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Thursday, 19 November, 2026
होमदेशपठानकोट में 367 करोड़ रुपये के अवैध खनन का मामला, ED ने अधिकारियों और SHO पर FIR की मांग की

पठानकोट में 367 करोड़ रुपये के अवैध खनन का मामला, ED ने अधिकारियों और SHO पर FIR की मांग की

एजेंसी ने इलाके की 11 स्टोन-क्रशिंग और अर्थमूविंग कंपनियों की कई मशीनों की पहचान की है. एजेंसी का आरोप है कि ये मशीनें सरकारी माइनिंग लीज़ के तहत तय किए गए इलाकों के बाहर काम कर रही थीं.

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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब पुलिस को पाकिस्तान सीमा के पास रावी नदी के किनारे बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध खनन के बारे में सतर्क किया है. ED का अनुमान है कि आसपास के गांवों में स्थित जगहों से 47.31 लाख घन मीटर से अधिक सामग्री निकाली गई है, जिसकी कीमत करीब 367 करोड़ रुपये है. एजेंसी की जांच में सामने आया है कि अगस्त 2022 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से इस इलाके में ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाए जाने के बावजूद यहां धड़ल्ले से खनन जारी रहा.

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), रोपड़ की ओर से तैयार किए गए सर्वेक्षण को शामिल करने वाली एक रिपोर्ट में एजेंसी ने पंजाब पुलिस से खनन विभाग के अधिकारियों और पठानकोट जिले के SHO स्तर के एक अधिकारी के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत FIR दर्ज करने का आग्रह किया है.

एजेंसी के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर दिप्रिंट को बताया, “जांच के सभी निष्कर्षों और विशेषज्ञों की रिपोर्ट के साथ एक पत्र पंजाब के DGP और पठानकोट के SSP के कार्यालयों को भेजा गया है. इसमें संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है.”

दिप्रिंट ने पंजाब पुलिस प्रमुख गौरव यादव से व्हाट्सऐप कॉल और मैसेज के जरिए संपर्क किया. उनका जवाब मिलने पर इस रिपोर्ट को अपडेट किया जाएगा. वहीं, पठानकोट के SSP मनप्रीत सिंह ने बुधवार दोपहर तक ऐसा कोई पत्र मिलने से इनकार किया.

यह घटनाक्रम रावी नदी के निचले बेसिन में स्थित गोल गांव की 92 एकड़ शामलात जमीन (गांव की सामूहिक जमीन) के फर्जी हस्तांतरण की ED की जांच से जुड़ा है. एजेंसी ने पठानकोट सीमावर्ती जिले और उसके आसपास खनन कंपनियों तथा स्टोन क्रशर के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की थी. इसके अलावा पठानकोट, अमृतसर और गुरदासपुर में आम आदमी पार्टी (AAP) के कथित पदाधिकारी विजय कटारुचक से जुड़े आवासीय परिसरों पर भी तलाशी ली गई थी.

एजेंसी की शुरुआती जांच राज्य के विजिलेंस ब्यूरो की ओर से 2023 में दर्ज एक मामले पर आधारित थी. यह मामला सेवानिवृत्त सहायक विकास आयुक्त (ग्राम विकास) कुलदीप सिंह के खिलाफ था. आरोप है कि उन्होंने सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले एक आदेश जारी कर जमीन का यह टुकड़ा सात महिलाओं के नाम कर दिया था.

जुलाई में हुई छापेमारी के दायरे में आए खनन कंपनियों के निदेशकों में निपुण महाजन भी शामिल थे. एजेंसी ने उन्हें सिंह की ओर से धोखाधड़ी से हस्तांतरित की गई सरकारी जमीन का लाभार्थी बताया है.

पिछले सप्ताह ED ने महाजन और सिंह दोनों को गिरफ्तार कर लिया था.

ED ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 66(2) के तहत पंजाब पुलिस को भेजे गए पत्र में कहा, “धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत जांच के दौरान ऐसे सबूत सामने आए हैं, जिनसे पता चलता है कि उक्त जमीन और उसके आसपास के भौगोलिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रेत और लघु खनिजों की खुदाई की जा रही थी. यह भी सामने आया है कि शामलात जमीन के कथित फर्जी हस्तांतरण का संबंध इस जमीन और आसपास के क्षेत्र पर लगातार इस्तेमाल और नियंत्रण बनाए रखने से था, ताकि ऐसी गतिविधियां जारी रखी जा सकें.”

