जायोनिज्म (यहूदी राष्ट्र बनाने की विचारधारा) इज़रायल के बनने के बाद से अब तक के सबसे गंभीर संकट का सामना कर रहा है. जिस विचारधारा ने यूरोप के यहूदियों को एक यहूदी देश बनाने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था, अब दुनिया में उसकी साख पर सवाल उठ रहे हैं. आज दुनिया लोकतांत्रिक और बिना किसी भेदभाव वाले सिद्धांतों को महत्व देती है. ऐसे में यह विचारधारा अपनी सीमाओं से जूझ रही है. इज़रायल को बिना किसी शर्त समर्थन देने से पीछे हटने वाले और उसकी आलोचना करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है. ये लोग राजनीति से लेकर फुटबॉल के मैदान तक, संगीत कार्यक्रमों से लेकर अलग-अलग देशों और भाषाओं के लोगों के बड़े प्रदर्शनों तक में नज़र आ रहे हैं.
इज़रायल में होने वाले अगले चुनाव को जायोनिज्म के लिए खुद को बचाने का एक बेताब प्रयास माना जा रहा है. इसकी वजह उन नेताओं की हद से ज्यादा बढ़ती मनमानी है, जो अब दुनिया में अलग-थलग पड़ते जा रहे हैं.
इज़रायल को बिना किसी शर्त समर्थन देने की राजनीतिक कीमत इतनी बढ़ गई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को भी इसके नतीजों पर विचार करना पड़ा.
उन्होंने कहा, “यह एक खराब मुद्दा है, जिस पर बात करना मुश्किल है.” उन्होंने यहां तक संकेत दिया कि इज़रायल को आगे मिलने वाली आर्थिक मदद भी रोकी जा सकती है. उन्होंने यह हैरान करने वाला बयान ऐसे समय दिया, जब अमेरिका में हाल ही में हुए मिडटर्म चुनावों के लिए मतदान शुरू ही हुआ था. इज़रायल को कूटनीतिक, सैन्य और आर्थिक मदद देने वाले देश अमेरिका के मतदाताओं ने ट्रंप की राजनीति के खिलाफ बड़ी संख्या में वोट दिया. महंगे और बड़े कॉलेजों से लेकर चुनाव के नतीजे गिनने वाले केंद्रों तक, हर जगह इस वोट को ट्रंप की नीतियों के खिलाफ फैसले के तौर पर देखा गया.
इससे पहले, 2026-27 UEFA नेशंस लीग के ग्रुप चरण में आयरलैंड गणराज्य और इजरायल के बीच होने वाले दोनों मैच सुरक्षा कारणों से किसी तटस्थ जगह पर कराए गए. एक मैच अक्टूबर की शुरुआत में हुआ, जबकि दूसरा सितंबर के आखिर में खेला गया. इसके बाद एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला, जो पहले कभी नहीं देखा गया था. आयरलैंड के खिलाड़ी काली पट्टियां बांधकर, सिर झुकाए खड़े रहे और इस दौरान इज़रायल का राष्ट्रगान बजता रहा. आखिर में उन्होंने मैच से पहले होने वाले पारंपरिक हाथ मिलाने के कार्यक्रम में भी हिस्सा नहीं लिया.
यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ फुटबॉल के मैदान तक सीमित नहीं रहा.
इससे पहले गर्मियों की शुरुआत में अटलांटिक महासागर के दोनों किनारों पर हुए म्यूजिक प्रोग्राम में भी इसी तरह की भावनाएं देखने को मिली थीं. इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और सभी टिकट बिक चुके थे. यही भावनाएं सड़कों पर हुए बड़े प्रदर्शनों में भी देखने को मिलीं.
‘इज़रायल बेहद खतरनाक स्थिति में’
हाल के सालों में इज़रायल की नीतियों के खिलाफ खुलकर बोलने से अमेरिका की हिचक खत्म हुई है. दुनिया भर के लोगों और सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों ने दिखाया है कि सुरक्षा के नाम पर किस तरह हदें पार की गईं. दरअसल, अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में भी इसके खिलाफ आवाज़ उठी है. नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों ने अमेरिकी सांसदों से इज़रायल के साथ रक्षा संबंध और मजबूत न करने की अपील की है.
सितंबर में 56 संगठनों ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और सीनेट की सशस्त्र सेवा समितियों के प्रमुखों को एक पत्र लिखा था.
इस पत्र में कहा गया है, “ऐसे समय में जब अमेरिका के हित इज़रायल के हितों से लगातार अलग होते जा रहे हैं और अमेरिकी जनता की राय भी इज़रायल को बिना किसी शर्त समर्थन देने के खिलाफ होती जा रही है, अमेरिका के रक्षा और तकनीक से जुड़े क्षेत्र में इज़रायल के लिए प्रभाव बढ़ाने के नए रास्ते बनाना बेहद खतरनाक है.”
