लखनऊ: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) (एएसपी) के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के बीच बने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा (एसपीएम) गठबंधन से मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) को सबसे ज्यादा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है. माना जा रहा है कि यह गठबंधन सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी वाले वोटों में सेंध लगा सकता है. हालांकि, इससे मायावती की बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को इससे भी बड़ा खतरा हो सकता है, जो पहले से ही अपने अस्तित्व के संकट का सामना कर रही है.
माना जा रहा है कि एसपीएम को दलित और मुस्लिम मतदाताओं से काफी समर्थन मिल सकता है. जाटव समुदाय से आने वाले आजाद एक प्रमुख दलित नेता के रूप में उभरे हैं, जबकि ओवैसी को मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय का समर्थन मिलता है. ये दोनों समुदाय परंपरागत रूप से बसपा के सामाजिक गठबंधन का अहम हिस्सा रहे हैं, खासकर जाटव वोट. मायावती ने भी मुस्लिमों का समर्थन हासिल करने के लिए कई बार कोशिश की है.
इसलिए, यह गठबंधन उन मतदाताओं के बीच मुकाबला और बढ़ा सकता है, जिन्हें बसपा परंपरागत रूप से अपने साथ बनाए रखने की कोशिश करती रही है.
लखनऊ विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर कविराज ने कहा कि चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया है. उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर की पहली प्राथमिकता पूरे राज्य में पार्टी के मजबूत संगठन और कार्यकर्ताओं का आधार तैयार करना होनी चाहिए.
उन्होंने दिप्रिंट से कहा, “सबसे कमजोर स्थिति में भी बसपा का संगठन एएसपी से ज्यादा मजबूत है. मायावती चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं. हालांकि, अगर यह गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटव समुदाय के 5,000 वोट भी बसपा से छीनने में कामयाब होता है, तो इससे सपा के मुकाबले बसपा को ज्यादा नुकसान हो सकता है.”
हालांकि, उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोटों में सेंध लगाना मुश्किल होगा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस समुदाय के ज्यादातर वोट एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के पक्ष में गए थे.
बसपा का कमजोर होना और चंद्रशेखर का उभार
पिछले एक दशक में उत्तर प्रदेश में बसपा का चुनावी प्रभाव लगातार कम हुआ है. इसी दौरान आजाद एक प्रमुख दलित नेता के रूप में उभरे हैं.
38 साल के चंद्रशेखर पहली बार 2017 में सहारनपुर में जातीय हिंसा के दौरान राजनीतिक रूप से चर्चा में आए थे. उस समय वह भीम आर्मी का नेतृत्व कर रहे थे. यह संगठन दलितों को सशक्त बनाने के लिए एक मंच के रूप में सामने आया था. उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत मामला दर्ज किया था. बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया.
2020 में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान उन्हें देशभर में पहचान मिली. उन्होंने पुलिस की अनुमति के बिना दिल्ली की जामा मस्जिद से जंतर-मंतर तक मार्च निकालने की कोशिश की थी. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था.
इसके बाद से उन्होंने दलित अधिकारों और सामाजिक न्याय को अपनी राजनीति का मुख्य आधार बनाया है. हालांकि, उनका राजनीतिक सफर विवादों और कानूनी मामलों से भी घिरा रहा है.
मार्च 2022 में बनी उनकी आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश में अपना संगठन बढ़ाया है. अब पार्टी की इकाइयां राज्य के सभी 75 जिलों में हैं और 30 से ज्यादा जिलों में पार्टी के कार्यालय हैं. हालांकि, इनमें से ज्यादातर कार्यालय किराये की जगहों पर चल रहे हैं. पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने पुराने प्रभाव वाले इलाकों से बाहर भी अपना संगठन फैलाया है.
पार्टी ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहली बार हिस्सा लिया था, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी. उसके सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी. खुद आजाद ने गोरखपुर सदर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा था. उन्हें सिर्फ 7,640 वोट मिले थे और उनकी जमानत जब्त हो गई थी.
2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बड़ी चुनावी वापसी की और नगीना सीट से जीत हासिल की.
इस जीत के बाद आजाद ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी 403 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना का ऐलान किया. इसके बाद एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करने के उनके फैसले से प्रस्तावित तीसरे मोर्चे का राजनीतिक प्रभाव और बढ़ गया है.
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बसपा का चुनावी प्रभाव घटने से आजाद को दलित मतदाताओं के बीच अपना समर्थन बढ़ाने का मौका मिला है.
एक समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूत ताकत रही बसपा ने एक सामाजिक समीकरण के जरिए अपनी ताकत बनाई थी. इस समीकरण के तहत दलितों, खासकर जाटवों को सवर्ण जातियों और दूसरे समुदायों के कुछ वर्गों के साथ जोड़ा गया था. हालांकि, पार्टी को लगातार चुनावी नुकसान उठाना पड़ा है.
2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा राज्य की 403 सीटों में से सिर्फ एक सीट जीत पाई थी. उसका वोट प्रतिशत घटकर 12.9 फीसदी रह गया था, जो 1993 के बाद सबसे कम था. सीटों के मामले में वह बीजेपी की सहयोगी पार्टियों अपना दल (एस), निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के साथ-साथ राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) से भी पीछे रह गई थी.