एजेंसी ने आगे कहा, “जांच में यह भी सामने आया है कि अवैध खनन का मामला केवल मूल अपराध से जुड़ा कोई मामूली पहलू नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. खनन, खनिजों की खुदाई, परिवहन और भंडारण से जुड़े कानूनों के तहत सक्षम अधिकारियों को इसकी स्वतंत्र रूप से जांच करनी चाहिए.”

एक ही वैध खनन लीज, बाकी जगहों पर अवैध खनन

ED ने अपने पत्र में खनन से जुड़ी गतिविधियों में शामिल 11 कंपनियों के नाम बताए हैं. इनमें स्टोन क्रशर और मिट्टी की खुदाई करने वाली कंपनियां भी शामिल हैं. एजेंसी ने इन कंपनियों की मशीनों के GPS रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि ये मशीनें उन क्षेत्रों से बाहर काम कर रही थीं, जहां सरकार ने खनन की अनुमति दी थी.

हालांकि, एजेंसी ने एक अहम तथ्य पर जोर दिया. उसने इस मामले में गवाह के तौर पर बुलाए गए पठानकोट के जिला खनन अधिकारी (DMO) के बयान का हवाला दिया. ED के पत्र के मुताबिक, अधिकारी ने बताया कि विभाग ने 2019 के बाद से केवल एक खनन लाइसेंस जारी किया था.

हालांकि, एजेंसी के मुताबिक, खनन के लिए लीज पर दी गई जगह पर खुदाई नहीं हो रही थी, बल्कि उसके आसपास के इलाकों में खनन किया जा रहा था. कंपनी को 2023 में एक खनन स्थल के लिए लीज दी गई थी. इसके बाद 2024 और 2025 में उस जगह का सालाना सर्वेक्षण किया गया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि लीज वाले क्षेत्र में नदी के तल से निकाली गई सामग्री की मात्रा खनन विभाग की ओर से मंजूर खनन योजना में बताई गई मात्रा के अनुरूप है या नहीं.

हालांकि, एजेंसी ने पाया कि IIT रोपड़ ने 2024 और 2025 के अपने आकलन में अलग-अलग निर्देशांकों (कोऑर्डिनेट्स) का इस्तेमाल किया था. विशेषज्ञ ने ED के जांचकर्ताओं को बताया कि 2024 में ये निर्देशांक आधिकारिक ईमेल आईडी के जरिए भेजे गए थे, जबकि 2025 में इन्हें केवल व्हाट्सऐप पर साझा किया गया था.

एजेंसी ने पंजाब पुलिस को बताया कि सर्वेक्षण रिपोर्ट में सात जगहों पर खुदाई के 27 गड्ढों की पहचान की गई. इनका कुल क्षेत्रफल करीब 18.28 लाख वर्ग मीटर था.

IIT के विशेषज्ञ ने एजेंसी को यह भी बताया कि इन इलाकों की गूगल तस्वीरों से साफ पता चलता है कि रावी नदी के एक हिस्से में कृत्रिम तरीके से खुदाई की गई थी. इसके कारण फरवरी 2022 से नवंबर 2023 के बीच नदी के स्वरूप में बड़े बदलाव आए और उसका फैलाव बढ़ गया.

एजेंसी ने इलाके में स्टोन क्रशर और मिट्टी की खुदाई से जुड़ी 11 कंपनियों की कई मशीनों की पहचान की. आरोप है कि ये मशीनें सरकार की ओर से खनन के लिए तय किए गए लीज वाले क्षेत्रों से बाहर काम कर रही थीं.

एजेंसी ने पंजाब पुलिस को बताया, “GPS रिकॉर्ड की तुलना लीज वाले क्षेत्रों की तय सीमाओं से करने पर यह स्पष्ट हुआ कि अधिकृत क्षेत्रों से बाहर मशीनों की मौजूदगी की प्रकृति और उद्देश्य की आगे जांच करना जरूरी है.”

उसने आगे कहा, “GPS रिकॉर्ड से केवल मशीनों की दर्ज की गई लोकेशन और उनकी आवाजाही का पता चलता है. इनसे अपने आप यह साबित नहीं होता कि किसी खास जगह पर खुदाई हुई थी, कितनी मात्रा में खनिज निकाला गया, इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार थे या किसी भी तरह का अनधिकृत खनन कितने बड़े पैमाने पर हुआ.”

