अनुदान का वित्त पोषण एशिया स्वच्छ ऊर्जा कोष से होगा. यह राशि जापान सरकार स्वच्छ ऊर्जा वित्त पोषण भागीदारी सुविधा तथा कोरिया गणराज्य की ई-एशिया और ‘नॉलेज पार्टनरशिप फंड’ से मिलेगी.
मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है, कि उन्होंने कुछ ऐसे प्रावधान जोड़े हैं, जो अन्य बीजेपी-शासित राज्यों द्वारा पारित क़ानूनों में नहीं हैं. कांग्रेस का कहना है कि क़ानून किसी होड़ में नहीं बनाया जाना चाहिए.
कुछ टैक्सी और कैब संघों ने एक दिन की हड़ताल में भाग लेने का फैसला किया है. कारोबारियों का एक समूह भी किसानों की मांग का समर्थन कर रहा है, जिसके कारण बड़ी सब्जी एवं फल मंडियों में काम बाधित होने की आशंका है.
तीस शेयरों पर आधारित सूचकांक कारोबार के दौरान एक समय 45,458.92 अंक के उच्चतम स्तर तक चला गया था. अंत में यह 347.42 अंक यानी 0.77 प्रतिशत बढ़कर 45,426.97 अंक पर बंद हुआ.
कृषि क़ानूनों के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व, पंजाब और हरियाणा के किसान कर रहे हैं, जिनकी मांग है कि सरकार ख़रीद प्रणाली को जारी रखे, और एमएसपी को एक क़ानूनी अधिकार बना दे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर के नेतृत्व वाली एक पीठ को कहा कि केवल आधारशिला रखने का कार्यक्रम किया जाएगा, वहां कोई निर्माणकार्य या इमारतों को गिराने जैसा कोई काम नहीं होगा.
जो लोग शिकायत करते हैं कि हमारी नगरपालिकाएं कुत्तों को ठीक से आश्रय नहीं दे पा रहीं, वे शरणार्थियों और राजनीतिक उत्पीड़न के शिकार लोगों को दिए जा रहे बदहाल आश्रयों पर क्यों चिंता नहीं करते?
