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Monday, 16 November, 2026
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मोदी सरकार ने बंद की पोलियो वैक्सीन बनाने वाली सरकारी कंपनी BIBCOL, कर्मचारी गहने तक बेचने को मजबूर

भारत को पोलियो वैक्सीन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजीव गांधी के कार्यकाल में बुलंदशहर में BIBCOL फैक्ट्री शुरू की गई थी. अब यह बंद होने की कगार पर है. कर्मचारियों को अब भी अपना बकाया पैसा मिलने का इंतज़ार है. गुज़ारा करने के लिए वे अपने गहने तक बेच रहे हैं.

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बुलंदशहर: जब सुनील कुमार शर्मा ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश की एक्स पर एक पोस्ट देखी, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार द्वारा BIBCOL को बंद करने के फैसले को ‘दुखद’ बताया था, तो वह स्क्रॉल करना रोककर तुरंत जवाब लिखने लगे. बुलंदशहर की इस फैक्ट्री में कभी करोड़ों खुराक पोलियो वैक्सीन बनाई जाती थीं. 58 साल के शर्मा यहां काम कर चुके हैं और उनके पास सरकार को जवाब देने के लिए कई सवाल और तर्क हैं. पिछले कई सालों से वह लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं.

शर्मा ने रमेश की पोस्ट पर जवाब देते हुए लिखा, “जिस सरकारी कंपनी ने देश को पोलियो मुक्त बनाने में मदद की, उसे भ्रष्ट अधिकारियों ने खत्म कर दिया है.” उन्होंने आरोप लगाया कि नौकरी जाने के बाद आर्थिक तंगी से जूझते हुए कंपनी के चार कर्मचारियों की मौत हो चुकी है और बाकी कर्मचारी “भुखमरी के कगार पर हैं”.

कभी लाखों लोगों की उम्मीद बनी यह सरकारी फैक्ट्री आज खंडहर में तब्दील हो चुकी है. यह कहानी सरकारी कंपनियों को बचाने में सरकार की नाकामी दिखाती है, लेकिन यहां काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह सिर्फ एक फैक्ट्री बंद होने की कहानी नहीं है. यह महीनों की बकाया सैलरी, नौकरी से अचानक निकाले जाने, मुआवजा न मिलने और सालों की मेहनत बेकार हो जाने की कहानी है.

बुलंदशहर में फैक्ट्री में BIBCOL के साइन पर फीका पेंट | फोटो: नूतन शर्मा/दिप्रिंट
बुलंदशहर में फैक्ट्री में BIBCOL के साइन पर फीका पेंट | फोटो: नूतन शर्मा/दिप्रिंट

BIBCOL के पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद्र पंत ने कहा, “हमारे चार साथियों की आर्थिक तंगी से जूझते हुए मौत हो गई. हमने इस सरकार को वोट दिया था, लेकिन मुश्किल वक्त में हमें अकेला छोड़ दिया गया. सरकार हमें हमारा हक तक नहीं दे रही है.”

शर्मा ने खुद इस मुश्किल को झेला है. वह भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (BIBCOL) में सीनियर प्लांट सुपरिंटेंडेंट थे. वह उन करीब 100 कर्मचारियों में शामिल हैं, जिन्हें दिसंबर 2022 में फैक्ट्री में वैक्सीन का उत्पादन बंद होने के बाद नियमित वेतन नहीं मिला.

कर्मचारियों ने अपने बकाया वेतन के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने CBI और लोकपाल से हस्तक्षेप की मांग की, सरकारी अधिकारियों को पत्र लिखे और विरोध प्रदर्शन भी किए. इस दौरान उन्हें उम्मीद थी कि फैक्ट्री दोबारा शुरू हो जाएगी.

लेकिन अब उम्मीद भी खत्म हो गई है

17 सितंबर 2026 को केंद्र सरकार ने BIBCOL को बंद करने की मंजूरी दे दी. इसके साथ ही फैक्ट्री को दोबारा शुरू करने की संभावना भी खत्म हो गई. हालांकि, कर्मचारियों को अब तक यह साफ नहीं है कि उनका बकाया वेतन और दूसरे लाभ कब मिलेंगे. यह भी पता नहीं है कि उन्हें दूसरी सरकारी कंपनियों में नौकरी दी जाएगी या नहीं.