दरअसल, इज़रायल को लेकर दुनिया में दिख रहा यह गहरा बंटवारा खुद इजरायल के अंदर मौजूद मतभेदों जैसा ही है. ये मतभेद इस बात को लेकर हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है और उसे किस दिशा में जाना चाहिए. दुनिया भर में इज़रायल के लिए समर्थन और यहां तक कि उसके प्रति सहानुभूति में आई कमी की सबसे बड़ी वजह प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नेतृत्व करने की शैली है, जो अब पद छोड़ने वाले हैं.
7 अक्टूबर 2023 को योम किप्पुर के मौके पर हुए अचानक हमले के बाद हमास और गाजा में उसके साथ मिलकर हमला करने वाले संगठनों के खिलाफ चलाए गए युद्ध पर पूरी दुनिया में लगातार चर्चा और टिप्पणी होती रही है. इस युद्ध ने इज़रायल को अंदर से गहराई तक बांट दिया. वहीं, ज़रूरत से ज्यादा सैन्य ताकत के इस्तेमाल का असर पश्चिमी देशों में भी अब तक देखा जा रहा है.
नेतन्याहू के लिए संकट का समय
जायोनिज्म की शुरुआत पश्चिमी देशों में ही एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के रूप में हुई थी. इज़रायल के लिए पश्चिमी देशों का समर्थन इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि वह अमेरिका जैसे नए देशों की तरह बाहर से आए लोगों के बसने से बना देश है. इसके अलावा, 28 अक्टूबर के चुनाव तक इज़रायल के ज्यादातर नेता भी पश्चिमी देशों से ही आए थे.
हालांकि, चुनाव में नेतन्याहू के गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिलीं, लेकिन उन्हें बहुमत नहीं मिला. उनके गठबंधन से बाहर के दल भी उनके साथ आने को तैयार नहीं हैं.
गादी आइज़ेनकोट को चुनाव में सबसे ज्यादा समर्थन मिलने की एक सीधी वजह है-वह बेंजामिन नेतन्याहू नहीं हैं.
आइज़ेनकोट ऐसे देश के पहले नॉन-यूरोपीय प्रधानमंत्री होंगे, जहां ज्यादातर आबादी नॉन-वेस्टर्न मूल की है. इतिहास में सबसे ज्यादा यहूदी अरब और मुस्लिम बहुल देशों में रहते थे. भारत जैसे देशों में भी यहूदियों की कुछ आबादी थी. ये समुदाय यूरोप के यहूदी समुदायों से भी पुराने हैं और इनकी संख्या भी उनसे ज्यादा थी.
सामाजिक और भाषाई पहचान के आधार पर इन समुदायों को आमतौर पर मिजराही यानी पूर्वी मूल के यहूदी कहा जाता है. यह शब्द इज़रायल बनने के बाद इस्तेमाल में आया. इसे जायोनिस्ट ओरिएंटलिज्म भी कहा जाता है.
इज़रायल के टीवी होस्ट यिनोन मागल ने विवाद खड़ा कर दिया. वह बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी समर्थक हैं. उन्होंने आइज़ेनकोट को ‘मिजराही-मोरक्को’ मूल का ‘बंदर’ बताया और कहा कि उन्हें ‘अश्केनाजी अभिजात वर्ग’ के लोग चला रहे हैं.
आइज़ेनकोट के पास इज़रायल का पहला नॉन-अश्केनाजी प्रधानमंत्री बनने के लिए एक महीने का समय है. जायोनिज्म का संकट इज़रायल के अंदर भी मौजूद है. इस तरह की खुलेआम नस्लभेदी टिप्पणियां इसकी झलक दिखाती हैं. अब यह संकट इसलिए और बढ़ गया है, क्योंकि नेतन्याहू के बिना सरकार बनाने के लिए इजरायल की संसद नेसेट में चुने गए अरबी बोलने वाले कम से कम 19 सदस्यों के साफ या परोक्ष समर्थन की जरूरत होगी.
हालांकि, संसद के ज्यादातर सदस्य नेतन्याहू को पसंद नहीं करते, फिर भी उन्होंने सभी दलों को साथ लाकर राष्ट्रीय एकता की सरकार बनाने की कोशिश की. इसका मकसद अरब सदस्यों को सरकार पर असर डालने से रोकना था. जायोनिस्ट सरकार बनाने के लिए अरब सदस्यों के वोट मिलना 2026 में इज़रायल के सामने एक बड़ा संकट है.
मानवेंद्र सिंह BJP नेता, डिफेंस एंड सिक्योरिटी अलर्ट के एडिटर-इन-चीफ और राजस्थान में सोल्जर वेलफेयर एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन हैं. उनका एक्स हैंडल @ManvendraJasol है. यह लेखक के निजी विचार हैं.
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