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Monday, 16 November, 2026
होमफीचरसियांग प्रोजेक्ट भारत-चीन के बीच तनाव और दावों के केंद्र में है. यह सिर्फ एक बांध नहीं है

सियांग प्रोजेक्ट भारत-चीन के बीच तनाव और दावों के केंद्र में है. यह सिर्फ एक बांध नहीं है

सियांग अपर मल्टीपरपज प्रोजेक्ट भारत की जल सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं, चीन के साथ उसकी रणनीतिक होड़ और इस क्षेत्र की सबसे अहम नदी प्रणालियों में से एक के भविष्य से जुड़ा है.

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अपर सियांग: हाईवे पर नाकेबंदी से लेकर NHPC (नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड) के दफ्तर में आगजनी और पुलिस की संपत्ति पर हमलों तक, दो हफ्ते पहले अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में हुई हिंसा ने केंद्र की रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं और सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के खिलाफ जमीन पर बढ़ते विरोध के बीच की खाई को उजागर कर दिया. यह एक ऐसा बांध है जिसे नई दिल्ली ब्रह्मपुत्र के ऊपरी हिस्से में चीन की बढ़ती मौजूदगी के खिलाफ एक रणनीतिक सुरक्षा कवच के तौर पर देखती है.

23 अक्टूबर को देर रात, प्रस्तावित सियांग बांध के खिलाफ 12 घंटे का बंद काफी हद तक शांतिपूर्ण तरीके से खत्म होने के कुछ घंटे बाद पासीघाट में हिंसा भड़क उठी. यह अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से करीब 260 से 270 किलोमीटर दूर है. अधिकारियों के मुताबिक, कुछ प्रदर्शनकारियों ने हाईवे पर रास्ता रोक दिया और उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े. इसके तुरंत बाद स्थिति बिगड़ गई और कथित तौर पर NHPC के दफ्तर, पासीघाट पुलिस स्टेशन और पुलिस के सात से आठ वाहनों में आग लगा दी गई.

अपर सियांग में 23 अक्टूबर को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान एक कार में आग लगा दी गई | फोटो: वितस्ता कौल/दिप्रिंट
अपर सियांग में 23 अक्टूबर को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान एक कार में आग लगा दी गई | फोटो: वितस्ता कौल/दिप्रिंट

इस हिंसा ने अरुणाचल प्रदेश में बढ़ते टकराव को सामने ला दिया है. राज्य सरकार एक ऐसी परियोजना को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिसे नई दिल्ली ब्रह्मपुत्र के ऊपरी हिस्से में चीन की बढ़ती मौजूदगी का मुकाबला करने के लिए तेजी से अहम मान रही है.

सियांग घाटी में प्रस्तावित बांध को लेकर लगभग हर बातचीत आखिरकार एक ही शब्द पर आकर रुकती है: चीन. पासीघाट की दुकानों में, यिंगकियॉन्ग में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के दफ्तरों में और कड़ी सुरक्षा वाले NHPC दफ्तर के बाहर, अधिकारी, नेता और सुरक्षाकर्मी एक ही तर्क को अलग-अलग तरीके से दोहराते हैं: चीन नदी के ऊपरी हिस्से में निर्माण कर रहा है, भारत कुछ न करने का जोखिम नहीं उठा सकता.

लेकिन इस तर्क ने स्थानीय लोगों के मन में यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत बताई जा रही इस परियोजना की कीमत उनकी जमीन और नदी को क्यों चुकानी चाहिए.

चीन में भारत के पूर्व राजदूत अशोक कंठ ने तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नदी पर बीजिंग की प्रस्तावित जलविद्युत परियोजना का जिक्र करते हुए कहा, “चीन सरकार ने दिसंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर इस परियोजना की घोषणा की थी. लेकिन इससे पहले न तो हमारे साथ और न ही नदी के निचले हिस्से में रहने वाले लोगों से कोई सलाह-मशविरा किया गया. यहां तक कि इसकी जानकारी भी पहले से नहीं दी गई.”

