नायडू ने अमरावती में आजमाया शहर बसाने का नया मॉडल, जमीन से निवेश तक तीन बड़े प्रयोग

चंद्रबाबू नायडू की प्रतिबद्धता इस बात से झलकती है कि उन्होंने अमरावती के विचार को कभी नहीं छोड़ा. उन्होंने इसे फिर से जीवित करने का वादा किया था और अब वे बहुत तेज़ गति से इसका निर्माण कर रहे हैं.

सोहम सेन/दिप्रिंट

इस सप्ताह यह कॉलम अमरावती की डेटलाइन से लिखा जा रहा है. विजयवाड़ा में कृष्णा नदी के उस पार बसे अमरावती को चंद्रबाबू नायडु आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में विकसित कर रहे हैं. वैसे, अमरावती इस कॉलम का मुख्य विषय नहीं है, हमारा मुख्य विषय इस तरह के विकास से जुड़ा विचार है. 

यह भारतीय राजनीति के लिए एक नई बात है. जिस दौर में कोई भी राजनेता ऐसा काम नहीं शुरू करना चाहता जो उसके एक कार्यकाल या चार साल में पूरा न हो सके ताकि पांचवां साल वह चुनाव प्रचार के लिए सुरक्षित रख सके, वैसे दौर में इसे एक दुस्साहस ही माना जाएगा,. 

नई राजधानी बनाना बहुत लंबा काम है. इसके लिए एक कार्यकाल काफी नहीं हो सकता कि इसे पूरा करके अपनी एक उपलबधि के रूप में मतदाताओं के सामने पेश किया जा सके. और अगर आप दोबारा सत्ता में न आ पाए तब क्या होगा, जैसा कि 2019 में नायडु के साथ हुआ? तब तक वे इस परियोजना के लिए जमीन का पहला ‘टुकड़ा’ ही इकट्ठा कर पाए थे.  

उनके उत्तराधिकारी वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और उनकी YSRCP (युवजन श्रमिका रायतु कांग्रेस पार्टी) ने इस परियोजना को एक ढोंग घोषित कर दिया और कहा की इससे केवल एक जाति वालों को फायदा होगा, नायडु की जाति को क्योंकि इस परियोजना को जमीन देने वाले अधिकतर किसान उनकी कम्मा जाति के थे. 

जगन ने इस परियोजना को रद्द कर दिया, जमीन देने वाले किसानों को वार्षिक भुगतान रोक दिया, और घोषणा कर दी कि आंध्र प्रदेश की तीन राजधानी बनाई जाएगी: वाइजाग कार्यपालिका की राजधानी होगी, अमरावती विधायिका की राजधानी होगी और कुरनूल न्यायपालिका की राजधानी होगी. 

विकेंद्रीकरण अच्छा विचार हो सकता है लेकिन इस रूप में नहीं. आंध्र प्रदेश एक बड़ा राज्य है और वाइजाग से कुरनूल 700 किमी दूर है जबकि अमरावती (विजयवाड़ा) इन दोनों के ठीक बीच में है. 

इस फैसले को तुगलकी फरमान ही कहा जा सकता था. मैंने यही कहा. जगन और उनकी पार्टी के नेता तो नरम बने रहे लेकिन जगन के परिवार के अखबार ‘साक्षी’ ने, जिसे मेरे इस कॉलम को तेलुगु में प्रकाशित करने का अधिकार हासिल था, यह कॉलम प्रकाशित करना बंद कर दिया. बहरहाल, एक गंभीर मसले पर चर्चा में इस प्रसंग को आप एक क्षेपक मान सकते हैं. 

नायडु इस परियोजना के प्रति प्रतिबद्ध हैं; यह इससे जाहिर है कि उन्होंने इसे कभी खारिज नहीं किया. उन्होंने इसे फिर से शुरू करने का वादा किया और अब इस पर काम जबरदस्त तेजी से चल रहा है. दरअसल, इस गति से कि अगर आगे सरकार बदली, तब भी इसे उलटना संभव नहीं होगा. नई राजधानी चुनावी तकदीर बदलने की रफ्तार से भी तेज गति से आकार ले रही है. एक महत्वाकांक्षी, विशाल और महंगी परियोजना को जिस लगन से लागू किया जा रहा है वह इसे उल्लेखनीय बनाता है. 

एक नया, जीवंत, राजनीतिक, व्यावसायिक, हाई-टेक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक शहर, जिसकी अपनी आत्मा भी हो, बनाने के विचार से हम अपरिचित रहे हैं. जरूरत के मद्देनजर हमने सरकारी एनक्लेव जरूर बनाए, जैसे गांधीनगर, नया रायपुर, और भुवनेश्वर भी. लेकिन ये सब बस सरकार के केंद्र ही रहे. आजाद भारत ने एकमात्र नया शहर जो बनाया वह चंडीगढ़ है, जिसे केवल पांच लाख लोगों के बसने के लिए बनाया गया था लेकिन आज उसकी आबादी शायद 14 लाख है. हर तरह से वह मेरा शहर है लेकिन वह कोई शहर नहीं है. 

