‘राज्य का काम शासन है, व्यापार नहीं.’
जब राज्य इस सिद्धांत की अनदेखी करता है, तो इसकी कीमत गरीबों और वंचितों को अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य से चुकानी पड़ती है. जैसा कि गुजराती कहावत है, “जब राजा व्यापार करने लगता है, तो प्रजा को भीख मांगने की नौबत आ जाती है!”
दुनिया के कई देशों ने पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसई) में विनिवेश और निजीकरण की नीति अपनाई है और इसे सफलतापूर्वक लागू भी किया है. इसके बावजूद, भारत में सार्वजनिक नीति के इस प्रभावी साधन को लेकर विवाद बना हुआ है. यदि विनिवेश और निजीकरण की प्रक्रिया समझदारी से अपनाई जाए, तो इससे सार्वजनिक उपक्रमों की उत्पादकता और आर्थिक प्रदर्शन में निश्चित रूप से सुधार होता है.
दुर्भाग्य से, भारत में पिछले दो वर्षों से भी अधिक समय से सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश और निजीकरण की प्रक्रिया लगभग ठप पड़ी है. इसके विरोध में सबसे मुखर आवाज़ यूपीए सरकार के वामपंथी सहयोगियों की ओर से उठ रही है. उनका विरोध मुख्यतः वैचारिक सोच से प्रेरित है, न कि किसी ठोस और वास्तविक विश्वास पर आधारित है. उनका ऐसा रुख आश्चर्यजनक भले ही न हो, लेकिन यह हितधारकों के दीर्घकालिक हितों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है. इससे लाभ केवल कुछ चुनिंदा राजनेताओं और नौकरशाहों के निहित स्वार्थों को होता है. वास्तव में, यह अर्थव्यवस्था की विकास गति को भी बाधित करता है.
हाल के दिनों में आर्थिक सुधारों के समर्थक नीति-निर्माताओं को बार-बार याद दिलाते रहे हैं कि वामपंथियों की लगातार आलोचना सरकार को विनिवेश और निजीकरण की एक प्रभावी नीति फिर से शुरू करने से नहीं रोकनी चाहिए. अब समय आ गया है कि सरकार अपने वामपंथी सहयोगियों के विरोध की वास्तविकता को सामने लाए, क्योंकि इस मुद्दे पर बहुत कुछ दांव पर लगा है और इसमें स्वयं सरकार का हित भी शामिल है. यूपीए सरकार अपने पांच साल के कार्यकाल का आधा समय पूरा कर चुकी है और इसी फरवरी के अंत तक अपना चौथा केंद्रीय बजट पेश करने वाली है. यह ऐसे समय में हो रहा है, जब पिछले कई वर्षों की तुलना में देश की आर्थिक परिस्थितियाँ कहीं अधिक अनुकूल हैं.
वर्तमान समय को इतना अनुकूल क्यों माना जा रहा है?
आगामी बजट शायद यूपीए सरकार के लिए कुछ बड़े सुधारों के माध्यम से अपनी विश्वसनीयता साबित करने का आखिरी अवसर होगा. इसके बाद के दो वर्ष अगले आम चुनाव से पहले राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों को संभालने में ही निकलने की संभावना है. इसलिए इस दौरान किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है.
दूसरी बात यह है कि पिछले चार वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत प्रदर्शन कर रही है. अब इस अनुकूल स्थिति का लाभ उठाते हुए साहसिक नीतिगत पहल करने की आवश्यकता है.
तीसरी बात यह है कि सरकार का ध्यान अब तेजी से उन भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों की ओर जा रहा है, जहाँ विकास की गति धीमी है. इनमें बिजली, सिंचाई, ग्रामीण संपर्क व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र शामिल हैं. इन सभी क्षेत्रों को न केवल नीतिगत और संस्थागत सहयोग की आवश्यकता है, बल्कि इनके लिए सरकार को बड़े पैमाने पर वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध कराने होंगे. वास्तव में, आर्थिक विकास की ऊँची दर को बनाए रखना इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार इन चुनौतियों से कितनी प्रभावी ढंग से निपटती है.
इस समय सरकार की ओर से एक मजबूत और स्पष्ट संदेश दिया जाना आवश्यक है, जिससे यह साबित हो कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बड़े पैमाने पर विनिवेश या उनकी रणनीतिक बिक्री जैसे चुनौतीपूर्ण सुधारों को लागू करने में सक्षम है. वर्तमान परिस्थितियों में ऐसे प्रयास कई कारणों से उचित हैं.