1989 में शुरू हुई इस कंपनी का मकसद भारत को वैक्सीन के मामले में आत्मनिर्भर बनाना था. लेकिन जिन कर्मचारियों ने अपनी जिंदगी के कई दशक इस कंपनी को दिए, आज उन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है.

BIBCOL को बचाने की हर कोशिश नाकाम रही. मार्च 2025 में संसद की एक स्थायी समिति ने कंपनी को दोबारा शुरू करने के लिए आर्थिक मदद देने की सिफारिश की थी. उसी साल दिसंबर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी बकाया वेतन के मुद्दे पर कंपनी के कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी. लेकिन इन कोशिशों के बावजूद कंपनी को बंद होने से नहीं बचाया जा सका.

आज फैक्ट्री परिसर में बंदरों और नीलगायों का डेरा है. गेट पर एक गार्ड तैनात है, हालांकि वह भी ज्यादातर समय अपनी जगह पर नहीं मिलता. अंदर एक सरकारी गाड़ी धूल से ढकी खड़ी है. फैक्ट्री का टूटा हुआ नाम वाला बोर्ड झाड़ियों में पड़ा है. प्रवेश द्वार पर लगा संगमरमर का बोर्ड भी अब धुंधला पड़ चुका है.

BIBCOL में टेक्नीशियन के तौर पर हर महीने 55,000 रुपये कमाने वाले विजय प्रकाश नाग का कहना है कि अब उन्हें अपनी 12 साल की बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाने में मुश्किल हो रही है | फोटो: नूतन शर्मा/दिप्रिंट
BIBCOL में टेक्नीशियन के तौर पर हर महीने 55,000 रुपये कमाने वाले विजय प्रकाश नाग का कहना है कि अब उन्हें अपनी 12 साल की बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाने में मुश्किल हो रही है | फोटो: नूतन शर्मा/दिप्रिंट

अब कर्मचारियों को सिर्फ अपने बकाया पैसे मिलने का इंतज़ार है. किसी भी कर्मचारी को कंपनी की ओर से आधिकारिक तौर पर यह जानकारी नहीं दी गई है कि फैक्ट्री बंद कर दी गई है, उनकी नौकरी खत्म कर दी गई है या उन्हें उनका बकाया कब मिलेगा.

सरकार की तरफ से इतने सालों तक कोई जवाब नहीं मिलने के बाद फैक्ट्री बंद होने के फैसले ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है. दिल्ली में मंत्रालय के अधिकारियों ने भी प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को अब तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी है.

कर्मचारियों का आगे क्या होगा, इस सवाल पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) की संयुक्त सचिव एकता विष्णोई ने कहा, “हम इस प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं.”

सरकारी नौकरी का सपना टूटा

कुछ साल पहले तक BIBCOL में नौकरी मिलना कई लोगों के लिए तरक्की और बेहतर जिंदगी की गारंटी माना जाता था. सरकारी नौकरी होने की वजह से लोगों को आर्थिक सुरक्षा के साथ समाज में सम्मान भी मिलता था.

2005 में विजय प्रकाश नाग ने एक अखबार में नौकरी का विज्ञापन देखा. वह इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली पहुंचे. BIBCOL में जूनियर लैब टेक्नीशियन के पद के लिए 30 लोगों ने आवेदन किया था, जिनमें से चार का चयन हुआ. नाग भी उनमें से एक थे.

उनकी सैलरी पिछली निजी कंपनी की नौकरी के 5,000 रुपये से बढ़कर 15,000 रुपये हो गई. सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्हें सरकारी नौकरी मिल गई थी. इसी नौकरी के भरोसे उन्होंने 2013 में शादी भी की.

करीब 17 साल तक यह नौकरी उनके लिए आर्थिक सुरक्षा और गर्व का कारण बनी रही. नाग ने अपनी पत्नी के लिए गहने खरीदे, बेटी का दाखिला अंग्रेजी माध्यम के निजी स्कूल में कराया और परिवार व दोस्तों की आर्थिक मदद भी की. जब BIBCOL में उत्पादन बंद हुआ, तब उनकी महीने की सैलरी 55,000 रुपये थी.