‘इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स’ (IIHS) ने 15वें वित्त आयोग को जो रिपोर्ट सौंपी थी उसके अनुसार, आजादी के बाद जितने नये शहर बनाए गए उनमें कुल 1.3 करोड़ से ज्यादा लोग नहीं बसे हैं. ये सारे शहर मंत्रियों, विधायकों-सांसदों, सरकारी अफसरों, कर्मचारियों, उनके परिवारों और घरेलू नौकरों की महिमामंडित कॉलोनियां ही हैं. उनमें न कोई व्यापार होता है, न कोई उद्यम है या न कोई सांस्कृतिक गतिविधि होती है. इन सबके लिए आपको बगल के पुराने शहर में जाना पड़ता है. 

कोई नया शहर बनाने या मौजूदा शहर को ही काफी सुधारने के विचार से भारत को मूलतः परहेज ही रहा है. गांधी ने कहा था कि भारत गांवों में बसता है, तो शहरों पर संसाधन क्यों खर्च किए जाएं? लेकिन हमारे गांव जीवन स्तर के मामले में इतने पिछड़े हैं, उनमें अवसरों की भारी कमी है, और सामाजिक असमानता इतनी ज्यादा है कि करोड़ों लोग गांवों से निकलकर शहरों में जा बसे हैं. 

इसके बावजूद, जो सैकड़ों शहर हमें विरासत में मिले, जिनमें से कुछ तो हजारों साल पुराने हैं या जो अस्तव्यस्त ढंग से शहरों में तब्दील हो गए, उन सारे शहरों को सुधारने पर नियोजित ढंग से खर्च करना बरबादी मानी गई, एक राजनीतिक बोझ माना गया. 

यही वजह है कि निरपवाद रूप से हर मौजूदा शहर समय के साथ खस्ताहाल हो गया. इस बीच, करोड़ों लोग अपने गांवों से निकलकर इन्हीं शहरों में, झोपड़पट्टियों में आ बसे, जिन पर माफिया ने धीरे-धीरे कब्जा जमा लिया. 

मुंबई में जिसे झोपड़पट्टी (स्लम) कहा जाता है, दिल्ली में उसे ‘अवैध बस्तियां’ कहा जाता है, जिन्हें वैध बनाने का वादा हर राजनीतिक दल करता रहता है. लोग उन्हीं गंदगी, खुले नालों के किनारे जीने को अभिशप्त रहते हैं. गलियों में ऊपर से लटकते बिजली और केबल के तार उन्हें प्लास्टिक के बरसाती जंगलों जैसा रूप देते रहते हैं. 

मुंबई खंडहर हो चुकी मिलों और झोपड़पट्टियों को खुराक बनाती रहती है. अच्छी बात यह है कि उसने अब नवी मुंबई बनाना शुरू किया है जिसे मुख्य शहर से ट्रांस-हार्बर लिंक रोड से जोड़ा जाएगा. इस पर काम चल रहा है. 

दिल्ली ने गुरुग्राम और नोएडा में बड़े उपनगरों को बेतरतीब ढंग से फैलने दिया. नतीजा यह हुआ कि इन तीनों शहरों के बीच लंबी दूरी तय करने वाले वाहनों के कारण ट्रैफिक और रोजाना आवाजाही बेहद मुश्किल हो गई. दिल्ली में एक बड़ी आबादी इसकी अवैध बस्तियों में बदहाल स्थितियों में जी रही है. संजय गांधी ने इन बस्तियों को ‘जेजे (झुग्गी-झोपड़ी) कॉलोनी’ जैसा आकर्षक नाम दिया था. इनमें से कई की हालत में कुछ सुधार तो हुए हैं और नगरनिगम की ओर से चंद सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. ऐसी ही एक बस्ती है सत्य निकेतन, जहां सितंबर में एक मकान के ढहने से सात छात्र मारे गए. 

बेंगलूरू बेतरतीब ढंग से फैल गया है, जहां आर्थिक केंद्रों से शहर के केंद्र को जोड़ने वाली ट्रैफिक जितनी खराब है उतनी दुनिया में कहीं खराब नहीं है. इसकी कुछ अमीर कॉलोनियों के मकान दूसरी मंजिल तक बाढ़ में डूब जाते है, तो साल में बाकी समय यह शहर पानी के लिए तरसता है. भारत की ‘सिलिकॉन वैली’ पर टैंकर माफिया का राज है. और कोलकाता के बारे में क्या कहा जाए? इसके बाहरी इलाकों  में हुए कुछ विकास को छोड़ बाकी को ‘स्लम’ कहना भी मुश्किल है. इसकी अधिकांश आबादी ऐसा ही जीवन जी रही है. 

