लद्दाख के आठ जिलों में हिल काउंसिल के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं. इस बीच खबरों में राजनीतिक दलों, उनके चुनाव प्रचार और राज्य का दर्जा तथा छठी अनुसूची की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों की चर्चा है. लेकिन ये चुनाव कुछ अजीब वजह से भी खबरों में हैं और वह है मौसम.
ये चुनाव 4 दिसंबर को होने हैं. राजनीतिक दलों और नागरिक संगठनों का कहना है कि यह समय सर्दियों का सबसे कठिन दौर होता है. चुनाव की तारीख और दूसरी मांगों को लेकर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) ने 10 नवंबर को कारगिल बंद भी बुलाया था.
इस मामले में दो सवालों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है. पहला, सरकार ने सर्दियों में चुनाव कराने का फैसला क्यों किया और दूसरा, चुनाव की तारीख को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है.
लद्दाख की सभी आठों हिल काउंसिल के लिए पहली बार चुनाव
4 दिसंबर को लद्दाख के मतदाता लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (LAHDCs) के सदस्यों को चुनेंगे. ये जिला स्तर की संस्थाएं हैं, जिन्हें स्थानीय विकास और बजट से जुड़े फैसले लेने का अधिकार है.
पहले ऐसी सिर्फ दो परिषदें थीं. लेह परिषद का गठन 1995 में और कारगिल परिषद का गठन 2003 में हुआ था. लेकिन इस साल की शुरुआत में द्रास, जांस्कर, शाम, नुब्रा, चांगथांग और संकू जिलों के लिए छह नई परिषदें बनाई गईं. इसलिए पहली बार सभी आठों हिल काउंसिल के लिए चुनाव होने जा रहे हैं.
आठों जिलों में कुल 100 निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन पूरा हो चुका है. इनमें से 36 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. लेह में 22, कारगिल में 21, संकू में 13, चांगथांग में 10, नुब्रा, शाम और जांस्कर में नौ-नौ और द्रास में सात निर्वाचन क्षेत्र हैं.
हर निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता अपने पार्षद चुनते हैं. इसके बाद चुने गए पार्षद परिषद के कार्यकारी प्रमुख का चुनाव करते हैं. लेह परिषद के सदस्यों ने 2020 में अपना मुख्य कार्यकारी पार्षद चुना था, जबकि कारगिल परिषद के सदस्यों ने 2023 में ऐसा किया था.
राज्य चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक, नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 नवंबर है. जरूरत पड़ने पर 4 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा. पूरी चुनाव प्रक्रिया 8 दिसंबर तक खत्म हो जाएगी. परिषद चुनाव से पहले 21 नवंबर को पंचायत और नगर निकायों के चुनाव होंगे.
प्रशासन ने 4 दिसंबर की तारीख क्यों चुनी
सरकार का तर्क चुनाव के समय और बजट से जुड़ा है. मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने कहा कि अगर चुनाव अभी होते हैं, तो नए चुने गए परिषदों को अगले वित्त वर्ष के लिए मार्च तक अपना बजट तैयार करने का ज्यादा समय मिलेगा.
उन्होंने कहा कि अगर परिषदों का गठन बाद में होता है, तो बजट तैयार करने का तय समय निकल सकता है. इससे पूरी प्रक्रिया एक साल के लिए टल जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि सर्दी वैसी बड़ी बाधा नहीं है, जैसा विरोध करने वाले लोग बता रहे हैं.
कुंद्रा ने कहा कि स्कूल आमतौर पर 15 दिसंबर तक खुले रहते हैं और सड़कों से जुड़ाव भी पहले से बेहतर हुआ है. उन्होंने कहा कि 4 दिसंबर को वयस्क मतदाताओं को वोट डालने में कोई खास परेशानी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने चुनाव को लोकतंत्र को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम बताया.
विपक्ष चुनाव टालने की मांग क्यों कर रहा है
कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) और लेह एपेक्स बॉडी उन संगठनों में शामिल हैं, जिन्होंने सर्दियां खत्म होने के बाद चुनाव कराने की मांग की है. उनका कहना है कि इस समय चुनाव कराने से बड़ी संख्या में मतदाता वोट नहीं डाल पाएंगे.