इसके चार प्रमुख कारण हैं:
पहला, केंद्र सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी देश की वित्तीय स्थिति को लगातार मजबूत बनाए रखना है. यह केवल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) के लक्ष्यों को पूरा करने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि सरकार को अपने आंतरिक कर्ज पर भी कड़ा नियंत्रण रखना होगा. आकस्मिक देनदारियों को छोड़ दें, तब भी भारत का ऋण-जीडीपी अनुपात लगभग 68 प्रतिशत बना हुआ है. वहीं, केंद्र सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों का 38 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हर साल कर्ज चुकाने में खर्च हो जाता है. मूलधन और ब्याज सहित यह राशि 3,81,929 करोड़ रुपये है. घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों को दी जाने वाली बजटीय सहायता बंद करने से सरकार के वित्तीय संसाधनों पर दबाव तुरंत कम होगा. इसके बाद ऐसे कई उपक्रमों की रणनीतिक बिक्री से बड़ी मात्रा में संसाधन जुटाए जा सकते हैं. इन संसाधनों के एक हिस्से का इस्तेमाल सरकार के महंगे कर्ज को चुकाने में किया जा सकता है.
दूसरा, पिछले एक दशक या उससे अधिक समय में जिन सार्वजनिक उपक्रमों की कुछ हिस्सेदारी बेची गई है, उनमें से कई के शेयरों का मूल्य अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ा है. इसका एक कारण इन उपक्रमों का बेहतर प्रदर्शन है, तो दूसरा भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों का बढ़ता भरोसा और सकारात्मक माहौल. लाभ कमाने वाले इन उपक्रमों के वास्तविक प्रदर्शन के आधार पर उनके शेयरों को जो अच्छा मूल्य मिल रहा है, उसका पूरा लाभ उठाने की आवश्यकता है. हम देख रहे हैं कि निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की कंपनियां पूंजी बाजार से धन जुटाने की गतिविधियां बढ़ा रही हैं. आने वाले वर्ष में कई बड़ी निजी कंपनियों द्वारा घरेलू पूँजी बाजार से मिलकर लगभग 1,00,000 करोड़ रुपये जुटाए जाने की उम्मीद है. ऐसे में यह एक विचारणीय सवाल है कि लाभ कमाने वाले सार्वजनिक उपक्रम नए शेयर जारी करके पूंजी क्यों न जुटाएं? उन्हें ऐसा करने से क्यों रोका जाए या वे स्वयं इससे पीछे क्यों हटें? इस प्रक्रिया में वे अपनी मौजूदा शेयर पूंजी का कुछ हिस्सा भी बेच सकते हैं.
तीसरा, यह मुद्दा पिछले तर्क से जुड़ा हुआ है. अर्थव्यवस्था में शेयर पूंजी के आधार को लगातार बढ़ाना भी आवश्यक है. आज हमारे पास एक मजबूत पूंजी बाजार व्यवस्था है और निवेशकों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले शेयरों की उपलब्धता बढ़ाने की भी जरूरत है. वास्तव में, सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश कार्यक्रम को फिर से शुरू करना निवेशकों के बीच शेयरों में निवेश की संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रभावी कदम होगा. इससे देश के पूँजी बाजार की व्यवस्था भी और मजबूत होगी.
अंततः, आर्थिक सुधारों के डेढ़ दशक बाद अब एक बुनियादी सवाल का निर्णायक जवाब देना जरूरी है: क्या राज्य का काम खुद व्यापार करना है? बाजार आधारित आर्थिक व्यवस्था की सफलता को देखते हुए, योजना आयोग के लिए यह आवश्यक है कि वह ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र को अंतिम रूप देते समय राज्य की भूमिका को नए सिरे से परिभाषित करे. उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि सरकार सभी राजनीतिक दलों को साथ लेकर विचार-विमर्श की एक प्रक्रिया शुरू करे. इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश को लेकर राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में निर्धारित नीतिगत रुख की समीक्षा की जानी चाहिए और इस मुद्दे पर एक नई तथा अधिक व्यावहारिक सहमति बनाने का प्रयास होना चाहिए. भारतीय निजी कॉरपोरेट क्षेत्र ने पिछले एक दशक में उदारीकरण, प्रतिस्पर्धा और वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी क्षमता पहले ही साबित कर दी है. ऐसे में अब समय आ गया है कि विनिर्माण, वाणिज्यिक और अन्य कारोबारी गतिविधियों से राज्य की क्रमिक वापसी के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार की जाए. इसके बजाय, सरकार को अपना ध्यान भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढाँचे के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित करना चाहिए और सबसे बढ़कर, सुशासन सुनिश्चित करने पर जोर देना चाहिए.
