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Thursday, 9 January, 2025
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राजनीति

प्रधानमंत्री आज आगरा से करेंगे लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत

पीएम करीब पांच हजार करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे. इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे. जापान के राजदूत केंसी हिरामत्शु भी साथ होंगे.

सरकार ने गरीब सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का बिल संसद में पेश किया

थावरचंद गहलोत ने संशोधन विधेयक संसद में पेश किया और कहा कि अब सबको न्याय, सबका विकास के साथ सामाजिक समरसता बनेगी.

गरीब सवर्णों को आरक्षण का फैसला, मायावती ने बताया राजनीतिक छलावा

पार्टियां चुनाव के मद्देनजर इस फैसले पर संभल कर अपनी प्रतिक्रियायें दे रही हैं. ज्यादातर इसका स्वागत कर रही हैं, लेकिन इसे चुनावी जुमला बता रही हैं.

ईडी ने वाड्रा से जुड़ी कंपनी के खिलाफ दर्ज किया मामला

हरियाणा के गुरुग्राम में जमीन के 2008 के एक सौदे में अनियमितता को लेकर कथित तौर पर रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी एक कंपनी और अन्य के खिलाफ कार्यवाही.

नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी, एजीपी ने असम में बीजेपी का साथ छोड़ा

असम गण परिषद (एजीपी) केंद्र सरकार की ओर से लाए जाने वाले नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2016 के विरोध में एनडीए से बाहर हुई.

नाली निर्माण के लिए इस्तेमाल हुई श्रीराम नाम की ईंटे अयोध्या की नहीं, विहिप का दावा

श्रीराम नाम की ईंटों से बन रहे एक नाले की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रही हैं. फोटो के साथ यह दावा किया जा रहा कि ये ईंटें अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि निर्माण स्थल से लाई गयी हैं.

क्या है 36,000 करोड़ का नान घोटाला जिस पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में मचा है हाहाकार?

छत्तीसगढ़ में कथित रूप से 36,000 करोड़ के राशन घोटाले की नये सिरे से जांच के लिए कांग्रेस सरकार एसआईटी गठित करने जा रही है.

बिहार की जनता विकास के नाम पर वोट देगी, जाति पर नहीं : नीतीश कुमार

पटना में लोक संवाद कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से नीतीश ने कहा, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे. वैसे, जनता मालिक है और अंतिम फैसला उसे ही करना है.

मायावती ने अखिलेश को फ़ोन कर कहा घबराओ मत, मिलकर बीजेपी से लड़ेंगे

मायावती ने अखिलेश से कहा कि भाजपा द्वारा सीबीआई का इस्तेमाल पुराना हथकंडा रहा है जिसे जनता समझती है. बसपा, इन षडयंत्रों की भुक्तभोगी रही है.

आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण का फैसला

कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला, अभी इस बारे में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

मत-विमत

MSP अब असली मुद्दा नहीं रहा, भारत में खेती बदल गई तो किसानों की मांगें भी बदलनी चाहिए

जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में किसानों के लिए ‘एमएसपी’ की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन 2020-21 में नए कृषि कानूनों के खिलाफ चले आंदोलन की छाया मात्र है क्योंकि एमएसपी आज पहले की तरह प्रमुख मुद्दा नहीं रह गया है.

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राजनीति

देश

उत्तर प्रदेश में12,35,700 निराश्रित गौवंश मवेशी सुरक्षित रखे गये हैं: सरकार

लखनऊ, नौ जनवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड और शीतलहर को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने गौवंश...

लास्ट लाफ

सुप्रीम कोर्ट का सही फैसला और बिलकिस बानो की जीत

दिप्रिंट के संपादकों द्वारा चुने गए दिन के सर्वश्रेष्ठ कार्टून.