नई दिल्ली: पंजाब के किसान इस समय गेहूं की बुवाई के लिए जरूरी डाई-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) खाद खरीदने में परेशानी होने की शिकायत कर रहे हैं. वहीं, राज्य के कृषि विभाग का कहना है कि खाद की कोई कमी नहीं है. विभाग का दावा है कि राज्य में मौजूद खाद का स्टॉक और रास्ते में आ रही नई खेप मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है.
किसानों की ये शिकायतें पंजाब के खेती के सबसे अहम 15 दिनों के दौरान सामने आ रही हैं. इस समय किसान धान की कटाई के बाद गेहूं की बुवाई के लिए अपने खेत तैयार कर रहे हैं.
किसानों का आरोप है कि खाद वितरक उन्हें DAP के साथ दूसरी चीजें खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं या फिर सरकार की ओर से तय कीमत से ज्यादा पैसे ले रहे हैं. किसानों को 50 किलो DAP की एक बोरी 1,350 रुपये की सब्सिडी वाली कीमत पर दी जाती है. इस पर सब्सिडी का खर्च केंद्र सरकार उठाती है.
राज्य के कुछ हिस्सों, जिनमें फिरोजपुर, फाजिल्का और मानसा शामिल हैं, में किसानों के प्रदर्शन की खबरें भी सामने आई हैं. किसानों को चिंता है कि DAP खरीदने में देरी से पंजाब की मुख्य रबी फसल गेहूं की समय पर बुवाई प्रभावित हो सकती है.
भारतीय किसान यूनियन (डकौंदा) के प्रमुख जगमोहन सिंह ने दिप्रिंट को बताया, “DAP के साथ-साथ NPK (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैशियम) खाद भी सरकार की तय कीमत से ज्यादा दाम पर बेची जा रही है. निजी दुकानदार किसानों से कह रहे हैं कि खाद की कमी है. इसके चलते किसान कालाबाजारी की कीमत पर खाद खरीद रहे हैं. कुछ दूसरी जगहों पर दुकानदार DAP देने से पहले किसानों को दूसरी चीजें खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं. इन चीजों में नैनो किस्म की कुछ प्रयोग के तौर पर बनाई गई खाद भी शामिल हैं.”
उन्होंने आगे कहा, “हमने पूरे राज्य में प्रदर्शन भी किए हैं, लेकिन हालात में बहुत मामूली बदलाव आया है.”
दूसरी ओर, कृषि विभाग के मुताबिक, इस समय राज्य में करीब 4 लाख मीट्रिक टन DAP उपलब्ध है, जबकि मौजूदा सीजन के लिए इसकी अनुमानित मांग 4.5 लाख मीट्रिक टन है. इसके अलावा 76,000 मीट्रिक टन खाद रास्ते में है और जल्द ही राज्य पहुंचने की उम्मीद है. विभाग का कहना है कि मौजूदा स्टॉक और आने वाली खाद मिलाकर जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त है.
पंजाब के कृषि विभाग में खाद शाखा के प्रमुख और संयुक्त निदेशक गुरजीत बराड़ ने दिप्रिंट को बताया, “गेहूं की खेती के तहत आने वाले करीब 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए राज्य की सालाना DAP की जरूरत और स्टॉक की व्यवस्था तय की गई है. हर एकड़ में करीब 50 किलो की एक बोरी इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है. इस हिसाब से राज्य को करीब 4.3 लाख मीट्रिक टन खाद की जरूरत होती है.”
बराड़ के अनुमान के मुताबिक, इस सीजन के लिए राज्य के पास करीब 5 लाख मीट्रिक टन खाद की व्यवस्था है. उन्होंने कहा कि पंजाब में खाद बेचने वाली करीब 10,000 दुकानें हैं, जिनमें निजी दुकानदार भी शामिल हैं. इन सभी जगहों पर DAP सरकार की तय कीमत पर बेची जा रही है. उन्होंने दावा किया कि किसानों को खाद की कमी का सामना करने की कोई वजह नहीं है.
