पिछले कुछ दिनों में जब भारतीयों ने अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की ‘हार’ के बारे में पढ़ा और सुना, तो उनमें से कई लोग उलझन में पड़ गए. क्या अब ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाएगा? कुछ भारतीयों के लिए यह उलझन स्वाभाविक है, क्योंकि भारत में आमतौर पर मिडटर्म चुनाव तभी होते हैं, जब कोई सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा होने से पहले गिर जाती है. मिडटर्म चुनाव के बाद आमतौर पर नई सरकार बनती है. लेकिन अमेरिका में मिडटर्म चुनाव का मतलब यह नहीं है. इस हार के बाद भी ट्रंप कहीं नहीं जा रहे हैं. यह समझना जरूरी है कि 3 नवंबर 2026 को हुए चुनाव में ट्रंप नहीं हारे हैं, बल्कि उनकी पार्टी रिपब्लिकन को हार का सामना करना पड़ा है.
मिडटर्म चुनाव राष्ट्रपति के चार साल के कार्यकाल के बीच में होते हैं. इस बार प्रतिनिधि सभा की 435 सीटों, सीनेट की 35 सीटों और 36 राज्यों के गवर्नर पदों के लिए चुनाव हुए. प्रतिनिधि सभा अमेरिकी कांग्रेस का निचला सदन है. इसके सदस्य अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों के मतदाताओं द्वारा सीधे चुने जाते हैं और उनका कार्यकाल सिर्फ दो साल का होता है. सीनेट ऊपरी सदन है. इसके सदस्यों का कार्यकाल छह साल का होता है और हर दो साल में करीब एक-तिहाई सदस्यों को चुनाव का सामना करना पड़ता है. गवर्नर राज्यों की सरकारों के प्रमुख होते हैं. भारत में इन्हें मुख्यमंत्री के बराबर माना जा सकता है. हर राज्य के लोग अपने गवर्नर को चुनते हैं. इन चुनावों को ‘मिडटर्म’ इसलिए कहा जाता है, क्योंकि प्रतिनिधि सभा के चुनाव हमेशा राष्ट्रपति के कार्यकाल के बीच में होते हैं. ट्रंप ने जनवरी 2025 में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया था. इससे पहले 5 नवंबर 2024 को चुनाव हुए थे. इसलिए इस बार के चुनाव उनके कार्यकाल के बीच में हुए.
चुनाव के नतीजे रिपब्लिकन के लिए बड़ा झटका थे. डेमोक्रेट्स ने 54 सीटों के साथ सीनेट पर नियंत्रण हासिल कर लिया और प्रतिनिधि सभा में 240 सीटें जीतीं. रिपब्लिकन के पास सीनेट की 44 सीटें हैं और कुछ सीटों पर मतगणना अभी जारी है. प्रतिनिधि सभा में बहुमत के लिए 218 सीटों की जरूरत होती है. चुनाव से पहले निवर्तमान प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन के 218, डेमोक्रेट्स के 214 और एक निर्दलीय सदस्य थे, जबकि दो सीटें खाली थीं. सीनेट में रिपब्लिकन को 53-47 की बढ़त हासिल थी.
डेमोक्रेट्स ने प्रतिनिधि सभा की कम से कम 27 सीटें अपने पक्ष में कर लीं, जबकि रिपब्लिकन एक भी सीट अपने पक्ष में नहीं कर पाए. सीनेट में डेमोक्रेट्स ने कंसास, आयोवा, टेक्सास, ओहायो, मेन, नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना में कम से कम सात सीटें अपने पक्ष में कर लीं. टेक्सास में 30 साल से ज्यादा समय से किसी डेमोक्रेट ने राज्य स्तर के पद के लिए चुनाव नहीं जीता था. गवर्नर पद के चुनाव में भी डेमोक्रेट्स ने अच्छा प्रदर्शन किया. टेक्सास में डेमोक्रेट जीना हिनोजोसा ने रिपब्लिकन गवर्नर ग्रेग एबॉट को हरा दिया. मतदाताओं ने कहा कि वे बढ़ती कीमतों, ईरान के साथ युद्ध और सरकार में भ्रष्टाचार से खुश नहीं थे. ट्रंप ने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से नहीं हारे हैं और उन्होंने चुनाव के नतीजों को स्वीकार करते हुए कहा कि मतदाताओं को ‘उम्मीदवार पसंद नहीं आए’.
