नई दिल्ली: पूर्व जनगणना आयुक्त और रजिस्ट्रार जनरल सी. चंद्रमौली ने कहा है कि परिसीमन सिर्फ एक “तकनीकी प्रक्रिया” नहीं है, बल्कि इससे जुड़े “बहुत बड़े राजनीतिक हित” हैं और इसमें “हेरफेर की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता”. चंद्रमौली ने यह चेतावनी ऐसे समय में दी है, जब केंद्र की मोदी सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन विधेयक को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है.
चंद्रमौली ने अपनी नई किताब Counting a Nation: The Story of the Indian Census में लिखा है, “जब भी सीमाओं में बदलाव किया जाता है, चाहे वह राज्यों, जिलों या विधानसभा क्षेत्रों के स्तर पर हो, तब यह खतरा रहता है कि संख्याओं में बदलाव का इस्तेमाल कुछ खास राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है.”
उन्होंने कहा, “भारत 2027 की जनगणना के बाद परिसीमन की ओर बढ़ रहा है. ऐसे में उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सीमाओं में बदलाव की प्रक्रिया का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए न हो.”
चंद्रमौली ने नवंबर 2009 से जुलाई 2015 तक भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के तौर पर 2011 की जनगणना का नेतृत्व किया था. 1985 बैच के तमिलनाडु कैडर के IAS अधिकारी चंद्रमौली सितंबर 2020 में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के सचिव पद से रिटायर हुए थे.
मैकमिलन की ओर से प्रकाशित इस किताब का विमोचन 20 नवंबर को होना है. चंद्रमौली ने किताब में कहा है कि भारत की संस्थागत व्यवस्था का मकसद इस तरह के “हेरफेर” को रोकना है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों के अनुभव बताते हैं कि अगर पारदर्शिता और जनता की निगरानी कमजोर हो, तो औपचारिक रूप से स्वतंत्र प्रक्रियाओं पर भी दबाव डाला जा सकता है.
चंद्रमौली ने लिखा है, “इन खतरों और संभावनाओं को देखते हुए, सीमाएं तय करने की प्रक्रिया को राजनीतिक दबाव से दूर रखना जरूरी है.”
उन्होंने कहा कि भारत में यह जिम्मेदारी परिसीमन आयोग की है. यह परिसीमन कानून के तहत बनाया गया एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है.
भारत का संविधान कहता है कि लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में सीटों का बंटवारा उनकी आबादी के अनुपात में होना चाहिए. सभी लोगों को बराबर प्रतिनिधित्व देने के लिए संविधान में यह भी कहा गया है कि हर जनगणना के बाद समय-समय पर चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं दोबारा तय की जानी चाहिए. इसी प्रक्रिया को परिसीमन कहा जाता है.
हालांकि, 1976 में सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के जरिए 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की कुल सीटों की संख्या पर रोक लगा दी थी. इसके चलते लोकसभा की सीटें 543 तय कर दी गईं, जबकि राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या पहले जैसी ही बनी रही. शुरुआत में यह रोक 2000 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े जारी होने तक लागू थी, लेकिन 2001 में 84वें संविधान संशोधन के जरिए इसे बढ़ाकर 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े जारी होने तक कर दिया गया.
चंद्रमौली लिखते हैं कि लंबे समय तक सीटों की संख्या पर रोक लगाए रखने से “काफी असंतुलन पैदा हुआ है”. उन्होंने लिखा, “कई अधिक आबादी वाले राज्यों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, लेकिन संसद में उनका प्रतिनिधित्व सीमित ही रहा है. आज उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में लोकसभा के एक सांसद के हिस्से में कुछ दक्षिणी या छोटे राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा आबादी आती है. 1971 के बाद से यह अंतर लगातार बढ़ा है.”
सरकार जिस परिसीमन विधेयक 2026 को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उसका मकसद परिसीमन से जुड़े नियमों में बदलाव करके लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 845 करना है. इसके साथ ही संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता भी साफ करना है.
इस विधेयक को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है. उसे आशंका है कि इससे दक्षिणी राज्यों की कीमत पर उत्तरी राज्यों को संसद में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सकता है.
