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Thursday, 5 March, 2026
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कितना मासूम है सरकार का गंगा नदी ड्राफ्ट बिल, लागू हुआ तो नदी के दोहन के आरोप में जेल जाएंगे मंत्री

गंगा एक सामाजिक-सांस्कृतिक नदी है जबकि केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे गंगा ड्राप्ट बिल में इसे प्राइवेट लिमिटेड टाइप बनाने की कोशिश की जा रही है.

एनआरसी से जीएसटी तक- कैसे मोदी और शाह ने लोगों को चिंता में उलझाए रखा और चुनाव जीतते रहे

आर्थिक मंदी और अलोकतांत्रिक लॉकडाउन के बावजूद नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की रेटिंग बढ़ती जा रही है.

कांग्रेस, एनसीपी के करीब आती शिवसेना को होने लगा दक्षिणपंथ से परहेज़, जेएनयू के बहाने भाजपा निशाने पर

सामना में लिखा है, 'जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के मोर्चे पर दिल्ली में अमानवीय लाठीचार्ज हुआ. सैकड़ों विद्यार्थियों के सिर फूट गए, हड्डियां टूट गईं और खून बहा. हजारों गिरफ्तारियां हुईं.'

साये की तरह रहने वाली एसपीजी सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी क्यों कर रहा था गांधी परिवार

आखिर ऐसी क्या वजह थी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 2014 में केन्द्र में राजग के सत्तासीन होने के बाद से विदेश यात्राओं में अपने साथ एसपीजी कमांडो ले जाने से गुरेज़ करने लगे?

अनुच्छेद 370 के फैसले ने कश्मीर को भारत से दूर ही किया है

नरेंद्र मोदी नहीं, अमित शाह हैं भारतीय राज्य के नए चेहरे जो कश्मीरियों के दर्द और गुस्से का कारण हैं.

बीएचयू में फिरोज़ खान का उनके धर्म के नाम पर विरोध करने वाले संस्कृत के असली दुश्मन हैं

जेएनयू के छात्र जहां फीस वृद्धि के खिलाफ सड़कों पर उतरकर सरकार का दम फुला देते हैं, वहीं बीएचयू के ज्यादातर छात्र अपनी धार्मिक-साम्प्रदायिक ग्रंथियों तक से आजाद नहीं.

मोदी का नया नागरिकता कानून विभाजन के घावों को कुरेदेगा

मुहम्मद अली जिन्ना को नरेंद्र मोदी पर गर्व होगा.

आर्मी अधिकारियों को नहीं, टीवी चैनलों को कोड ऑफ कंडक्ट की ज़्यादा ज़रूरत है

हाल ही में एक टीवी चैनल पर कार्यक्रम में इंडियन आर्मी से रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा ने भड़काऊ बातें बोलते हुए सारी हदें पार कर दीं.

गौतम गंभीर ही नहीं, आज तमाम सांसदों का राजनीतिक जीवन दुष्कर है

अपने क्रिकेट करियर के दौरान गौतम गंभीर को अपने विरोधियों के खिलाफ स्लेजिंग (छींटाकशी) करना पसंद था. अपने नए अवतार – पूर्वी दिल्ली से...

बिन ब्याहे माता-पिता का सुख पाने की चाहत पूरी करने के लिये किराये की कोख लेना होगा मुश्किल

संसद के शीतकालीन सत्र में किराये की कोख (विनियमन) विधेयक, 2019 राज्य सभा में पेश किया जायेगा. इस विधेयक को लोक सभा ने पारित कर दिया था.

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देश

तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए द्रमुक ने कांग्रेस को 28 सीट दी

चेन्नई, चार मार्च (भाषा) द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) और कांग्रेस ने तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट-बंटवारे को लेकर हुए समझौते पर...

लास्ट लाफ

सुप्रीम कोर्ट का सही फैसला और बिलकिस बानो की जीत

दिप्रिंट के संपादकों द्वारा चुने गए दिन के सर्वश्रेष्ठ कार्टून.