2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन और खराब हो गया. वह एक भी सीट नहीं जीत सकी और उसे कुल पड़े वोटों में से सिर्फ 9.88 फीसदी वोट मिले.
उत्तर प्रदेश की राजनीतिक विश्लेषक शिल्प शिखा सिंह के मुताबिक, बसपा के कमजोर होने से राज्य की राजनीति में जो जगह खाली हुई है, उससे आजाद को एक राजनीतिक ताकत के रूप में उभरने में मदद मिली है. उनका मानना है कि आजाद के बढ़ते प्रभाव से बसपा के लिए अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाना और मुश्किल हो सकता है.
सिंह ने कहा, “बसपा अभी भी अपनी अंदरूनी समस्याओं में उलझी हुई है. मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बार-बार पार्टी से हटाने और फिर उन्हें वापस लाने का फैसला किया है. इससे पार्टी की राजनीतिक छवि को भी नुकसान पहुंचा है. भले ही पार्टी वापसी के लिए गंभीर कोशिश करे, लेकिन उसे सबसे पहले ओवैसी की एआईएमआईएम से मिल रही चुनौती का सामना करना होगा. इन चुनौतियों से निपटने के बाद ही वह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर ध्यान दे पाएगी.”
मायावती और आजाद के बीच रणनीति के तहत जुबानी जंग
हालांकि, आजाद ने कई बार खुद को मायावती के राजनीतिक विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने बसपा प्रमुख पर सीधे हमला करने से ज्यादातर परहेज किया है. वह अक्सर उन्हें ‘बहन जी’ या ‘बुआ जी’ कहकर बुलाते हैं.
हालांकि, 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बसपा पर निशाना साधा था. उन्होंने आरोप लगाया था कि पार्टी ने योग्यता को पैसे और परिवारवाद से जोड़ दिया है.
एएसपी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, आजाद जानते हैं कि मायावती जाटव समुदाय की सबसे बड़ी नेता हैं. इसलिए, बसपा प्रमुख पर सीधे हमला करने से इस समुदाय के कुछ लोग उनसे दूर हो सकते हैं, जिनका समर्थन वह हासिल करना चाहते हैं.
मायावती ने भी हाल तक अपने हमलों में आजाद का नाम सीधे लेने से काफी हद तक परहेज किया था. हालांकि, इस साल सितंबर में उन्होंने नगीना के सांसद और एएसपी प्रमुख पर पहली बार सीधे हमला किया.
मायावती ने आरोप लगाया कि आजाद का अपना कोई स्वतंत्र जनाधार नहीं है और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें नगीना सीट से जीत दिलाने में मदद की थी.
उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए. उनका दावा था कि बीजेपी ने आजाद को जिताने के लिए नगीना में ईवीएम से छेड़छाड़ की थी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आजाद बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं.
बसपा प्रमुख ने प्रदर्शनों और राजनीतिक आंदोलनों पर आजाद की निर्भरता पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद करने के बजाय वह उन्हें धरने और प्रदर्शन करने के लिए कहते हैं. इससे अक्सर युवा आपराधिक मामलों में फंस जाते हैं. मायावती ने दलित समुदाय के लोगों से अपील की कि वे नगीना के सांसद की बातों में न आएं.
एआईएमआईएम का चुनावी प्रभाव और सपा की चिंता
उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर सीमित चुनावी प्रभाव होने के बावजूद ओवैसी की एआईएमआईएम ने भी लोगों का ध्यान खींचा है.
2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी. उसे कुल 4,50,929 वोट मिले थे, जो कुल पड़े वोटों का करीब 0.49 फीसदी था. पार्टी के सभी 95 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी.
हालांकि, कई सीटों पर एआईएमआईएम के उम्मीदवारों को जीतने वाले दूसरे दलों के उम्मीदवारों की जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले थे. इनमें खास तौर पर सपा के उम्मीदवार शामिल थे. इससे चुनाव में एआईएमआईएम के संभावित असर को लेकर चर्चा शुरू हुई.
सुल्तानपुर में सपा बीजेपी से सिर्फ 1,009 वोटों से हारी थी, जबकि एआईएमआईएम के उम्मीदवार को 5,251 वोट मिले थे. कन्नौज में सपा की हार का अंतर 6,090 वोट था, जबकि एआईएमआईएम के उम्मीदवार को 4,482 वोट मिले थे.
बाराबंकी की रामनगर सीट पर यह अंतर और भी कम था. यहां सपा 261 वोटों से हारी थी, जबकि एआईएमआईएम को 4,940 वोट मिले थे.
औराई सीट पर सपा 1,647 वोटों से हारी थी, जबकि एआईएमआईएम के उम्मीदवार को 2,190 वोट मिले थे. शाहगंज में सपा निषाद पार्टी से 719 वोटों से हार गई थी, जबकि एआईएमआईएम को 8,128 वोट मिले थे.
एआईएमआईएम का सपा की चुनावी संभावनाओं पर कितना असर हो सकता है, इस पर चर्चा के दौरान अक्सर इन आंकड़ों का जिक्र किया जाता है. हालांकि, यह मान लेना गलत होगा कि अगर एआईएमआईएम के उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ते, तो उन्हें मिले सभी वोट अपने आप सपा को मिल जाते.
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
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