लेकिन सैलरी बंद होते ही उनकी जिंदगी बदल गई. अब उन्हें अपनी 12 साल की बेटी की पढ़ाई जारी रखने में भी मुश्किल हो रही है. उसकी ट्यूशन फीस, स्कूल वैन और दूसरे खर्चों पर हर तीन महीने में करीब 18,000 रुपये खर्च होते हैं. बेटी यह नहीं समझ पा रही कि जिन चीजों के लिए पहले कभी सोचना नहीं पड़ता था, अब परिवार उन्हें क्यों नहीं खरीद सकता.

47 साल के विजय प्रकाश नाग ने कहा, “सरकारी नौकरी की सबसे बड़ी खासियत उसकी सुरक्षा होती है, लेकिन मुझसे वह भी छीन ली गई. मेरी 12 साल की बेटी मुझसे झगड़ती है क्योंकि मैं अब उसे चार साल पहले जैसी जिंदगी नहीं दे पा रहा हूं.”

फैक्ट्री में उत्पादन बंद हुआ, तब नाग की नौकरी के अभी 17 साल बाकी थे. अब वह दूसरी जगह नौकरी ढूंढने जाते हैं तो उम्र की वजह से उन्हें काम नहीं मिलता.

विजय प्रकाश नाग ने कहा, “आजकल युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, तो मुझे कौन नौकरी देगा? बुलंदशहर जैसी जगह पर नौकरी के ज्यादा मौके भी नहीं हैं. मैं किराये के मकान में रहता हूं. किराया देने में थोड़ी भी देरी हो जाए तो मकान मालिक बेइज्जती करता है. मेरी बस इतनी मांग है कि अगर सरकार कंपनी बंद कर रही है, तो हमें किसी दूसरी सरकारी कंपनी में नौकरी दे दे.”

दूसरे पूर्व कर्मचारियों को भी घर का सामान और गहने बेचने पड़े हैं. कई लोग इलाज तक नहीं करा पा रहे हैं.

रेखा पंत (गुलाबी रंग में) कहती हैं कि उनके पति, BIBCOL कर्मचारी दिनेश चंद्र पंत (नीली टी-शर्ट में) को सैलरी मिलना बंद हो जाने के बाद उन्हें घर का खर्च चलाने के लिए अपनी ज्वेलरी बेचनी पड़ी | फोटो: नूतन शर्मा/दिप्रिंट
रेखा पंत (गुलाबी रंग में) कहती हैं कि उनके पति, BIBCOL कर्मचारी दिनेश चंद्र पंत (नीली टी-शर्ट में) को सैलरी मिलना बंद हो जाने के बाद उन्हें घर का खर्च चलाने के लिए अपनी ज्वेलरी बेचनी पड़ी | फोटो: नूतन शर्मा/दिप्रिंट

52 साल की रेखा पंत ने घर का खर्च चलाने और इलाज के लिए अपने लगभग सारे गहने बेच दिए हैं. इनमें कान के झुमके, नाक का लौंग, सोने की चेन और यहां तक कि मंगलसूत्र भी शामिल है. अब वह नकली मंगलसूत्र पहनती हैं.

उनके पति दिनेश चंद्र पंत ने 1993 में BIBCOL में नौकरी शुरू की थी. करीब 30 साल काम करने के बाद उनकी सैलरी 80,000 रुपये महीने हो गई थी. वह फैक्ट्री के एयर कंडीशनिंग सिस्टम और लैब की देखरेख करते थे. उन्होंने अपने बच्चों को दिल्ली में पढ़ाया और परिवार आराम से रह रहा था.

2020 में जब कंपनी में गड़बड़ी की खबरें आने लगीं, तब भी नए काम और विस्तार की तैयारियों से उन्हें लगा कि सब ठीक हो जाएगा. इसी भरोसे में उन्होंने 2022 में, फैक्ट्री का काम बंद होने से कुछ महीने पहले, घर बनाने के लिए कर्ज भी ले लिया.