DAP गेहूं की बुवाई के समय इस्तेमाल होने वाली सबसे जरूरी खाद में से एक है. यह फॉस्फोरस वाली खाद है, जिसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होते हैं. ये दोनों पोषक तत्व फसल के विकास के लिए जरूरी हैं. इसका इस्तेमाल ज्यादातर बुवाई के समय किया जाता है. इससे फसल की जड़ों को शुरुआती विकास में मदद मिलती है और पौधा अच्छी तरह बढ़ पाता है. इसलिए कम समय के इस अहम दौर में इसकी समय पर उपलब्धता और इस्तेमाल बहुत जरूरी है, जब किसान गेहूं की बुवाई के लिए खेत तैयार कर रहे होते हैं.
पिछले महीने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा के करनाल में देशव्यापी ‘खेत बचाओ अभियान’ की शुरुआत की थी. इस दौरान उन्होंने किसानों को खाद का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न करने की सलाह दी थी. साथ ही उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के बावजूद किसानों को खाद उसी कीमत पर उपलब्ध कराने का श्रेय सरकार को दिया था.
उन्होंने कहा था, “सरकार 1.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की खाद सब्सिडी दे रही है, ताकि किसानों को यूरिया की एक बोरी सिर्फ 266 रुपये और DAP की एक बोरी 1,350 रुपये में मिलती रहे. खाद सस्ती कीमत पर मिलने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम अपने खेतों में यूरिया की चार-चार बोरियां डालते रहें.”
सहकारी समितियों से मिलने वाले कर्ज का मामला
पंजाब का कृषि विभाग राज्य में DAP की कुल उपलब्धता में किसी तरह की कमी से इनकार कर रहा है. हालांकि, विभाग ने माना है कि शुरुआत में किसानों को सहकारी समितियों के जरिए खाद खरीदने में परेशानी हुई थी. अधिकारियों के मुताबिक, यह परेशानी जरूरी नहीं कि खाद की कमी की वजह से थी, बल्कि कुछ किसानों को खाद खरीदने के लिए सहकारी समितियों से कर्ज नहीं मिल पा रहा था.
पंजाब राज्य किसान आयोग के पूर्व अध्यक्ष और गैर-राजनीतिक किसान संगठन भारत कृषक समाज के मौजूदा अध्यक्ष अजयवीर जाखड़ ने भी इस मुद्दे को उठाया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि पंजाब में लाखों बोरी DAP बिना बिके पड़ी है और किसानों को कालाबाजारी में खाद खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.
उन्होंने लिखा, “पंजाब की सहकारी समितियां खाद नहीं बेच पा रही हैं, क्योंकि किसानों को पंजाब सहकारिता विभाग की ओर से लागू की गई नई शर्तों को पूरा करने में परेशानी हो रही है. इससे एक ऐसी समस्या पैदा हो गई है, जिसमें एक तरफ पंजाब में लाखों बोरी खाद बिना बिके पड़ी है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार राज्य को और खाद नहीं दे पा रही है. इसकी वजह यह है कि पंजाब के पास पहले से ही काफी खाद मौजूद है. वहीं, पंजाब का सहकारिता विभाग राज्य के कृषि विभाग की बात नहीं सुन रहा है.”
दिप्रिंट ने जब सहकारिता विभाग से संपर्क किया तो उसने बताया कि शुरुआत में आई परेशानी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की बदली हुई नीति लागू करने से जुड़ी थी.
पंजाब में सहकारी समितियों के अतिरिक्त रजिस्ट्रार (क्रेडिट) अमरजीत सिंह ने कहा, “नई नीति में सहकारी संस्थाओं के जरिए फसल के लिए कर्ज देने को लेकर कुछ शर्तें और नियम शामिल किए गए थे. इन्हें नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से तय दिशानिर्देशों के मुताबिक लागू करना जरूरी था.”
How fertilizer shortages has been created in Punjab is an example of having a government run by morons. Today Punjab has stocks of over 2 lakh of bags of unsold DAP & farmers are forced to buy in the black market.
Punjab co-op societies cannot sell the fertilizer as farmers are…
— Ajay Vir Jakhar (@Ajayvirjakhar) November 7, 2026
उन्होंने कहा, “इस वजह से जमीनी स्तर पर कई सवाल और भ्रम पैदा हुए, जिससे कुछ किसानों को कर्ज मिलने में देरी हुई.”
किसानों का एक बड़ा हिस्सा बुवाई के लिए जरूरी चीजें, जिनमें खाद भी शामिल है, खरीदने के लिए सहकारी समितियों से मिलने वाले कर्ज पर निर्भर रहता है. इसलिए कर्ज मिलने में देरी से किसानों को सहकारी समितियों से DAP खरीदने में परेशानी हुई.
