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Thursday, 19 November, 2026
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याल्टा में भी तीन ताकतवर देशों ने तय किया था दुनिया का भविष्य, क्या शेनझेन में फिर ऐसा होगा?

1945 में चर्चिल, रूज़वेल्ट और स्टालिन की तरह, आज के महाशक्तिशाली देशों के नेता भी दुनिया के नियमों से ऊपर अपने राष्ट्रीय स्वार्थ को रखते हैं—और ऐसा वे दुनिया का नुकसान करके करते हैं.

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ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने इसे मशहूर तौर पर “नर्क का रिवेरा” कहा था. यह क्रीमिया के याल्टा के पास बना लिवाडिया पैलेस था, जो रूस के आखिरी जार का गर्मियों का निवास हुआ करता था. 1945 में जब अमेरिका के सौ से ज्यादा अधिकारी यहां नई विश्व व्यवस्था पर बातचीत करने पहुंचे, तब इस महल में सिर्फ नौ शौचालय और दो बाथरूम थे. अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट और चर्चिल के पास अपने-अपने कमरे के साथ निजी बाथरूम थे, लेकिन महल में मौजूद तीनों फील्ड मार्शलों को भी परिसर के आसपास बने अस्थायी शौचालयों के लिए कतार में लगना पड़ता था. अमेरिका के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी एल्जर हिस, जिन्हें बाद में सोवियत जासूस के तौर पर बेनकाब किया गया, ने याद किया कि उनके असली आका तानाशाह जोसेफ स्टालिन को भी अपने सहयोगियों और हम जैसे छोटे अधिकारियों के साथ शौचालय की कतार में खड़ा होना पड़ता था. वहीं चर्चिल को (विदेश मंत्री एडवर्ड) स्टेटिनियस के कमरे में और रूजवेल्ट को उनके अपने कमरे में जाने की सुविधा थी.

कीटनाशक DDT की भारी मात्रा भी याल्टा के महलों से खटमल और मच्छरों को खत्म नहीं कर पाई. चर्चिल ने इसका हल यह खोजा कि कीड़े के काटने पर होने वाली जलन को वोदका और सिगार से सुन्न किया जा सकता है. लेकिन जब महल के भीतर यह सब चल रहा था, तब मित्र देशों के इस शिखर सम्मेलन के आसपास जले हुए घर और बमबारी में तबाह हुई फैक्ट्रियां थीं. ये सब नाजी कब्जे के लंबे दौर की तबाही के निशान थे.

19 नवंबर को राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली बैठक को आधुनिक दौर का याल्टा सम्मेलन बताया जा रहा है. यह पहली बैठक होगी, जिसमें तीनों महाशक्तियों के नेता एक साथ शामिल होंगे. फरवरी 1945 में हुए ऐतिहासिक याल्टा सम्मेलन में उस समय की तीन बड़ी शक्तियों ने एक हफ्ते की बातचीत के बाद सहमति जताई थी कि नाजी शासन के बाद यूरोप का संचालन लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर होगा. उन्होंने कब्जे वाले जर्मनी को बांटने और भविष्य के संकटों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसी एक नई वैश्विक संस्था बनाने पर भी सहमति जताई थी.

करीब 81 साल बाद, तीनों नेताओं को ब्राजील के वामपंथी राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने एक साथ लाने की पहल की है. उन्हें अब शौचालय के लिए कतार में नहीं लगना पड़ेगा और न ही कीड़ों के झुंड से बचना होगा. लेकिन उनकी बातचीत याल्टा में युद्ध के आखिरी दिनों में हुई बातचीत से कम मुश्किल नहीं होगी. एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाली इस बैठक का मकसद तेजी से अराजक होती दुनिया में कुछ व्यवस्था लाना है. इसके लिए यूक्रेन और मध्य पूर्व के युद्ध खत्म करने की दिशा में काम करना, दुर्लभ खनिजों से लेकर माइक्रोचिप तक संसाधनों तक पहुंच का प्रबंधन करना और देशों के लिए परमाणु हथियार हासिल करना मुश्किल बनाना शामिल है.

