इस बीमारी से निपटने के लिए डॉक्टर की कमी तो है ही, इससे जुड़ी बेहद अहम दवाएं भी मौजूद नहीं हैं. इस जानकारी के सामने आने के बाद से एसकेएमसीएच में हड़कंप मचा हुआ है.
सिविल सर्विस में विशेषज्ञ अधिकारियों की समानांतर सीधी भर्ती की मोदी सरकार की नीति में आरक्षण का प्रावधान नहीं होने को दलित आईएएस और आईआरएस अधिकारियों ने अन्यायपूर्ण करार दिया है.
जहां विदेशी पायलटों को काफी अधिक वेतन पर रखा जाता है, वहीं भारतीय पायलटों के वेतन पिछले एक दशक से स्थिर हैं, और कोविड-19 महामारी के बाद भत्तों में भी कटौती की गई है.