यह स्पष्ट है कि 1991-92 में विनिवेश नीति की शुरुआत से लेकर मार्च 2006 तक इस माध्यम से कुल 49,241 करोड़ रुपये जुटाए गए. इस अवधि में सबसे अच्छा प्रदर्शन 2003-04 में रहा, जब 15,547 करोड़ रुपये जुटाए गए. उस समय कई लोगों को लगने लगा था कि विनिवेश की यह नीतिगत पहल आखिरकार सफलतापूर्वक स्थापित हो चुकी है. लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके बाद से पूरी प्रक्रिया लगभग बाधित हो गई. दिलचस्प बात यह है कि उस समय 41 सूचीबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कुल बाजार पूंजीकरण लगभग 6,46,645 करोड़ रुपये था. तब से इसमें कम से कम 35 प्रतिशत की और वृद्धि होने की संभावना है. वहीं, शेष लाभ कमाने वाले सार्वजनिक उपक्रमों के मूल्य का अनुमान लगाना संभव नहीं है, क्योंकि उनका न तो विनिवेश हुआ है और न ही इसके परिणामस्वरूप उनके शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुए हैं.
इन परिस्थितियों को देखते हुए, हम सरकार के सामने कुछ सुझाव रखना चाहते हैं.
पहला, शेयर बाजारों के मौजूदा रुझान, निवेशकों की ओर से शेयरों में हिस्सेदारी लेने की इच्छा और उनकी क्षमता तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के समग्र रूप से बेहतर होते प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए, सरकार 2007-08 में सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश और उनकी रणनीतिक बिक्री के माध्यम से कम से कम 25,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रख सकती है. इसके साथ ही, आने वाले वर्षों में इस लक्ष्य को धीरे-धीरे बढ़ाकर और ऊँचे स्तर तक ले जाने का प्रयास किया जाना चाहिए.
दूसरा, विनिवेश से प्राप्त होने वाली इस राशि को अनिवार्य रूप से एक अलग एस्क्रो खाते में रखा जाना चाहिए. इसे सरकार की सामान्य बजटीय प्राप्तियों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए.
तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इस राशि का आवंटन तीन बराबर हिस्सों में किया जाना चाहिए. प्रत्येक हिस्से का इस्तेमाल एक निश्चित उद्देश्य के लिए होना चाहिए. ये उद्देश्य हैं:
(क) सामाजिक सुरक्षा के तंत्र को मजबूत करना और सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं को वित्तीय सहायता देना;
(ख) केंद्र सरकार के महँगे कर्ज का भुगतान करना; और
(ग) उन बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, जो धन की कमी के कारण लंबे समय से अटकी हुई हैं.
वास्तव में, विनिवेश से प्राप्त राशि का एक-तिहाई हिस्सा बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) की व्यवस्था को मजबूत करने में लगाया जा सकता है. इसके लिए विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) और व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) जैसे माध्यमों का इस्तेमाल किया जा सकता है.
कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट 2007-08 के माध्यम से सरकार को यह स्पष्ट संकेत देना चाहिए कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश और निजीकरण की नीति को फिर से सक्रिय करने का इरादा रखती है. ऐसी पहल न केवल सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने की दृष्टि से उचित है, बल्कि इससे आर्थिक विकास की गति को तेज करने में भी मदद मिलेगी. इससे देश में निवेश के माहौल को लगातार प्रोत्साहन मिलेगा और निवेश का भरोसा मजबूत होगा.
सरकार को इस अवसर को एक बार फिर अपने वामपंथी सहयोगियों की पुरानी पड़ चुकी वैचारिक सोच की भेंट नहीं चढ़ने देना चाहिए!
यह लेख सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी की इंडियन लिबरल्स परियोजना नामक इंडियन लिबरल्स आर्काइव की सीरीज़ का हिस्सा है. इसे “फ़्रीडम फ़र्स्ट” किताब से लिया गया है जिसका शीर्षक “राज्य का काम शासन करना है, व्यापार करना नहीं” था जो फरवरी 2007 में प्रकाशित हुई थी. मूल संस्करण को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.
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