दिनेश चंद्र पंत ने कहा, “नए प्रोजेक्ट के लिए लोग ट्रेनिंग लेने विदेश जा रहे थे. नए कमरे बनाए जा रहे थे. मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा. इसलिए मैंने घर बनाने के लिए 10 लाख रुपये का कर्ज ले लिया. अब ब्याज लगातार बढ़ रहा है और मैं पैसे वापस नहीं कर पा रहा हूं.”

दिनेश का कहना है कि सालों तक खड़े होकर काम करने की वजह से अब उनके पैरों में दिक्कत होने लगी है. वह लंगड़ाकर चलते हैं, लेकिन उनके और उनकी पत्नी के पास नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाने के पैसे नहीं हैं.

रेखा पंत ने कहा, “पिछली बार जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो 7,000 रुपये खर्च हुए थे. डॉक्टर ने एक महीने बाद दोबारा आने को कहा था, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं. मैंने शादी के सारे गहने बेच दिए हैं. अब कुछ भी नहीं बचा है.”

नाग और पंत ने अपनी परेशानी लेकर कई बार सरकारी अधिकारियों से संपर्क किया. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालयों तक भी अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की.

उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि उन्हें उम्मीद थी कि मोदी सरकार फैक्ट्री को दोबारा शुरू करेगी या उन्हें मुआवजा देगी, लेकिन अब उन्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ रही है.

दिनेश चंद्र पंत ने कहा, “हमारे चार साथियों की आर्थिक तंगी से जूझते हुए मौत हो गई. हमने इस सरकार को वोट दिया था, लेकिन मुश्किल वक्त में हमें अकेला छोड़ दिया गया. सरकार हमें हमारा हक तक नहीं दे रही है.”

विजय प्रकाश नाग ने एक WhatsApp ग्रुप दिखाया जहां BIBCOL के पुराने कर्मचारी अपडेट शेयर करते हैं | फोटो: नूतन शर्मा/दिप्रिंट
विजय प्रकाश नाग ने एक WhatsApp ग्रुप दिखाया जहां BIBCOL के पुराने कर्मचारी अपडेट शेयर करते हैं | फोटो: नूतन शर्मा/दिप्रिंट

राजीव, राहुल और फैक्ट्री को दोबारा शुरू करने की अधूरी उम्मीद

कर्मचारियों ने तीन साल तक फैक्ट्री के बाहर धरना दिया, चिट्ठियां लिखीं और सरकारी अधिकारियों से अपनी परेशानी बताई. आखिरकार उनकी बात लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तक पहुंची.

11 दिसंबर 2025 को राहुल गांधी ने संसद स्थित अपने कार्यालय में BIBCOL कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात का वीडियो साझा किया.

राहुल गांधी के साथ BIBCOL कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल | फोटो: Facebook/@IndianNationalCongress
राहुल गांधी के साथ BIBCOL कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल | फोटो: Facebook/@IndianNationalCongress

उन्होंने अपने व्हाट्सऐप चैनल पर लिखा, “कर्मचारियों ने जो हालात बताए, उन्हें सुनकर आप हैरान ही नहीं, बल्कि पूरी तरह स्तब्ध रह जाएंगे.” उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को कर्ज लेकर और दूसरों से पैसे उधार मांगकर गुजारा करना पड़ रहा है.

दरअसल, BIBCOL की शुरुआत का सपना राहुल गांधी के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने देखा था. 1980 के दशक के आखिरी वर्षों में दुनिया के कुल पोलियो मामलों में से दो-तिहाई भारत में थे. देश अपनी जरूरत की लगभग सारी पोलियो वैक्सीन विदेशों से मंगाता था. राजीव गांधी इस स्थिति को बदलना चाहते थे.

जयराम रमेश ने अपने एक लेख में लिखा था कि राजीव गांधी ने 1989 में सोवियत संघ की मदद से BIBCOL की स्थापना की पहल की थी. उन्होंने सवाल उठाया था, “अगर हम चेचक को खत्म कर सकते हैं, तो पोलियो के मामले में ऐसा क्यों नहीं कर सकते?”

फैक्ट्री में 1996 में व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन शुरू हुआ. इसके बाद BIBCOL देश की कुल पोलियो वैक्सीन की 60 फीसदी जरूरत पूरी करने लगी. जनवरी 2012 में भारत ने लगातार एक साल तक पोलियो का कोई नया मामला सामने नहीं आने का रिकॉर्ड हासिल किया.