KDA के सह-अध्यक्ष सज्जाद कारगिली ने कहा कि लद्दाख की करीब 20 से 30 फीसदी आबादी सर्दियों में दूसरे इलाकों में चली जाती है. इनमें छात्र, बुजुर्ग और कारोबारी शामिल हैं. लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा जान ने भी यही बात कही. उन्होंने कहा कि दिसंबर में चुनाव कराने से मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा अपने मतदान के अधिकार से वंचित रह सकता है.
विपक्ष को सिर्फ चुनाव की तारीख पर आपत्ति नहीं है. KDA ने सर्दियों में चुनाव कराने, परिसीमन में कथित गड़बड़ियों और केंद्र शासित प्रदेश में लोकतांत्रिक अधिकारों के कमजोर होने के विरोध में कारगिल बंद बुलाया था.
यह विवाद लद्दाख की बड़ी संवैधानिक मांगों से भी जुड़ा है. KDA और लेह एपेक्स बॉडी लंबे समय से राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं. केंद्र सरकार के साथ बातचीत में उन्होंने कार्यकारी और बजट संबंधी अधिकारों वाली केंद्र शासित प्रदेश स्तर की निर्वाचित संस्था बनाने की मांग भी रखी है.
उनकी चिंता यह लगती है कि प्रशासन की तय शर्तों पर हिल काउंसिल के चुनाव कराने से उनकी इन मांगों का समाधान नहीं होगा.
तीन संगठनों – लद्दाख नंबदार एसोसिएशन, लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने पंचायत और नगर निकाय चुनावों के बहिष्कार का ऐलान किया है.
मतदाताओं की चुनाव तक पहुंच कोई छोटी बात नहीं
लोकतंत्र में चुनाव इस बुनियादी सिद्धांत पर होना चाहिए कि जनता उसमें हिस्सा ले सके. अगर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों या वोट डालने वाले मतदाताओं का चुनाव प्रक्रिया से भरोसा उठ जाए, तो चुनाव का मकसद ही खत्म हो जाता है. लद्दाख का मामला इसी बात को सामने लाता है.
राज्य चुनाव आयोग 4 दिसंबर को चुनाव कराने पर जोर दे रहा है, जबकि विपक्ष लद्दाख की कड़ाके की सर्दी में आने वाली मुश्किलों की ओर ध्यान दिला रहा है. ऐसे में सवाल उठता है कि आयोग जल्द से जल्द चुनाव कराने पर इतना जोर क्यों दे रहा है, जबकि विपक्ष का कहना है कि इससे बड़ी संख्या में लोग मतदान के अधिकार से वंचित हो सकते हैं.
प्रशासन की बजट से जुड़ी चिंताएं जायज हैं. चुनाव में एक साल की देरी से नई परिषदों को नुकसान होगा. लेकिन विपक्ष की चिंता भी उतनी ही अहम है. अगर मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाता या खुद ही इससे दूर रहने का फैसला करता है, तो ऐसे चुनाव का कोई खास मतलब नहीं रह जाता. अगर छात्र, बुजुर्ग और व्यापारी सर्दियों में लद्दाख से बाहर हैं, तो दिसंबर में चुनी गई परिषदों की वैधता पर सवाल उठेंगे.
मतदाताओं की चुनाव तक पहुंच का सवाल सिर्फ तकनीकी मामला नहीं है. ऐसी तारीख जो कैलेंडर के हिसाब से सही हो, लेकिन मतदाताओं के लिए सुविधाजनक न हो, वह चुनाव कराने के पूरे मकसद को ही नाकाम कर सकती है.
संजय कुमार ‘सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज’ (CSDS) में प्रोफेसर हैं और एक चुनाव विश्लेषक हैं. अरिंदम कबीर अभी कुमार के साथ “भारतीय राजनीति में महिलाएं” प्रोजेक्ट पर रिसर्चर के तौर पर काम कर रहे हैं. विचार निजी हैं.
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