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Thursday, 19 November, 2026
होममत-विमतबांग्लादेश में मदरसों में रेप के मामलों पर धर्म को बच्चों की सुरक्षा से ज्यादा तरजीह दी जा रही है

बांग्लादेश में मदरसों में रेप के मामलों पर धर्म को बच्चों की सुरक्षा से ज्यादा तरजीह दी जा रही है

कारिउल कुरान इंटरनेशनल मदरसे में बच्ची के यौन शोषण का कथित मामला अकेला नहीं है. एक कौमी मदरसे में 12 साल की छात्रा के साथ एक शिक्षक ने बार-बार रेप किया, जिसके बाद उसने बच्चे को जन्म दिया.

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बांग्लादेश एक ऐसा देश था, जहां धर्म नहीं, बल्कि भाषा ने लोगों को एक पहचान के साथ जोड़ा था, लेकिन अब कट्टरपंथियों और यौन शोषण करने वालों ने धर्म को अपनी ढाल बना लिया है. 21 अक्टूबर की घटना दिखाती है कि कैसे इस देश में बच्चों की सुरक्षा से ज्यादा धर्म को अहमियत दी गई.

बांग्लादेश के गाजीपुर जिले में कारिउल कुरान इंटरनेशनल मदरसे के उप-प्रधानाचार्य मोसलेम अहमद पर सात साल की एक बच्ची के यौन शोषण का आरोप है. बताया जाता है कि बच्ची के परिवार के सामने सवाल उठाने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था. बच्ची के पिता ने अहमद को थप्पड़ मारा और वहां मौजूद लोगों ने भी मदरसे के शिक्षक की पिटाई की. पुलिस ने उसे बचाया और फिर गिरफ्तार कर लिया. सबसे दुख की बात यह है कि बच्ची के परिवार का साथ देने के बजाय हाई कोर्ट ने उसके पिता शाहजलाल रूमी को चार हफ्ते के भीतर ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने को कहा है. इसकी वजह यह है कि उन्होंने अपनी बेटी के कथित आरोपी के साथ मारपीट की थी.

अदालत का आदेश आने और मदरसा प्रशासन की ओर से रूमी के खिलाफ मामला दर्ज कराने से पहले ही सोशल मीडिया पर लोग उन्हें मदरसे के शिक्षक को थप्पड़ मारने के लिए निशाना बना रहे थे. मोसलेम अहमद को थप्पड़ मारते हुए रूमी का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इस मुद्दे पर बंट गए और इस पर बड़े स्तर पर बहस शुरू हो गई. कुछ लोगों ने रूमी का समर्थन किया और उनकी बच्ची के लिए न्याय की मांग की. वहीं, कुछ लोगों ने कानून अपने हाथ में लेने और मदरसे के उप-प्रधानाचार्य को थप्पड़ मारने के लिए उनकी आलोचना की.

रूमी के खिलाफ इतनी तीखी टिप्पणियां की गईं कि उन्होंने करीब छह मिनट का एक वीडियो जारी कर कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं. साथ ही, उन पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और मोसलेम अहमद के खिलाफ मामला वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है.

उन्होंने कहा, “वे लगातार मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं. वे चाहते हैं कि मैं मामला वापस ले लूं और सोशल मीडिया पर लाइव आकर माफी मांगूं. मैं साफ कर देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होगा. मैं इस मामले को आखिर तक लेकर जाऊंगा.”

उन्होंने आगे कहा, “सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि हम सभी-हम बांग्लादेश हैं. हम इस मामले को आखिर तक लेकर जाएंगे.”

रूमी ने कहा कि उन्होंने जो किया, वह उस व्यक्ति के कथित गलत काम के खिलाफ था, न कि धार्मिक विद्वानों या शिक्षकों के पूरे समुदाय के खिलाफ.