BIBCOL के पूर्व कर्मचारी सुनील शर्मा ने कहा, “राहुल गांधी से अपनी परेशानी बताने के लिए मिलने में हमें तीन साल लग गए. उन्होंने हमारी काफी मदद की. उन्होंने हमारे सामने ही प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को फोन किया और हमारा बकाया वेतन देने को कहा.”

हालांकि, इस मुलाकात के बाद फरवरी 2026 में कर्मचारियों को सिर्फ तीन महीने का बकाया वेतन मिला. यह भुगतान सितंबर से नवंबर 2023 के बीच का था. दिसंबर 2023 से अब तक का वेतन उन्हें नहीं मिला है.

सुनील शर्मा ने कहा, “हम इतने लंबे समय से बेरोजगार हैं और सरकार की तरफ से हमें कुछ भी नहीं बताया जा रहा है.”

यूपी के बुलंदशहर में भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BIBCOL) फैक्ट्री की फाइल फोटो. यह फैक्ट्री कभी देश की लगभग 60 परसेंट पोलियो वैक्सीन बनाती थी | फोटो: वंदना मेनन/दिप्रिंट
यूपी के बुलंदशहर में भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BIBCOL) फैक्ट्री की फाइल फोटो. यह फैक्ट्री कभी देश की लगभग 60 परसेंट पोलियो वैक्सीन बनाती थी | फोटो: वंदना मेनन/दिप्रिंट

लेकिन कुछ हफ्ते पहले तक कर्मचारियों को उम्मीद थी कि शायद फैक्ट्री दोबारा शुरू हो जाए. कंपनी की हालत लगातार खराब हो रही थी, लेकिन सरकार की तरफ से उसे बचाने की कोशिशों की बातें सामने आती रहती थीं.

2021 में BIBCOL को भारत बायोटेक के साथ मिलकर कोवैक्सिन बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी. केंद्र सरकार ने फैक्ट्री की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 30 करोड़ रुपये की मदद देने का भी ऐलान किया था. हालांकि, यहां कोवैक्सिन का उत्पादन कभी शुरू नहीं हुआ.

जुलाई 2024 में BIBCOL के तत्कालीन प्रबंध निदेशक धनंजय तिवारी ने दिप्रिंट से कहा था, “कंपनी को दोबारा शुरू करने और नए क्षेत्रों में काम शुरू करने की कोशिश की जा रही है.”

इसी तरह, दिसंबर 2024 में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया था कि BIBCOL घाटे में चल रही है, लेकिन सरकार उसे दोबारा शुरू करने के लिए आर्थिक मदद देने के विकल्पों पर विचार कर रही है.

लेकिन दो साल से भी कम समय बाद जब सरकार ने कंपनी बंद करने की मंजूरी दे दी, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को दी गई सूचना में इस फैसले के पीछे की वजह नहीं बताई गई.

सरकार ने अब तक कंपनी बंद करने के फैसले पर चुप्पी साध रखी है. वहीं, विपक्षी नेताओं ने BIBCOL की खराब हालत और उसे बंद करने के फैसले को लेकर कई सवाल उठाए हैं.

राहुल गांधी ने सरकार पर सरकारी कंपनियों को धीरे-धीरे कमजोर करने का आरोप लगाया है. उनका दावा है कि निजी वैक्सीन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए BIBCOL को जानबूझकर घाटे में धकेला गया.

बुलंदशहर में BIBCOL फैक्ट्री के गेट अब हमेशा के लिए बंद रहने की उम्मीद है | फोटो: नूतन शर्मा/दिप्रिंट
बुलंदशहर में BIBCOL फैक्ट्री के गेट अब हमेशा के लिए बंद रहने की उम्मीद है | फोटो: नूतन शर्मा/दिप्रिंट

राहुल गांधी ने अपने व्हाट्सऐप पोस्ट में लिखा, “यही BIBCOL थी जिसने सस्ती वैक्सीन की आपूर्ति करके देश को पोलियो से मुक्त कराने में मदद की. साल 2017 तक यह कंपनी मुनाफे में थी.”