राज्य सरकार का कहना है कि अब इन समस्याओं को दूर कर लिया गया है और किसानों को कर्ज देने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है. अमरजीत सिंह ने दावा किया, “अब किसान सहकारी समितियों से कर्ज लेने और उनके जरिए खाद खरीदने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.”
हालांकि, किसान संगठन सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों पर लगाई जा रही अतिरिक्त आर्थिक शर्तों को लेकर अब भी चिंता जता रहे हैं.
भारतीय किसान यूनियन (डकौंदा) के जगमोहन सिंह ने कहा, “शुरुआत में नई किसान क्रेडिट कार्ड नीति के तहत कर्ज लेने वाले किसानों से उनकी जमीन गिरवी रखने के लिए कहा जा रहा था. हालांकि, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद यह शर्त वापस ले ली गई, जिससे किसानों को कुछ राहत मिली. लेकिन दूसरी शर्तें अब भी लागू हैं. इनमें किसानों की शेयर पूंजी बढ़ाना और ब्याज दर बढ़ाना शामिल है. खासकर बड़े कर्ज लेने वाले किसानों से ज्यादा ब्याज लिया जा रहा है. यहां तक कि छोटे कर्ज के डिफॉल्ट मामलों में भी ब्याज बढ़ाया जा रहा है.”
खाद की आपूर्ति को लेकर चिंता
लेकिन गेहूं की बुवाई का सीजन शुरू होने से पहले ही पंजाब सरकार के लिए DAP की उपलब्धता चिंता का विषय रही है.
29 सितंबर को पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने केंद्र सरकार से रबी सीजन 2026-27 के लिए 5.5 लाख मीट्रिक टन DAP और 15 लाख मीट्रिक टन यूरिया की समय पर और बिना रुकावट आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपील की थी.
नई दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से आयोजित रबी सीजन 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए खुड्डियां ने कहा था कि पिछले वर्षों में रबी सीजन के दौरान केंद्र की ओर से DAP और यूरिया की आपूर्ति में देरी के कारण किसानों को काफी परेशानी हुई थी.
कृषि विभाग के बराड़ ने बताया कि भारत में DAP की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा आयात से पूरा होता है. इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति में रुकावट, भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक खाद बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर इसकी उपलब्धता पर पड़ता है.
उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास तनाव और अमेरिका-ईरान के बीच व्यापक संघर्ष समेत अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों के कारण शुरुआत में खाद की उपलब्धता और आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई थी.
बराड़ ने कहा, “हालांकि, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में मानसून की कमी के कारण खेती का काम प्रभावित हुआ है. इसके चलते उन इलाकों में DAP की मांग भी कम हुई है. इससे उत्तर भारत के कृषि क्षेत्र वाले राज्यों के लिए खाद की उपलब्धता बेहतर हुई है.”
‘मान सरकार खाद बांटने में समय पर नाकाम रही’
इस बीच, पंजाब बीजेपी राज्य में DAP की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का श्रेय ले रही है.
पंजाब में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने गुरुवार को किसानों के प्रति अपनी ‘प्रतिबद्धता’ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया.
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा जी ने यह सुनिश्चित किया है कि पश्चिम एशिया में संकट के बावजूद किसानों को DAP खाद की एक बोरी 1,350 रुपये में मिलती रहे. मोदी सरकार DAP को 100 रुपये प्रति किलो की दर से खरीद रही है और किसानों को यह 27 रुपये प्रति किलो में उपलब्ध करा रही है.”
उन्होंने कहा, “ऐसा करने के लिए सरकार ने पिछले साल के मुकाबले सब्सिडी में 64 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. रबी सीजन के दौरान सिर्फ फॉस्फेट और पोटाश वाली खादों के लिए 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही है. यूरिया की सब्सिडी अलग है.”
उन्होंने राज्य की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर खाद बांटने में देरी करने का आरोप लगाया.
जाखड़ ने प्रेस को दिए एक बयान में कहा, “खाद का स्टॉक अक्टूबर में ही पंजाब पहुंच गया था, लेकिन भगवंत मान सरकार किसानों तक इसे समय पर पहुंचाने में नाकाम रही. इसके चलते किसानों का शोषण हुआ.”
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
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