बसपा प्रमुख ने कहा कि लेकिन हम देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोशिश कर रही बीजेपी का समर्थन नहीं करते. इस मुद्दे का राजनीतीकरण और इसे जबर्दस्ती लागू करना सही नहीं है.
बीते शनिवार को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने संसदीय रणनीति समूह की बैठक की, जिसमें उसने 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के दौरान उठाए जाने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की.
सिब्बल ने कहा कि उत्तराखंड का सिविल कोड देशभर में लागू नहीं किया जा सकता. लोगों को इस कानून के बारे में पूरी तरह पता नहीं है, लेकिन चर्चा शुरू हो गई हैं.
कर्नाटक सरकार की ओर से कहा गया है कि राज्य के केंद्रीय अल्पसंख्यक मुस्लिम विचारक परिषद, चावड़ी का एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मिला था और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की थी.
बीते दिन केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का "चुनावी एजेंडा" है और संघ परिवार द्वारा सांप्रदायिक विभाजन की एक चाल है.
महाराष्ट्र की शिंदे-फडणवीस सरकार ने पिछले साल तेज़ी से फैसले लेने को प्राथमिकता दी है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण और रणनीति गायब लगते हैं.
शाह, नड्डा और बीएल संतोष ने बुधवार को पीएम मोदी के साथ 5 घंटे तक बैठक की. लोकसभा और 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के करीब आने के चलते, पार्टी 'जाति संतुलन' और संगठन में फेरबदल को लेकर चर्चा कर रही है.
पंजाब सरकार ने इस हफ्ते गुरबाणी के सीधे प्रसारण पर एसजीपीसी-अकाली के ‘एकाधिकार’ को समाप्त करने के लिए सिख गुरुद्वारा अधिनियम में संशोधन किया. विवाद ने धर्म, शासन, राजनीति के बीच बहस छेड़ दी है.
युद्ध के अहम मोड़ के करीब पहुंचने पर मोदी सरकार अपने विकल्पों पर विचार कर रही है और अलग-अलग देशों व समुद्री रास्तों से तेल-गैस खरीद के प्रयासों की समीक्षा कर रही है.
कोलकाता, 25 मार्च (भाषा) ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को दावा किया कि पश्चिम बंगाल के लोग घुटन महसूस...