अपर सियांग में क्षतिग्रस्त एनएचपीसी कार्यालय | फोटो: वितस्ता कौल/दिप्रिंट
अपर सियांग में क्षतिग्रस्त एनएचपीसी कार्यालय | फोटो: वितस्ता कौल/दिप्रिंट

नदी के ग्रेट बेंड के पास चीन की इस परियोजना का निर्माण जुलाई 2025 में शुरू हुआ. करीब 50 किलोमीटर लंबी घाटी में पांच जलविद्युत स्टेशन बनाने की योजना है. इस हिस्से में नदी करीब 2,000 मीटर नीचे गिरती है. इस परियोजना की प्रस्तावित क्षमता 60,000 मेगावाट है, जो थ्री गॉर्जेस बांध की क्षमता से करीब तीन गुना है.

यारलुंग त्सांगपो अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, जहां इसे सियांग के नाम से जाना जाता है. इसके बाद यह असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से बहती है.

भारत की चिंता यह है कि नदी के ऊपरी हिस्से में इतने बड़े पैमाने पर बनने वाली परियोजना का असर नीचे के इलाकों तक पहुंचने वाले पानी के समय और उसकी मात्रा पर क्या पड़ सकता है.

इसी पृष्ठभूमि में नई दिल्ली ने 11,200 मेगावाट की प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (SUMP) पर फिर से ध्यान देना शुरू किया है. इस परियोजना का प्रस्ताव पहली बार 1982-83 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने रखा था और 2008 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था. इस पर दशकों से चर्चा होती रही है.

लेकिन नदी के ऊपरी हिस्से में चीन की योजनाओं ने इसे अब ज्यादा जरूरी और रणनीतिक रूप से अधिक अहम बना दिया है.

इस परियोजना का मकसद बिजली पैदा करना, पानी जमा करना, नदी के बहाव को नियंत्रित करना और बाढ़ के असर को कम करना है. इससे भारत को नदी के अपने हिस्से में एक बड़ा जलाशय भी मिलेगा, जिसकी लाइव स्टोरेज क्षमता करीब 9.2 अरब घन मीटर बताई गई है.

इसलिए नई दिल्ली के लिए यह परियोजना सिर्फ सियांग की जलविद्युत क्षमता का इस्तेमाल करने तक सीमित नहीं है. यह यह दिखाने के बारे में भी है कि भारत उस नदी पर बड़े बुनियादी ढांचे का निर्माण कर सकता है, जिसका उद्गम चीन के नियंत्रण वाले तिब्बत में है और जो एक रणनीतिक रूप से संवेदनशील सीमावर्ती इलाके से होकर बहती है.

सियांग परियोजना के सामने कई अलग-अलग प्राथमिकताएं हैं. नई दिल्ली इसे ऐसी नदी प्रणाली में भारत की स्थिति मजबूत करने के तरीके के तौर पर देखती है, जिस पर चीन की ऊपरी हिस्से की योजनाओं का असर बढ़ रहा है. लेकिन आदि समुदाय के लिए सियांग सिर्फ पानी या बिजली का स्रोत नहीं है. इसका जुड़ाव उनकी पुश्तैनी जमीन, आजीविका और पहचान से है. अरुणाचल प्रदेश की BJP सरकार के सामने भी अपनी चुनौती है: स्थानीय लोगों को यह भरोसा दिलाना कि परियोजना के बारे में उन्हें सही तरीके से जानकारी दी गई है और उनकी चिंताओं को सुना जाएगा.

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की बढ़ती बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का जवाब देने के लिए भारत के पास समय कम है. वहीं, कुछ अन्य विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि नाजुक हिमालयी क्षेत्र को एक-दूसरे से मुकाबला करने वाले बड़े बांधों का मैदान नहीं बनाया जाना चाहिए. इस बीच, गांवों के लोगों का कहना है कि वे तो बस एक बुनियादी चीज मांग रहे हैं: बातचीत.

चीन को नदी के ऊपरी हिस्से में बढ़त और भारत की कूटनीतिक चूक

इस प्रक्रिया से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “अगर हम निर्माण नहीं करते हैं, तो इससे क्या संदेश जाएगा?”