भारत का केवल एक बड़ा शहर है, जो ऐसी दशा में जाने से बचा, जबकि वह मेट्रो नहीं बना था. हैदराबाद ने अपनी आत्मा तथा ऐतिहासिक भावना को टेक उपक्रम से मजबूती दी. इसकी शुरुआत नायडु ने 1995 में पहली बार मुख्यमंत्री बनते ही की थी. वे चार बार मुख्यमंत्री बने. उन्होंने बेंगलूरू की बराबरी करने के लिए साइबराबाद बनाया. उनके उत्तराधिकारी और कांग्रेस के वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ने तेलुगु कारोबार की इस परंपरा को आगे बढ़ाया और इसे और विस्तार दिया. इस तरह, यह शहर न केवल राजनीतिक परिवर्तन के बावजूद कायम रहा, बल्कि इसने और विकास भी किया. 

पुराने समाजवादी पंडितों समेत कई लोगों ने नायडु को चेताया कि वे राज्य के सीईओ के रूप में इस शहर पर जोर देकर और गरीबों की अनदेखी करके गलती कर रहे हैं. लेकिन 2019 में चुनाव हारने के बावजूद वे अमरावती पर जिस तरह ज़ोर दे रहे हैं उससे जाहिर है कि वे बदलने वाले नहीं हैं. यह अच्छी बात है. 

मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह कॉलम अमरावती पर नहीं है. इसके लिए मुझे आगे कभी अपने कार्यक्रम ‘राइटिंग्स ऑन द वाल’ का एक पूरा एपिसोड देना होगा. लेकिन इसमें शहरीकरण को लेकर जो नए प्रयोग किए जा रहे हैं, उनकी कुछ चर्चा जरूरी है. 

हमारे देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती है उसके लिए जमीन हासिल करना. सवाल यह है कि अमरावती में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ कोई बड़ा विरोध क्यों नहीं हुआ? 

नायडु की पहली खोज थी जमीन ‘पूलिंग’ (एकत्रीकरण) योजना. इसमें किसानों को अपनी जमीन बेचने की बजाय ‘पूल’ करने के लिए कहा जाता है. वह जितनी जमीन देता है उसके हरेक एकड़ के एवज में उसे विकसित आवासीय तथा व्यावसायिक प्लॉट में हिस्सेदारी दी जाती है. 

जब तक जमीन को विकसित करके बेचने लायक बनाया जाता है तब तक किसान क्या करेंगे? नायडु ने उन्हें वार्षिक भुगतान देने का वादा किया. यह राशि प्रति एकड़ प्रति वर्ष 50,000 रुपये से शुरू होती है और हर साल उसमें 5 फीसदी की वृद्धि की जाएगी. आज यह राशि 95,000 रु. हो गई है, जितनी आमदनी कोई किसान प्रति एकड़ से नहीं हासिल कर सकता. इस तरह 33,000 एकड़ जमीन एकत्र की गई. सरकार ने इसमें अपनी ओर से 20,000 एकड़ जोड़ दिए. इस तरह प्रस्तावित शहर के इर्द-गिर्द 53,000 एकड़ यानी 217.23 वर्गकिमी क्षेत्र मिल गया. 

यह एक नियोजित शहर है जिसमें 1-1 वर्ग किमी के ब्लॉक होंगे. सबसे अच्छी बात यह है कि पूरी सरकार—उसके दफ्तर, मंत्री, विधायक, हाइकोर्ट, विधानसभा और विधान परिषद, सभी वर्ग के कर्मचारी शहर के बीच सात किमी लंबे, सात वर्गकिमी के केंद्रीय स्थल में स्थित होंगे. बाकी स्थानों का निजी तौर पर विकास होगा. इनमें विश्वविद्यालय, टेक-हब्स, और आइबीएम का क्वान्टम हब (शुरू में 120- qubit वाला) जिसका उदघाटन अगली फरवरी में होगा. 

यह महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सरकारें आमतौर पर हर खाली जमीन पर कब्जा कर लेती हैं. यहां सरकार के कब्जे में सिर्फ यह सात वर्ग किमी जमीन ही होगी. यह दूसरा आविष्कार है. 

तीसरा जो है वह एक तरह का राजनीतिक बीमा है. आपकी सरकार द्वारा प्रोत्साहन के वादों के आधार पर किसी ने निवेश किया, और आपकी सरकार गिर गई, तब क्या होगा? नायडु ने निवेशों की सुरक्षा के लिए इस सप्ताह एक कानून बनाया है. इसमें यह व्यवस्था की गई है कि इन उपक्रमों से मिले टैक्सों का एक हिस्सा एस्क्रो खाते में जमा होगा और इसमें से किसानों को निश्चित तारीखों पर भुगतान अनिवार्य रूप से किए जाएंगे. 

इन्हीं राजनीतिक तथा प्रशासनिक आविष्कारों के बूते नायडु खरबों रुपये का यह शहर बना रहे हैं. यह दूसरे मुख्यमंत्रियों के लिए एक अच्छी मिसाल है. नायडु का कहना है कि थोड़ा जोखिम उठाइए, संपदा का निर्माण कीजिए ताकि सरकार की आमदनी बढ़े और वह उसका बंटवारा कर सके. 

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