नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि शहरों का जीवन आसान बनाने के लिए आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर हाउसिंग तक चौतरफा काम चल रहा है. यहां आगरा से ही प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी. इस योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा घर स्वीकृत हो चुके हैं.
प्रधानमंत्री ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्यों की वर्चुअल तरीके से शुरुआत करने के बाद अपने सम्बोधन में ये बातें कही. इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी सहित केन्द्र तथा प्रदेश सरकार के मंत्री एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे.
पीएम ने कहा कि शहर के मध्यम वर्ग के लिए भी पहली बार घर खरीदने के लिए मदद दी जा रही है. अब तक साढ़े 12 लाख से ज्यादा शहरी मध्यम वर्गीय परिवारों को भी घर खरीदने के लिए लगभग 28 हज़ार करोड़ रुपए की मदद दी जा चुकी है.
उन्होंने कहा कि अमृत मिशन के तहत देश के सैकड़ों शहरों में पानी, सीवर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा रहा है. शहरों में सार्वजनिक टॉयलेट्स की बेहतर सुविधाएं हों, वेस्ट मैनेजमेंट की आधुनिक व्यवस्था हो, इसके लिए स्थानीय निकायों को मदद दी जा रही है.
प्रधानमंत्री ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर की क्या स्थिति थी इससे हम भलीभांति परिचित हैं. घर बनाने वालों और घर खरीदारों के बीच भरोसे की एक खाई आ चुकी थी. कुछ गलत नीयत वाले लोगों ने पूरे रियल एस्टेट को बदनाम करके रखा था, हमारे मध्यम वर्ग को परेशान करके रखा था. इस परेशानी को दूर करने के लिए RERA का कानून लाया गया.
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हाल में आई कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस कानून के बाद मिडिल क्लास के घर तेज़ी से पूरे होने शुरू हुए हैं.
मोदी ने कहा कि अब एक संपूर्णता की सोच से रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं. शहरों के विकास को ही लीजिए. शहरों के विकास के लिए हमने 4 स्तरों पर काम किया है. बीते समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान हो, जीवन ज्यादा सुगम हो, ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, और आधुनिक टेक्नॉलॉजी का उपयोग अधिक हो. इस पर काम हुआ है.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ के मूल मंत्र पर मजबूती से काम कर रही है और हर चुनाव के नतीजों में जनता का यह विश्वास झलक भी रहा है.
पीएम ने कहा कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तहत 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने की तैयारी है. मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान पर भी काम किया जा रहा है. कोशिश है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए पूरी दुनिया से निवेश आकर्षित किया जाए.
उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाएं और आधुनिका कनेक्टीविटी मिलने से पश्चिमी यूपी का ये सामर्थ्य और बढ़ रहा है. देश का पहला रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेरठ से दिल्ली के बीच बन रहा है. दिल्ली-मेरठ के बीच 14 लेन का एक्सप्रेस-वे भी जल्द ही इस क्षेत्र के लोगों को सेवा देने लगेगा.
आज देश के 27 शहरों में मेट्रो का काम या तो पूरा हो चुका है या फिर काम अलग-अलग चरणों में हैं. यूपी की ही बात करे तो आगरा मेट्रो सुविधा से जुड़ने वाला ये यूपी का सतवा शहर है.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के साथ ही पूरे देश में जिस गति और स्तर पर मेट्रो नेटवर्क पर काम हुआ, वो इस सरकार की पहचान और प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाता है.
जानकारी के अनुसार, कुल 8,379.62 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनने वाली आगरा मेट्रो रेल परियोजना के तहत कुल 29.4 किमी. लम्बे दो कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है. ताज ईस्ट गेट से सिकन्दरा के बीच लगभग 14 किमी. लम्बा पहला कॉरिडोर बनेगा, जिसमें 13 मेट्रो स्टेशन होंगे. दूसरा कॉरिडोर आगरा कैण्ट से कालिन्दा विहार के बीच निर्मित होगा, जिसकी लम्बाई 15.4 किमी. होगी और इसमें कुल 14 मेट्रो स्टेशन होंगे.
इस मेट्रो रेल परियोजना से आगरा की 26 लाख की आबादी को तो फायदा मिलेगा ही, साथ ही, हर साल आगरा आने वाले लगभग 60 लाख पर्यटक भी शहर में विश्वस्तरीय मेट्रो सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे. आगरा मेट्रो रेल परियोजना के रूप में आगरा शहर को एक अत्याधुनिक और वैश्विक स्तर का मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) उपलब्ध हो सकेगा.
आगरा मेट्रो रेल के कॉरिडोर इस तरह निर्धारित किए गए हैं कि शहर के चार प्रमुख रेलवे स्टेशनों, बस डिपो, कॉलेजों, प्रमुख बाजारों और पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़ा जा सके.