नई दिल्ली : पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश को बताना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) पर सरकार का क्या प्रपोजल है.
#WATCH | On Uniform Civil Code, Rajya Sabha MP Kapil Sibal, says "Firstly Prime Minister should inform the country what is the proposal for UCC and on what issues does he want uniformity. Until a proposal is put forward, there is no need for a debate (on UCC). Uttarakhkand's… pic.twitter.com/pmswIgEBkD
— ANI (@ANI) July 1, 2023
सिब्बल ने यह भी कहा कि उत्तराखंड का सिविल कोड देशभर में लागू नहीं हो सकता है. उन्होंने कहा, “पहले तो प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि यूसीसी को लेकर क्या प्रपोजल है और वह किसी चीज पर यूनफॉर्मिटी (एकरूपता) चाहते हैं. जब तक प्रपोजल सामने नहीं आता तब तक (यूसीसी पर) किसी बहस की जरूरत नहीं है.”
उन्होंने कहा, “उत्तराखंड का सिविल कोड देशभर में लागू नहीं किया जा सकता है. लोगों को इस कानून के बारे में पूरी तरह पता नहीं है, लेकिन चर्चा शुरू हो गई हैं.”
यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) पिछले 4 साल से चर्चा का विषय बना हुआ है, और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया मध्य प्रदेश की एक जनसभा में यूनिफॉर्म कानून की चर्चा के बाद दोबारा से चर्चा का विषय बना है.
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पीएम मोदी ने कहा था कि देश को दो कानूनों नहीं चलाया जा सकता और यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान का हिस्सा है.
पीएम मोदी ने कहा था, “आज लोगों को यूसीसी के नाम पर बहकाया जा रहा है. देश कैसे दो (कानूनों) से चलाया जा सकता है? संविधान बराबरी के अधिकार की बात करता है…सुप्रीम कोर्ट ने भी यूसीसी को लागू करने को लेकर पूछा है. ये (विपक्ष) लोग वोटबैंक की राजनीति कर रहे हैं.”
कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने गुरुवार को यूसीसी पर एक बैठक बुलाई, इस दौरान इसने कहा कि वह हितधारकों को विचारों को देखेगी.
बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के नेतृत्व वाली इस कमेटी के सभी 31 सांसदों और समिति के सदस्यों ने कहा कि 3 जुलाई की बैठक में यूसीसी पर उनकी राय मांगे जाएगी और उन पर विचार किया जाएगा.
एक विज्ञप्ति में कमेटी का एजेंडा सामने आया है, जिसमें कहा गया है, “सदस्यों को याद दिलाया जाता है कि कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति की अगली बैठक सोमवार, 3 जुलाई, 2023 को दोपहर 3 बजे होगी.”
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