अब ट्रंप के सामने क्या चुनौतियां होंगी?
ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने रहेंगे, लेकिन वॉशिंगटन में फैसले लेने के तरीके में बड़ा बदलाव आएगा. अब तक ट्रंप की पार्टी का कांग्रेस के दोनों सदनों पर नियंत्रण था, इसलिए उनके प्रस्ताव आसानी से पास हो जाते थे. जनवरी 2027 से, जब नई कांग्रेस कामकाज संभालेगी, डेमोक्रेट्स दोनों सदनों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेंगे. उनकी सहमति के बिना कोई कानून पास नहीं हो सकेगा. बजट समेत हर विधेयक को उनकी मंजूरी की जरूरत होगी. हालांकि, राष्ट्रपति सदन से पास हुए विधेयकों को वीटो कर सकते हैं और ट्रंप पहले ही डेमोक्रेट्स के पास किए गए कानूनों को वीटो करने की धमकी दे चुके हैं. अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक को वीटो कर देते हैं, तो उसे सिर्फ तभी दोबारा पास किया जा सकता है, जब दोनों सदनों में दो-तिहाई सदस्य उसके पक्ष में वोट दें. अब डेमोक्रेट्स के पास प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में बहुमत होने के बावजूद राष्ट्रपति के वीटो को पलटने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं है. ऐसे में अमेरिका में कानून बनाने की प्रक्रिया में गंभीर गतिरोध की आशंका है, जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे के फैसलों को रोक सकते हैं.
सीनेट राष्ट्रपति की ओर से की जाने वाली अहम नियुक्तियों को मंजूरी देती है. इनमें कैबिनेट के सदस्य और जज शामिल हैं. डेमोक्रेट्स के नियंत्रण में आने के बाद राष्ट्रपति के लिए अपनी पसंद के लोगों की नियुक्तियों को मंजूरी दिलाना काफी मुश्किल हो सकता है.
कांग्रेस के पास जांच करने का अधिकार भी है. पार्टी के नेताओं ने संकेत दिया है कि ट्रंप के कार्यकाल के अगले दो साल में उनके प्रशासन के सदस्यों की जांच और इस बात की गहराई से पड़ताल होगी कि उन्होंने अपने परिवार को किस तरह आर्थिक फायदा पहुंचाया है. राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया यानी महाभियोग की संभावना से भी इनकार नहीं किया गया है. हालांकि, राष्ट्रपति को हटाने के लिए सीनेट में दो-तिहाई वोट की जरूरत होती है, जो हासिल करना बहुत मुश्किल है.
ट्रंप के पास अब भी अधिकार रहेंगे. वह अमेरिका के राष्ट्रपति बने रहेंगे, कार्यकारी आदेश जारी कर सकेंगे, सरकारी विभागों का कामकाज चला सकेंगे और विदेश नीति से जुड़े फैसले ले सकेंगे. लेकिन नए कानून और खर्च से जुड़ी योजनाओं को पास कराना उनके लिए मुश्किल होगा.
संक्षेप में, इस हार के बावजूद ट्रंप जनवरी 2029 तक अमेरिका के राष्ट्रपति बने रहेंगे, क्योंकि वह खुद चुनाव नहीं हारे हैं. अमेरिकी मतदाताओं ने सिर्फ उनकी पार्टी से कांग्रेस पर नियंत्रण छीन लिया है. अगले दो साल तक उन्हें ऐसे विपक्ष का सामना करना होगा, जो उनके कानूनों को रोक सकता है, उनके अधिकारियों से सवाल पूछ सकता है और उनकी सरकार की जांच कर सकता है. उनके अधिकार काफी हद तक सीमित हो गए हैं और यही इस चुनाव का सबसे बड़ा महत्व है. ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के बाकी समय में अमेरिका में सत्ता पर नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था काम करती दिखाई दे सकती है.
संजय कुमार ‘सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज’ (CSDS) में प्रोफेसर हैं और एक चुनाव विश्लेषक हैं. अरिंदम कबीर अभी कुमार के साथ “भारतीय राजनीति में महिलाएं” प्रोजेक्ट पर रिसर्चर के तौर पर काम कर रहे हैं. विचार निजी हैं.
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