शेनझेन में होने वाला यह याल्टा सम्मेलन भी उन्हीं चुनौतियों का सामना करेगा, जिनका सामना मूल याल्टा सम्मेलन ने किया था. 1945 का सम्मेलन शांति के नए दौर की शुरुआत करने के बजाय शीत युद्ध की शुरुआत का संकेत बन गया था. दुनिया का भविष्य याल्टा में पेश किए गए अच्छे सुनाई देने वाले सिद्धांतों से नहीं, बल्कि औद्योगिक क्षमता और सैन्य ताकत से तय होता रहा. महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वंद्विता बार-बार युद्ध में बदलती रही.

ट्रंप, शांति के समर्थक?

ट्रंप में स्पष्टता और एकरूपता जैसी बातों के प्रति कोई खास सम्मान नहीं है. इसलिए उनके विचारों को समझना मुश्किल काम है. हालांकि, एक बात साफ है: राष्ट्रपति अमेरिका को सबसे ताकतवर बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए अपने सैनिकों की जान या देश का पैसा खर्च करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं हैं. उन्होंने चीन पर दबाव बनाने के लिए आर्थिक प्रतिबंधों का इस्तेमाल किया है, ताकि वह सरकार के समर्थन से बौद्धिक संपदा की चोरी और विदेशी प्रतिस्पर्धियों को नुकसान पहुंचाने वाली नीतियां बंद करे. लेकिन ट्रंप इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं कि तकनीक से वंचित करके चीन को सीमित रखना सही होगा.

इसके बजाय, उन्होंने तथाकथित ‘फर्स्ट आइलैंड चेन’ के आसपास अचानक युद्ध छिड़ने की आशंका को रोकने की कोशिश की है. यह प्रशांत महासागर में द्वीपों की वह श्रृंखला है, जो कुरील द्वीपों से शुरू होकर रयूक्यू द्वीपों और ताइवान से होते हुए उत्तरी फिलीपींस तक जाती है. ट्रंप इसके लिए संकट के समय टकराव रोकने से जुड़ा एक बाध्यकारी समझौता करना चाहते हैं.

चीन के साथ ट्रंप की कूटनीति का दूसरा हिस्सा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और रूस को परमाणु हथियारों पर नियंत्रण से जुड़े समझौते में शामिल करने की कोशिश है. बीजिंग लंबे समय से यह कहता आया है कि उसके पास अमेरिका और रूस के मुकाबले बहुत कम परमाणु हथियार हैं. चीन के पास करीब 600 परमाणु हथियार हैं, जबकि अमेरिका के पास 3,700 से ज्यादा और रूस के पास 4,400 से ज्यादा हैं. चीन, रूस की तरह, अपने परमाणु हथियारों की संख्या सीमित करने पर विचार कर सकता है. हालांकि, ऐसा तभी होगा जब अमेरिका अपनी प्रस्तावित ‘गोल्डन डोम’ बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली को छोटा करे.

तीसरी बात यह है कि ट्रंप उन्नत कंप्यूटर चिप की होड़ को बड़े व्यापारिक संकट में बदलने से रोकना चाहते हैं. 2025 में ट्रंप ने टैरिफ और तकनीकी प्रतिबंध लगाए थे. इसके जवाब में चीन ने सात दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर नियंत्रण लगा दिया. कार बनाने वाली कंपनियों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा क्षेत्र की कंपनियों तक, अमेरिका की कई कंपनियों की सप्लाई चेन टूटने लगी. पिछले साल बुसान में हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने घोषणा की कि वह सभी निर्यात प्रतिबंध हटा देगा. चीन ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की और अमेरिका का दुर्लभ खनिजों का आयात अब भी 2023 के स्तर से काफी कम है.