लेकिन नदी के ऊपरी हिस्से में हो रहे घटनाक्रमों का जवाब देने की भारत की क्षमता एक असहज सच्चाई के कारण सीमित है: तिब्बत में क्या होता है, इस पर नई दिल्ली का बहुत कम नियंत्रण है. साथ ही, बीजिंग अपनी प्रस्तावित परियोजना को किस तरह चलाने की योजना बना रहा है, इसकी भी भारत को बहुत कम जानकारी है.

कंठ भारत और चीन के बीच सीमापार नदियों को लेकर बातचीत में तीन कमियों की ओर इशारा करते हैं: सार्थक सहयोग का अभाव, बीजिंग का निचले हिस्से में रहने वाले देशों से सलाह किए बिना मेडोग परियोजना की घोषणा करना और बांध के निर्माण तथा संचालन के तरीके के बारे में सीमित जानकारी उपलब्ध होना.

भारत और चीन के बीच यारलुंग त्सांगपो-ब्रह्मपुत्र के पानी को बांटने या उसके प्रबंधन को लेकर कोई व्यापक और कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि नहीं है. इसके बजाय, दोनों देशों के बीच सहयोग कुछ सीमित समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर आधारित रहा है. इनका मुख्य उद्देश्य बाढ़ के मौसम में नदी के जलस्तर और बहाव से जुड़े आंकड़े साझा करना है.

दोनों देशों ने तीन MoUs पर हस्ताक्षर किए हैं. इनमें से दो यारलुंग त्सांगपो-ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियों के बारे में मानसून के मौसम में जल संबंधी आंकड़े साझा करने के लिए हैं. तीसरा समझौता सीमापार नदियों पर सहयोग से जुड़ा है. लेकिन कंठ के मुताबिक, इन समझौतों से लगातार सहयोग सुनिश्चित नहीं हो पाया है.

उन्होंने कहा, “जब डोकलाम में हमारे बीच विवाद हुआ, तो उन्होंने आंकड़े देना बंद कर दिया और MoUs को खत्म होने दिया. इन MoUs को अब तक दोबारा लागू नहीं किया गया है.”

उन्होंने कहा, “जब डोकलाम में हमारे बीच विवाद हुआ, तो उन्होंने आंकड़े देना बंद कर दिया और MoUs को खत्म होने दिया. इन MoUs को अब तक दोबारा लागू नहीं किया गया है.”

SUMP की प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (PFR) तैयार कर रही NHPC का कहना है कि शुरुआती काम का ज्यादातर हिस्सा पूरा हो चुका है. इसमें स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक निरीक्षण और भूभौतिकीय परीक्षण शामिल हैं. अब तीन चुनी गई जगहों पर कोर ड्रिलिंग का काम बाकी है. ये जगहें पारोंग, डिटे डाइम और उगेंग के पास हैं. कंपनी का कहना है कि बांध की जगह को अंतिम रूप देने के लिए 200 मीटर तक चट्टानों की विशेषताओं की जांच करना जरूरी है.

NHPC के महाप्रबंधक अमरनाथ झा ने दिप्रिंट को बताया कि स्थानीय विरोध के कारण ड्रिलिंग शुरू नहीं हो पाई है. उन्होंने कहा, “जब तक स्थिति अच्छी नहीं होती, सर्वे का काम नहीं किया जा सकता. हम इसका इंतजार कर रहे हैं.” उन्होंने बताया कि ड्रिलिंग में तीन से चार महीने लगेंगे और हर जगह पर चार बोरहोल बनाने की योजना है.

NHPC का कहना है कि जब तक ड्रिलिंग पूरी नहीं होती, तब तक वह बांध की जगह को अंतिम रूप नहीं दे सकती और न ही यह आकलन कर सकती है कि कितने बड़े इलाके में पानी भरेगा और कितने लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा.

