राज्य सत्ता के लिए, वारली, लेपचा, ओरांव और सोलिगा जैसे आदिवासियों का वैश्विक नजरिया कोई महत्व नहीं रखता, बल्कि जल्द ही वे आधुनिक युक्तिसंगत विचार और जीवनशैली, बेहतर जीवन के नाम पर उन्हें विस्थापित करने मे लगी है.
दीर्घकालिक पूंजीगत लाभों पर टैक्स में छूट को अचानक खत्म करने से पहले सरकार को टैक्स व्यवस्था में एकरूपता लाने की कोशिश करनी चाहिए थी या संसद में इस मसले पर बहस तो करवानी ही चाहिए थी.
उनकी नाराजगी के ये कारण हैं— डेरों से सिख धर्म को खतरा, ‘बंदी सिंहों’ की कैद, धर्मस्थलों को अपवित्र करने वालों के खिलाफ कार्रवाई न होना और यह कि अगर भाजपा-संघ हिंदू राष्ट्र चाहता है तो सिख राष्ट्र में क्या बुराई है?
असम के मुख्यमंत्री, हिमंत बिस्वा सरमा मदरसों को 'रेग्युलर स्कूलों' में बदलना चाहते हैं. कई मायनों में, उनके कार्य बड़े मुस्लिम समुदाय के लिए फायदेमंद होंगे.
बदली हुई परिस्थितियों में उस दुश्मनी की बर्फ तो खैर काफी हद तक पिघल गई है, लेकिन उसे 1993 की ऐतिहासिक यारी और उसकी बिना पर अपने सुनहरे दौर तक ले जाने के लिए जिस राजनीतिक विवेक की जरूरत है, सपा व बसपा के दुर्दिन में भी वह उनके नेतृत्वों में दिखायी नहीं दे रहा.
अलग-अलग सेना में न्यायिक प्रक्रिया में अंतर ब्रिटिश क़ानूनों की देन है जिनके आधार पर मौजूदा कानून बनाए गए हैं. इसके अलावा हरेक सेना में अलग-अलग पदों की विशेषताओं के कारण भी ये अंतर हुए हैं.
भारत ने रेग्युलेशन के मामले में बहुत अच्छा किया है क्योंकि हर चीज के बारे में गहराई से सोचा है. अमेरिकी बैंकिंग संकट मोदी सरकार को नोटबंदी जैसे जल्दबाजी में लिए जाने वाले फैसलों से बचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं.
जो भी सच में सच्चाई जानना चाहता है, वह आसानी से उन कई घटनाओं को देख सकता है—कश्मीर से लेकर लखनऊ तक, जहां भारतीय मुसलमान आतंकवादी हमलों के खिलाफ सबसे आगे खड़े होकर आवाज़ उठाते रहे हैं.
