मोहन भागवत ने कहा कि न्याय देने वाले फैसले का आरएसएस स्वागत करता है. सभी सहयोगी और बलिदानियों का हम आज याद करते है. न्याय का इतंजार करने वाली जनता भी अभिनंदन की पात्र है.
जिलानी ने जजमेंट के कुछ हिस्सों की तारीफ करते हुए कहा, 'सेक्युलरिज्म वाला हिस्सा देश को एकजुट करने की बात करता है. कोर्ट से कई बार गलितयां हुई हैं. दर्जनों केसों में ऐसा हुआ है. पुनर्विचार याचिका दायर करना हमारा अधिकार है.'
सुप्रीम कोर्ट ने रामलला पक्ष को विवादित जमीन का मालिकाना हक देने का आदेश दिया है. वहीं मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया है.
इसके कारण एक ऐसी व्यवस्था आकार लेती है जिसमें आम नागरिक हाशिये पर धकेल दिया जाता है, जबकि कॉर्पोरेट घराने अपनी मनमर्ज़ी चलाते हैं और समतामूलक संवाद या सच्ची सार्वजनिक जवाबदेही के लिए कम गुंजाइश ही बच पाती है.