कंठ के आकलन में कूटनीतिक बातचीत से भी बहुत कम प्रगति हुई है. उन्होंने भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों की पिछली तीन बैठकों के आधिकारिक बयानों का हवाला देते हुए कहा कि उनमें ज्यादातर एक ही बातें दोहराई गई हैं. सीमापार नदियों पर चर्चा के लिए बनाए गए तंत्र की एक बैठक सितंबर में होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा लगता है कि वह भी नहीं हुई.

उन्होंने कहा, “विशेष प्रतिनिधियों की पिछली तीन बैठकों के आधिकारिक बयान देख लीजिए. आपको समझ आ जाएगा कि हम कोई प्रगति नहीं कर रहे हैं. सिर्फ जल संबंधी आंकड़े साझा करने के मामले में ही नहीं, बल्कि किसी भी दूसरे मुद्दे पर भी हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं.”

जानकारी की यह कमी इसलिए अहम है क्योंकि प्रस्तावित मेडोग परियोजना उस जगह से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, जहां यारलुंग त्सांगपो भारत में प्रवेश करती है. कंठ ने कहा कि बीजिंग ने नदी के निचले हिस्से में रहने वाले देशों के साथ परियोजना की तकनीकी विशेषताओं या उसे चलाने के तरीकों के बारे में पर्याप्त जानकारी साझा नहीं की है. उनका तर्क है कि नदी के ऊपरी हिस्से में स्थित देश होने के नाते चीन की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसकी परियोजनाओं से नीचे के इलाकों में रहने वाले लोगों और देशों को नुकसान न पहुंचे.

उन्होंने मेकांग नदी का उदाहरण दिया, जहां उनके मुताबिक चीन की ऊपरी हिस्से में बनी जलविद्युत परियोजनाओं का नदी के निचले डेल्टा और उसके किनारे बसे देशों पर “काफी नुकसानदेह असर” पड़ा है.

उन्होंने कहा, “उन्हें सभी आंकड़े साझा करने चाहिए, क्योंकि यह परियोजना उस जगह से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है जहां यारलुंग त्सांगपो भारत में प्रवेश करती है और सियांग नदी बन जाती है. इसके बाद यह ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का हिस्सा बनती है.”

कंठ के मुताबिक, पारदर्शिता की कमी से भारत के लिए नदी के निचले हिस्से में अपने जल भंडारण ढांचे को आगे बढ़ाने का तर्क और मजबूत होता है. लेकिन प्रस्तावित जलाशय को लेकर एक सवाल भी उठता है: अगर चीन नदी के ऊपरी हिस्से में छोड़े जाने वाले पानी के समय या मात्रा में बदलाव करता है, तो भारत को यह जलाशय वास्तव में कितनी सुरक्षा दे पाएगा?

एक रणनीतिक संदेश

अपर सियांग, सियांग और ईस्ट सियांग में जमीन पर लोगों के बीच SUMP को चीन की परियोजना के जवाब के तौर पर पेश करने की दलील पर एक सवाल उठता है.

घाटी के स्थानीय लोग और दूसरे लोग सवाल करते हैं, “अगर चीन 60,000 मेगावाट की परियोजना बना रहा है, तो हमारी 11,200 मेगावाट की परियोजना उसका मुकाबला कैसे करेगी?”

यह सवाल SUMP को लेकर भारत के तर्क में एक बुनियादी विरोधाभास की ओर इशारा करता है. इस परियोजना को अक्सर चीन के मेडोग बांध के जवाब के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत यारलुंग त्सांगपो को लेकर मौजूदा टकराव से काफी पहले हुई थी.

ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने पहली बार 1982-83 में सियांग नदी की जलविद्युत क्षमता का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखा था. भारत ने 2008 में उस समय की 9,500 मेगावाट वाली अपर सियांग परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया था. अब 11,200 मेगावाट की SUMP उसी लंबे समय से चली आ रही योजना का नया रूप है.

बदला है तो सिर्फ रणनीतिक संदर्भ

ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन पर शोध करने वाले मिर्जा जुल्फिकार रहमान ने कहा कि SUMP को आगे बढ़ाने के भारत के फैसले का एक मकसद रणनीतिक संदेश देना भी है. उनका तर्क है कि भले ही यह परियोजना कभी न बने, लेकिन इसे आगे बढ़ाने की कोशिश से यह संकेत मिलता है कि भारत नदी के अपने हिस्से में बड़े बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए तैयार है.

