A और E, डेंगू और हैजा को निगरानी के लिए संभावित प्राथमिकता वाले रोगाणुओं में शामिल किया गया है. इसमें अपशिष्ट जल में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (दवाओं के प्रति रोगाणुओं की प्रतिरोधक क्षमता) पैदा करने वाले जीन पर नजर रखने और महामारी फैलाने की क्षमता वाले अज्ञात रोगाणुओं का पता लगाने के तरीकों पर काम करने का भी प्रस्ताव है.
नमूने कैसे इकट्ठा होंगे और नतीजों का इस्तेमाल कैसे होगा?
नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, स्थानीय स्वच्छता व्यवस्था, निगरानी में शामिल आबादी और जिस रोगाणु पर नजर रखनी है, उसके आधार पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवर नेटवर्क, खुली नालियों और अस्पतालों से निकलने वाले गंदे पानी के नमूने इकट्ठा किए जा सकते हैं.
बड़े शहरों में सीवर नेटवर्क को अलग-अलग क्षेत्रों में बांटा जा सकता है. हर क्षेत्र में करीब एक लाख से तीन लाख लोगों की आबादी शामिल हो सकती है. दिशा-निर्देशों में सेप्टिक टैंक, निजी शौचालयों या खुले मैदानों पर निर्भर इलाकों से नमूने लेने को लेकर सावधान किया गया है. इसकी वजह यह है कि ऐसे इलाकों से किसी तय आबादी का सही प्रतिनिधित्व करने वाले नमूने नहीं मिल सकते.
नियमित रूप से हर हफ्ते या 15 दिन में नमूने इकट्ठा किए जाएंगे. प्रयोगशालाओं को जांच पूरी होने के 48 घंटे के भीतर एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP) के तहत एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म (IHIP) पर नतीजे अपलोड करने होंगे. एक साल के दौरान कम से कम 80 प्रतिशत मामलों में इस समयसीमा का पालन करना होगा.
दिशा-निर्देशों में कुछ स्थितियों में और जल्दी रिपोर्ट देने की बात कही गई है. इनमें किसी ऐसे इलाके में गंभीर रोगाणु का पता चलना शामिल है, जहां पहले इसका पता नहीं चला था. इसके अलावा, लगातार दो बार नमूने लेने के दौरान रोगाणुओं का स्तर बढ़ने या सीक्वेंसिंग के जरिए किसी नए वैरिएंट का पता चलने पर भी जल्दी रिपोर्ट देनी होगी.
इस आंकड़े का इस्तेमाल अधिकारियों को बीमारी फैलने की आशंका का जल्द पता लगाने और उसके हिसाब से कदम उठाने में मदद करने के लिए किया जाएगा. रोगाणुओं का स्तर बढ़ने पर मोबाइल टेस्टिंग वैन और बुखार क्लीनिक के जरिए जांच शुरू की जा सकती है. वहीं, अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन की आपूर्ति और दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने के लिए तैयार किया जा सकता है.
दिशा-निर्देशों में किसी खास इलाके में टीकाकरण अभियान चलाने, GIS मैपिंग के जरिए संक्रमण वाले हॉटस्पॉट की पहचान करने और बीमारी को फैलने से रोकने के उपाय करने का भी प्रस्ताव है. पानी से फैलने वाले रोगाणुओं का पता चलने पर पानी की गुणवत्ता की जांच, क्लोरीन की मात्रा की जांच और पानी तथा सीवर की लीकेज वाली पाइपलाइन की मरम्मत जैसे कदम उठाए जा सकते हैं.
इसके अलावा, अपशिष्ट जल के जरिए एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) पर नजर रखने का भी प्रस्ताव है. इसमें रोगाणुओं की दवाओं के प्रति संवेदनशीलता कम हो जाती है. इसके लिए प्रयोगशालाएं नमूनों में एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने वाले जीन की जांच करेंगी. समुदायों में इस तरह के प्रतिरोध पर नजर रखने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के शुरुआती हिस्से से नमूने लिए जाएंगे. वहीं, अस्पतालों में इस स्थिति का शुरुआती स्तर पता लगाने के लिए वहां से निकलने वाले गंदे पानी की जांच की जाएगी.
इन नतीजों से दवाओं के प्रति प्रतिरोध के पैटर्न पर नजर रखने, ऐसे हॉटस्पॉट की पहचान करने और जांच तथा संक्रमण रोकने के उपायों को प्राथमिकता देने में मदद मिल सकती है. हालांकि, दिशा-निर्देशों में इस इस्तेमाल को ‘बड़े पैमाने पर अभी केवल एक अवधारणा’ बताया गया है. इसमें कहा गया है कि इस बारे में ज्यादातर सबूत शुरुआती परियोजनाओं और अवधारणा को साबित करने वाले अध्ययनों से मिले हैं. दिशा-निर्देशों के मुताबिक, अभी ऐसे कोई दर्ज उदाहरण नहीं हैं, जिनमें AMR की नियमित अपशिष्ट जल निगरानी से लगातार जन स्वास्थ्य से जुड़े कदम उठाने में मदद मिली हो.
प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने वाले जीन जानवरों के मल और पर्यावरण के दूसरे स्रोतों से भी सीवेज में पहुंच सकते हैं. इसलिए इनकी मौजूदगी का मतलब यह जरूरी नहीं है कि उस इलाके के लोगों में दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता वाले संक्रमण हैं.
दिशा-निर्देशों में साफ किया गया है कि गंदे पानी की जांच से संक्रमित लोगों की पहचान नहीं की जा सकती और न ही इससे मरीजों की सही संख्या का पता लगाया जा सकता है. बारिश, सीवेज के बहाव और नमूने लेने की परिस्थितियों के कारण रोगाणुओं का स्तर घट-बढ़ सकता है. किसी रुझान का पता लगाने के लिए कम से कम तीन जगहों से नमूने लेना जरूरी है. इसका मतलब है कि हर हफ्ते जांच करने पर भी किसी बदलाव की लगातार पुष्टि करने के लिए करीब तीन हफ्ते के आंकड़ों की जरूरत होगी.
दिशा-निर्देशों में गंदे पानी से मिले आंकड़ों का इस्तेमाल किसी व्यक्ति या परिवार की पहचान करने के लिए करने पर भी रोक लगाई गई है. इनमें कहा गया है कि 3,000 से कम आबादी वाले इलाकों या किसी एक संस्थान से मिले नतीजों को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए.
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
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