21 अक्टूबर का दिन बांग्लादेश में मदरसों में होने वाले यौन शोषण को रोकने के दिवस के रूप में मनाया जा सकता था, लेकिन इसके बजाय यह दिन इस बात का उदाहरण बन गया कि बांग्लादेश बच्चों की सुरक्षा के बजाय धर्म को अहमियत देने में कैसे पीछे नहीं हटा. देश ने एक जघन्य अपराध को रोकने की लड़ाई में एकजुट होने का मौका गंवा दिया, भले ही यह अपराध धर्म का पालन करने वाले लोगों की ओर से किया गया हो. इस पूरी प्रक्रिया में देश ने अपने उन बच्चों को भी निराश किया, जिन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है.

इस बात ने बाल अधिकारों के लिए काम करने वाले लोगों को हैरान कर दिया है कि मदरसों में बच्चों की सुरक्षा पर देशभर में बहस होने के बजाय कथित पीड़िता के अभिभावक को ही गिरफ्तार किए जाने का सामना करना पड़ रहा है. जानी-मानी अभिनेत्री और शिक्षा विशेषज्ञ रफियात राशिद मिथिला ने सोशल मीडिया पर अपनी हैरानी और गुस्सा जाहिर किया.

मिथिला ने 24 अक्टूबर को फेसबुक पर लिखा, “क्या! इस देश में आखिर चल क्या रहा है?? इस देश में बच्चों का यौन शोषण करने वाले, रेप करने वाले और उनकी हत्या करने वाले अनगिनत लोग सजा से बच रहे हैं. और इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले व्यक्ति को जेल जाना पड़ेगा?”

यह कोई अकेला मामला नहीं

कारिउल कुरान इंटरनेशनल मदरसे में यौन शोषण का कथित मामला अकेला नहीं है. स्थानीय मीडिया की खबरों के मुताबिक, एक कौमी मदरसे में पढ़ने वाली 12 साल की छात्रा ने बार-बार रेप किए जाने के बाद बच्चे को जन्म दिया. नेतोरकोना के इस मदरसे के शिक्षक अमान उल्लाह महमूदी पर रेप का आरोप था. DNA जांच में शिक्षक और बच्ची के बीच 99.99 प्रतिशत मिलान की पुष्टि हुई. एक ट्रिब्यूनल ने बच्ची के रेप के मामले में महमूदी को मौत की सजा सुनाई है.

बांग्लादेश के सबसे ज्यादा बिकने वाले अंग्रेज़ी अखबार द डेली स्टार ने 12 नवंबर को खबर दी कि अक्टूबर में कई जिलों में छात्रों के यौन शोषण के आरोप में छह मदरसा शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया था.

खबर में कहा गया, “टोंगी में सात साल की एक छात्रा के कथित यौन शोषण के मामले में मदरसे के एक शिक्षक को गिरफ्तार किया गया. वहीं, लोगों के गुस्से के बीच सावर, कुश्तिया और पबना में यौन अपराधों के आरोप में दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया गया.”

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि मानवाधिकार संगठन मानवाधिकार संस्कृति फाउंडेशन ने सिर्फ अक्टूबर महीने में मदरसों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा की 29 घटनाएं दर्ज की हैं.

बचपन में हुए यौन शोषण के गुमनाम अनुभवों को दर्ज करने वाले ऑनलाइन मंच Awaz.bd को भी पिछले दो महीनों में कौमी मदरसों से जुड़े कम से कम 45 मामले मिले हैं.

एक रिपोर्ट में कहा गया, “इस ऑनलाइन मंच पर भेजे गए अनुभव बताते हैं कि आवासीय और गैर-आवासीय मदरसों में शोषण की घटनाएं बार-बार होती रही हैं. आरोप है कि मदरसों के शिक्षक और सीनियर छात्र पीड़ितों का शोषण करने के लिए उन्हें तोहफे देते थे, पैसे का लालच देते थे और डराते-धमकाते थे. कई पीड़ित सामाजिक बदनामी, डर और गोपनीय तरीके से शिकायत करने की व्यवस्था नहीं होने के कारण चुप रहे.”