उन्होंने कहा, “सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बने या न बने, लेकिन इसे आगे बढ़ाने और बनाने का इरादा अपने आप में एक संदेश है.”

यह फर्क इसलिए अहम है क्योंकि SUMP अभी शुरुआती चरण में है. इसकी पूर्व-व्यवहार्यता प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, बांध की अंतिम जगह की पहचान नहीं की गई है और निर्माण शुरू होने से पहले कई तरह के आकलन और मंजूरियां जरूरी होंगी. इसलिए इससे बिजली पैदा होने की संभावना अभी काफी दूर है.

रहमान ने कहा, “जलविद्युत की क्षमता का इस्तेमाल अभी दूर की बात है.”

हालांकि, रणनीतिक संदेश ज्यादा तत्काल है. यह परियोजना संकेत देती है कि भारत भारत-चीन सीमा विवाद के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र में बड़े बुनियादी ढांचे का विकास करना चाहता है.

भारत-चीन संबंधों की विशेषज्ञ सना हाशमी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में बुनियादी ढांचे का विकास एक क्षेत्रीय संदेश भी देता है. चीन इस राज्य को अपने उस क्षेत्र का हिस्सा बताता है जिसे वह दक्षिण तिब्बत कहता है. ऐसे में सीमावर्ती इलाकों में विकास से भारत अपनी मौजूदगी मजबूत कर सकता है और इन क्षेत्रों को देश के बाकी हिस्सों से बेहतर तरीके से जोड़ सकता है.

उन्होंने कहा, “जितना ज्यादा विकास होगा, आपका दावा उतना ही मजबूत होगा.”

हाशमी ने कहा कि चीन की कुछ टिप्पणियों और लेखों में अरुणाचल प्रदेश में भारत की सैन्य मौजूदगी, राज्य के स्थानों के नाम बदलने, चीन की मेडोग परियोजना और SUMP के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को जोड़कर इस क्षेत्र में नई दिल्ली की स्थिति पर सवाल उठाए गए हैं. चीन के कुछ लेखों में इन विरोध प्रदर्शनों को इस बात का सबूत बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश के लोग भारतीय सरकार से खुश नहीं हैं और उनकी भलाई तथा पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है.

उन्होंने कहा, “वे लोगों के पहलू को सामने रख रहे हैं. लोग विरोध कर रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश के लोग भारतीय सरकार से खुश नहीं हैं.”

उन्होंने आगे कहा कि चीन की टिप्पणियों में तिब्बत में बीजिंग की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को स्थानीय समुदायों के लिए फायदेमंद बताया जाता है. वहीं, SUMP के खिलाफ विरोध का इस्तेमाल भारत की अपनी विकास योजनाओं पर सवाल उठाने के लिए किया जाता है.

लेकिन भारत की इस परियोजना के पीछे के रणनीतिक तर्क से एक और मुश्किल सवाल उठता है: क्या नदी के निचले हिस्से में बांध बनाकर भारत अपने हितों की वास्तव में रक्षा कर सकता है, जबकि नदी के ऊपरी हिस्से में लिए जाने वाले फैसले उसके नियंत्रण में नहीं हैं?

भारत सरकार ने परियोजना को आगे बढ़ाने के कारणों में जल सुरक्षा और पानी के इस्तेमाल में पहले अधिकार स्थापित करने की संभावना का हवाला दिया है. हालांकि, रहमान ने सवाल उठाया कि दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर कोई समझौता या बाध्यकारी व्यवस्था न होने पर ऐसे अधिकारों को लागू कैसे किया जा सकता है.

उन्होंने पूछा, “भले ही आप पानी के इस्तेमाल में पहले अधिकार स्थापित कर लें, लेकिन उन्हें लागू कहां करेंगे?”

रहमान ने आगाह किया कि अरुणाचल प्रदेश में बना जलाशय अपने आप भारत में आने वाले पानी की मात्रा या उसके बहाव के समय में बदलाव से सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता.

