हैदराबाद: कई सालों से आंध्र प्रदेश की राजनीति में यह सवाल चर्चा में रहा है कि नारा चंद्रबाबू नायडू के बाद उनकी राजनीतिक विरासत कौन संभालेगा. तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आधुनिक हैदराबाद और अब अमरावती के विकास की नींव रखने वाले चंद्रबाबू नायडू इस सवाल से हमेशा बचते रहे हैं. यहां तक कि इस साल पार्टी के महानाडु कार्यक्रम में उनके बेटे और आंध्र प्रदेश के आईटी और मानव संसाधन मंत्री नारा लोकेश को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद भी उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा.
लेकिन अब नायडू ने पहली बार इस मुद्दे पर खुलकर बात की है. उन्होंने अपने बेटे और कैबिनेट मंत्री नारा लोकेश के बारे में बात करते हुए परिवार के आधार पर राजनीतिक विरासत मिलने के सवाल का जवाब दिया है.
दिप्रिंट के एडिटर-इन-चीफ शेखर गुप्ता के साथ बातचीत में चार बार मुख्यमंत्री रह चुके नायडू ने अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर साफ कहा कि किसी को राजनीति में पद अपने आप नहीं मिल जाता. नायडू ने कहा कि राजनीतिक विरासत मिलने की गारंटी सिर्फ एक भ्रम है. उन्होंने जोर देकर कहा कि न तो परिवार का नाम और न ही राजनीति में अनुकूल माहौल जनता के भरोसे की जगह ले सकता है.
नायडू ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को लेकर योग्यता की साफ शर्त रखी है. उनके इस बयान से संकेत मिलता है कि भले ही आज लोकेश के पास सत्ता की जिम्मेदारियां हों, लेकिन सबसे बड़े पद तक पहुंचना आखिरकार जनता के समर्थन पर निर्भर करेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा, “चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, कारोबार हो या राजनीति, किसी के लिए अच्छा माहौल, बुनियादी सुविधाएं और सही व्यवस्था हो सकती है. फिर भी कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ असफल हो जाते हैं. चाहे कारोबारी हों या नेता, दूसरी पीढ़ी को अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है. उसे अपना अच्छा नाम कमाना होगा, तभी वह आगे टिक पाएगा.”
उन्होंने कहा कि राजनीति में जनता का भरोसा जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है. उन्होंने बताया कि लोगों को अपनी योग्यता के दम पर आगे बढ़ना चाहिए, नेतृत्व करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए और जनता की मंजूरी हासिल करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि राजनीति में उत्तराधिकारी बनने की कोई गारंटी नहीं होती. किसी राजनीतिक या फिल्मी परिवार में पैदा होने से अपने आप सफलता नहीं मिल जाती.
हालांकि, दिप्रिंट से बात करने वाले राजनीतिक जानकारों और पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि नारा लोकेश सरकार और TDP, दोनों में अघोषित रूप से दूसरे सबसे बड़े नेता की भूमिका निभा रहे हैं.

इस साल अप्रैल में TDP का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद लोकेश औपचारिक रूप से पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू के ठीक नीचे आ गए. इसके साथ ही पार्टी के फैसले लेने वाली व्यवस्था में उन्हें पार्टी के पुराने और वरिष्ठ नेताओं से ऊपर जगह मिली.
2024 में जब TDP के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को हराकर सत्ता हासिल की, तब लोकेश को ऐसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई, जिनका राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रशासन पर सीधा असर पड़ता है. इनमें मानव संसाधन विकास (शिक्षा), सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार और रियल टाइम गवर्नेंस (RTG) शामिल हैं.
भले ही जन सेना पार्टी के संस्थापक पवन कल्याण को उपमुख्यमंत्री बनाया गया हो, लेकिन RTG का नियंत्रण होने से लोकेश को सरकार के कई विभागों के कामकाज पर तुरंत नजर रखने का अधिकार मिलता है.
हाल ही में खत्म हुए भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के निवेश साझेदारी सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायडू ने मंच से घोषणा की कि “अब सभी निवेशों का काम लोकेश देख रहे हैं.” यह बात तब कही गई, जब आंध्र प्रदेश ने टी. जी. भरत को उद्योग मंत्री बनाया हुआ है.
CII सम्मेलन और इससे पहले हुए सम्मेलनों में वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि लोकेश आंध्र प्रदेश में निवेश लाने के प्रयासों का मुख्य चेहरा बनकर उभरे हैं. वह बड़े मंचों पर लगातार बड़े स्तर की बैठकों और बातचीत का नेतृत्व करते हैं.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर दिप्रिंट को बताया, “वह राज्य की कई बड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने में सबसे आगे रहे हैं. इनमें राज्य की ‘क्वांटम वैली’, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डेटा सेंटर से जुड़ी व्यवस्था और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) तथा निजी एयरोस्पेस कंपनियों के साथ मिलकर अंतरिक्ष क्षेत्र में एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना शामिल है, जिसमें इस क्षेत्र के सभी काम एक साथ किए जा सकें.”
राज्य के प्रशासन से आगे बढ़कर लोकेश को अमरावती और नई दिल्ली के बीच संपर्क का काम करते हुए भी देखा जाता है. वह TDP के प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करते हुए केंद्रीय मंत्रियों और संसद के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करते हैं. इन बैठकों में केंद्र सरकार की योजनाओं और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग जैसे मुद्दों पर बातचीत होती है. इससे मुख्यमंत्री के मुख्य प्रतिनिधि के तौर पर उनकी भूमिका भी साफ होती है.
राजनीतिक तौर पर देखें तो 2017 से 2019 के बीच अपने पहले कार्यकाल के दौरान लोकेश को विधान परिषद के रास्ते सरकार में जगह मिली थी. उस समय सीधे चुनाव नहीं जीतने को लेकर उनकी आलोचना हुई थी. लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने आलोचकों को जवाब दिया. युवा गलम पदयात्रा के बाद उन्होंने मंगलागिरी सीट से चुनाव लड़ा और राज्य में तीसरे सबसे बड़े अंतर से जीत हासिल की. इससे उन्हें जमीनी स्तर पर भी राजनीतिक समर्थन मिला, जो सरकार में उनकी मजबूत भूमिका के बराबर है.
TDP के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर दिप्रिंट को बताया, “2024 से वह पार्टी और राज्य के लिए मुश्किलें सुलझाने वाले मुख्य व्यक्ति की भूमिका भी निभा रहे हैं. अपने पिता की तरह वह हर 15 दिन में सैकड़ों सहमति पत्रों (MoUs) की खुद समीक्षा करते हैं. इसके अलावा, वह अलग-अलग जिलों में पार्टी की गतिविधियों पर भी नजर रखते हैं, ताकि यह समझ सकें कि जमीनी स्तर पर पार्टी और सरकार की छवि कैसी है.”
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
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