विधेयक पीड़ितों, अपराधियों, संदिग्धों, लंबित आरोपियों, लापता व अज्ञात मृतकों की पहचान के लिए डीएनए प्रौद्योगिकी के उपयोग और आवेदन का कानून मुहैया कराता है.
आरोप है कि चिदंबरम के वित्तमंत्री के रहने के दौरान आईएनक्स मीडिया को 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन प्राप्त करने में एफआईपीबी की मंजूरी में अनियमितता की गई है.
डिजिटल संप्रभुता सिर्फ सरकारी क्लाउड सिस्टम तक सीमित नहीं रह सकती. इसे नेटवर्किंग, सीडीएन, एआई और सुरक्षा की उन परतों तक फैलना होगा, जो पूरी अर्थव्यवस्था में गहराई तक फैली हुई हैं.