वहीं, हाशमी ने कहा कि भारत-चीन संबंधों में पानी का मुद्दा लंबे समय से कम चर्चा में रहा है. परंपरागत रूप से दोनों देशों के बीच सैन्य और सीमा विवादों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता रहा है.

उन्होंने कहा, “यह सिर्फ सीमा का मुद्दा नहीं है. यह सिर्फ सैन्य पहलू तक सीमित नहीं है. पानी निश्चित रूप से दोनों देशों के बीच टकराव के बड़े मुद्दों में से एक है.”

राष्ट्रीय सुरक्षा की दलील के सामने स्थानीय लोगों का विरोध

सियांग घाटी के गांवों में रहने वाले लोगों का कहना है कि वे यह सुन-सुनकर थक चुके हैं कि उनकी चिंताएं किसी तरह “चीन समर्थक” हैं.

सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम (SIFF) के अध्यक्ष नोबुंग बोरेंग ने गेकू के एक सामुदायिक भवन में प्रवेश करने से पहले कहा, जहां बांध से प्रभावित गांवों के लोग इस परियोजना पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे, “हम विकास के खिलाफ नहीं हैं. अगर इस पर दोनों पक्षों के बीच सही तरीके से बातचीत होती है, तो हम बांध पर विचार भी कर सकते हैं. हम अपनी जमीन के बारे में सवाल पूछ रहे हैं. इसे देश विरोधी क्यों माना जा रहा है?”

अपर सियांग जिले का गेकु गांव, प्रस्तावित बांध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के केंद्र में से एक क्षेत्र | फोटो: वितस्ता कौल/दिप्रिंट
अपर सियांग जिले का गेकु गांव, प्रस्तावित बांध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के केंद्र में से एक क्षेत्र | फोटो: वितस्ता कौल/दिप्रिंट

सियांग नदी के किनारे बसे इलाकों में विरोध अब खुलकर सामने आने लगा है. गांवों में प्रदर्शन और बंद हुए हैं, सड़कों को रोका गया है और सर्वे टीमों को अपनी जमीन पर आने की इजाजत देने से इनकार किया गया है. कई स्थानीय लोगों और सामुदायिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है. वहीं, इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ने से लोगों का अविश्वास कम होने के बजाय और बढ़ा है.

कई गांवों के लोगों के लिए अब सवाल सिर्फ यह नहीं रह गया है कि वे बांध के समर्थन में हैं या विरोध में. उनका कहना है कि जब तक हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा नहीं किया जाता और इलाके में बड़ी संख्या में तैनात सुरक्षा बलों को वापस नहीं बुलाया जाता, तब तक वे परियोजना की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (PFR) तक के लिए सहमति नहीं देंगे. परियोजना की मंजूरी तो दूर की बात है.

इस विरोध के केंद्र में आदि समुदाय है, जो अरुणाचल प्रदेश के सबसे बड़े आदिवासी समुदायों में से एक है. आदि समुदाय के लिए सियांग सिर्फ एक नदी या बिजली पैदा करने का संभावित स्रोत नहीं है. इसका जुड़ाव उनकी पुश्तैनी जमीन, आजीविका, यादों और पहचान से है. सामुदायिक संगठनों का कहना है कि राज्य उनसे ऐसी प्रक्रिया को स्वीकार करने के लिए कह रहा है, जिसके नतीजों का वे पूरी तरह आकलन भी नहीं कर सकते. वहीं, जमीन, विस्थापन और लंबे समय में मिलने वाले फायदों को लेकर उन्हें बहुत कम भरोसा दिया जा रहा है.

मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने समुदायों को भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि सरकार इस समय बांध बनाने की मंजूरी नहीं मांग रही है.

उन्होंने एक खुले पत्र में कहा, “मैं साफ कर देना चाहता हूं. इस चरण में हम बांध के निर्माण की बात नहीं कर रहे हैं.” उन्होंने आगे कहा कि सरकार सिर्फ परियोजना की व्यवहार्यता और उसके संभावित असर का आकलन करने के लिए पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (PFR) पर विचार कर रही है.