वहीं, जयराम रमेश ने पिछले महीने दावा किया कि सरकार जल्द ही जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास मौजूद BIBCOL की करीब 60 एकड़ जमीन भी बेच सकती है.

बर्बादी की लंबी कहानी

सुनील कुमार शर्मा का मानना है कि BIBCOL कभी मुनाफे में थी, लेकिन कंपनी के अपने अधिकारियों और प्रबंधन ने इसे बर्बाद कर दिया.

BIBCOL के पूर्व सीनियर प्लांट सुपरिंटेंडेंट सुनील कुमार शर्मा ने आरोप लगाया, “कंपनी को उसके बड़े अधिकारियों ने बर्बाद किया. बड़े अधिकारी कमीशन लेते थे. उन्होंने अपनी जेबें भरीं और कंपनी को डुबो दिया.”

हालांकि, भ्रष्टाचार के इन आरोपों को साबित करने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत सामने नहीं आया है. लेकिन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने अपनी कई रिपोर्ट में BIBCOL के वित्तीय प्रबंधन और हिसाब-किताब में खामियों की ओर इशारा किया है.

मार्च 2023 तक की अवधि को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर 2025 में जारी अपनी एक रिपोर्ट में CAG ने कहा कि BIBCOL का ऑडिट नहीं हो सका. इसकी वजह यह थी कि लगातार जानकारी मांगने के बावजूद कंपनी के प्रबंधन ने जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए.

इससे पहले 2010-11 की अपनी रिपोर्ट में भी CAG ने कहा था कि BIBCOL ने खर्चों का सही रिकॉर्ड नहीं रखा था.

CAG ने अपनी रिपोर्ट में कहा, “कंपनी के कर्ज, एडवांस, देनदारों और लेनदारों से जुड़े बकाया खातों का मिलान और पुष्टि नहीं की गई थी. इसका कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड पर क्या असर पड़ा, यह भी पता नहीं चल सका.”

BIBCOL के पूर्व सीनियर प्लांट सुपरिटेंडेंट सुनील कुमार शर्मा PSU की गिरावट के लिए मैनेजमेंट को दोषी मानते हैं | फोटो: नूतन शर्मा/दिप्रिंट
BIBCOL के पूर्व सीनियर प्लांट सुपरिटेंडेंट सुनील कुमार शर्मा PSU की गिरावट के लिए मैनेजमेंट को दोषी मानते हैं | फोटो: नूतन शर्मा/दिप्रिंट

कंपनी के अपने वित्तीय रिकॉर्ड भी बताते हैं कि किस तरह कुछ सालों में उसका मुनाफा घटा और फिर वह लगातार घाटे में चली गई.

2013-14 में BIBCOL ने अब तक का सबसे ज्यादा 202.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. इस साल कंपनी को टैक्स चुकाने से पहले 11.01 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था.

लेकिन अगले ही साल 2014-15 में कंपनी का कारोबार घटकर 146.22 करोड़ रुपये रह गया और मुनाफा भी घटकर 2.09 करोड़ रुपये पर आ गया.

2015-16 में कंपनी पहली बार घाटे में चली गई. उस साल उसे टैक्स चुकाने से पहले 8.96 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. कंपनी की 2015-16 की निदेशक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है.

इसके बाद 2016-17 में कंपनी ने फिर मुनाफा कमाया. इस साल उसका कारोबार 124.18 करोड़ रुपये रहा और टैक्स चुकाने से पहले 9.22 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ.

लेकिन यह सुधार ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया. इसके बाद लगातार छह साल तक कंपनी घाटे में रही. 2022-23 में उसे 17.06 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ.

कंपनी की परेशानी सिर्फ खराब प्रबंधन तक सीमित नहीं थी. BIBCOL काफी हद तक सरकार से मिलने वाले ओरल पोलियो वैक्सीन (OPV) के ऑर्डर पर निर्भर थी.

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA ने मार्च 2015 की अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कंपनी की कुल बिक्री में 98 फीसदी हिस्सेदारी सिर्फ ओरल पोलियो वैक्सीन की थी. यानी कंपनी की कमाई का लगभग पूरा हिस्सा एक ही उत्पाद से आता था.

