एफसीआरए के नियमों में बदलाव किए गए हैं, जिसके अतंर्गत पंजीकृत संस्थाओं और वहां काम कर रहे प्रत्येक कार्यवाहक सदस्यों को यह घोषणा करनी होगी कि वह किसी भी धार्मिक परिवर्तन के कार्य या सांप्रदायिक वैमनस्यता में शामिल नहीं है.
यूनाइटेड फ्रंट ऑफ़ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बैनर के तले करीब 40 से ज्यादा छोटे- बड़े संगठनो ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडगरी, मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला.
जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में किसानों के लिए ‘एमएसपी’ की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन 2020-21 में नए कृषि कानूनों के खिलाफ चले आंदोलन की छाया मात्र है क्योंकि एमएसपी आज पहले की तरह प्रमुख मुद्दा नहीं रह गया है.