उन्होंने कहा कि PFR तैयार करने का मतलब बांध निर्माण को मंजूरी देना नहीं होगा.

उन्होंने कहा, “मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपकी आवाज, आपकी जमीन, आपके घर और हमारी प्यारी ‘आने सियांग’ हर फैसले के केंद्र में रहेंगे. आपकी चिंताओं का समाधान खुली बातचीत, पारदर्शिता और सार्थक जन-परामर्श के जरिए किया जाएगा.”

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2008 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने के बाद इस परियोजना का रणनीतिक महत्व तब बढ़ गया, जब चीन ने जुलाई 2025 में तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो पर अपनी विशाल जलविद्युत परियोजना का निर्माण शुरू किया.

लेकिन SIFF और दूसरे सामुदायिक संगठनों ने तब तक शांतिपूर्ण बातचीत करने से इनकार कर दिया है, जब तक हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा नहीं किया जाता और इलाके में बड़ी संख्या में तैनात सुरक्षा बलों को वापस नहीं बुलाया जाता.

स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच भी इस मुद्दे पर मतभेद दिखाई देते हैं.

टुटिंग-यिंगकियॉन्ग के विधायक आलो लिबांग ने कहा कि इस परियोजना से उस क्षेत्र में जरूरी बुनियादी ढांचे और आर्थिक अवसर मिल सकते हैं, जहां के लोग लंबे समय से विकास का इंतजार कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, “लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर मैं उनके फायदे के बारे में भी सोचना चाहता हूं. अगर मुझे आपसे कुछ चाहिए, तो मुझे आपके साथ मिलकर काम करना होगा, न कि जबरदस्ती करनी होगी.”

लिबांग ने कहा कि इस क्षेत्र की विकास संबंधी जरूरतें अब आजीविका में मदद देने से आगे बढ़कर बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने तक पहुंच गई हैं. इन कामों को तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि युवा बेहतर अवसर चाहते हैं और अपने ही इलाके में आराम से काम कर सकें, ऐसा चाहते हैं. उनके मुताबिक, कुछ स्थानीय लोगों को यह गलतफहमी दी जा रही है कि इस परियोजना से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा.

हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि सरकार इस पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से संभालने में नाकाम रही है. उन्होंने कहा कि बाहर से लोगों का स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बताए बिना इलाके में पहुंचना घबराहट की वजह बना है.

उन्होंने कहा, “यह देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय परियोजना है, लेकिन सरकार की योजना ठीक नहीं है.” उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इसे जबरदस्ती आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, तो स्थिति और बिगड़ सकती है.

लिबांग ने कहा कि भारत की प्रस्तावित 11,200 मेगावाट की परियोजना चीन की 60,000 मेगावाट की परियोजना का मुकाबला कैसे कर सकती है, इस बारे में भी गलत जानकारी फैलाई जा रही है. उन्होंने कहा कि यह दोनों परियोजनाओं के मकसद और उनके पैमाने को लेकर गलतफहमी दिखाता है. दोनों परियोजनाओं की चर्चा उनकी बिजली पैदा करने की क्षमता के आधार पर की जा रही है.

लेकिन इस इलाके की सबसे शक्तिशाली नदियों में से एक को नियंत्रित करने की महत्वाकांक्षा कुछ राजनयिकों की उस चिंता को भी सामने लाती है, जिसे वे ‘इंजीनियरों का अहंकार’ कहते हैं. इसका मतलब है यह मानना कि तकनीक और इंजीनियरिंग की ताकत से प्रकृति की सबसे जटिल व्यवस्थाओं को भी अपने नियंत्रण में किया जा सकता है.

कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लिए चीन की नदी के ऊपरी हिस्से में बन रही परियोजना SUMP को और जरूरी बनाती है. उनका तर्क है कि भारत की इस परियोजना का विरोध करने से संवेदनशील सीमावर्ती इलाके में देश की स्थिति कमजोर हो सकती है. लेकिन इस दलील से बांध से प्रभावित होने वाले सभी लोग सहमत नहीं हैं.