द डेली स्टार की रिपोर्ट में मदरसों में शिक्षकों की भर्ती के तरीके को इस समस्या की एक बड़ी वजह बताया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यधारा की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों की भर्ती तय नियमों के तहत होती है, जबकि कौमी मदरसों में ज्यादातर अपने स्तर पर ही शिक्षकों की भर्ती की जाती है.

रिपोर्ट में कहा गया, “कौमी मदरसों में शिक्षकों की भर्ती का फैसला ज्यादातर उनके संस्थापक, प्रशासक या प्रबंधन समितियां करती हैं. कई मदरसों के प्रशासकों और शिक्षकों के मुताबिक, शिक्षकों को आमतौर पर निजी जान-पहचान, स्थानीय लोगों की सिफारिश और मौखिक बातचीत के आधार पर चुना जाता है.”

हालांकि, बांग्लादेश के हिंदू अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता रंजीत रे ने दिप्रिंट को बताया कि मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के कार्यकाल में “मदरसों के अंदर गलत कामों” में बढ़ोतरी हुई है.

रे ने कहा, “एक तरफ, यूनुस के कार्यकाल में दर्जनों हिंदू शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और शिक्षा से जुड़े प्रशासकों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया या भीड़ और कट्टरपंथी संगठनों की ओर से उन्हें डराया-धमकाया गया. दूसरी तरफ, कई कट्टरपंथियों को जेल से रिहा कर दिया गया और कट्टरपंथी संगठनों को ढाका की सड़कों पर जुलूस निकालने की इजाजत दी गई.”

रे के मुताबिक, यह इस्लामवादियों को अपनी मर्जी से कुछ भी करने की खुली छूट देने जैसा था.

रे ने कहा, “और यह सिलसिला अब भी जारी है. आज के बांग्लादेश में इस्लामवादियों के खिलाफ आवाज उठाना, भले ही वे छेड़छाड़ और यौन शोषण करने वाले बन जाएं, मुसीबत को न्योता देना है. शाहजलाल रूमी के साथ भी यही हुआ, जब उन्होंने अपनी बच्ची का यौन शोषण करने वाले व्यक्ति को थप्पड़ मारा.”

सबसे पहले, बच्चों को यौन शोषण के लिए फंसाने (ग्रूमिंग) को अपराध घोषित किया जाए

बांग्लादेश की वकील सूरिया तरन्नुम सुसान के मुताबिक, बांग्लादेश में बच्चों के यौन शोषण की समस्या को और गंभीर बनाने वाली एक बात यह है कि देश में मौजूद किसी भी कानून के तहत बच्चों को यौन शोषण के लिए फंसाना (ग्रूमिंग) अपराध नहीं है.

सुसान ने लिखा, “ग्रूमिंग को एक अलग अपराध मानकर उसके लिए सजा का प्रावधान करना बांग्लादेश में बेहद जरूरी है, क्योंकि वहां समाज में पुराने सामाजिक भेदभाव और ऊंच-नीच का असर बहुत ज्यादा है. शिक्षक, धार्मिक शिक्षा देने वाले लोग और परिवार के सदस्य अक्सर अपनी ताकत और अधिकार का गलत इस्तेमाल करके बच्चों का शोषण करते हैं.”

सुसान ने लिखा कि भारत ने 2012 में ही बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए पॉक्सो कानून (POCSO) बनाया था. इस कानून के तहत बच्चों के खिलाफ कई तरह के यौन अपराधों को अपराध माना गया है. इनमें किसी बच्चे का बार-बार पीछा करना या उस पर व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन नजर रखना भी शामिल है. उन्होंने कहा कि अब बांग्लादेश के लिए भी ऐसा कानून बनाने का समय आ गया है.

शाहजलाल रूमी के थप्पड़ से बांग्लादेश को मदरसों समेत बच्चों के यौन शोषण के मुद्दे पर नींद से जाग जाना चाहिए था. यह दुख की बात है कि बांग्लादेश अभी भी इनकार में जी रहा है.

दीप हलदर एक लेखक और दिप्रिंट में कंट्रीब्यूटिंग एडिटर हैं. उनका एक्स हैंडल @deepscribble है. यह लेख उनके निजी विचार हैं.

(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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