‘सद्भावना के तौर पर भुगतान’

इस पूरे मामले में महाजन की मुख्य भूमिका पर जोर देते हुए ED ने पंजाब पुलिस को बताया कि 92 एकड़ जमीन का मामला केवल मालिकाना हक बदलने तक सीमित नहीं था. एजेंसी का दावा है कि महाजन ने यह जमीन इसलिए हासिल की थी, ताकि वह उस भूखंड और आसपास के इलाकों में अपना अवैध खनन जारी रख सके.

एजेंसी ने दावा किया कि जुलाई में हुई छापेमारी के दौरान महाजन ने खुद बताया था कि उनके ठिकानों से बरामद 1.75 करोड़ रुपये की नकदी स्टोन क्रशर और परिवहन का कारोबार करने वाली कंपनियों से हुई कमाई थी. इनमें शिव शंकर स्टोन क्रशर, श्री साईं स्टोन क्रशर एंड स्क्रीनर और शिव शंकर स्टोन क्रशर एंड स्क्रीनर जैसी कंपनियां शामिल थीं.

एजेंसी ने दावा किया कि शिव शंकर स्टोन क्रशर के कार्यालय से उसे एक रजिस्टर मिला था. इसमें ‘कैश पेमेंट’ के नाम से बार-बार एंट्री की गई थी. 12 जून से 14 जुलाई के बीच एक महीने में इनका कुल जोड़ 44 लाख रुपये था.

महाजन के भाई और कंपनी में उनके साझेदार शलीन महाजन ने कथित तौर पर एजेंसी के अधिकारियों को बताया कि यह नकदी ग्राहकों के साथ हुए ऐसे लेनदेन से जुड़ी थी, जिन्हें खातों में दर्ज नहीं किया गया था. आरोप है कि ऐसे लेनदेन कंपनी की दर्ज बिक्री का 25 प्रतिशत थे.

एजेंसी को ‘XEN’ और ‘JE’ के नाम से भी एंट्री मिली थीं. उसका दावा है कि छापेमारी के दौरान महाजन ने बताया था कि ये खनन विभाग के संबंधित अधिकारियों को क्रशर मालिकों की ओर से सामूहिक रूप से किए जाने वाले ‘मासिक नकद भुगतान’ थे. उन्होंने इन्हें ‘सद्भावना के तौर पर’ किया जाने वाला भुगतान बताया था.

एजेंसी ने खनन विभाग के तीन अधिकारियों के साथ महाजन की व्हाट्सऐप चैट के कुछ हिस्से भी पेश किए. इनमें एक सब-डिविजनल माइनिंग ऑफिसर और एक जूनियर इंजीनियर शामिल थे. इन बातचीत का हवाला देते हुए एजेंसी ने आरोप लगाया कि महाजन को गोपनीय और संवेदनशील जानकारियां मिलती थीं. इनमें राज्य की एजेंसियों की संभावित कार्रवाई या छापेमारी और अधिकारियों की ओर से की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी भी शामिल थी.

इसके अलावा, एजेंसी ने आरोप लगाया कि जूनियर इंजीनियर ने जिला खनन अधिकारी की ओर से हाई कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब का एक मसौदा तक महाजन को दिखाया था.

एजेंसी ने जिले में SHO स्तर के एक अधिकारी के साथ हुई व्हाट्सऐप बातचीत का भी हवाला दिया. आरोप है कि यह अधिकारी महाजन को खनन से जुड़ी जानकारियां दे रहा था.

एजेंसी ने आरोप लगाया, “व्हाट्सऐप पर हुई बातचीत से निपुण महाजन और खनन विभाग तथा पंजाब पुलिस के कई अधिकारियों के बीच नियमित संपर्क का पता चला. ये दोनों विभाग अवैध खनन को नियंत्रित करने, उसकी निगरानी करने और इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार हैं.”

उसने पंजाब पुलिस को आगे बताया, “ये बातचीत संबंधित अधिकारियों की ओर से औपचारिक रूप से कार्रवाई किए जाने से पहले या जानकारी सार्वजनिक होने से पहले हुई थीं. मसौदा आदेशों, शिकायतों, सर्वेक्षण टीमों की आवाजाही और अदालत में दाखिल किए जाने वाले जवाब के मसौदों को पहले ही साझा किया जाना दिखाता है कि निपुण महाजन को खनन गतिविधियों से जुड़ी नियामक और कार्रवाई संबंधी जानकारियां पहले से दी जा रही थीं.”

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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