SIFF की युवा शाखा के प्रतिनिधि काटोन मोयोंग ने दिप्रिंट को बताया कि परियोजना को सही ठहराने के लिए चीन का हवाला देने से स्थानीय विरोध को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बना देने का खतरा है.

मोयोंग ने कहा, “सरकार को हमें दबाव डालकर मनाने की कोशिश बंद करनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं हुआ, तो चीन इस स्थिति का फायदा उठाएगा. और यह न तो अरुणाचल प्रदेश के लिए अच्छा होगा और न ही हमारे देश के लिए. 1980 के दशक से लेकर 2025 तक राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं था. अब हमारे विरोध को कमजोर करने के लिए कहानी बदली जा रही है.”

हिमालय में बांध बनाने की होड़ के खतरे

SUMP के पक्ष में रणनीतिक तर्क ऐसे समय में दिया जा रहा है, जब शोधकर्ता चेतावनी दे रहे हैं कि हिमालय को एक-दूसरे से मुकाबला करने वाली बड़ी परियोजनाओं के लिए परीक्षण का मैदान नहीं बनाया जाना चाहिए. उनकी चिंताएं सिर्फ अलग-अलग बांधों की सुरक्षा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि निर्माण और संचालन के दौरान नदी प्रणालियों, पारिस्थितिकी तंत्र और समुदायों पर पड़ने वाले कुल असर से भी जुड़ी हैं.

रहमान ने कहा कि बड़े बांधों की सुरक्षा का आकलन करते समय सरकारें अक्सर बहुत गंभीर स्थितियों पर ध्यान देती हैं. उदाहरण के लिए, क्या कोई बांध तेज भूकंप का सामना कर सकता है. लेकिन इससे निर्माण और संचालन के दौरान होने वाले पर्यावरणीय बदलावों पर ध्यान कम हो सकता है.

उन्होंने कहा, “बांध के निर्माण के दौरान भी हर दिन पर्यावरण पर असर पड़ेगा और पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका व्यापक प्रभाव होगा.”

उनका तर्क है कि इंजीनियरिंग से जुड़ी गारंटी लंबे समय तक चलने वाले वैज्ञानिक शोध की जगह नहीं ले सकती. ऐसे शोध से निर्माण, नदी के बहाव में बदलाव और पारिस्थितिकी तंत्र तथा लोगों की आजीविका पर पड़ने वाले असर को समझना जरूरी है. उन्होंने हर प्रस्तावित बांध का अलग-अलग आकलन करने के खिलाफ भी चेताया. उनका कहना है कि नदी बेसिन में कई परियोजनाओं का मिलाजुला असर किसी एक परियोजना के प्रभाव से कहीं ज्यादा हो सकता है.

उनके मुताबिक, इसका जवाब परियोजनाओं को आगे बढ़ाने से पहले लंबे समय तक चलने वाला और सत्यापित किया जा सकने वाला शोध करना है. इसके साथ ही नदी के किनारे रहने वाले समुदायों से लगातार बातचीत भी जरूरी है. उन्होंने मेकांग नदी बेसिन का उदाहरण दिया, जहां कई दशकों से शोध किया जा रहा है और प्रभावित समुदायों के साथ बातचीत भी की जा रही है.

ऐसे में दोनों सरकारों के सामने सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कौन बड़ा बांध बना सकता है. सवाल यह है कि क्या रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच वैज्ञानिक जांच और नदी के किनारे रहने वाले लोगों की आवाज के लिए भी पर्याप्त जगह बचेगी. रहमान ने इसे इस तरह कहा:

रहमान ने कहा, “हम हिमालय में बड़े बांध बनाने की होड़ में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि आखिरकार इसका खामियाजा दिल्ली और बीजिंग को नहीं, बल्कि नदी बेसिन के किनारे रहने वाले समुदायों को भुगतना पड़ेगा.”

(इस ग्राउंड रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


यह भी पढ़ें: सियांग बांध का समर्थन करने वाले अरुणाचल बीजेपी MLA बोले—सरकार ने गांवों को ठीक से समझाया ही नहीं


 

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