गणितज्ञ और लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता जियानली यांग ने लिखा है कि इस स्थिति में एक विडंबना भी है.

उन्होंने लिखा, “रूस उस व्यवस्था को पलटना चाहता है, जिससे उसे लगता है कि उसे बाहर रखा गया है. चीन उस व्यवस्था को नया रूप देना चाहता है, जिससे उसे बहुत फायदा हुआ है. अमेरिका ने इस व्यवस्था को बनाया और बनाए रखा, लेकिन अब वह इसे कायम रखने को एक बहुत बड़ा बोझ मानने लगा है. क्रांति लाने वाला, सुधार करने वाला और अनिच्छा से रखवाली करने वाला, तीनों ही अलग-अलग तरीकों से मौजूदा व्यवस्था को बदलना चाहते हैं.”

याल्टा से मिले सबक

दूसरे विश्व युद्ध के शुरुआती घंटों से ही यह साफ हो गया था कि यूरोप की बड़ी शक्तियां अपनी बनाई व्यवस्था को बचाने के लिए खून बहाने को तैयार नहीं थीं. फ्रांस ने पक्की गारंटी दी थी कि अगर नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया, तो उसकी वायुसेना युद्ध में शामिल होगी और दो हफ्ते के भीतर बड़े पैमाने पर जमीनी हमला भी किया जाएगा. लेकिन इसके बजाय फ्रांस की सेना स्विट्जरलैंड से लक्जमबर्ग तक फैली किलेबंदी की श्रृंखला मैजिनो लाइन के पीछे चली गई. ब्रिटेन ने भी हवाई कार्रवाई का वादा किया था, लेकिन उसने जर्मनी और सोवियत संघ को पोलैंड बांटते हुए देखा. इसका खामियाजा पोलैंड को भुगतना पड़ा, क्योंकि उसने यह बात भुला दी थी कि महाशक्तियां सबसे पहले अपने हितों की रक्षा करती हैं.

इतिहासकार फ्रेजर हार्बट ने दिखाया है कि 1941 से 1943 के बीच ब्रिटेन ने अपने विकल्प खुले रखे, क्योंकि वह युद्ध के बीच दुनिया में पैदा हो रही अनिश्चितताओं से जूझ रहा था. चर्चिल को डर था कि अमेरिका ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म करने का दबाव बनाएगा. उन्हें लगता था कि संयुक्त राष्ट्र का इस्तेमाल भी इसी मकसद के लिए किया जा सकता है. इसलिए उन्होंने सोवियत संघ के साथ समझौता करने की कोशिश की. चर्चिल का तर्क था कि अमेरिका लंबे समय तक यूरोप की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहेगा. इसलिए यूरोप के देशों को सोवियत संघ के साथ मिलकर काम करना होगा.

युद्ध के बाद यूरोप में अमेरिका की भूमिका कम होने की आशंका को देखते हुए रूजवेल्ट ने सोवियत संघ के सामने एक दूसरा प्रस्ताव रखा. 1943 के आखिर में तेहरान में उन्होंने वादा किया कि 1944 में नाजी जर्मनी के खिलाफ एक दूसरा मोर्चा खोला जाएगा. रूजवेल्ट के सहयोगी चार्ल्स बोहलेन ने लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया था कि “जर्मनी को तोड़ दिया जाएगा और उसे दोबारा एकजुट नहीं होने दिया जाएगा.”

बोहलेन ने लिखा, “पूर्वी, दक्षिण-पूर्वी और मध्य यूरोप के देशों को कोई संघ या गठबंधन बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. फ्रांस से उसके उपनिवेश और अपनी सीमाओं से बाहर मौजूद रणनीतिक ठिकाने छीन लिए जाएंगे. इसका नतीजा यह होगा कि सोवियत संघ यूरोप महाद्वीप की एकमात्र महत्वपूर्ण सैन्य और राजनीतिक ताकत बन जाएगा. यूरोप के बाकी हिस्से सैन्य और राजनीतिक रूप से पूरी तरह कमजोर हो जाएंगे.”