सरकार ने 17 अप्रैल को बजट सत्र की विशेष बैठक के दौरान तीन विधेयक पारित कराने के लिए पेश किए थे. इनमें संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक 2026 शामिल थे. इन विधेयकों का मकसद लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाना, 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन का रास्ता खोलना और इसी परिसीमन के आधार पर संसद तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता तैयार करना था.
हालांकि, लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक गिर गया, क्योंकि सरकार सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों का जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर पाई. इसके बाद सरकार ने बाकी दोनों संबंधित विधेयक भी वापस ले लिए.
जनगणना में देरी का असर
जनगणना की प्रक्रिया में और देरी होने के नतीजों के बारे में लिखते हुए पूर्व जनगणना आयुक्त ने कहा है कि इसका असर आगे होने वाले सभी कामों पर पड़ेगा. चंद्रमौली ने लिखा, “पहला, जनगणना की गिनती का काम ही 2027 तक टाल दिया गया है. दूसरा, जनगणना के विस्तृत आंकड़े जारी होने में, खासकर परिसीमन के लिए जरूरी छोटे स्तर के आंकड़ों को आने में, गिनती पूरी होने के बाद भी कम से कम एक या दो साल लग सकते हैं. तीसरा, ये आंकड़े उपलब्ध होने के बाद ही नया परिसीमन आयोग औपचारिक रूप से बनाया जा सकेगा और अपना काम शुरू कर सकेगा. पिछले अनुभवों को देखते हुए इस काम को पूरा होने में फिर कई साल लग सकते हैं.”
चंद्रमौली लिखते हैं कि इन सभी कदमों से पता चलता है कि 84वें संविधान संशोधन में जिस बदलाव की उम्मीद की गई थी, यानी सीटों पर लगी रोक हटाना और 2026 के बाद की जनगणना के आधार पर सीटों का दोबारा बंटवारा करना, वह असल में 2020 के दशक के आखिरी सालों में नहीं हो पाएगा. यह काम 2030 के शुरुआती या यहां तक कि बीच के सालों तक ही हो सकता है.
उनके मुताबिक, 2027 और उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए कुछ और नियमों और संस्थागत व्यवस्थाओं में बदलाव जरूरी हैं. इनमें “प्रस्तावित नक्शों को पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करना, लोगों को अपनी राय देने के लिए समय देना, जनसंख्या से जुड़े आंकड़े सार्वजनिक करना, वंचित समुदायों को प्रतिनिधित्व देना और शायद एक न्यायिक या स्वतंत्र समीक्षा व्यवस्था बनाना शामिल है, ताकि राजनीतिक पक्षपात या भेदभाव के आधार पर तय की गई सीमाओं को चुनौती दी जा सके.”
उन्होंने लिखा है कि 2027 की जनगणना पर आजादी के बाद की किसी भी जनगणना के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है. उन्होंने लिखा, “करीब 50 साल में पहली बार 2026 के बाद होने वाली जनगणना सीधे तौर पर यह तय करेगी कि राज्यों के बीच लोकसभा की सीटें कैसे बांटी जाएंगी और राज्यों के भीतर चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं कैसे दोबारा तय होंगी. इससे न सिर्फ यह तय होगा कि हर राज्य से कितने सांसद संसद में पहुंचेंगे, बल्कि यह भी तय होगा कि तेजी से बढ़ते शहरों, कम होती आबादी वाले ग्रामीण इलाकों और नए शहरी क्षेत्रों में इन सांसदों का प्रतिनिधित्व किस तरह होगा.”
चंद्रमौली ने 2027 की जनगणना को “एक नई चुनावी व्यवस्था का रास्ता” बताया है. उन्होंने लिखा, “इसके आंकड़े उत्तर और दक्षिण, ग्रामीण और शहरी तथा विकसित और कम विकसित क्षेत्रों के बीच संघीय संतुलन को नए सिरे से तय करेंगे. राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति, गठबंधन, उम्मीदवारों के चयन और चुनावी वादों में बदलाव करना होगा. प्रतिनिधित्व का पूरा गणित यानी कहां से कौन चुना जाएगा, बदल जाएगा और इसका असर शायद कई दशकों तक रहेगा.”
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