बुलंदशहर में उग आया और वीरान पड़ा BIBCOL कैंपस | फोटो: नूतन शर्मा/दिप्रिंट
बुलंदशहर में उग आया और वीरान पड़ा BIBCOL कैंपस | फोटो: नूतन शर्मा/दिप्रिंट

रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि कंपनी दूसरे ऐसे उत्पाद विकसित नहीं कर पाई, जिनसे उसे कमाई हो सकती थी. इसके अलावा, जब वैक्सीन के ऑर्डर नहीं मिलते थे, तब भी फैक्ट्री और कंपनी के दूसरे खर्च जारी रहते थे.

ICRA की रिपोर्ट में कहा गया था, “कंपनी का मुनाफा लगातार बदलता रहा है. जब उसे ओरल पोलियो वैक्सीन के सरकारी टेंडर नहीं मिलते थे, तब फैक्ट्री और कॉरपोरेट कार्यालय के खर्चों की वजह से उसे घाटा होता था.”

विडंबना यह है कि कंपनी ने जब दूसरे उत्पाद बनाने की कोशिश की, तब भी उसे सफलता नहीं मिली.

CAG ने 2025 की एक अन्य रिपोर्ट में BIBCOL और ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (THSTI) के साथ मिलकर ओरल कॉलरा वैक्सीन बनाने की एक परियोजना की जांच की.

ज़मीन पर जंग लगा BIBCOL का साइनबोर्ड पड़ा है | फोटो: नूतन शर्मा/दिप्रिंट
ज़मीन पर जंग लगा BIBCOL का साइनबोर्ड पड़ा है | फोटो: नूतन शर्मा/दिप्रिंट

इस परियोजना के लिए 11.40 करोड़ रुपये की सरकारी मदद दी गई थी. लेकिन CAG ने पाया कि इतनी रकम खर्च होने के बावजूद परियोजना में कोई तकनीकी लक्ष्य हासिल नहीं किया गया.

CAG ने यह भी सवाल उठाया कि जरूरी लक्ष्य पूरा होने से पहले ही 1.37 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए थे. सरकार की बायोटेक्नोलॉजी फंडिंग एजेंसी BIRAC ने इस चूक को स्वीकार किया. आखिरकार इस परियोजना को बंद कर दिया गया.

शर्मा का कहना है कि अगर समय रहते जिम्मेदार अधिकारियों ने कदम उठाए होते, तो कंपनी को बचाया जा सकता था. ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने पहले कभी BIBCOL की आर्थिक मदद नहीं की थी.

2003 में केंद्र सरकार ने कंपनी को 4.72 करोड़ रुपये के कर्ज पर ब्याज माफ कर राहत दी थी. साथ ही इस कर्ज को कंपनी के शेयरों में बदल दिया गया था. इसके बाद कई साल तक घाटे में रहने वाली कंपनी ने 2004-05 में थोड़ा मुनाफा कमाया था.

लेकिन करीब दो दशक बाद आज वही फैक्ट्री बंद पड़ी है. कभी जरूरतमंदों तक वैक्सीन पहुंचाने में कंपनी की भूमिका का प्रतीक रहा उसका हेलीपैड अब बीते दिनों की याद दिलाता है. फैक्ट्री के अंदर पानी साफ करने वाला प्लांट, बिजली के सब-स्टेशन और जानवरों को रखने के लिए बना परिसर धीरे-धीरे इस्तेमाल न होने की वजह से बर्बाद हो रहे हैं.

विजय प्रकाश नाग ने कई साल तक उन वैक्सीन को बनाने में मदद की, जिन्होंने लाखों भारतीयों को पोलियो से बचाया. लेकिन आज अपनी नौकरी और आर्थिक सुरक्षा खोने के बाद वह खुद को असहाय महसूस करते हैं.

BIBCOL के पूर्व कर्मचारी विजय प्रकाश नाग ने आंसू पोंछते हुए कहा, “हमारी मेहनत से यह फैक्ट्री इस मुकाम तक पहुंची और भारत को पोलियो मुक्त बनाने में भी हमारा योगदान रहा. लेकिन आज सरकार ने मुझे ऐसा महसूस करा दिया है, जैसे मेरे दोनों पैरों में पोलियो हो गया हो.”

(इस ग्राउंड रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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