1945 में जब नेता याल्टा में मिले, तब तक स्थिति और साफ हो चुकी थी. यूरोप में स्टालिन के पास अमेरिका और ब्रिटेन की संयुक्त सेनाओं से दोगुने सैनिक थे. चर्चिल की तरह रूजवेल्ट भी जानते थे कि उनके पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं है. उन्हें सोवियत संघ को पोलैंड का वह इलाका अपने कब्जे में रखने देना होगा, जिस पर उसने 1939 में कब्जा किया था. इसके बदले पोलैंड को जर्मनी से कब्जे में ली गई जमीन देकर उसकी भरपाई करनी होगी.

रूजवेल्ट की मौत के बाद राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने नई नीति अपनाई. उन्होंने पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ के विस्तार के प्रति अमेरिका के जरूरत से ज्यादा नरम रवैये को बदलने की कोशिश की. 1946 में स्टालिन की सेनाएं उत्तरी ईरान में बनी रहीं. इसी दौरान उन्होंने तुर्किये पर बोस्फोरस जलडमरूमध्य में सैन्य अड्डा बनाने की मांग का दबाव भी डाला. अमेरिका ने इटली, ग्रीस और यहां तक कि फ्रांस में भी ताकतवर कम्युनिस्ट पार्टियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दिया.

शीत युद्ध शुरू हो चुका था.

किसकी विश्व व्यवस्था?

याल्टा सम्मेलन के एक साल से भी कम समय बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच समझ की जो शुरुआती उम्मीदें दिख रही थीं, वे खत्म हो गईं. रूजवेल्ट का मानना था कि आर्थिक और तकनीकी मदद देकर रूसियों को प्रभावित किया जा सकता है. लेकिन उनके बाद आए नेताओं ने सोवियत संघ को सीमित रखने की नीति अपनाई. नाजी जर्मनी ने सोवियत संघ के उद्योगों को तबाह कर दिया था. रूजवेल्ट का मानना था कि जर्मनी को इस नुकसान की भरपाई करनी चाहिए, भले ही इससे उसके नागरिकों का जीवन स्तर गिर जाए. इतिहासकार फ्रैंक कोस्टिग्लिओला के मुताबिक, रूजवेल्ट के बाद आए नेताओं ने इसके उलट यह माना कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करना पश्चिमी यूरोप की समृद्धि के लिए जरूरी है. इससे सोवियत संघ के प्रभाव को भी पीछे धकेला जा सकेगा.

कई सालों से अमेरिकी विदेश नीति के जानकारों के बीच भी इसी तरह की बहस होती रही है: क्या चीन को सीमित रखना चाहिए या उसके साथ जुड़कर काम करना चाहिए? उसकी आर्थिक गलत नीतियों का जवाब प्रोत्साहन देकर देना बेहतर है या सख्ती से? और क्या वह सचमुच युद्ध करना चाहता है?

इस बीच, एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कई देशों ने लंबे समय से उस व्यवस्था की आलोचना की है, जिसे बाद में “उदार अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था” कहा गया. कई नेताओं का तर्क रहा है कि इसके नियम अमीर देशों के पक्ष में बनाए गए थे. समृद्धि का फायदा सभी को बराबर नहीं मिला और ताकतवर देश खुद को किसी भी नियम से बंधा हुआ नहीं मानते थे.

पुरानी व्यवस्था से भी बदतर सिर्फ एक चीज हो सकती है: ऐसी नई व्यवस्था, जिसे बनाने में सिर्फ तीन देशों की राय ली गई हो.

प्रवीण स्वामी ‘दिप्रिंट’ में कॉन्ट्रिब्यूटिंग एडिटर हैं. उनका X हैंडल @praveenswami है. विचार निजी हैं.

(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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