एनआरसी पर इमरान ने भारत सरकार को भला-बुरा कहा, वहीं असम के सीएम सोनोवाल ने लोगों से संयम बनाए रखने अपील की और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने यहां भी एनआरसी लाने की बात की.
फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल अर्ध न्यायिक कोर्ट हैं, जो एनआरसी लिस्ट से निकाले गए लोगों की अपील सुनने का काम करेंगे. इसके आदेश से संतुष्ट नहीं होने पर लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं.
यह जांच सुबह से ही विभिन्न सरकारी विभागों में किए गए, जिसमें रेलवे, बीएसएनएल, शिपिंग, द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कोल माइन्स और कोल फील्ड्स आदि शामिल हैं.
