योगी आदित्यनाथ के एक फ़ोन ने अलीगढ़ के आईपीएस अधिकारी अमृत जैन को एक बड़े ज़मीन घोटाले की तह तक पहुंचा दिया, जिसमें आईएएस अधिकारी भी ठगे गए थे. "किसान और ख़रीदार, दोनों ठगे गए."
प्रधानमंत्री मोदी ने 'रेवड़ी' की राजनीति पर हमला बोलकर सही मायने में शुरुआत की. यही उनकी विरासत हो सकती थी. लेकिन उन्होंने पार्टी के फायदे के लिए विपक्ष को रेवड़ी बांटने में मात देना शुरू कर दिया.
दंगों के 5 साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी, एफआईआर 59/2020 पर आधारित मामले की सुनवाई अभी तक गति नहीं पकड़ पाई है. आदेशों और कार्यवाहियों की 1,156 प्रतियों का दिप्रिंट द्वारा किया गया विश्लेषण कई कारकों पर नज़र डालता है.
हमने बाढ़ वाले मैदानों पर निर्माण कर दिया है, हर जगह इमारतें बना दी हैं, और कचरा नालियों को बंद कर देता है. नतीजा? पानी के जाने के लिए कोई जगह नहीं बची, न घरों में, न सड़कों में, और न ही हमारी ज़िंदगियों में.
जेएनयू को ‘पूरी तरह से एक नई यूनिवर्सिटी’ बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिसमें आलोचनात्मक सोच की मजबूत भावना हो. हालांकि, इसका एंटी-एस्टैब्लिशमेंट (सत्ता-विरोधी) चरित्र खासकर पिछले 10 साल में काफी बदल गया है.
1948 में जब इज़रायलियों ने अरबों को खदेड़ा था, तो उन्होंने यह नहीं सोचा था कि ये कटु शरणार्थी उनके नए राज्य के लिए एक स्थायी ख़तरा बन जाएंगे. यह एक भयावह ग़लतफ़हमी थी.
तमिलनाडु की एक फैक्ट्री से लेकर छिंदवाड़ा के क्लीनिकों तक, लगातार हुई विफलताओं ने 24 बच्चों की जान ले ली. कोल्ड्रिफ त्रासदी खराब निर्माण मानकों और नियामक लापरवाही को उजागर करती है.
बुज़ुर्गों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए लाई गई दिल्ली की लिफ्ट पॉलिसी ने पड़ोसियों को आमने-सामने खड़ा कर दिया है. कुछ को चलने-फिरने के लिए लिफ्ट चाहिए, तो कुछ को रोशनी और प्राइवेसी खोने का डर है.
जब उस यूट्यूबर ने, जिसने CJI बी आर गवई के खिलाफ हंगामा मचाया, पुलिस स्टेशन जाने के बाद सोशल मीडिया पर घमंड करते हुए कहा कि ‘सिस्टम हमारा है’, तो दलितों के लिए क्या उम्मीद बचती है?
उत्तराखंड के पास भारत का पहला शून्य-गरीबी वाला राज्य बनने की तकनीक, धन और प्रशासनिक क्षमता है, जिससे यह पहले दो सस्टेनेबल डेवलमेंट गोल्स (SDGs) को पूरा कर सकता है.
